१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा पी.जी. पछिको सेवा अवधि वाहेक कुनै पनि परिवर्तन गर्न नहुने ।
२) चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष सहित पूर्णता दिएर मात्र साझा एम.बी.बी.एस. को प्रवेश परीक्षा सञ्चालन लगायत काम सुरु गर्नुु पर्ने ।
३) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्कालै एम.बी.बी.एस. लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गर्नु पर्ने ।
४) राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम अघि बढाउनु पर्ने ।
५) पा“चथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरू सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने ।
६) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नु पर्ने ।
७) चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जा“चबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरूलाई कारवाही हुनु पर्ने ।
८) चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आई.ओ.एम.) बाट त्रिविले खोसेका अधिकारहरू फिर्ता गर्नु पर्ने र त्यसलाई थप स्वायत्त बनाउनु पर्ने ।।
९) विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने ।
१०) छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि खारेज गर्नु पर्ने र पी.जी.पछि दुई वर्ष सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा ऐनमा राख्नु पर्ने ।
१२) आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरूमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गर्नु पर्ने ।
१३) जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूलाई अलपत्र पार्नेहरूलाई तत्काल कारवाही गर्नु पर्ने ।
१४) प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गर्नु पर्ने ।
