काठमाण्डौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा त्यति लामो सडक बनिरहँदा समेत सरकार बेखवर हुुनु भनेको सरकारको नालायकीपन र गम्भीर लापर्वाही भएको बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष केसीले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अब अव कालापानी समस्या दुइपक्षिय छलफलबाट मात्र समाधान हुन नसक्ने भन्दै विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने समेत जनाउनु भएको छ ।
उहाँले सरकार, नेकपा (नेकपा) लगाएतका दलहरुले भारतीय साम्राज्यवादको अतिक्रमणको विरोध गर्नु सकारात्मक भएको भए पनि सरकारले अतिक्रमित भुमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न नसकेको बताउनु भएको छ ।
वक्तव्यकाे पूर्ण पाठः
‘१) भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण गरेर लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेको विषयमा यस अघि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले तीव्र रुपमा विरोध प्रकट गरेको थियो । त्यसबारे सरकारलाई स्थिति स्पष्ट गर्न माग गरेका थियौं । सरकार, नेकपा (नेकपा) लगायतका दलहरुले पनि भारतीय साम्राज्यवादको त्यसप्रकारको अतिक्रमण र त्यहाँ सडक मार्ग निर्माण गरेको विषयमा विरोध गरेका छन् । संसदमा पनि त्यस विषयमा विरोध भइरहेको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक मान्दछौँ ।
२) भारतीय साम्राज्यवादद्वारा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको अतिक्रमण गरेको, ती अतिक्रमित क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक क्याम्प तथा सुरक्षा पोष्ट राखेको र उक्त क्षेत्र भारतको नक्साभित्र पारी जारी गरेको नक्साप्रति नेपालका राजनीतिक दलहरुले देशव्यापी संघर्ष गरेका छन् । त्यो संघर्ष अहिले पनि जारी छ । नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सचिवस्तरमा वार्ता पनि भएको छ । अहिले कोरोना भाइरसले विश्वव्यापीरुपमा महामारी फैलिएको छ । यस बीचमा भारतले नेपालको जमिनमा त्यसरी बाटो निर्माण गर्ने कुराले भारतीय साम्राज्यवादको अतिक्रमणकारी र दमनकारी नीतिको उजागर गरेको छ ।
३) उपरोक्त नेपालको जमिन भारतले आफ्नो भनि दाबी गरेको छ । यो समस्या अब द्विपक्षीय रुपमा मात्र समाधान गर्न संभव छैन । द्विपक्षीय प्रयासलाई जारी राख्दै त्यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठान गर्नु पर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि यो विषयलाई उठाउन पर्दछ । त्यसको लागि हामीले सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
४) नेपालको जमिन फिर्ता गर्न प्रभावकारी प्रकारले लाग्न तथा ती क्षेत्र समेटेर नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्न सरकारलाई दबाव दिने संघर्षहरु भए । सरकार त्यसमा सकारात्मक बन्यो । तर, सरकारले त्यसप्रकारको नक्सा अहिलेसम्म जारी गर्न सकेन । राजनीतिक तहमा प्रभावकारी पहलकदमी पनि सरकारले लिन सकेन । त्यति मात्र होइन, आफ्नो भूमिमा त्यति लामो सडक मार्ग निर्माण हुँदा समेत नेपाल सरकार र त्यसका सरोकारवाला वा सम्बन्धित निकायहरु बेखबर हुनु सरकारको गम्भीर नालायकीपन र लापरबाही हो ।
५) भारतीय साम्राज्यवादको अतिक्रमणकारी नीतिको विरोध गर्न तथा नेपाल सरकारको आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न नसक्ने र आफ्नो भूमिमा विदेशीले त्यति ठूलो संरचना निर्माण गर्दा पनि त्यसको सूचना नपाउने सरकारको नालायकीपनको विरोध गर्न हामीले देशका सबै देशभक्त राजनीतिक दल, संगठन तथा नेपाली जनसमुदायहरुमा हार्दिक अपील गर्दछौं । कोरोना भाइरसको प्रकोप चलिरहेको यो बेलामा हामी लकडाउनको स्थितिमा छौँ । त्यसकारण, विरोध गर्दा यस विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर, सामाजिक दूरी कायम गर्दै विरोध कार्यक्रमहरु गर्न पनि अनुरोध गर्दछौं ।’
