बुटवल । ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाउन अभियानलाई विस्तार गरिएको छ । ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाऊ अभियानको आयोजनामा २०७४ चैत्र १४ गते बुटवलमा सम्पन्न बृहत् बैठकले सो अभियानको विस्तार गरेको हो । विस्तारित अभियानको संयोजक राष्ट्रिय जनमोर्चाका पूर्व महासचिव एवं पूर्व सांसद सन्त बहादुर नेपाली चयन हुनु भएको छ ।
अभियानले १७ चैत्रका दिन बुटवलस्थित पूर्वाञ्चल होटलको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो बृहत्् बैठकमा भएका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको थियो । सन्त बहादुर नेपालीको अध्यक्षता र पदम कार्कीको सञ्चालनमा अघि बढेको सो पत्रकार सम्मेलनमा स्वागत मन्तव्य रविन्द्र गोपाल लाकौलले राख्नु भएको थियो । सम्मेलनमा अभियानका संयोजक सन्त बहादुर नेपालीले उक्त बृहत् बैठकले गरेका निर्णयहरु प्रेस विज्ञप्ती मार्फत् सार्वजनिक गर्नु भएको थियो ।
संयोजक नेपालीद्वारा प्रस्तुत गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– “सर्वप्रथम विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट यस पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरुलाई हार्दिक अभिवादन तथा स्वागत गर्दछौ“ । २०७४ चैत्र १४ गते ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाऊ अभियानको आयोजनामा सम्पन्न भएको बृहत्् बैठकले गरेको समितिको विस्तार र निर्णयहरु जानकारी गराउनका लागि यो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छौ“ ।
बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नं. १ र २ तथा पाल्पाको नुवाकोट क्षेत्र अन्तर्गत फूलबारीको ३ बिगाह जमिन प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भारतीय पेन्सन क्याम्पलाई पी.पी.ओ. प्रयोजनार्थ गत साल २०७३ फागुन १७ स्वामित्व हस्तान्तरण गरेपछि त्यसका विरुद्ध विरोधका स्वरहरु साथसाथै उठेका थिए । त्यस सिलसिलामा रूपन्देही जिल्लाका ५ वटा राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा, नेकपा (माक्र्सवादी) तथा वाम ध्रुवीकरण संयोजन समितिको बैठक बसेर ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाऊ अभियान गठन गरिएको थियो । ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाऊ अभियानले सर्वप्रथम २०७४ माघ १६ गते जितगढी किल्ला तथा मणि मुकुन्द सेन शीतकालीन दरबारको भग्नावशेष र मणि मुकुन्द सेन उद्यानको ठुलो जनसमूहको साथमा अवलोकन गरेको थियो । माघ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही तथा बुटवल उप–महानगरपालिका मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्नका लागि ज्ञापन पत्र दिने काम गरिएको थियो । फागुन ७ गते फूलबारीको एउटा होटलमा जितगढी फूलबारीको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक छलफल गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा बुटवलका विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घ÷संस्था, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज तथा दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले भाग लिनु भएको थियो र उक्त निर्णय खारेज गराउने अभियानमा ऐक्बद्धता जनाउनु भएको थियो । फागुन १७ गते सरकारको उक्त निर्णयको प्रतिलिपि जलाउने कार्यक्रम गरिएको थियो । त्यसपछि बसेको बैठकले अभियानलाई दलहरुमा मात्रै सीमित नराखेर त्यो भन्दा बाहिर सङ्घ÷संस्था, नागरिक समाज सबैलाई सामेल गरेर समितिको विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यो