-गौरीलाल कार्की
नेपाल सधैं अस्थिर राजनीतिको शिकार भैरहेको बेला भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वामपन्थी शक्तिको झण्डै दुई तिहाइ स्थानमा बिजय भएको छ । कतिपय प्रदेशसभामा स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न सफल पनि भएको छ । देशको वर्तमान परिस्थितिमा वामपन्थीहरुले प्राप्त गरेको उपलब्धिमा देशको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको लागि जनताको उल्लासमय अभिमत व्यक्त भएको छ । नेपालको संविधान र स्वयं वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा समेत समाजवादउन्मुख व्यवस्था र समृद्धिको परिकल्पना समेत गरिएको सन्दर्भमा नै यो उपलब्धि प्राप्त भएकोले अब नेपाली जनताको प्रमुख चाहना र आकांक्षा मुलुकको समृद्धि र स्थायित्व रहेको प्रमाणित भएको छ, त्यो जनताको अहिलेको चेतनास्तरको प्रतिबिम्ब हो। यस आधारमा टेकेर नेपाली राजनीतिक वृत्तमा समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था र समृद्धिको एजेन्डाले प्रमुख स्थान पाएको छ । यो संसदीय व्यवस्थामा जनताको यस प्रकारको आकांक्षा पूरा गर्न वाम गठबन्धनले आफुलाई सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै पाटाहरु रहेका छन् । यदि उसले आफुलाई सुधार गर्न नसकेर हिजोको पुरानो ढंगले चलेको खण्डमा त्यो पुरा हुनसक्ने स्थिति छैन । यदि त्यसो भयो भने त्यो स्वभाविक हुनेछ कि जनताको अहिलेको चेतनास्तरमा काफी परिवर्तन आउनु जरुरी हुनेछ ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपनि अहिलेको समाज व्यवस्थाले अर्ध सामन्ती र अर्ध उपनिवेशिक अवस्थाको प्रतिनिधित्व गरेको छ । मुलुकमा अझै व्यापक रूपमा अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमन कायम रहेको छ । यस प्रकारको अवस्थामा एउटा उन्नत र वास्तविक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनले लामो संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर अहिले भनिएको जुन समाजवादउन्मुख व्यवस्था हो त्यो यही संसदीय प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको उच्चतम सुधारको कार्यक्रमको रूपमा बुझ्नुपर्छ । अर्को अर्थमा शब्दावली “समाजवादउन्मुख” भनिएपनी यो कार्यक्रम पुजीवादी कार्यक्रम नै हो । किनभने वास्तविक समाजवाद स्थापनाको खातिर उन्मुख कार्यक्रम अहिलेसम्मको अवस्थामा संभव छैन । समाजवादी राज्य व्यवस्थामा व्यक्तिगत सम्पत्तिको उन्मुलन र राज्यको स्वामित्वको व्यापक उत्पादन र समान वितरण प्रणालीमा मुख्य जोड दिइएको हुन्छ । त्यस दिशातिर उन्मुख कार्यक्रम अहिले संभावना छैन । अहिले गर्न चाहेको खण्डमा गर्न सकिने सुधारको कार्यक्रम भनेको जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउनु नै हो जसले व्यक्तिगत आय आर्जनमा नै जोड दिने र समाजमा व्यप्त गरीबी न्यूनीकरण र देशको विकास गर्ने कुरा नै हो त्यो पुजीवादउन्मुख कार्यक्रम नै हो ।
अब बन्ने सरकारले यो मुलुकलाई “समाजवादउन्मुख” कार्यक्रम र समृद्धिको बाटोमा लैजानको लागि केहि कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने र केहि आधारभूत काम अनिवार्य अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुधार गर्नुपर्ने कुरा ।
