काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष, प्रवक्ता एवं सांसद दुर्गा पौडेलले जातीय छुवाछूत लगायत कुनै पनि घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था राज्यले नै गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।
‘जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव र सजाय पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस्’’ भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सांसद पौडेलले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी राज्यले नै लिनु पर्ने बताउनु भएको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पेश गरेको सो प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभाको २०७५ भदौ १८ गते बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले विस्तारपूर्वक भन्नु भयो– “यो विधेयकमा थुप्रै सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । मुख्य कुरा कानुन कार्यान्वयन हो । कानुन जतिसुकै प्रभावकारी भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ । कानुनी रूपमा पीडकलाई सजायको व्यवस्था त छ तर, व्यावहारिक रूपमा कानुनको हतियार प्रयोग भएको छैन । सबैभन्दा पहिले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोगको बाध्यात्मक अवस्था सृजना नगरिकन हुादैन ।
आज पनि गैर दलितसाग विवाह गर्ने दलित महिलालाई घर भित्राउन नदिएर बाहिरै राखेको र उसको बेहाल भएको अवस्था छ । बच्चा भइसकेपछि पनि बाबुआमाले छोरालाई अलग्गै लिएर हिाडेको र बुहारीलाई अलपत्र पारेका कैयौँ घटनाहरु छन् । यस्तो समस्या समाधान गर्न शिक्षाको महत्व छ । त्यससागै समाजको सांस्कृतिक चेतना नउठाई यस खालका सामाजिक समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न सकिदैन । त्यसकारण कानुन कार्यान्वयमा कडाइपूर्वक जानु पर्दछ । यसका साथै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिनु पर्छ । क्षतिपूर्ति व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । यदी पीडकले क्षतिपूर्ति दिन सकेन भने पीडित झन् पीडित हुन पुग्छ । त्यसकारण पीडितलाई क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी राज्यले नै गर्न जरुरी छ, बरु पीडकसाग कसरी असुल उपर गर्न सकिन्छ, त्यो राज्यको दायित्व हो ।
अहिलेको अवस्थामा पनि मान्छेले मान्छेसाग छुवाछूतको व्यवहार गर्ने यो अत्यन्त घृणित कार्य हो । मान्छेको श्रम, सिप, रगत सबै चल्ने फेरी पनि छोइछिटो गर्ने ? कुनै मानिस मर्न लाग्यो भने उसैले दलित भनेर छोइछिटो गरेकै मान्छेले दिएको रगतबाट उसको ज्यान बच्न सक्छ । तर, त्यही मान्छे उसका लागि अछुत हुनु पर्ने ? त्यसकारण मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने यसखालको व्यवहारको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।”
त्यस्तै, भदौ १९ गते विकास तथा प्राविधिक समितिले आवास सम्बन्धी छलफमा सांसद पौडेलले नेपालको भौगोलिकताको आधारमा हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर आवासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो– “सरकारले जुन आवासको नाममा बजेटभन्दा बढी खर्च गरेको छ, त्यो गलत हो । आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ र त्यही अनुसार खर्च गर्नु पर्छ ।” आवास सम्बन्धी दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको समेत सांसद पौडेलले बताउनु भयो ।
