नेपालको संविधान २०७२ अहिले कार्यान्वयनको तहमा गइरहेको छ । तर जनस्तरबाट कार्यान्वयन नभएको गुनासाहरू पनि त्यत्तिकै उठिरहेका छन् । सरकारले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा करिब अढाई सय विधेयक पारित हुनु पर्ने कुरा उठाइरहेको छ । तीमध्ये केही विधेयकहरू मात्र अहिले कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने थुप्रै कार्यान्वयनको चरणमा छन् । तर प्रश्न के उठिरहेको छ भने कार्यान्वयन भनेको कानुनहरू निर्माण गर्नु मात्र हो कि कानुनलाई नागरिकहरूको दैनिक जीवनसित जोडनु र न्याय दिनु पनि हो ? यो प्रश्नका बारेमापछि चर्चा गरिनेछ । सुरुमा हामी नेपालको संविधानले दलितहरूको पक्षमा के कति अधिकार दिएको छ र के दिन बाँकी छ ? भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ ।

नेपालको संविधानको विकासलाई अध्ययन गर्ने हो भने हामी के पाउँछौँ भने यो संविधानले एउटा लामो प्रक्रिया पार गरेको छ । कतिपय दलका नेताहरूको भनाइ के पनि रहने गरेको छ भने यो अन्तिम संविधान हो । योभन्दा पछाडि कुनै संविधान निर्माणको सम्भावना छैन र अर्को संविधान निर्माण गर्न कसैले दुस्साहस नगरे हुन्छ । यस प्रकारको भनाइ राजा÷महाराजाहरूले पनि भन्ने गरेका थिए । पञ्चायती व्यवस्थालाई निर्विकल्प भनिन्थ्यो । तर कालान्तरमा त्यसको विकल्पको रूपमा गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भयो । त्यसकारण यो संविधानको पनि विकल्प छ । यो संविधान वुर्जुवा गणतन्त्रात्मक संविधान हो । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको तुलनामा यो कैयाँै गुना प्रगतिशील र क्रान्तिकारी छ । यो संविधानले जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएको छ । तर पनि वर्गाीय रूपमा एउटा बुर्जुवा संविधान अन्ततः प्रतिक्रियावादी नै हुन्छ ।

त्यसैले तात्कालिक रूपमा यो जनताको महान् सङ्घर्षको उपलब्धि भएको हुनाले यसको रक्षा र विकासमा जोड दिनु पर्छ भने दीर्घकालीन रूपमा यसको विकल्प खोज्दै योभन्दा पनि बहुसङ्ख्यक शोषित–पीडित सर्वहारा जनताको राज्यसत्तामा पकड भएको उच्च स्तरको जनवाद भएको नयाँ जनवादी व्यवस्थाको लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्छ । नयाँ जनवादी व्यवस्था पनि अन्तिम विकल्प हुन सक्दैन । त्योभन्दा उच्च स्तरको समाजवादी र साम्यवादी व्यवस्था नै वर्गविहीन र अन्तिम व्यवस्था हो । जहाँसम्म यो व्यवस्थाको विकल्पको सवाल छ, स्वयं यही संविधानले विकल्प खोजेको छ । त्यसैले यो संविधानमा “समाजवाद उन्मुख राष्ट्र” उल्लेख गरिएको छ ।

 यो संविधान सबै राजनीतिक दलहरूको साझा सहमतिको दस्तावेज हो । संविधान निर्माणको बेला माओवादीले जातीय राज्य खोजेको थियो । मधेशवादीहरूले एक मधेश प्रदेश खोजेको थियो । राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र खोजेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता र जातीय राज्यको विरोध गरेको थियो । संविधान निर्माण भएपछि विरोध सहित समर्थन गरेको थियो । एमालेले प्रधानमन्त्रीय र माओवादीले राष्ट्रपतीय प्रणाली खोजेको थियो । यी सबैको बीचबाट सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण भएको हो । सहमतिको दस्तावेज भएको हुँदा आफ्नो आफ्नो नीतिलाई संविधानमा सामेल गर्न प्रयत्न गर्न खोज्नु सबैको अधिकार हो ।