१. सुशासन र जनताको सुरक्षाको प्रश्न :-
जनताले राजनीतिक स्थिरतामार्फत विकास र समृद्धिको कामना गरेका छन् । यसका लागि पहिलो सर्त सुशासन हो । अहिले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । तसर्थ सुशासन स्थापित गर्न भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माण गर्न जरुरी छ । यसका लागि जनताका सरकारी निकायमा हुने दिनदिनैका कामलाई छिटो, छरितो तथा न्यायसंगत ढंगले सेवा प्रदान गर्ने र उनीहरूमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने कार्यमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । जनतालाई मेरो राज्य मेरो सम्पुर्ण सुरक्षा गर्न सक्षम छ भन्ने प्रत्याभूत हुन जरुरी छ । तर त्यो अहिलेको अवस्थामा पुर्ण रुपले लागु गर्न सक्ने सामर्थ्य कसैमा छैन । आज एउटा उद्योगी दिउँसै गोलीको शिकार बन्छ, अपराधी समातेर कार्वाही गर्न सकिन्न। एउटा अन्यायमा परेको सचेत नागरिक न्याय माग्दै भोकभोकै मर्न विवश हुन्छ तर न्याय पाउदैन । एउटा अवला महिलाको बोक्सीको आरोपमा मानव मलमुत्र खुवाएर हत्या गरिन्छ तर अपराधीलाई राजनीतिक आवरणमा सजायमुक्त गरिन्छ । जाडोले कठाङ्रिएर जनता मरिरहेछ तर केन्द्रिय र प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप कोषमा अरबौ रकम थन्किएको अवस्था छ । यी केही जल्दाबल्दा उदाहरण मात्र हुन् कि यस्ता कुरा तुरुन्त किन राज्यले सम्बोधन गर्न सक्दैन ? यस्ता अनेकौं बेथिति छन् जुन राज्यले रोक्नुको सट्टा अझ सत्तामा बस्नेहरूले नै राज्यकोषबाट व्रम्हलुट मच्चाउने र व्यक्तिगत रूपमा अकुत सम्पत्ति कमाउने माफियाहरुले राज्यका सम्पुर्ण अंग भरी भराउ छन् जसले गर्दा प्रथमतः कानुन बन्दैन बनिहाले लागु हुँदैन । यस प्रकारको अवस्थामा सुधार हुनुपर्छ ।त्यसैगरी सरकारी निकायले जनतामा पुर्याउने सेवालाई समेत समय–सापेक्ष सुधार गरी अघि बढ्न जरुरी छ । सुशासन केवल नारा र घोषणापत्रले मात्र हैन कामले स्थापित गरी मुलुकलाई सभ्य समाज निर्माणको यात्रामा अघि बढाउने आधारशिला खडा गर्नुपर्छ ।
२. राजनीतिक चरीत्रमा सुधार र सर्वसत्तावादी चिन्तनको त्याग :-
राजनीतिक दलले सत्ता कब्जा गर्नको लागि राजनीति गरिरहेका हुन्छन् त्यो आम कुरा हो तर राजनीतिक दलको अन्तिम वा मुख्य काम सत्ता कब्जा गर्नु होइन । दलको मुख्य काम आफ्नो निति, सिद्धान्त र विचार अनुसार जनताको सेवा गर्नु हो अथवा अर्को तरिकाले भन्नूपर्दा उच्च सभ्य समाज निर्माणको विषय प्रमुख हो जसको लागि सत्ता कब्जा अनिवार्य हुन्छ । आज नेपाली राजनीतिक वृत्तमा राजनीतिलाई सेवा होइन कि पेशाको रुपमा लिएर सम्पत्ति कमाउने सजिलो उपायको रुपमा लिइएको छ । सत्ता समाज परिवर्तन गर्ने अंगको रूपमा होइन कि अकुत सम्पत्ति कमाउने उद्योगको रूपमा विकास भैरहेको छ । आर्थिक सहायता, बिकास निर्माण, तालीम गोष्ठी, ठेक्कापठ्ठा, निकासी पैठारी विभिन्न नाममा सत्तामा रहेका दलका कार्यकर्ता र नेताका आसेपासेको भरणपोषण गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । यही संस्कृति अवलम्बन गर्नकै लागि दलहरूमा सर्वसत्तावादी चिन्तनको बिकास भएको छ । सत्तामा जान विभिन्न राजनीतिक प्रणालीमा आ-आफ्नै मापदण्ड, मुल्य र मान्यता