जनसरोकारलाई लिएर अनेयु संघले ज्ञापन पत्र बुझायो (ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ सहित)

असार १२, काठमाडौं । अखिल नेपाल युबक संघले आज देश भरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । युवकहरुका समस्या समाधान साथै जनजीवनका कयौं बिषयहरुलाई ध्यानाकर्षण गर्दै उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको संघका अध्यक्ष अनिल किशोर घिमिरेले हामीलाई बताए ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा केन्द्रीय अध्यक्ष अनिलकिशोर घिमिरेको नेतृत्वमा टोलि गएर ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । केन्द्रीय सचिव भक्त बिक, रापस अमृत आचार्य, बिकास भुसाल, नवीन केसी सहभागी थिए ।

बागलुङमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण पुन, प्युठानमा केन्दी्रय उपाध्यक्ष मुकुन्द रोका, डोटीमा केन्द्रीय सचिव प्रशान्त थापाको नेतृत्व रहेको थियो ।

यसै गरि चितवनमा केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र पौडेल, अर्घाखाँची केन्द्रीय सदस्य कुलराज खनाल, दाङ केन्द्रीय सदस्य चित्र एमसी, पाल्पा केन्द्रीय सदस्य कमल थापा, कैलाली केन्द्रीय सदस्य धनिराम आचार्य, सिन्धुपाल्चोक केन्द्रीय सदस्य निर्मल पौडेल, कास्की केन्द्रीय सदस्य बिक्रम थापाले टोलीको नेतृत्व गरेका थिए ।

रुपन्देहीमा केन्द्रीय सदस्य हरि योगिले अगुवाइ गरेका थिए । यसैगरी बाँकेमा भरत खड्का र कपिलवस्तुमा मिना पोख्रेलको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।

नेपालका कुनै राजनीतिक दल र संगठनहरुले संघीयताको लागि आबाज उठाउने, माग गर्ने वा त्यसको लागि संघर्ष गर्ने गरेको इतिहास नभएको दावा गरिएको छ । यो भारतीय बिस्तारबादले नेपाललाई हस्तक्षेप गर्न सजिलो होस् भन्ने उदेश्यले भित्र्याइएको सोही ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सद्भाव खलबलिने, क्षेत्रीय जातिय प्रकारको द्वेश उत्पन्न हुने, श्रोतसाधन परिचालनमा विबाद हुने, आर्थिक कठिनाई हुने, कार्य क्षेत्र निर्धारणमा सामस्या हुने हुदा संघीयता खारेज गर्नु पर्ने ज्ञापन पत्रमा जोड दिइएको छ ।

स्थानीय तहको संरचना अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्ने, बिकास बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नु पर्ने, युबालाई स्वरोजगार बनाउनुका साथै राष्ट्रिय उधोग धन्दाहरु स्थापना गर्नु पर्ने, बिदेशमा रहेका युबाहरुलाइ स्वदेशमै रोजगारको बताबरण बनाउनुका साथै बिदेशमा रहदासम्म आफैले काम गरेको देशबाट निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने, वैदेशिक रोजगारिमा ठगी तथा अलपत्र परेका पिडित युबाहरुलाई उचित न्याय, राहात तथा पुनस्थापन गर्नु पर्ने, लागुऔसध दुर्बेसनी तथा ओसारपसारलाई रोक्नु पर्ने, कालाबजारी, करचोर, तस्कर, बनमारा र भ्रष्टाचारिलाई कडा सजायको माग समेत गरिएको छ ।

यसैगरी ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय पुँजि निर्माणमा जोड दिनुका साथै बिदेशी दलाल कम्पनिहरुको एकाधिकारको बिरोध गरिएको छ । एनसेल लगायत अन्य बहुराष्ट्रिय कमपनिहरुले लाभकर बापतको अरबौं रकम बिदेश लैजाने गरेकाछ्न । उक्त रकम राज्यले लिनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।

नेपाल माथी भएका सबै वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्नु पर्ने, अरुण तेस्रो, अपर कर्णाली जस्ता राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौता खारेगर्नु पर्ने, प्रकृतिक श्रोत सधनमाथिको दोहन रोक्नु पर्ने लगायतका महात्वपूर्ण मागहरु ज्ञापन पत्रमा राखिएको छ ।