राणाकालमा संविधान थिएन । जङ्ग बहादुको पालामा पहिलो पटक मुलुकी ऐन जारी भएको थियो । तर संविधान थिएन । २००४ सालमा पद्मरत्न शमशेरद्वारा “नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४” जारी भएको थियो । त्यो संविधानमा जनताका कैयौँ हक तथा स्वतन्त्रताका कुरा समावेश गरिएको थियो । तर राणा परिवारकै विरोधको कारण लागु भएन । राणा विरोधी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि राजा त्रिभुवन, काङ्ग्रेस र राणाहरूको बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट स्वदेश फिर्ता भएपछि २००७ चैत्र २९ गते “अन्तरिम शासन विधान २००७” जारी गरी लागु गरियो । २००७ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन गरी संविधान निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर राजा महेन्द्रले षडयन्त्र गर्दै संविधान सभाको निर्वाचन नगरी संसदीय निर्वाचन गराउनेतिर लागे । उनले २०१४ चैत्र १ गते भगवति प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा एउटा संविधान मस्यौदा आयोग गठन गरे । त्यसले २०१५ फागुन १ गते “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५” जारी गर्‍यो । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि राजा महेन्द्रले धारा ५५ र ५६ को सङ्कटकालीन अधिकार प्रयोग गरी संसदीय व्यवस्था विघटन गरे ।

२०१९ वैशाख २६ गते ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा छ सदस्यीय “संविधान मस्यौदा आयोग” गठन गरे । त्यसले नयाँ संविधान तयार पार्‍यो । राजा महेन्द्रले त्यो नयाँ संविधान “नेपालको संविधान २०१९”लाई २०१९ पौष १ गते जारी गरे । प्रजातन्त्रको गला रेटियो । आज पनि पौष १ गते नेपालको इतिहासमा “कालो दिवस” भनेर चिनिन्छ ।

२०४६ सालको आन्दोलन सम्झौतामा टुङ्गियो । कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्यो । तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय “संविधान सुझाव आयोग” बन्यो । त्यो आयोगले २०४७ कार्तिक २३ गते “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७” जारी गर्‍यो । जनतालाई केही अधिकारहरूको व्यवस्था भए पनि सार्वभौम सत्ता राजाकै हातमा रहन गयो । राजा वीरेन्द्रको वंश नै समाप्त पार्ने गरी दरबारमा हत्याकाण्ड भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए । उनले शासनको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिए । राजतन्त्रका विरुद्ध १९ दिने जनआन्दोलनपछि सरकार, दल र माओवादीबीच सम्झौता भई २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संसदबाट “नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३” घोषणा गरी लागु गरियो । अन्तरिम सरकारद्वारा २०६४ चैतमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । त्यो संविधान सभाले चार वर्षसम्म संविधान निर्माण गर्न सकेन । अन्ततः पहिलो संविधान सभा विघटन भयो र २०७० मा दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । त्यो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते “नेपालको संविधान २०७२” घोषणा गर्‍यो । संवैधानिक विकासक्रममा यो नै सबैभन्दा प्रगतिशील र क्रान्तिकारी संविधान हो । यो संविधानले पनि जनताको माग र आकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसकारण यसलाई आँखा चिम्लेर पूर्णतः होइन, आलोचनात्मक ढङ्गले समर्थन गर्नु परेको छ ।

संविधानको प्रस्तावना भनेको समग्र धाराहरूको सार र भावना हो । प्रस्तावना भनेको नीति र सिद्धान्त पनि हो । प्रस्तावनामा यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वमौभिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरेको छ ।

प्रस्तावनाले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरेको छ । संविधानले विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं संबर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक, विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । त्यसैगरी जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल राज्यका बारेमा संविधानले स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेको छ । संविधानमा भाग ३४ वटा, धारा ३०८ वटा र अनुसूची ९ वटा रहेका छन् ।

