तिहासका कैयौं नियमहरु विचित्र हुन्छन् । कैयौंपल्ट कुनै शक्ति वा सरकारले स्वयं आफ्ना लागिभन्दा विपरित तत्वलाई मद्दत पुग्ने प्रकारका नीति अपनाउँछन् वा भूमिका खेल्दछन् । कतिपयअवस्थामाविरोधी शक्तिहरुलाई महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक वा निर्णयात्मक प्रकारले योगदान पनि दिन्छन् ।
कुरा नेपालको प्रसङ्गबाट सुरु गरौं । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त, गणतन्त्रको स्थापनाका लागि स्वयं राजतन्त्र र त्यसभित्रका अन्तरविरोध वा उनीहरुका गतिविधिले (यद्यपि नकारात्मक प्रकारले) धेरै मद्दत पुर्याएको छन् । दरवार हत्याकाण्ड भयो । त्यो हत्याकाण्ड नभएको भए शायद नेपालमा यति छिटै गणतन्त्र आउने थिएन । त्यसमाथि गणतन्त्र ल्याउनका लागि “युवराज” पारसको अत्यन्त ठूलो योगदान रह्यो ।उनका कार्यहरुले जनतामा राजतन्त्रप्रति अनास्था वा घृणा पैदा गराउनका लागि धेरै नै मद्यत गरे । तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा निरंकुश सत्ता कायम नगरेको भएराजतन्त्रको अन्तको मिति केही पर सरेको हुन्थ्यो होला । २०५९ माघ १८ गतेका दिन राजा ज्ञानेन्द्रलेबहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गरेर आफ्नो प्रत्यक्ष र निरंकुश शासनको शुरुवात नगरेको भए, सम्बैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको मिश्रित धारणा बोकेको ने.का गणतन्त्रका पक्षमा यति छिटो आउने थिएन ।यसरी नेपालमा राजतन्त्रको अन्तका लागि स्वयं राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
मार्क्स–एगेंल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा लेखेका छन् :पूँजीवादले आफ्नो विनासको लागि स्वयं आफ्नो खाडल खन्दछ र उसलाई पुर्ने शक्तिलाई पनि पैदा गर्दछ । त्यो शक्ति भनेको सर्वहारावर्ग नै हो । पूँजीपति वर्गको नाफाका लागि ठूलोपैमानामा औद्योगिकरण गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि त्यसले ऐतिहासिक कार्य गर्दछ । प्रथम, उत्पादक शक्तिहरुको ठूलो पैमानामा सामाजिकीकरण गर्दै जान्छ । उत्पादनको सामाजिकीकरणले समाजवादका लागि भौतिक आधार तयार पार्दछ ।
कम्युनिष्ट घोषणापत्रले बताए झैं त्यसरी पुँजीपति वर्गले आफ्ना लागि स्वयं आफ्नै खाल्डो खन्ने कार्य गर्दछ । ठूलो पैमानाको उद्योगबिना ठूलो संख्यामा मजदुरहरुको विकास हुन सम्भव हुँदैन । त्यसरी स्वयं पूँजीवादले एउटा मजदुर सेनाको निर्माण गर्दछ, जसले स्वयं उनीहरु (पूँजीपतिहरु)ले खनेको खाल्डोमा उनीहरुलाई पुर्ने कामगर्दछन्। कैयौं उतारचढाव, सफलता र असफलता वा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका बीचमा हुँदै सम्पूर्ण विश्व त्यही दिशामा बढिरहेको छ– विश्व समाजवादी क्रान्तिको दिशामा । कुनै शक्तिले कसरी स्वयं आफ्ना लागि आफै खाल्डो खन्दछ ?