काठमाडौं । २ नं. प्रदेशले स्वयं आफैप्रहरीको संरचना बनाउन सक्ने विधेयक पारित गरेको छ । उनीहरुको त्यस प्रकारको कदम संघीयताको स्वभाविक परिणाम भएको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (मसाल)को ठहर छ । पार्टीका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक विज्ञप्ती जारी गरि भन्नु भएको छ– “नेपालमा संघीयता ल्याउनका लागि सर्वप्रथम र मुख्य रुपले मधेशवादीहरुले नै पहल गरेका थिए । त्यसका पछाडि नेपालमा राष्ट्रिय विघटनको स्थितिको सृजना गर्ने भारतीय विस्तारवादी रणनीतिले काम गरेको थियो ।”
महामन्त्री सिंहले अगाडि भन्नु भएको छ: “भारतीय दवावमा नै त्यो बेलाका सत्ता वा प्रतिपक्षका प्रमुख राजनीतिक संगठनहरुले बिना कुनै गृहकार्य संघीयतालाई स्वीकार गरेका थिए । उनीहरुले नेपालमा जुन विषबृक्ष रोपेका थिए, त्यसका परिणामहरु जे हुनु पर्दथ्यो त्यसको एउटा रुप २ नं. प्रदेशको प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पनि हो ।” सिंहले विज्ञप्तीमा अहिले २ नं. को प्रहरी सम्बन्धी जुन विधेयक अगाडि आएको छ त्यो सिलसिला त्यहीसम्म सीमित रहने समेत जनाउनु भएको छ । महामन्त्री सिंहको ठम्याई अनुसार– “त्यसका पछाडिको उद्देश्य नेपालमा आफ्नो बेग्लै सशस्त्र शक्ति तयार पारेर तराईलाई नेपालबाट बेग्लै गराउने उद्देश्यले काम गरेको छ ।”
“बताइ रहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि उनीहरुको त्यस प्रकारको नीति २ नंं. प्रदेशसम्म मात्र सीमित नरहेर पूरै तराईमा कार्यान्वयन गर्ने उनीहरुको योजना छ ।” सिंहले अगाडि भन्नु भएको छ:– “त्यसैले नै उनीहरुले पहाडि भूभागबाट अलग गरेर पूरै तराईमा बेग्लै प्रदेशहरु बनाउने र त्यसका लागि संविधानमा संशोधन गर्ने समेत माग गरिरहेका छन् ।”
भारतको रणनीति खालि तराईलाई मात्र नेपालबाट अलग गराउने होइन, उनीहरुको उद्देश्य पूरै नेपाललाई भरतीय संघमा सामेल गराउने सरदार वल्लभव भाई पटेलको महत्वकांक्षालाई पुरा गर्ने उदेश्यका साथ अगाडि आइरहेको सिंहलेले विज्ञप्तीमा जनाउनु भएको छ । “त्यही उद्देश्य पूरा गर्न मार्ग प्रसस्त गर्न नै उनीहरुले संविधानमा कैयौं संशोधनहरु गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यो भारतीय विस्तारवादको दीर्घका लिन यो जनाको एउटा अंग नै अहिलेको २ नं. प्रदेशको प्रहरी विधेयक हो ।”
विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ: “हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै स्पष्ट गर्दै आएको छ कि संघीयताको उद्देश्य जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना गर्नु हो । त्यो कुरा झन्पछि झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ । अहिलेको २ नं. प्रदेशको प्रहरी विधेयक आए पछि आमजनता र पहिलेका संघीयताका पक्षपातिहरु पनि संघीयताबारे केही न केही स्पष्ट हुँदै गएको देखिन्छ । संघीयतालाई खारेज गर्न जतिजति ढिलो हुँदै जानेछ, त्यसले स्थितिलाई अरु गम्भीर बनाउँदै जानेछ । त्यसैले समय छदै नै संघीयतालाई खारेज गराउन छिट्टै नै ठोस कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा ने.क.पा. (मसाल) ले जोड दिन्छ ।”
अहिले देशमा धेरै राजनीतिक शक्तिहरु वा जनताको पनि एउटा ठूलो पंक्तिले संघीयतालाई समर्थन गरेको वा त्यसका पक्षमा वकालत गरेता पनि संघीयताका सबै पक्षपातिहरुलाई एकै श्रेणीमा राख्नु सही नहुने सिंहले विज्ञप्तीमा बताउनु भएको छ । “वास्तवमा मधेशवादीहरु नै कट्टर संघीयतावादीहरु हुन् ।”
अन्य पक्षहरुले त्यसलाई समर्थन गरे पनि उनीहरुले वाह्य दवाव वा भ्रमवस नै त्यसलाई समर्थन गरेको सिंहले बताउनु भएको छ । वहाँले भन्नु भएको छ:– “तर अहिलेसम्मको प्रारम्भिक घटनाक्रमबाट पनि संघीयता देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र बृहत्तर राष्ट्रिय हितका विरुद्ध भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसैले त्यसलाई खारेज गराउन सीघ्र प्रभाव शालीकदम उठाउनु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले पुन:विशेष जोड दिन्छ ।”