संविधानले दलित समुदायको हक–हित, रक्षा र विकासलाई कसरी हेरेको छ ? त्यसबारे चर्चा गरौँ । संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था छ । त्यसमा ३१ वटा मौलिक हकको उल्लेख छ । तीमध्ये ४ वटा हकसम्बन्धी व्यवस्था दलित समुदायसित सम्बन्धित छन् । स्वतन्त्रताको हक सामान्यतः सबै नागरिकहरूले उपयोग गर्ने हक हो । तर त्यो हकलाई टेकेर दलित समुदायले पनि आफ्नो अधिकार खोज्न सक्छन् । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले दलितहरू अब आफूमाथि भएका र हुन सक्ने अन्यायका विरुद्ध बोल्न सक्छन् । सङ्गठन निर्माण गर्न सक्छन् । बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताका आधारमा आफ्नो एकताको बलद्वारा राज्यलाई माग पुरा गराउन दबाब दिन सक्छन् । राजनीतिक दल वा सङ्घ÷संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताका आधारमा दलितहरू राजनीतिक दल वा सङ्घ÷संस्था खोल्न स्वतन्त्र छन् । कुनै पनि भागमा आवतजावत र पेशा गर्ने स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गरेर आफ्नो चाहना अनुसारको पेशा गर्न कुनै पनि ठाँउमा बसोबास गर्न सक्छन् । दलित समुदायले साहुको हलो जोतेरै ज्यालादारी काम गरेर गाँउमा बस्नु पर्छ भन्ने छैन । गाँउमा सयौँ अपमान र दमन सहेर बस्नुभन्दा शहरी क्षेत्रमा होटल, पसल, वर्कसप, कृषि व्यवसाय, जस्ता कुनै पनि पेशा गरेर बस्न सक्छन् । मनुस्मृत्तिको नीतिको विपरीत यो संविधानले जुुनसुकै पेशा गर्न पनि छुट दिएको छ । त्यसका लागि लगन र सिप चाहिन्छ ।

त्यसैगरी समानताको हकले सबै नागरिकहरू कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनेको छ । यो हकले सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङगता, स्वास्थस्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र वैचारिक आस्था यस्तै आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने बताइएको छ । समाजमा आजसम्म जुन प्रकारको मानिस–मानिस बीचमा विभेद गरिएको छ, प्रकृतिले दिएको पानी समेत दलितले छुन नपाउने जुन विभेद गरिएको छ, त्यो अब दण्डनीय भइसकेको छ । कसैले पनि भेदभाव गर्न नपाइने भएको छ । त्यसैगरी राज्यले नागरिकहरूका बीचमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति, लिङ्ग लगायतका कारणले भेदभाव गर्न नपाइने भएको छ । यो व्यवस्थाले राज्य पक्षबाट समेत कुनै भेदभाव गरियो भने राज्यका विरुद्ध कार्वाहीका लागि न्यायालय जान सकिनेछ ।

छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकले दलितलाई सार्वजनिक मात्र होइन, निजी स्थानमा समेत भेदभाव गर्न पाइदैन । यदि कुनै दलित कुनै उच्च जातिका घरमा गलत नियत नराखी स्वाभाविक रूपमा प्रवेश गरेको अवस्थामा दलितलाई अपमान गर्न पाइँदैन । संविधानको यो महत्वपूर्ण व्यवस्था हो । सार्वजनिक स्थानमा प्रवेशको अधिकार कानुनले पहिले नै दिएको थियो । संविधानले निजस् स्थलमा गरिने भेदभावलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएको छ ।

कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा कुनै खास जातिका लागि मात्र विशेषाधिकार हुन्थ्यो भने अन्य जातिलाई रोक लगाइन्थ्यो । जाति विशेषका आधारमा भेदभावको त्यो प्रचलन संविधानले अब समाप्त गरिदिएको छ । त्यसैगरी कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उँचो वा नीच दर्शाउने, सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठहराउने, जातीय उच्चता र घृणा दर्शाउने कार्य पनि संविधानले दण्डनीय बनाएको छ । सामूहिक रूपले धेरै व्यक्तिहरूले काम गर्ने ठाउँमा छुवाछूत गरेर वा नगरेर पनि भेदभाव गरेको खण्डमा त्यो पनि दण्डनीय हुन्छ । यस्ता भेदभाव जन्य कार्यहरू सामाजिक अपराध मानिन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति परिपुरण गर्नु पर्दछ ।