जसरी स्वयं पूँजीवादले समाजवादका लागि वस्तुगत आधार तयार पार्दछ । त्यसरी पूँजीवादले स्वयं आफ्नो विपरित वर्ग वा व्यवस्थाको सफलताका लागि वस्तुगत आधार तयार पार्दछ र आफ्नो विनाशको लागि खाल्डो आफै खन्दछ । त्यो कुरा समाज र राजनीतिको अन्य क्षेत्रहरुमा पनि लागू हुन्छ । त्यही कुरा वर्तमान सरकारबारे पनि लागू भयो त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन ।
रुसको अक्टोबर क्रान्तिको नै कुरा गरौं । लेनिनको नेतृत्वमा रुसको कम्युनिष्ट पार्टीको सही र क्रान्तिकारी भूमिकाका कारणले नै त्यो समाजवादी क्रान्ति सफल भयो । तर त्यसका लागि बस्तुगत आधार तयार पार्ने काम स्वयं साम्राज्यवादले गरेको थियो । पूँजीवादको साम्राज्यवादमा विकासपछि उनीहरुका बिचमा तीब्र र व्यापक प्रकारको अन्तरविरोध पैदा नभएको भए, त्यो अन्तरविरोधले विश्वयुद्धको रुप नलिएको भए र त्यसको परिणामस्वरुप रुस जारशाहीको स्थिति धेरै नै कमजोर नभएको भए के अक्टोबर क्रान्ति सफल हुन्थ्यो ? भन्न मुश्किल पर्दछ । त्यसरी अक्टोबर क्रान्तिको सफलतामा पनि साम्राज्यवादी शक्तिहरुको ठूलो योगदान रहेको थियो ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको नै कुरा गरौं । राणाहरुले ठूलो पैमानामा देशमा गरेको शोषण र अत्याचार, स्वयं शासकवर्गका बिचमा बढेको अन्तर्विरोध, एकातिर ‘श्री ५’ र ‘श्री ३’का बिचमा अन्तर्विरोध, र अर्कातिर, स्वयं राणाहरुका बीचमा बढेको अन्तरविरोधले राणा शासनको अन्त र २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि धेरै नै मद्दत पुर्याएका थिए ।
माथिका केहीउदाहरणहरुबाट प्रतिक्रियावादीहरूले पनि प्रगतिशील, प्रजातान्त्रिक वा क्रान्तिकारी परिवर्तनहरूका लागि आधार तयार पार्दछन् । तर त्यसमाथि केही थप प्रकाश हाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो कुरा विपरित सन्दर्भमा पनि सत्य हो । रुसमा समाजवादी व्यवस्थाको अन्त स्वयं कम्युनिष्ट पार्टी वा समाजवादी व्यवस्थाभित्र देखापरेका कमजोरीहरूको पनि परिणाम हो । स्टालिनले सोभियतसंघमा उत्पादनका साधनहरुमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त भएपछि र पुरानो प्रकारको शोषकवर्गहरु, सामन्त र पूँजीपतिहरु, अन्त भएपछित्यहाँ वर्गसंघर्ष आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्ष निकाले ।
