काठमाडौँ । गत वर्ष फागुन ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सपथ ग्रहण गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो । त्यसको केही समयपछि तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी–केन्द्रका बीचमा पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा आयो । जनमतका हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी मानिएको त्यही नेकपाले यतिखेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
गतसाल सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचन मार्फत् नवगठित नेकपाले प्रष्ट जनमत पाएको छ । सात वटा प्रदेशहरुमध्ये छ वटा प्रदेशमा उनीहरुकै सरकार छ । केन्द्रमा प्रष्ट बहुमत पाउँदा पाउँदै पनि सरकारले मधेशवादीहरुको समेत समर्थन प्राप्त गर्नबाट ध्यान हटाएको छैन । यसरी वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकार नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक बहुमतप्राप्त सरकार बन्न पुगेको छ । केही मन्त्रालय मधेशवादीहरुलाई बाँडे पनि प्रधानमन्त्री सहित गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरु नेकपाकै हातमा छन् । यसरी वर्तमान सरकार यस्तो स्थितिमा कायम हुन पुगेको छ, यदि परिस्थितिले कुनै आकस्मिकता दोहोर्याएन भने उसले योजनाबद्ध प्रकारले तात्कालिक भूमिका निर्वाह गर्न त सक्दछ नै, बााकी चार वर्ष पनि उसले ढुक्कका साथ शासन सञ्चालन गर्न सक्छ ।
सरकारको संरचना हेर्दा जोकोहीले अनुमान लगाउन सक्छ– सरकार भइपरी आउने तमाम अवरोध न्यूनीकरण गर्दै लगातार आफ्नो घोषित नीति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नेछ । तर सरकारका यी आठ महिना आम जनताले अनुभूत हुने गरी कुनै खास काम नभएरै बितेका छन् । यो बुझ्न सकिने कुरा हो– संविधान जारी भएपछि बनेको पहिलो सरकारले धेरै काम विधायकी प्रकृतिको गर्नु पर्ने हुन्छ अथवा सरकारले थुप्रै ऐन–कानुन, नियमावली, कार्यविधिहरु निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । यस प्रकार केही समय उसले विधायिकी कामकै लागि खर्च गर्नु पर्नेछ । तर यस क्षेत्रमा पनि सन्तोषजनक रूपले काम भएका छैनन् । यसै वर्ष भदौ १ गतेदेखि लागु हुने गरी मुलुकी संहिता घोषणा भयो । यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, यद्यपि त्यसका सबै विषयहरु उचित छैनन्, आवश्यकता अनुसार त्यसमा संशोधन हुँदै पनि जानेछन् । फेरि पनि अहिले सबैका लागि खड्किएको सङ्घीय प्रहरी विधेयक हो । गृहमन्त्री स्वयंले धेरै पहिलेदेखि नै सङ्घीय प्रहरी ऐन आउने दावी गरिरहे पनि अहिलेसम्म त्यसमा सफलता मिलेको छैन । केन्द्र सरकारको यस्तो ढिलासुस्तीको २ नं. प्रदेशले राम्रैगरी फाइदा उठाइसकेको छ । उसले असोज २६ गते नै प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित गरिसकेको छ । अब गण्डकी प्रदेशले पनि प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको समाचार आइरहेका छन् । यसबाट विधायीकी क्षेत्रमा समेत सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्न नसकेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
सरकारको कामकारवाही सन्तोषजनक नभएको प्रतिपक्षीले कुरा उठाउनु उसको हकको कुरा हो, यहाँ त स्वयं सरकार सम्बद्ध नेताहरुले त्यो कुरा खुलेआम स्वीकार गरिरहेका हुन्छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कैयौँ पटक सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले केही दिन अगाडि त्यसका लागि कर्मचारीमाथि दोष थोपरेका थिए । सोही पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि तीनै तहका सरकारले ठिक ढङ्गले काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । अर्का वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम लगायत स्वयं सत्तापक्षीय नेताहरुले नै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरुको आलोचना सम्बन्धित पार्टी पद्धतिको विपरीत होला, तर आलोचनामा सत्यता छ । देशमा महङ्गी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता बढिरहेको छ । आम जनताले नयाँ सरकारले जनताको पक्षमा काम गरिरहेको व्यावहारिक अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् ।