संविधानले दलितको हक भनेर बेग्लै व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्थाले दलितलाई राज्यका सबै निकायहरूमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता हुने हक दिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गरेको छ । दलित समुदायका परम्परागत पेशा, सिप, ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने, संरक्षण र विकास गर्ने हक प्रदान गरेको छ । आधुनिक व्यवसायमा प्राथमिकता दिने तथा स्रोत र सिप राज्यले उपलब्ध गराउने पनि व्यवस्था छ । त्यही प्रकारले राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस प्रकारको सुविधा दलित, महिला, पुरुष र बिपन्न समुदायमा, खास गरेर पहाडे, मधेशी र नेवार दलितका बीचमा समानुपातिक रूपमा न्यायोचित ढङ्गले वितरणको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । संविधानले यी सुविधा दिने भनेर पनि दलितले सहजै प्राप्त गर्ने स्थिति भने छैन । किनकि यी सबै सुविधा कानुन निर्माण गरेर प्रदान गरिने व्यवस्था छ । जब कुनै कुरालाई कानुन बमोजिम भनेर कानुनको जिम्मा लगाइन्छ, त्यसबेला विभिन्न चलखेल हुन्छ र त्यो सेवा सुविधा दुर्लभ बन्न जान्छ । संसदीय प्रणालीमा धेरैजसो प्रत्येक निर्वाचनमा सरकार फरक फरक दलको हातमा जाने गर्छ । फरक फरक दलहरूले संविधानको व्यवस्थालाई फरक फरक तरिकाले व्याख्या गर्दै आएको हामीले देखिरहेका छौँ ।

संविधानका व्यवस्थाहरूलाई तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने बताइएको छ । तर वर्तमान सरकार आफ्नो हित र स्वार्थ अनुकूल हुने गरी विधेयकहरू पारित गर्ने गरेको छ तर जनसरोकारका कानुनहरू निर्माणको प्रश्न उपेक्षित जस्तो भएको छ । उदाहरणका लागि दलित समुदायसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको सम्बन्धमा एउटा मात्र कानुन बनाएको छ । त्यो हो– “भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” त्यसमा धारा ४० को दलितको हकको उपधारा ५लाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर ५२ (क) मा लेखिएको छ– “नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने छ ।” यसरी दलितले जमिन पाउन अझै तीन वर्ष पर्खनु पर्नेछ । किनकि दलितलाई जमिन तत्काल उपलब्ध गराउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिएन । अन्य विषयहरूमा त कानुन नै बनेका छैनन् । तराईमा भूमिहीन दलितहरू अहिले पनि खुला आकाशमुनि सुकुम्वासी भएर बाँचेका छन् । केही दिन अगाडि समाचार आएको थियो– सप्तरीको एउटा गाउँमा जमिन्दारको छ कठ्ठा जमिनमा २८ घरपरिवार बस्दै आएकोमा त्यो जमिन दलितहरूलाई थाहै नदिई भूमाफियाले किनबेच गरिसकेका रहेछन् । अहिले आएर उनीहरूलाई त्यो ठाउँ छोड्नु पर्ने उर्दी जारी गरेका छन् । यस्ता असङ्ख्य घटनाहरू तराईमा मात्र होइन, पहाडमा पनि छन् ।

संविधानले हामीलाई संवैधानिक उपचारको हक पनि प्रदान गरेको छ । यदि कानुनले मौलिक हकमाथि अनुचित बन्देज लगायो वा कुनै कारणले कुनै कानुन बाझिन गयो भने त्यसलाई बदर गर्न प्रत्येक नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएर संवैधानिक उपचार खोज्न सक्छ । त्यसका लागि धारा १३३ र १४४ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