सर्वहारावर्गको आधिनायकत्व वर्गसंघर्षको नै उच्च रुप हो ।समाजवादी क्रान्तिपछि पूँजीपति वर्गले पुरानो व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाका लागि गर्ने प्रयत्नलाई रोक्नका लागि सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व चाहिन्छ ।स्तालिनको वर्गसंघर्षसम्बन्धी गलत विश्लेषणको परिणाम यो भयो कि त्यहाँ सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व पनि कमजोर भयो । त्यसबाट त्यहाँ प्रतिक्रान्ति वा समाजवादी व्यवस्थाको अन्तका लागि मद्दत पुग्यो । त्यसको अर्को पक्ष पनि छ,सोभियत संघमा स्वयं कम्युनिष्ट पार्टी र समाजवादी व्यवस्थाभित्र गैरक्रान्तिकारी वा गैरसमाजवादी विकृतिहरु बढ्दै गएका थिए । त्यहाँ पार्टीभित्र नै तलदेखि माथिसम्म नयाँ पूँजीपति वर्ग बढ्दै गएको थियो ।त्यहाँ सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व कमजोर भएपछि समाजवादको गर्भमा हुर्कदै गएको नयाँ पूँजीपति वर्गलेजन्म लिने र प्रभाव फैलाउने अवसर प्राप्त गऱ्यो । त्यो पूँजीपतिवर्गलेआज रुसमा उच्च र विशालरुप लिएको छ र त्यसरी त्यो साम्राज्यवादमा बदलिएको छ ।
संसदीय व्यवस्थाभित्रको एउटा चक्रदार प्रक्रियाबारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एउटा पार्टी सत्तामा आउँछ । केही वर्षपछि त्यो अलोकप्रिय हुन्छ । केही समयपछि चुनाव हुन्छ र पुन: अर्को विरोधी पार्टी सत्तामा आउँछ । विरोधी राजनीतिक शक्तिले पहिलेभन्दा सही र जनपक्षीय नीति अपनाएकोले होइन, पहिलेको राजनीतिक दलले सही र जनपक्षीय नीति अपनाउन नसकेकोले त्यसप्रकारको स्थिति सृजना भएको हो । त्यसकाबिभिन्न गलत व्यवहार र कार्यशैलीका कारणले जनतामा त्यसप्रति घृणा पैदा भएरअसन्तोषका कारणले नै विरोधी राजनीतिक शक्तिहरुले जनताको समर्थन प्राप्त गरेर सत्तामा पुग्दछन्। यसरी त्यो क्रम दोहोरिइरहन्छ । त्यो प्रक्रिया अनुसार यदि आफ्ना गलत प्रकारका गतिविधिका कारणले वर्तमान सरकार अलोकप्रिय हुँदै गयो भने त्यसबाट अर्को राजनीतिक शक्तिले, नेपालको सन्दर्भमा प्रतिगामी शक्तिले फाइदा उठाउने सम्भावना रहने छ ।त्यसप्रकारको पुनार्वृत्तिलाई वर्तमान सरकारले उच्च, जनपक्षीय र प्रगतिशील नीतिहरु अपनाएर नै रोक्न सक्ने छ ।
माथिका केही उदाहरणहरुबाट प्रष्ट हुन्छ कि कुनै शासकवर्ग, राजनीतिक शक्ति वा सरकारले विपरित शक्ति वा विरोधी शक्तिलाई अगाडि आउन वा शक्तिशाली हुन वा सत्तामा आउन मद्दत पुर्याउने गर्दछन् । त्यही प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै हामीले यो कुरामाथि विचार गर्नुपर्दछ : के त्यही तरिकाले अहिलेको ने.क.पा.को सरकारले देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजान वा प्रतिगमनतिर धकेल्ने काम त गरिरहेको छैन ? यसबारे विचार गर्नुपर्दछ । देश प्रतिगमनतिर जानुको अर्थ सामान्यत: वर्तमानसरकारको ठाउँमा प्रतिक्रियावादी राजनीतिक शक्ति ने.का. सत्तामा आउनु हुन्छ । तर प्रश्न त्योभन्दा गम्भीर छ । प्रश्न नेकपा सत्तामा रहन्छ वा त्यसबाट हट्दछ त्यो मात्र होइन, त्यो मुख्य प्रश्न होइन । त्योभन्दा मुख्य प्रश्न यो हो : देश प्रतिगमनतिर जानुको परिणाम देश र जनताका लागि के हुनेछ ?
