काठमाडौं/ चारवटा किसान संगठनहरुले राजधानीमा चलिरहेको उखु किसानहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । अखिल नेपाल किसान माहासंघ, आखिल नेपाल किसान माहासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ र अखिल नेपाल किसान युनियनले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकासित गरी किसानहरुको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् ।
चिनी उद्योगहरुले किसानहरूलाई ठगी गरिएको र लामो समयदेखि भुक्तानी नदिएको भन्दै उखु किसानहरुले राजधानीमा प्रदर्शन गरिरहेेेका छन् ।
चारै किसान संगठनको तर्फबाट अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिनी मिल मालिकले किसानलाई तिर्न बाँकी रकम हर्जाना र ब्याज सहित तुरुन्तै भुक्तानी दिलाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ-
हामी अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ चिनी कारखाना मालिकले नेपालका ऊखु किसानलाई तिर्नु पर्ने बक्यौता रकम लामो समयदेखि बर्षैपिच्छे तिर्न बाँकी राखेर किासनलाई झुलाउदै आएकोमा त्यस्तो रकम ब्याज र हर्जान समेत तुरुन्तै किसानलाई भुक्तानी दिनु पर्ने जोडदार माग पटक पटक गर्दै आएका छौं ।
गत वर्ष देखि उखुमा दिइए को सरकारी अनुदान अहिलेसम्म किसानहरूले पाएका छैनन् । किसानले समयमा ऊखको मूल्य भुक्तानी नपाएको यसै समस्यालाई लिएर अहिले सर्लाहीका ऊखु किसानहरु यो अत्यधिक चीसो मौसमा सर्लाहीदेखि काठमाण्डौसम्म आएर माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत छन् ।
हामी ऊखु किसानको यो अत्यन्तै जायज माग र आन्दोलनप्रति दृढ ऐक्यबद्धता जनाउँदछौ र सरकारले तुरुन्तै चिनी मिल मालिकले किसानको तिर्न बाँकी रकम हर्जाना र ब्याज सहित भुक्तानी दिलाउन ठोस र प्रभाबकारी भूमिका खेलोस भन्ने पुनः जोडदार माग गर्दछौं ।
यस कुरामा आलेटाले गरेर मिल मालिकले जस्तै सरकारले पनि किसानलाई झुलाउने काम बन्द गरी ऊखु किसान उनीहरुले पाउनु पर्ने उखुको भुक्तानी तुरुन्तै दिलाओस् र यसरी किसानलाई पीडा दिने काम बन्द गराओस् भन्ने माग गर्र्दै हरेक बर्ष सरकारले ऊखु उत्पादनमा बढ्दो लागतको आधारमा उखुको उच्चतम् मूल्य तोकोस्, यसरी उखुको मूल्य समयमा नपाउँदा र अन्य कारणले ऊखु खेतीमा किसानलाई नोक्सानी हुँदा सरकार र चिनी मील मालिकले त्यो नोक्सानी भरपाई गर्ने गरी ऊखु खेतीको बीमा ब्यवस्था गरोस् तथा ऊखु खेती गर्ने किसानलाई थप प्रोत्साहन तथा राहतको ‘प्याकेज’ घोषणा गरोस भन्ने समेत माग गर्दछौं ।’