हाम्रो समाज वर्गीय समाज हो । समाजमा युगौँदेखि शोषण, दमन र उत्पीडत हुँदै आएको छ । त्यो सामाजिक उत्पीडन संविधानमा व्यवस्था हुनासाथ दलित वा अन्य शोषित वर्गले न्याय पाइहाल्छ भनेर सोच्नु हुँदैन । त्यसका लागि पनि सङ्गठित रूपमा सङ्घर्षको आवश्यकता पर्छ । जति जति दलित आन्दोलन शक्तिशाली बन्दै जान्छ, त्यति नै अधिकार प्राप्तिको बाटो पनि खुल्ला र सहज बन्दै जान्छ । कतिपय दलित अग्रज नेता वा कार्यकर्ताहरूलाई के पनि भ्रम छ भने मैले काम गरिरहेको अमूक अमूक पार्टी सरकारमा गयो भने सबै कामहरू फत्ते भइहाल्छ, किन सङ्घर्ष गर्ने ? यस प्रकारको सोचाइले दलित आन्दोलनलाई प्रतिगमनतर्फ लैजानेछ । आज दलित आन्दोलनले प्रतिगमनतर्फको यात्रा सुरु गर्न लागेको अवस्था देखिन थालेको छ । उपलब्धिहरू गुम्न सक्ने खतराका सङ्केत देखिन थालेका छन् । समयमै सचेत नहुने हो भने उपलब्धि गुम्ने र दलितहरू अधिकारविहीन हुने अवस्था आउनेछ ।

जस्तो किमाथि भनियो नेपालको संविधान २०७२ सबै दल वा समुदायको असहमति सहित सहमतिको दस्तावेज बन्न पुगेको छ । यो संविधानमा दलितहरूका पनि मागहरूलाई आंशिक रूपले मात्र सम्बोधन गरिएको छ । जातीय समस्या वा विभेद वर्गीय समस्या वा विभेदको एउटा रूप हो । उपरी ढङ्गले हेर्दा यो सामाजिक समस्या जस्तो लाग्छ तर अन्तर्यमा यो राजनीतिक नै हो । राज्यसत्तामा कसले कब्जा गरेको छ भन्ने प्रश्नले त्यो वर्ग वा जातिको समस्या समाधान हुने वा नहुने कुराको टुङ्गो लाग्छ । वर्तमान व्यवस्था पुँजीवादी प्रकारको व्यवस्था भएको हुँदा पुँजीवादी मान्यताका आधारमा भेदभाव मेटाउने सन्दर्भमा सामान्य सुधार बाहेक अरू केही पूर्ण वा आमूल सुधार हुने आशा गर्नु व्यर्थ नै हुन्छ । त्यो कुरा बिहानले दिउँसोलाई बताउँछ भने जस्तै गणतन्त्र प्राप्तका दश वर्षको अनुभवले बताएको छ ।