वर्तमान सरकारबारे विचार गर्दा हामीले दुई प्रकारले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, वर्तमान सरकारलाई एउटा पक्षले, स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने ने.का. पक्षले वर्तमान सरकारलाई प्रतिगामी दृष्टिले विरोध गर्दछ । ने.का. पक्षीय गठबन्धनले चुनावका बेलामा कम्युनिष्ट अधिनायकवादबारे कुरा उठाएर त्यो गठबन्धनको विरोध गरेको थियो । यदिवर्तमान सरकारले समाजवाद उन्मुख, प्रगतिशील, जनपक्षीय, राष्ट्रियताको पक्षमा कुनै नीति अपनाएमा उनीहरुको झन् चर्को विरोध हुनेछ । नेकाभित्र अहिले गम्भिर प्रकारको गुटबन्दीको स्थिति पैदा भएको छ । तर प्रतिक्रियावादी वा राष्ट्रघाती नीतिहरुको पश्नहरुमा नेकाभित्र मूलभूत रुपमा एकता छ । उनीहरुले (नेकाले) अब वीपीको भनाइहरुको उद्धरण दिंदै कम्युनिस्टहरुसित कुनै पनि प्रकारको सहकार्य गर्ने कुराको विरोध गरेका छन् । त्यसरी वर्तमान सरकारप्रति उनीहरुको नीति मूलभुत रुपमा प्रतिक्रियावादी पुर्वाग्रहले काम गरिरहेको कुरालाई बुझ्न गाह्रो पर्दैन । वर्तमान सरकारले राम्रो वा नराम्रो जस्तोसुकै नीति अपनाए पनि त्यसको विरोध गर्ने वा त्यसलाई अपदस्थ गर्ने उनीहरुको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
तर वर्तमान सरकारलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण ने.का.को दृष्टिकोणभन्दा बेग्लै छ र हुनुपर्दछ । त्यसले जुन नीति र पूर्वाग्रहमाथि टेकेर वर्तमान सरकारको विरोध गरिरहेको छ, वर्तमान सरकारप्रति हाम्रो त्यसप्रकारको पूर्वाग्रहयुक्त सोचाइ छैन ।नीतिगत रुपमा नै वर्तमान सरकारप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण उनीहरुको भन्दा मौलिक रुपले बेग्लै छ । हामीले ने.का.लाई दुश्मन शक्ति मान्दछौं, यद्यपि परस्परमा समझदारी भएका विभिन्न प्रश्नहरुमा सहमति भएका विषयहरुमा उनीहरुसित आवश्यकतानुसार कार्यगत एकता पनि गर्दछौं । नेकपासित हाम्रा गम्भीर मतभेदहरु छन् र आवश्यकतानुसार हामीले उनीहरुको विरोध गर्दछौं र खास अवस्थामा सरकारका गलत नीतिका विरुद्ध संघर्ष गर्ने पनि हाम्रो नीति छ । त्यसका साथै नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी होइन र त्यसको नेतृत्वमा बनेको सरकार कम्युनिष्ट सरकार होइन भन्ने पनि हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत छ । एमाले र माओवादी केन्द्र वा अहिलेको नेकपालाई हामीले मित्रशक्ति भनेका छौं । त्यसैले आवश्यकतानुसार हामीले उनीहरुको सरकारको विरोध गरे पनि त्यसलाई मित्र शक्ति नै मान्दछौं र त्यसप्रतिको हाम्रो विरोध वा संघर्ष मित्रशक्तिप्रतिको जस्तो हुन्छ ।
हामीले चुनावका बेलामा नेकपासित तालमेल वा सहकार्य गरेका थियौं । नेकाबाट गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतमाथि बढी असर पुग्ने सम्भावना भएकाले र उनीहरुका तुलनामा तात्कालिन एमाले, माओवादीको गठबन्धन बढी प्रगतिशील भएकाले हामीले चुनावमा उनीहरुसित तालमेल गरेका थियौं । चुनावमा उनीहरुको विजयलाई उनीहरुको विजयलाई हामीले स्वागत गरेका थियौं । उनीहरु बिचको एकताबाट कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण नभएकाले तात्कालिन राजनीतिक दृष्टिले मुख्यत: प्रतिगामी शक्ति सत्तामा आउन नदिन र त्यसलाई प्रतिगमनतिर जान नदिन हामीले उनीहरुको पार्टी एकता र उनीहरुको नेतृत्वको सरकारलाई पनि स्वागत गरेका थियौं ।
