जातीय समस्या र जातीय राज्यहरू

               आज देशमा जातीय राज्यहरूका आधारमा सङ्घीय राज्य निर्माणको कुरा निकै उठिरहेको छ । माओवादीहरूले मगर, गुरुङ, राई-लिम्बु, थारू, नेवार आदिका राज्यहरूका विचारहरूलाई अगाडि सारेका छन् । विभिन्न जनजाति सङ्गठनहरूले पनि त्यसप्रकारका विचारहरूलाई समर्थन गरेका छन् ।

                      नेपालमा जनजाति वा अल्पसङ्ख्यक जातिहरू (यसपछि यो लेखमा दुबैलाई जनजातिमात्र भनिँनेछ) शताब्दीयौँदेखि शोषण, उत्पीडन वा भेदभावका शिकार हुँदै आएका छन् । त्यसकारण त्यसप्रकारको शोषण, उत्पीडन वा भेदभावको अन्त हुँनु आवश्यक छ र त्यसका लागि व्यापक र शक्तिशाली आन्दोलन हुँनुपर्दछ । जनजातिमाथि हुँने शोषण, उत्पीडव वा भेदभाव बाह्य र प्रकटरुपमा जातीयजस्तो देखिएतापनि तिनीहरूको स्वरुप साररुपमा वर्गीय नै छ । अर्को शब्दमा यहाँ जनजाति वा अल्पसङ्ख्यक जातिहरूमाथि हुँने शोषण, उत्पीडनका लागि मूलरुपमा सामन्ती व्यवस्था नै जिम्मेवार छ । त्यसकारण उनीहरूमाथि हुँने सबै शोषण, उत्पीडन वा भेदभाव आदिको अन्तका लागि सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्धको आन्दोलन वा त्यसको (सामन्ती व्यवस्थाको अन्त) निर्णयात्मक महत्वको कुराहरू हुन् तर सामन्ती व्यवस्थाद्वारा जनजाति वा अल्पसङ्ख्यक जातिहरूमाथि मात्र होइन, मजदुर, किसान, महिला आदि सबै उत्पीडित छन् । त्यसकारण ती सबै शोषित-पीडित जनताको एक्यवद्धता र संयुक्त आन्दोलनद्वारा नै सामन्ती व्यवस्थामाथि विजय प्राप्त गर्न वा त्यसलाई अन्त गर्न सकिन्छ । त्यसका विपरित जातीय राज्यहरू र सङ्घीय व्यवस्थाले जातीय भेदभावलाई बचाउँने काम गर्दछ र त्यसरी जातीय राज्यहरू वा सङ्घीय व्यवस्थाले जनजातिहरूका हितहरूमाथि कुठाराघात गर्ने काम गर्दछ ।

                    जातीय राज्यको अवधारणाले जातीय अन्तरविरोधलाई प्रधानता दिन्छ र जातीय अन्तरविरोधलाई प्राथमिकता दिन्छ र वर्गीय अन्तरविरोधलाई गौण बनाउँछ । त्यसको परिणाम यो हुन्छ कि सङ्घीय राज्यअन्तर्गत वर्गसङ्घर्षको पक्ष कमजोर हुन्छ । सङ्घीय व्यवस्थाअन्तर्गत बेग्ला-बेग्लै जातीय राज्यहरूमा वर्गसङ्घर्षको पक्ष वा सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्धको किसान आन्दोलन कमजोर हुन्छ । अर्कोतिर, स्वयं बेग्ला-बेग्लै जनजातिहरूमा पनि वर्गीयरुपमा विभाजित भावना हुन्छन् । बेग्ला-बेग्लै जनजातिहरूमा सामन्त र जमिन्दारहरू पनि हुन्छन् । गरिब किसान र खेत मजदुरहरू पनि हुन्छन् । जाती राज्यहरूअन्तर्गत जातीय राज्यहरूलाई मजबुत पार्न जातीय एकता जोड दिने नाममा ती जनजातिहरूभित्रको वर्गसङ्घर्ष र ती जनजातिहरूभित्रको सामन्त विरोध किसान आन्दोलनलाई कम्जोर पार्ने वा बनाउँने प्रयत्न गरिनेछ । त्यसको परिणामस्वरुप जातीय राज्यहरूभित्रको किसान आन्दोलन कमजोर हुनेछ र त्यसबाट सामन्ती व्यवस्थालाई बल पुग्नेछ । त्यसरी जातीय राज्यहरू र स्वयम् जनजातिहरूका हितहरूको विरुद्ध हुँनेछ ।