दलित समुदायलाई अन्य समुदायको बराबरीमा पुर्‍याउनका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा धेरै नै अधिकारहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ । राजनैतिक क्षेत्रमा निर्वाचन प्रणालीमा नै व्यापक सुधार आवश्यक छ , अहिलेको प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको अधिकार कुण्ठित पारिएको छ । दलितहरूलाई समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरिए पनि स्थानीय तहमा समावेशिता मात्र अपनाइएको छ । सङ्घ र प्रदेशमा पनि पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्दछ । कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक अङ्गहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइएको छैन । यो विडम्वना नै भएको छ । त्यति मात्र होइन, दलित समुदायले प्रशासन, शिक्षा, प्राविधिक क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरूमा समानुपातिक सहभागिता प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । राजनैतिक रूपमा सहभागिता मात्र होइन, नेतृत्व गर्न दलितहरू सक्षम छन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा दलित नेताहरूले खेलेको भूमिकाले स्पष्ट गरेको छ । तर पनि सामाजिक चिन्तन अझै पनि के रहेको छ भने दलितहरू पिछडिएका हुन्छन्, वृद्धि हुँदैन, योग्य, कुशल हँुदैनन् । यी र यस्ता चिन्तनका कारण दलितहरूको प्रगतिमा अवरोध खडा गर्ने कार्य प्रशस्त हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा सामाजिक सुधारमा मात्र होइन, राजनीतिमा समेत दलितहरू अग्रिम पङ्क्तिमा उभिनु पर्ने आवश्यकता छ ।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि पनि दलितहरूको भूमिका आवश्यक छ । सार्वजनिक स्थानहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ र उपयोगका क्रममा विगतमा झैँ आएका बाधा अवरोधहरूको सामना गर्न पनि तत्पर हुनुपर्दछ । दलितहरूले हिन्दू कर्मकाण्डको भुलभुलैयालाई परित्याग गर्ने र नयाँ मानवीय मुल्य मान्यतामा आधारित प्रगतिशील संस्कार वा संस्कृतिको स्थापना गर्नु पर्छ । हिन्दू धर्मले दलितलाई “अछूत” वा “शुद्र” बनाएको छ, त्यसैले त्यही धर्ममा आधारित कर्मकाण्डमा समर्पित हुनु सही देखिदैन । यस अर्थमा कुनै दलितले आफूले रोजेको धर्मप्रति आस्था राख्न पाउनु पर्छ । बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, यहाँसम्म कि ब्रह्माकुमारी, ओम शान्ति, आर्यसमाज लगायतका सम्प्रदायमा समेत छुवाछूत छैन । यदि त्यो सम्प्रदायलाई स्वीकार गर्दा अछूत हुनु पर्दैन र स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न सकिन्छ भने धर्म मान्ने मान्छेले किन त्यो सम्प्रदाय वा धर्मलाई स्वीकार नगर्ने ? हिन्दू धर्ममा अपहेलित भएर बस्नै पर्ने बाध्यता के छ ? हामीलाई थाहा छ, जुनसुकै धर्म पनि लेनिनले भने झैँ धर्म अफिम हो । तर समाजमा मानव जस्तो भएर बाँच्न नपाएपछि के गर्ने ? हामीले बच्चाहरूको नामाकरण गर्दा पनि पहिलेको धारणामा परिवर्तन गर्नु पर्छ । बाउ बाजेको जस्तो नाम राख्नु पर्छ भन्ने छैन । पहिले पहिले मङ्गले, धने, बुधे, जुठे, आइते जस्ता नाम राखिन्थे । अब समाज धेरै नै विकसित भइसकेको छ । अब दलितहरूले पनि कृष्ण प्रसाद, तिल विक्रम, राम नारायण, शिवलाल, जस्तो नाम किन राख्ने ? त्यति मात्र होइन, जातको उल्लेख नगरी नाम मात्र किन नलेख्ने ? सुर्यभक्त, हर्षनारायण, सुन्दर विक्रम किन नलेख्ने ? किन नामका पछाडि जात र थर झुण्डाउने ? अब हामी यो विषयमा पनि व्यापक छलफल चलाउनु आवश्यक भएको छ । दलितहरूलाई सामाजिक समानता दिलाउनका लागि विद्यालय, कार्यालय, मन्दिर, अस्पताल आदिमा हुने नियुक्तिलाई अनिवार्य बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रमा जोड दिनु पर्ने आवश्यकता छ । दलित समुदायले अब परम्परागत पेशा मात्र होइन, बदलिदो राजनीतिक परिवेशमा आर्थिक क्षेत्रमा पनि योजनाका साथ अगाडि आउनु आवश्यक छ । दलित युवाहरूलाई औद्योगिक तथा व्यापारिक शिक्षा तथा तालिम दिने र उनीहरू उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा सहकारी तथा साझा आर्थिक लगानीको अवधारणा अनुसार प्रवेश गर्नु पर्छ ।

यस किसिमका अन्य कार्यहरूको पनि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यी सबै क्षेत्रमा आन्दोलन अगाडि बढे्न भने संविधानको मर्म र भावना पुरा हुन सक्दैन । संविधानले यो सबै अधिकार दिएको छ र कतिपय कानुनहरू समेत बनिसकेका छन् । अब आवश्यकता जागरुकताको छ, पहलकदमीको छ र अधिकार तथा न्यायको खोजीको छ ।