माथिकाकेही उदाहरणबाट यो कुरामा कुनै शंका रहन्न कि वर्तमान सरकारलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण ने.का. पक्षकोभन्दा मौलिक रुपले नै बेग्लै छ ।त्यसै गरेर उनीहरुको विरोध गर्ने प्रश्नमा “वामपन्थी” संकीर्णवादीहरुकोभन्दा पनि हाम्रो दृष्टिकोण मौलिक रुपले बेग्लै छ । उनीहरुले “वामपन्थी” संकीर्णवादीहरुले नेकपा र ने.का.का बीचको चरित्रगत र नीतिगत अन्तरहरुमाथि ध्यान नदिइकन दुवैलाई समान प्रकारले प्रतिक्रियावादी वा दुश्मन शक्ति भन्ने र विरोध गर्ने गर्दछन् । त्यसप्रकारको दृष्टिकोणलाई पनि हामीले गलत भन्दछौं र विरोध गर्दछौं । यो कुरा ठीक त्यस्तै हो जसरी तात्कालिकमालेले बहुदलीय र निर्दलीय व्यवस्था दुवैलाई समान प्रकारले गलत बताएर दुबैलाई विरोध गर्ने र बहुदलीय व्यवस्था र निर्दलीय व्यवस्थाका बीच भएको जनमतसंग्रहलाई चुनावलाई बहिष्कार गर्ने नीति लिएको थियो ।
जेहोस्, नेकपाको सरकारले अहिलेसम्म जसरी काम गर्ने गरेको छ, त्यसको जुन प्रकारको कार्यशैली रहेको छ, त्यो सही र सन्तोषजनक रहेको छैन । त्यसका विरुद्ध जनतामा व्यापक निराशा र असन्तोष देखापरेको छ । सरकारको त्यसप्रकारको कार्यशैलीबाट प्रतिगमनलाई मद्दत पुगिरहेको छ । सरकारले संविधानमा स्वीकृत वा उनीहरुले नै प्रतिवद्धता प्रकट गरेको समाजवाद उन्मुख नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सामान्य प्रकारको कदम पनि चाल्न सकेका छैनन् । त्यसरी उनीहरु स्पष्ट रुपले आफ्नो प्रतिवद्धताबाट हटेका छन् र बढी यथास्थितिवादी भएका छन् । अनि उनीहरुको समाजवाद उन्मुख नीति कता गयो ? उनीहरुले त्यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ ।कञ्चनपुरको निर्मला हत्याकाण्डले सरकार कति कमजोर छ ? त्यो झन्पछि झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ । स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने एउटा अपराधी र अवांछित तत्वका अगाडि सरकार असहाय, लाचार र निरिह जस्तो भएको छ । अपराधीको छानवीनको मुख्य जिम्मेवारी प्रहरीमाथि छ । तर त्यसले नै अपराधका प्रमाणहरु नष्ट गर्ने काम गरेको छ । स्वयम् गृहमन्त्रीले पनि प्रहरीले त्यसप्रकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण कारवाही गरेको कुरा स्वीकार गरेका छन् । प्रहरीको त्यसप्रकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण भूमिकामा सुधार वा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यसको परिणाम सोचेभन्दा गम्भिर हुने कुरा स्पष्ट छ । एकाध अपराधीले आफ्नो अपराधलाई लुकाउनका लागि सम्पूर्ण प्रहरी र प्रशासन यन्त्रको प्रयोग गरिरहेका छन् । यदि उनीहरु आफ्नो त्यो कार्यमा सफल हुन्छन् भने त्यसको गम्भीर असर गृहमन्त्री र सरकारमाथि बज्रने छ । के सरकार त्यसप्रति सचेत छ ? प्रश्न निर्मला पन्तको मात्र होइन, देशभरि बालबालिका वा महिलाहरुमाथि बलात्कार र हत्याका घटनाहरु भइरहेका छन् ।