अभियानको गठन हुनुपूर्व पनि कतिपय नागरिक समाजले विरोध गर्दै आएका थिए । खास गरेर बटौली संरक्षण तथा सम्बद्र्धन समिति, पाल्पाली समाज, नेपाल, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि नागरिक अभियान, मणि मुकुन्द सेन उद्यान पार्क समिति, नेमकिपा रूपन्देही समेतले विरोध गर्दै आएका छन् । यो विषय सम्पूर्ण जनताको राष्ट्रिय भावनासित जोडिएको विषय भएको हुनाले जनताको पहलद्वारा नै त्यसलाई खारेज गराउनु पर्छ भनेर पा“च दल बाहेक विभिन्न सङ्घ÷संस्था र नागरिक समाज सहितको समिति विस्तार गर्न यही चैत १४ गते अभियानको बृहत्् बैठक आयोजना गरियो । रूपन्देही उद्योग सङ्घको सभाहलमा केजी कुमारको अध्यक्षतामा सो बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले निम्न अनुसारको ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाऊ अभियान गठन गरेको छ ः संयोजक सन्त बहादुर नेपाली, सदस्यहरु लक्ष्मीकान्त पौडेल, विनोद खनाल, दामोदर भट्टराई, टिकानिधि गौतम, समुन्द्र जिसी, पदम श्रेष्ठ, पदम कार्की, गणेश अधिकारी, रविन्द्र गोपाल लाकौल, खेम लुइ“टेल, विन बहादुर कु“वर, कृष्ण प्रसाद पोखरेल, गणेश उचै, दिनेश श्रेष्ठ, ढुण्डीराज पौडेल, भुल बहादुर सुनारी, खगेन्द्र पौडेल, देवेन्द्र घिमिरे, बालकृष्ण चापागाई, दिल साहनी, भीम तुलाचन, खडानन्द भण्डारी, पुरन गुरुङ, मन्दिरा पौडेल, श्यामलाल पोखरेल, जित बहादुर भाट, यज्ञ प्रसाद पोखरेल रहेका छन् । बैठकले निम्न अनुसारको सचिवालय गठन गरेको छ ः संयोजक सन्त बहादुर नेपाली, सदस्यहरु लक्ष्मीकान्त पौडेल, विनोद खनाल, दामोदर भट्टराई, टिकानिधि गौतम, समुन्द्र जिसी, पदम श्रेष्ठ, पदम कार्की, गणेश अधिकारी, रविन्द्र गोपाल लाकौल र खेम लुइ“टेल रहेका छन् ।
फूलबारीमा रहेका मणि मुकुन्द सेन पार्क तथा सेनकालीन दरबारको भग्नावशेष र जितगढीदेखि मणि मुकुन्द दरबारसम्म सुरुङ मार्ग आदि ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा हुन् । ती सम्पदाहरु यस अर्थमा पनि महत्वपूर्ण छन् कि वि.सं. १८७२ मा अङ्ग्रेज जनरल उडको नेतृत्वमा नेपालमाथि हमला गरी बुटवलसम्म आएको अङ्ग्रेज फौजलाई कर्णेल उजिर सिंह थापाको नेतृत्वको नेपाली फौजले जितगढीबाट पराजित गरेर धपाएको थियो । त्यो बुटवलको मात्र होइन, सिङ्गो देशका निम्ति गौरव र राष्ट्रिय महत्वको स्थान भएको हुनाले त्यहा“ भारतीय पेन्सन क्याम्प बस्न दिनु हु“दैन भन्ने मान्यताका आधारमा यो अभियान सञ्चालन गरिएको छ । माथि उल्लेख गरिएका हामी विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घ÷संस्था, नागरिक समाज तथा व्यक्तित्वहरुले उक्त बैठकमा निम्न बु“दाहरुमा सहमति जनाई अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौ“ ।
१. भारतीय पेन्सन क्याम्प बसेको स्थान ऐतिहासिक जितगढी किल्लाभित्रको फूलबारी सामरिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको स्थान हो । त्यसमा विदेशी सेनालाई पेन्सन क्याम्प राख्न दिन वाञ्छनीय छैन । यो देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता विरुद्ध छ ।
२. प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७३ फागुन १७ गते भारतीय पेन्सन क्याम्पलाई पी.पी.ओ. को प्रयोजनका लागि ३ बिगाह जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको निर्णय नेपालको संविधान तथा प्राचीन स्मारक ऐन तथा वन नीति समेतको विरुद्ध छ । त्यस कारण मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय खारेज गर्नु पर्दछ । खारेज नगर्दासम्म अभियानले दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने छ ।
