सरकारको सय दिनको उलपब्धि सार्वजनिक गर्दै उहाँले सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरुमाथि सरकारले कानुनी कारबाही सुरु गरेको बताउनुभयो ।
‘हालसम्म ६ सयभन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ, ५७५ भन्दा बढी त जेलमै छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘सहकारी ठगहरुलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदैछ ।’
उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र ‘सुटिङ’ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भएकाले यसले सुशासनको प्रणालीका रुपमा गति लिनु पर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