सरकार एकपछि अर्को गर्दै असफल हुँदै गइरहेको छ । सिन्डिकेट प्रथाको अन्त गर्ने ठूलो हल्ला भयो । हामीले पनि सरकारको त्यो कार्यको समर्थन गर्यौं । तर अन्तमा सरकार सिण्डिकेट प्रणालीका अगाडि पराजित भयो । सार्वजनिक यातायातमा १० प्रतिशतले भाडा बढाउने र पहिले रोक्का गरिएका खाता खोल्ने सम्झौता भयो । त्यसलाई सरकारको सिण्डिकेटका अगाडि आत्मसमर्पण नै ता नभनांै, तर समर्पण जस्तो भयो ।
डा. गोविन्द के.सी.को अनशनको समर्थनमा देशव्यापी रुपमा आन्दोलन उठेको थियो र व्यापक जनमत तयार भएको थियो । त्यो बेला हामीले प्रश्न उठाएका थियौं : बन्दुक उल्टो पड्कने ता होइन ? तर ओलीले स्थितिलाई बेलैमा सम्हाले र डा. के.सी.सित सम्झौता भयो । तरत्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बारेमा सरकारले ठोस कदम उठाउन सकिरहेको छैन र डा. के.सी.ले आफ्नो १६ औं अनशन शुरु गर्ने कुरा आइरहेको छ ।
देशमा निर्माण व्यवासायीहरुबारे पनि धेरै नै अव्यवस्था छ । गृहमन्त्रालयले नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, ठेकेदारहरुलाई कडा कारवाही गर्ने कुरा बताएको थियो । तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्ने कुरा परै छ, उनीहरुलाई थप उच्च स्तरका ठेक्काहरु दिने काम भइरहेको छ । त्यसप्रकारका ठेकेदारहरुलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने थियो । तर उनीहरुलाई बिभिन्न उच्च संसदीय समितिहरुमा पनि राख्ने काम भइरहेको छ । विकास र निर्माणको प्रश्नमा पनि झन् पछि झन् सरकार असफल हुँदै गइरहेको छ । विकास कैयौं महत्वपूर्ण कार्यहरुमा सन्तोषजनक प्रकारले प्रगति भइरहेको छैन । भ्रष्टाचारको कारणले पनि विकासका कार्यहरु अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।
देशमा महङ्गी लगातार बढ्दै गइरहेको छ । पेट्रोल, डिजेल, चीनी आदिको मूल्यमा पनि लगातार बृद्धि भइरहेको छ । भ्रष्टाचारमाथि पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । संघीयताको प्रादेशिक संरचनाको कारणले सरकारको खर्च अत्याधिक धेरै बढिरहेको छ । त्यो खर्च पूरा गर्न एकातिर करमा वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कातिर विकास कार्यहरु कुण्ठित भइरहेका छन् । देशमा शान्ति र सुरक्षाको स्थिति धेरै नै बिग्रिएर गएको छ । देशमा भारतीय विस्तारवाद र साम्राज्यवादी शक्तिहरुको हस्तक्षेप र चलखेल बढ्दै गइरहेको छ । व्यापार घाटामा धेरै नै वृद्धि भएको छ र त्यो लगातार बढ्दै गइरहेको छ ।
समग्र रुपमा देशको स्थिति धेरै नै खराव भएको छ । यस्तो देखिन्छ कि सरकार बिभिन्न देशी वा विदेशी स्वार्थ समूह वा भ्रष्ट र नोकरशाही प्रशासन यन्त्रको घेराबाट बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन । यसरी अरु आउने दिनहरुमा सरकार अरु असफल हुँदै जाने त होइन ? त्यो गम्भिर आशंका पैदा भएको छ । त्यसो भएमा अहिलेको सरकार फेल हुने र प्रतिगमनको लागि मार्ग प्रशस्त हुने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो हुनु नदिन वर्तमान सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यप्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । के सरकारसित त्यसप्रकारको उच्च नैतिक बल र इच्छाशक्ति छ ? त्यो निर्णयात्मक महत्वको प्रश्न हो ।