अखिल नेपाल युवक सङ्घको ज्ञापन पत्र

अखिल नेपाल युवक सङ्घ देशभक्त, प्रगतिशिल तथा क्रान्तिकारी युवाहरूको नेतृत्वदायी सङ्गठन हो । यसले तत्कालीन रूपमा युवाहरूका समस्या र सरोकारका विषय साथै जनहितका कैयौँ मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर आफ्नो भूमिकालाई अगाडि बढाइरहेको छ । मानव समाजबाट सधैँका लागि अन्याय, उत्पीडन, शोषण र वर्ग विषमतालाई समाप्त पारी शोषणविहीन, वर्गविहीन साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने यसको दीर्घकालीन उद्देश्य रहेको छ । देश, जनता र समाजको अगाडि विद्यमान समस्याको समाधान र लक्ष्य प्राप्तिका लागि युवकहरूको भूमिकाले अत्यन्तै क्रान्तिकारी महत्व राख्ने गर्दछ ।
सङ्गठनको यही असार २ र ३ गते इलाममा भएको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकबाट “जागौँ युवा, लागौँ युवा” भन्ने मुख्य अभियान सहित ‘स्थानीय तहको अधिकार र विकास बजेटमा वृद्धि गर, महङ्गी, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र बन्द गर’ भन्ने नारा तय गरी विशेष युवा अभियान २०७५ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यसै सन्र्दभमा अखिल नेपाल युवक सङ्घले देशका तत्कालीन जल्दाबल्दा समस्याहरूको समाधानार्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौँ ।
१ . आज देशमा सङ्घीयता लागु भएको छ । नेपालका कुनै राजनैतिक पार्टी वा सङ्गठनहरूले सङ्घीयताको पक्षमा आवाज उठाउने, माग गर्ने वा त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्ने गरेको कुनै इतिहास छैन । वास्तवमा यो भारतीय विस्तारवादको नेपालमाथिको हस्तक्षेपकारी नीतिलाई सहज तुल्याउन भिराइएको हो । सङ्घीयताको कारण सामाजिक सद्भाव खल्बलिने, क्षेत्रीय जातीय प्रकारको द्वेष उत्पन्न हुने, स्रोतसाधन परिचालनमा विवाद हुने, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय संरचना परिचालनमा आर्थिक कठिनाइ हुने साथै कार्यक्षेत्र निर्धारणमा समस्या सृजना हुने देखिएको छ । त्यसैले सङ्घीय व्यवस्था खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
२. स्थानीय तहको संरचना खडा गरिए पनि त्यसलाई अधिकारसम्पन्न गराइएको छैन । प्राविधिक जनशक्तिको कमी भएको छ । स्थानीय तहमा विकास बजेट कम पठाइएको छ । स्थानीय निकायका काम कार्वाहीहरूलाई नियन्त्रण नियमन गर्ने आधिकारिक संयन्त्र निर्माण नगर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गएको छ । त्यसैले स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गराउँदै विकास बजेट बृद्धि गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न समेत माग गर्दछौँ ।
३. नेपालका लाखौँ युवा जनशक्ति रोजगारका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता बनाइएको छ । राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकास गर्दै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न र बेरोजगार युवाहरूलाई योजनाको आधारमा सुलभ ढङ्गले ऋण उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ । यसका लागि युवा स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय युवा परिषद तथा युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै संस्थाहरूलाई एकत्रित र व्यवस्थित गर्दै युवाहरूलाई बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न माग गर्दछौँ ।
४. वैदेशिक रोजगारीमा ठगी तथा अलपत्र परेका पीडित युवाहरूलाई उचित न्याय, राहत तथा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै त्यस प्रकारको ठगीमा संलग्न दोषीहरूलाई कडा कार्बाहीको माग गर्दछौँ ।
५. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरू कार्यरत रहेको देशबाटै नेपालको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गर्दछौँ ।
६. युवाहरूलाई मनोरन्जनको नाममा कुलततिर धकेल्ने अश्लील पत्रपत्रिका साहित्य, प्रकाशन तथा सामाजिक सञ्जालहरूको नियन्त्रणको व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग गर्दछौँ ।
७. युवाहरूमा बढ्दै गएको लागुऔषध दुव्र्यसनी तथा लागु औषध ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दछौँ ।
८. कालाबजारी, करचोर, तस्कर, वनमारा, भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा सजायको माग गर्दछौँ ।
९. विदेशी दलाल कम्पनीहरूको एकाधिकारको विरोध गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा जोड दिन्छौँ । एनसेल लगायत अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले राज्यलाई तिर्नु पर्ने लाभकर बापत्को अरबौँ रकम विदेश लैजाने गरेका छन् । उक्त रकम तुरुन्त चुक्ता गर्न र गराउन जोडदार माग गर्दछौँ ।
१०. नेपाली युवाहरूलाई विदेशी उत्पादनको उपभोक्ता मात्र बनाउने कार्यको अन्त्य गर्दै उत्पादन र राष्ट्र निर्माणको काममा सहभागी बनाउनका लागि विशेष कार्ययोजना ल्याउन माग गर्दछौँ ।
११. नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि भारतीय विस्तारवाद लगायत अन्य वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूबाट भएका हस्तक्षेपहरू रोक्न माग गर्दछौँ ।
(जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् देशव्यापी रूपबाट २०७५ असार १२ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्र)