हुन्छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सत्ता कब्जा गर्न बल प्रयोगको सिद्धान्त अनुसार सत्ता कब्जा र समाज परिवर्तन मुख्य हुन्छ । पुजीवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सत्तामा जान जनताको जनमतले अनुमोदित बहुमतको आधारमा सत्तामा जाने र आफ्नो निति अनुसार समाज, देश र राष्ट्रको सेवा गर्ने ठाउँ आउछ । तर जनताको जनमतको बर्खिलाप गर्दै अल्पमतवालाले सत्ता बनाउने, झिनो जनमत भएका दलले नि सत्तामा जान तछाड मछाड गर्नुपर्ने, आफू जसरी नि सत्ता र प्रधानमन्त्रीमा पुग्नुपर्ने चाँहे राष्ट्रिय अस्मिता बेचियोस् त्यो गौण हुने संस्कृति अहिले पनि छ त्यसबाट अबको सरकार र दलहरू माथी उठ्नु पर्छ । कमसेकम आफ्नो आन्तरिक मामिलाका निर्णय बिदेशी प्रभुको इसारामा गर्नु हुँदैन बरु सत्ता त्यागेर आन्दोलनमा जाने हिम्मतको विकास हुनु जरुरी छ । आफुले प्राप्त गरेको जनमत अनुसार प्रतिपक्षी भएर सरकारको राम्रो कामको समर्थन र खराव कामको खबरदारी गर्नु पनि सत्ता र शक्तिको उपयोग गरेको हुन्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूले यी दुइटा कुरा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
देशको समृद्धिको लागि अब बन्ने सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने आधारभुत काममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा कलकारखानाको विकास, कृषि उपज उत्पादनमा जोड र युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नको लागि प्रयत्नशील रहनु आवस्यक छ ।
१. राष्ट्रिय उद्योग तथा कलकारखानाको विकास :-
हिजो राज्यको स्वामित्वमा रहेका थुप्रै उद्योग निजीकरण गरिएको छ । तिनीहरुलाई आवश्यक नीति निर्माण गरि राज्यको स्वामित्वमा सन्चालनमा जोड दिनुपर्छ ।नेपालीको हाल वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ८२० अमेरिकी डलर छ । ०४८ देखि ०६५ सम्म आइपुग्दा उद्योगको संख्या १८ प्रतिशतले घटेको छ र औद्योगिक श्रमिक यस अवधिमा २० प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । यसले ०६३-६४ मा आयातमा २६.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने ०७२-७३ मा ३४.४ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । यही अवधिमा निर्यातमा कमी आई ०६३-६४ मा ८.२ प्रतिशत थियो भने ०७२-७३ मा ३.१ प्रतिशत रहेको छ । व्यापार घाटा आव ०६३-६४ मा १८.६ प्रतिशत थियो भने ०७२-७३ मा ३१.३ प्रतिशतले बढिरहेको देखिन्छ । उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण गरिबीको गम्भीर दुश्चक्रमा देश फसेको छ । वैदेशिक लगानीको समुचित उपयोगमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएको छ ।नेपालले सामना गरिरहेका चुनौतीमा विश्व आर्थिक मन्दी, सुशासनको कमी, हिमाल, पहाड र तराईबीच सद्भाव खल्बल्याउन खोजिएको दुष्प्रयास र राष्ट्रियतामाथिको चुनौती प्रमुख रूपमा रहेको र प्राकृतिक विपत् (भूकम्प ०७२ लगायत) तथा जलवायु परिवर्तनले समेत देशको विकासमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिएन । भूबनोट, गरिबी, अन्धविश्वास, अनियन्त्रित बसाइँसराइ, वनजंगल विनाश, अव्यवस्थित सहरीकरण, जोखिमयुक्त आवास, सडक सञ्जाल तथा पारवहन व्यवस्थाको