कुटनीतिक नियोगलाई आफ्नो सीमामा बस्न र सरकारलाई सचेत रहन राजमोको आग्रह

काठमाडौं, चैत्र १० । युरोपियन यूनियन (ईयु) ले गत प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अनुगमन प्रतिवेदनमा ‘खस आर्यलाई आरक्षण सूचीबाट हटाउन’ सुझाव दिएको विषयमा र कतिपय कुटनीतिक नियोग एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका अधिकारीहरुले कुटनीतिक आचार संहिताको उल्लंघन गर्दै स्वच्छन्द प्रकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका उच्च अधिकारीहरुलाई भेट्ने गरेको कुराप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ती प्रकट गरेको छ ।

“नेपालको समाज र राष्ट्रमा विग्रह र विखण्डन ल्याउने कार्य प्रति हामी गम्भीर बन्नुपर्छ ।” पार्टी अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा “आवश्यक परे उनीहरुलाई देशबाट निस्कासन पनि गर्नुपर्दछ । विश्वका कतिपय देशले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखि त्यसो गरेका उदाहरण हाम्रा अगाडि छन् ।” सोही विज्ञप्तीमा कुटनीतिक नियोगलाई आफ्नो सीमा र आचरणमा बस्न तथा सरकारलाई ती विषयमा सचेत रहन विशेष आग्रह समेत गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा लेखिएको छ:

युरोपियन यूनियन (ईयु)ले गत प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अनुगमन प्रतिवेदनमा ‘खस आर्यलाई आरक्षण सूचीबाट हटाउन’ सुझाव दिएको विषयमा र कतिपय कुटनीतिक नियोग एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका अधिकारीहरुले कुटनीतिक आचार संहिताको उल्लंघन गर्दै स्वच्छन्द प्रकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका उच्च अधिकारीहरुलाई भेट्ने गरेको कुराप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रुपमा ध्यान आकर्षण भएको छ ।

नयाँ संविधान लेखनको क्रममा नै यूरोपियन युनियनका केही देशका कुटनीतिक नियोगहरुले नेपालमा संघीय व्यवस्था लागू गर्न र त्यस प्रकारको संघीय व्यवस्था जातीय र क्षेत्रीय आधारमा निर्माण गर्न निकै दवाव दिने गरेका थिए । भारतले एक मधेश, एक प्रदेश सहितको क्षेत्रीय संघीय संरचना निर्माण गर्न दवाव दिएको थियो । यस प्रकारका वाह्य राजनीतिक शक्तिले गत निर्वाचनमा पनि लगानी गरेर हाम्रो देशको राजनीति र निर्वाचनमा विकृति ल्याउने काम गरे । त्यतिबेला उनीहरुको त्यस प्रकारको क्रियाकलापले हाम्रो देशमा जातीय र क्षेत्रीय हिंसा उत्पन्न गराउने र राष्ट्र विखण्डन गर्ने प्रयत्न भएको थियो । अहिले ईयुले त्यही प्रकारले हाम्रो मिलेको समाज व्यवस्थालाई खलल पार्न प्रयत्न गरेको छ । यो व्यवस्थाका विरुद्ध प्रतिवेदन दिएर एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको संविधानको हस्तक्षेप गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनलाई सरकार, राजनीतिक दल र संघसंस्थाहरुले सच्चाउन माग गर्दा समेत प्रतिवेदन नसच्चाउने भनि नेपालको संविधान र नेपाली जनतालाई चुनौती दिएका छ । ईयुको यस प्रकारको प्रतिवेदन र नसच्चाउने कुराप्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ । कतिपय जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी राजनीतिक संगठन र संस्थाले ईयुको उक्त सुझावलाई समर्थन गरेका छन् । त्यसलाई पनि हामीले गलत ठान्दछौं र विरोध गर्दछौं ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि राज्यका विभिन्न तहका निकाय, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र उच्च तहका अधिकारीहरुलाई कतिपय कुटनीतिक नियोगका अधिकारीहरुले स्वच्छन्द प्रकारले भेटघाट गर्ने गरेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले भेट्ने समय र भेटघाटको विषय खुलाएर पराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिएर भेटघाट गर्न निर्देशन गरेको छ । त्यसलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । नेपालको अन्तरीम र अस्थिर राजनीतिक कालमा नेपालस्थित विशेषगरी भारतीय, अमेरिकी, युरोपियन युनियन र यिनीहरुद्वारा संचालित विकास आयोजना मार्फत पनि गम्भीर रुपमा कुटनीतिक आचरण विरुद्धको काम भएको छ । त्यसले नेपालको राजनीति र स्वतन्त्रतामा गम्भीर रुपले नकारात्मका प्रभाव परेको छ । त्यसबाट नेपाली राजनीति प्रदुषित भएको छ । त्यसको हामीले विरोध गर्दछौं । हाम्रो समाज र राष्ट्रमा विग्रह र विखण्डन ल्याउने कार्य प्रति हामी गम्भीर बन्नुपर्छ । आवश्यक परे उनीहरुलाई देशबाट निस्कासन पनि गर्नुपर्दछ । विश्वका कतिपय देशले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखि त्यसो गरेका उदाहरण हाम्रा अगाडि छन् । कुटनीतिक नियोगलाई आफ्नो सीमा र आचरणमा बस्न तथा सरकारलाई ती विषयमा सचेत रहन विशेष आग्रह गर्दछौं ।