शान्ति, सुरक्षाको सवालमा पछिल्लो समयमा चर्को आवाज उठिरहेको छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणले अहिलेसम्म टुङ्गो पाउन सकेको छैन । अहिले त निर्मलाका बाबुआमा नै कार्तिक २५ गतेदेखि कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनिश्चित कालीन अनशन बसिरहेका छन् । देशैभरि महिला तथा बालबालिकासित सम्बन्धित हिंसा बढेर गएका छन् । केही दिन पहिला कैलालीकी राधा चौधरीमाथि फेरि हिंसा भएको छ । महिला तथा बालबालिका समेतमाथि भइरहेका यस खालका हिंसाका लागि दोषी किटान नहुने र उनीहरुमाथि कानुनी कारवाही नहुँदा असामाजिक तत्त्वहरुको हौसला बुलन्द हुन पुगेको छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि खासै सुधार हुन सकिरहेको छैन । आ.व. २०७५/७६ को प्रथम त्रैमासिकमा राजस्व असुली केही बढेको बताइए पनि व्यापार घाटा बढेकै छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ । उता, अमेरिकी डलरको उच्च मूल्य र भारतीय मुद्रासितको स्थिर विनिमय दरका कारणले गर्दा देश चर्को मुद्रास्फितिको चपेटामा छ । फलस्वरूप महङ्गी बढेर गएको छ । स्थिति यतिसम्म पुगेको छ, आम जनता महङ्गीले त्राहीत्राही छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाादा सरकारले डलर सटहीको सीमा घटाउन बाध्य हुन पुगेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र लामो समयदेखि खराब रहेकाले आयातमुखी अवस्थामा रहेको देशलाई विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले केही टेवा दिने गरेको थियो । डलरको उच्च मूल्यका बाबजुद विप्रेषणको आयबाट देशलाई केही राहत हुन सक्दथ्यो । तर वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र गत केही महिनादेखि डामाडोल छ । मलेसियासित भर्खरै श्रम सम्झौता भएको छ । त्यसले व्यावहारिक रूप पाउन केही महिना अवश्य लाग्नेछ । सउदी अरबमा रोजगारको स्थिति केही सालयता खराब चलिरहेको छ । कतारमा नाकाबन्दी लागेपछि अपेक्षित स्थिति छैन । त्यसमाथि सरकारले खाडी मुलुकका केही देशमा महिलाहरुको पुन: श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएपछि त्यसको प्रभाव विप्रेषण प्राप्तिमा परेको छ ।
गत आठ महिनामा सरकारले सबै काम नराम्रो गरेको छ भन्ने होइन । सरकारले कैयौँ राम्रा कामहरु पनि गरेको छ । त्यसमध्ये कैयौँ काम दीर्घकालीन महत्त्वका छन् । कतिपय कामको प्रतिफल केही दिनमै देखिने अवस्था छैन । फेरि पनि सरकारको योजना दीर्घकालीन र तात्कालिक हुने तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका काम गरिदै गर्दा तात्कालिक काम समेत फास्ट ट्रयाक तरिकाबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तो– महिला तथा बालबालिकासित सम्बन्धित अपराधलाई फास्ट ट्रयाकबाट समाधानमा जानु पर्ने हुन्छ । महङ्गी नियन्त्रण गर्न तत्कालै कदम उठाउनु पर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठोरताका साथ प्रस्तुत हुनु पर्ने हुन्छ । बजार अनुगमन लगातार र कडाइपूर्वक गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता धेरै तात्कालिक क्षेत्रहरु छन्, जसमाथि सरकारले तदारुकताका साथ ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । दु:खका साथ भन्नु पर्ने भएको छ– सरकारको यस्ता तात्कालिक प्रकृतिका काममा अपेक्षित ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । त्यसका विपरीत सरकार फिजुलखर्चीमा लागेको पाइन्छ । यसै वर्षको दशैँ–तिहारको बीचमा सरकारले ४० लाख खर्च गरेर चियापान कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो । वामदेव गौतमलाई संसदमा ल्याउन उपचुनाव गर्ने विषयले केही दिन राजनीति तातियो । अझैसम्म नेकपाको आन्तरिक एकता टुङ्गो नलाग्दा पनि सरकारको कार्यशैलीमा असर गरेको मान्न सकिन्छ ।
सरकारले आफ्नो नारा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” तय गरेको छ । यदि यो व्यावहारिक नारा हो भने सरकार तदारुकताका साथ प्रस्तुत हुनु पर्ने हुन्छ । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यस्तो होइन जस्तो लाग्छ, सरकार आफ्नो कामकारवाहीप्रति पुरै सन्तुष्ट छ । सत्तापक्षीय नेताहरुका अभिव्यक्तिबाट यस्तो मान्न सकिन्न पनि । सरकारले यस्ता कैयौँ निर्णयहरु गरेको छ, जसले कार्यशैली सुधारको सङ्केत गर्दछन् । जस्तै– सरकारी योजनामा कायम रहेको चरम ढिलासुस्तीको परिप्रेक्ष्यमा २५ अरबभन्दा माथिका आयोजनालाई सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत् ल्याउने, बदनाम पप्पु कन्सट्रक्सनलाई दिइएको सिक्टा सिाचाइ योजना तोड्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने, इत्यादि । तर सरकारले जसरी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रहरु केन्द्रीकरण गरिरहेको छ, त्यसबाट अपेक्षित सुधार आउने आशा गर्न सकिन्न । त्यसको साटो सामूहिक तदारुकताको विधि अवलम्बन भयो भने बरु केही काम हुन सक्नेछ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्दछ ।
देशमा अहिलेसम्म बनेका थुप्रै सरकारहरुमध्ये यस सरकारले भिन्न ढङ्गले काम गर्ने अपेक्षा जनताले गरेका छन् । त्यही कारण हो– जनताले उनीहरुलाई प्रष्ट बहुमत दिएका छन् । यो अवसर सत्तापक्षीय नेकपाका लागि ऐतिहासिक परीक्षा हो । यो परीक्षामा उनीहरु पास भएको खण्डमा देशमा महत्त्वपूर्ण सुधार आउनेछ । काङ्ग्रेस, राप्रपा, मधेशवादीको तुलनामा वामपन्थीहरुको भूमिका जनपक्षीय देखिएको इतिहास साक्षी छ । अहिले प्रष्ट बहुमतका साथ वामपन्थीहरुले सरकारको नेतृत्व गरिहेका बेला उनीहरुको व्यवहार जनताले आशावादी, तर सुक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेका छन् । तर प्रश्न छ, वर्तमान वामपक्षीय सरकारले जनअपेक्षा पुरा गर्न सक्ला ?