कमी, अन्य पूर्वाधार स्थापना, उद्योगधन्दा र उद्यमशीलताको कमी, परम्परागत, अवैज्ञानिक र निर्वाहमुखी कृषि कार्य र घट्दो कृषि उत्पादन, बेरोजगारी, युवा श्रमशक्ति र पुँजीको पलायन, सुशासनको अभाव आदि रहेका छन् । तसर्थ, देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति मजबुत पार्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी विकास र समृद्धिको यात्रालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जसका लागि मेगा तथा ठूला परियोजनामा लगानीका लागि राज्यका तर्फबाट राष्ट्रियता र मुलुकको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर विशेष नीति तर्जुमा गरी वैदेशिक लगानी आह्वान गर्ने, मध्यम तथा साना आयोजनाका लागि स्वेदशी पुँजी परिचालन गरी मुलुकलाई अघि बढाउन ध्यान दिनु उपयुक्त देखिन्छ । अहिले तीनखम्बे अर्थतन्त्रको आधारमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग भएका पुँजी, सीप तथा जाँगरलाई लगानीमैत्री बनाई मध्यम तथा साना परियोजना कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । जसले छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, अपनत्व महसुस गराउने तथा मुलुकको समृद्धिको यात्रामा ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ ।
२. कृषि उपज उत्पादनमा जोड :-
हाम्रो देश कृषिप्रधान मुलुकमध्ये एक हो । यहाको कृषि प्रणालीलाई बैज्ञानिकिकरण गर्नु पर्ने अवस्था छ । हाम्रो यहाँ जुन जुन कृषिजन्य बस्तु उत्पादन हुन्छ त्यो बस्तु उत्पादनलाई वृद्धि गरि पैठारीको मात्रालाई घटाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । आज राज्यकोषबाट कृषिमा जे जति धनराशि लगानी भएको छ त्यो दुरुपयोग हुनबाट रोक्न कडा नियमन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कागजमा खेती गरेर अनुदान सोहर्ने संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्छ । कतिपय दलहरूले घोषणापत्रमा एक घरमा कम्तीमा दुईजनालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्दै १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । जसका लागि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरण गर्दै २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, पाँच वर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने र १० वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गरिने महत्वाकांक्षी कुरा घोषणा गरेका छन् तर दोब्बर नभए पनि आफू आत्मनिर्भर हुने दिशामा यो अवधिमा जान सक्नुपर्छ । त्यसको लागी सिंचाइ, बैज्ञानिक कृषि औजारको वितरण, उन्नत जातको बिउविजन, मल तथा किटनाशक औषधि र आधुनिक प्रविधिको ब्यवस्थापनमा मुख्य जोड दिएर उत्पादकत्व बढाउनु जरुरी छ ।
३. युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारीको ग्यारेन्टी :-
