काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता तथा सांसद दुर्गा पौडेलले चीनसँग गरिएका सन्धि–सम्झौतालाई सरकारले प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । विनियोजन विधेयक २०७५माथि खर्च कटौतीको प्रस्तावमा २०७५ असार १० गते संसद बैठकमा आफ्नो विचार राख्दै सांसद पौडेलले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
“चीनसँग भएका सबै सन्धि–सम्झौतालाई सरकारले प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ” उहाँले भन्नु भयो– “ती सकारात्मक सन्धि–सम्झौतालाई प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने गरी भारत र चीनका बीचमा भएको नेपालको लिपुलेकसम्बन्धी सन्धि खारेज गर्न पहल गरिनु पर्छ ।” आफ्नो विचार राख्ने क्रममा सांसद पौडेलले नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका १९५० को सन्धि लगायत भारतसँग भएका सबै असमान सन्धि–सम्झौताको खारेज गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । भारतले अहिलेसम्म पारवहन सन्धिलाई अनुमोदन नगरेको यथार्थता पस्कँदै सांसद पौडेलले आफ्नो विचार राख्ने क्रममा भारतलाई उक्त सन्धि अनुमोदन गर्न बाध्य पार्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रभावशाली पहलकदमी गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
स्वदेशी लगानीमै विद्युत परियोजना निर्माण गर्न माग
सोही प्रस्तावकै उर्जासम्बन्धी विषयमा आफ्नो विचार राख्दै सांसद पौडेलले नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत विदेशी कम्पनीसँग गरिएका सबै विद्युत परियोजनासम्बन्धी असमान सन्धि खारेज गरेर तिनीहरूलाई स्वदेशी लगानीमै सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । विद्युत परियोजनाका लागि “झोलामा खोलाको लाइसेन्स लिएर” काम नगर्नेहरू सबैको लाइसेन्स खारेज गर्नु पर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रस्तुत विधेयकमा नेपालका खेतीयोग्य जमिनमा लिफ्ट वा अन्य विविध प्रविधिद्वारा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था नगरिएको भन्दै सांसद पौडेलले विद्युत उर्जाको सहायताबाट सिँचाइको सो व्यवस्था मिलाइनु पर्ने पनि बताउनुभयो ।
प्रभावशाली कार्वाहीको माग
सोही दिन उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा गृह मन्त्रालयसम्बन्धी विषयमा आफ्नो विचार राख्दै सांसद पौडेलले भ्रष्टाचारीमाथि प्रभावशाली कार्वाहीको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताउनु भयो । “देशमा व्यापक रूपमा बढेको भ्रष्टाचारलाई समाप्त गर्नका लागि प्रभावशाली कार्वाहीको व्यवस्था गरेको देखिदैन” उहाँले भन्नु भयो– “महिलामाथि बढिरहेको हिंसा र बलात्कारका घटनालाई नियन्त्रण गर्न र समग्र अपराध कर्मलाई निस्तेज पार्न सरकारले सुरक्षा व्यवस्था प्रभावशाली बनाउनु आवश्यक छ ।” आफ्नो विचार राख्ने क्रममा सांसद पौडेलले नेपाली सीमाको सुरक्षाका लागि समायोजित सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउन लिएको निर्णयलाई उहाँले साहसिक कार्य भन्दै स्वागत गर्नु भयो । तर सिन्डिकेट तोड्ने उक्त निर्णय अझ पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उहाँले उक्त निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान माग गर्नु भयो ।