                         सामान्यरुपले हेर्दा जाती राज्यहरूको गठनबाट वर्गसङ्घर्षको पक्ष कमजोर भएपनि जातीय एकता बलियो हुनेजस्तो देखिन्छ तर अन्तमा त्यस्तो पनि हुन्न । जातीय राज्यहरूको गठनबाट अन्ततः स्वयम् जातीय एकता पनि खलबलिनेछ । नेपालमा मिश्रित जातीयप्रकारको बसोबासको प्रचलन बढ्दै गैरहेको छ । पुँजीवादको विकासका साथै त्यो प्रक्रियामा अझ बढेर जानेछ । त्यसको परिणाम यो भएको छ कि जातीय राज्यहरूको गठन गर्ने भनिएका सबैजसो राज्यहरूमा बेग्ला-बेग्लै जाति वा जनजातिहरूको मिश्रितप्रकारको बसोबास छ र त्यहाँ कुनै एक जाति विशेषको बहुलता छैन ।

                    अर्कातिर, जहाँ जुन जनजाति वा अल्पसङ्ख्यक जातिहरूका राज्यहरूकोगठन गर्ने भनिएको छ, अधिकतर राज्यहरूमा तिनीहरू स्वयं अल्पसङ्ख्यामा छन् । उदाहरणका लागि माओवादीहरूले नेवार राज्यको गठन गर्ने भनिएको काठमाडौँ उपत्यका (काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर) मा नेवारहरू अल्पसङ्ख्यामा छन् । त्यो अवस्थामा त्यहाँ नेवारहरूको राज्य कायम गरियो भने त्यहाँ असहज अवस्थाको सृजना हुँनेछ । त्यहाँ जातीय असन्तुलन र तनावको अवस्था उत्पन्न हुँनेछ । त्यहाँ बस्ने बेग्ला-बेग्लै जातिहरूका बीचमा अन्तरविरोध र द्वन्द्व बढेर जानेछन् । त्यससित जोडिएको अर्को समस्या के हो भने नेवारहरू देशभरमा छरिएर बसेका छन् । देशका अन्य भागहरूका नेवारहरू अल्पसङ्ख्यक हुँनेछन् र त्यहाँ असन्तुलन र असहज अवस्थाको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यही कुरा अन्य जातिहरूका सन्दर्भमा पनि सत्य हो । उदाहरणका लाािग विभिन्न जनजातिहरू, मगर, गुरुङ आदिका राज्यहरू कायम भएपछि अन्य राज्यहरूमा उनीहरूका लागि असहज अवस्थाको सामना गर्नुपर्नेछ र अन्य जातिहरूसित उनीहरूको अन्तरविरोध र मतभिन्नता बढेर जानेछ । त्यसरी देशव्यापीरुपमा जाति-जातिबीच बैमनस्यता, तनाव वा द्वन्द्वको अवस्था पैदा हुँनेछ । त्यसरी के भन्न सकिन्छ भने जातीय राज्यहरूका कारणले वर्गसङ्घर्ष कमजोर हुनेछ । समन्ती व्यवस्थालाई बल पुÚयाउँनेछ । जनजातीय हितमा कुठाराघात हुँनेछ र अन्तमा जातीय एकतालाई पनि खलबलाइदिनेछ ।

                     अन्तमा एउटा कुरा । जनजातिहरू उदयीमान जातिहरू हुन् । उनीहरू सधै अहिलेको अवस्थामा रहँने छैनन् । उनीहरूले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा राजनीतिकरुपमा विकास गर्दै जानेछन् र गरिरहेका छन् । उनीहरूमाथिका शोषण, उत्पीडन वा भेदभावको अन्त हुँनेछ । त्यसरी उनीहरूको अवस्थामा परिवर्तन वा विकास हुँदै जानेछ । त्यसरी देशका सबै जातिहरूका बीचमा कायम हुँने एकताले निश्चितरुपमा नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत धरातलमा स्थापित गर्नेछ । आजसम्मको विकासक्रम त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । जातीय राज्यहरूको अवधारणाले त्यसप्रकारको राष्ट्रिय विकासलाई कुण्ठित गर्दछ । जातीय द्वन्द्व बढाएर तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्थाको सृजना गर्दछ ।