आज देशको युवा जनशक्ति खाडी मुलुक र तेस्रो मुलुकमा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य छ । यसले मुलुकमा दोहोरो हानी पुगिरहेको छ । मुलुक रेमिटेन्सको भरमा चलेको छ । जुन मुलुक आफ्नो आन्तरिक राजस्वमा निर्भर हुन्छ त्यो आर्थिक अवस्थामा सक्षम मुलुक मानिन्छ । आन्तरिक आयकरबाट मुलुक चल्ने अवस्थामा पुर्याउनको लागि देशमा व्यापक उद्योगको विकास र कृषिमा व्यवसायीकरण गरेर सम्पुर्ण युवाहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बेला हामी रेमिटेन्सको फुर्ती लगाइरहेका छौ । यो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन उद्योग, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडिबुटी लगायत अन्य स्रोतको पहिचान, प्रवर्द्धन, प्रशोधन र विकास गरि देशको सम्पुर्ण जनशक्ति यहीँ खपत गर्ने कार्ययोजनाको खाका कोरिनु पर्छ ।
यसको अलवा राज्यले जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन, न्युनतम पुर्वाधार निर्माण लगाएतका समृद्धिका सामान्य आधारभुत इकाईको व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने अवस्था छ जुन पूरा भएको छैन । अहिले पनि दुर्गम बस्तीमा बस्ने जनता महामारीको रुपमा फैलिएको रोगको शिकार भैरहेका छन् । यी सबै आधारभुत कुरा तब मात्र पूरा गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ जब सत्तामा बस्ने राजनीतिक दल आफ्नो दलगत, व्यक्तिगत र सत्तालिस्साको कलुशित चिन्तनवाट माथी उठ्न सक्छ । तर बिडम्बना अहिलेसम्मकै अवस्थामा विचार गर्दा त्यस प्रकारको निष्ठा, विचार र नीति भएका दलहरूलाई जनताले कहिल्यै पनि सत्तामा बस्न लायक मत दिन सकेका छैनन् ।
अहिले वामपन्थीहरुको बहुमतको म्यान्डेट अनुसार सरकार गठन गर्ने पक्का पक्की भएको छ । जनमत अनुसार एमाले र माओवादीले नै यसप्रति अझ गम्भीर भएर मुलुकको समृद्धिको लागि सोच्नुपर्ने बखत आएको छ । आज एकातिर यिनिहरुमा वामपन्थीको सरकार नबनोस् भनेर चाहना राख्ने देशीविदेशी शक्तिको बाधा र तगाराका विरुद्ध सम्झौताहिन संघर्ष गर्दै राष्ट्रियताको पक्षमा दृढताको खाँचो छ र अर्कोतिर स्वयं यो गठबन्धन पनि अवसरवादी रुझानबाट निर्माण भएकोले देश र जनताको बिकास र समृद्धिको खातिर आफुलाई सहि विचार, नीति र कार्यशैलीले परिचालित गर्न सक्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो । त्यसमा गठबन्धन कति सफल रहला त्यो निकट भबिस्यमा थाहा लाग्नेछ । यदि यो गठबन्धन हिजोकै पाराले चल्यो, गलत नीति र कार्यशैली अपनाउन पुग्यो भने त्यो जनता माथिको गद्दारि र धोका त हुने नै छ तर आश्चर्यको कुरा हुनेछैन । कांग्रेस गठबन्धनको तुलनामा केही तत्कालीन मुद्दामा यो गठबन्धनले प्रगतिशील भुमिका त पक्कै खेलेको छ तर जसरी जनताले आशा र भरोसा गरेर समाजवादउन्मुख र समृद्ध नेपालीको परिकल्पना गरेर यो गठबन्धनलाई अत्यधिक बहुमत दिएका छन् त्यो धोकामा साबित नहोस् ! यदि त्यस्तो भयो भने त्यो स्वयं जनताको कमजोरी ठहरिनेछ । किनभने पटकपटक बेथिति र विकृतिमा मुचिएका यी तीन पार्टीलाई जनताले दशकौंदेखि काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई मात्र आलोपालो शक्तिमा पुर्याउनु नै जनताको कमजोरी ठहरिन्छ । यदि त्यसो भयो भने आगामी ५ बर्ष पछी यी तिनवटै पार्टीको विकल्पमा जनताले एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिलाई बलियो बनाएर आफ्नो गल्ती सच्याउनु पर्ने आवस्यकता रहने छ । अनिमात्र देशले भबिस्यमा समानता, स्वतन्त्रता र समृद्धिको द्वार खोल्न सक्षम हुनेछ । तर त्यो त्यतिबेला पनि जनताको हातमा हुनेछ ।
समाप्त
२०७४ पौष २९ गते