३. जितगढी किल्ला तथा राजा मणि मुकुन्द सेनद्वारा निर्मित शीतकालीन दरबारको भग्नावशेषलाई पुरातात्विक सम्पदाको रूपमा संरक्षण गर्ने र त्यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नु पर्दछ ।
४. जितगढी किल्ला बुटवल उप–महानगरपालिकाको गौरव हो । यसको प्रचार प्रसारलाई विश्वव्यापी बनाउन आवश्यक योजना बनाउनु पर्दछ । तथा यो क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सामेल गराउनु पर्दछ ।
५. भू.पू. सैनिकहरुले भारत सरकारस“ग पाउनु पर्ने सुविधा पाउनु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाका लागि वैकल्पिक अन्य उपायहरुद्वारा उनीहरुको समस्या सम्बोधन गरिनु पर्दछ । तर फूलबारी क्षेत्रमा पेन्सन क्याम्प राखेर कुनै पनि कार्य गर्न दिनु हु“दैन । त्यसलाई त्यहा“बाट हटाउनु पर्छ ।
६. मणि मुकुन्द सेन उद्यान पार्क (फूलबारी) बुटवलको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय केन्द्र हो । यसको विकास र सम्बद्र्धन गरिनु पर्दछ । फूलबारीको विकास गुरुयोजना अन्तर्गतको भूभाग समेत उक्त क्याम्पको अतिक्रमणमा परेको हु“दा उक्त भूभाग अतिक्रमणमुक्त पार्नु पर्दछ ।
७. अभियानमा सहभागी पक्षहरुले आवश्यकता अनुसार साझा आचार संहिता तथा कार्यविधि बनाउ“दै कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
बैठकले चरणबद्ध दबाबमूलक सङ्घर्षका कार्यक्रमहरु ठेगान गरेको छ । सो यस प्रकार रहेको छ ः
१. चैत्र २७ गते ५ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने ।
२. २०७५ वैशाख महिनाभरि जनजागरणका लागि सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन गर्ने र पर्चा वितरण गर्ने तथा स्टिकरहरु टा“स गर्ने ।
३. सरकारको निर्णय खारेज गराउन र पेन्सन क्याम्प हटाउन हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सञ्चालन गर्ने ।
४. वैशाखको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री समक्ष सङ्कलित हस्ताक्षर तथा ज्ञापन पत्र बुझाउन डेलिगेसन जाने ।
५. जेठको अन्तिम साता जनर्याली गर्ने ।
राष्ट्रियताको रक्षाको सवालमा सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरुमा मतभिन्नता हुनु देशका लागि घातक हुन जान्छ । राष्ट्रियताको सवालमा सबै दलहरु तथा नेता÷कार्यकर्ताहरु दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पर्दछ । जितगढी किल्ला बचाउने अभियान राष्ट्रियतास“ग जोडिएको विषय भएको हुनाले बिना कुनै पूर्वाग्रह सबै दल तथा सङ्घ÷संस्थाहरु एकजुट हुनु पर्दछ । जितगढी किल्ला बचाउने अभियानमा यस समितिमा तत्काल सामेल नभएका सङ्घ/संस्था तथा व्यक्तित्वहरु सामेल हुन चाहेमा सामेल हुनका लागि हामी सबैलाई आग्रह गर्दछौ“ ।
इतिहासमा सधै“ जनताको जित हुने गरेको छ । जितगढी किल्ला बचाउने अभियानमा पनि सिङ्गो देशको समर्थन रूपन्देहीवासी जनतालाई हुने छ र जनताको जित निश्चित छ । छातीमा गोली थापेर पनि रक्षा गर्ने हाम्रा वीर सपुतहरुको रगतमाथि विदेशी सेनालाई परेड खेल्ने अनुमति दिने छैनन् । यस अवस्थामा हामी जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि सरकारको उक्त निर्णय खारेज गराउन, पेन्सन क्याम्प हटाउन र जितगढी किल्लाको संरक्षण गर्न तत्पर हुनु पर्दछ । उक्त कार्यका लागि हामी सम्पूर्ण मजदुर, किसान, विद्यार्थी, शिक्षक, उद्योगी, व्यापारी, प्राध्यापक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण तह र तप्काका आदरणीय जन समुदायहरुलाई राष्ट्रिय महत्वको यो साझा विषयमा एकजुट भई अभेद्य किल्ला बनेर उभिन आग्रह गर्दछौ“ ।”