२०७४ को संघीय निर्वाचनमा प्रायः सबै राजनैतिक पार्टीहरुको राजनैतिक एजेण्डा समृद्धि र विकास नै हो भनि घोषणा गरेका थिए । त्यसै मध्येका दुई राजनैतिक पार्टीहरु सत्ता साझेदारकै रुपमा रहे । यो एक बर्षको यात्रामा प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्तापक्ष पनि समृद्धि र विकासको मामलामा सन्तुष्ट भएको देखिदैन । समृद्धि र विकासको सम्बन्धमा बिश्वका नीति निर्माताहरुले उत्पादनशील रोजगारीलाई अघि सारेको पाइन्छ । क्षेत्रगत योजना, नीति र कार्यक्रमहरु अघिसार्दछन र त्यसैको सेरोफेरोमा काम गर्दछन फलतः मुलुकलाई समृद्धिमा पुराउँदछन तर हामी कहाँ भाषणमा मात्र असमानता र गरिवी न्युनीकरण गर्ने भन्ने गरिएको छ तर त्यसको परिणाम मुखी कार्यक्रम भने कतै भेटिदैन । श्रम नीति, रोजगार नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, युवा नीति पनि नआएका होइनन तर त्यसको परिणाम भने पाउनै सकिएन । हाम्रो श्रम उत्पादकत्व अहिले पनि कमजोर अबस्थामा रही आएको छ । अहिले पनि २३ प्रतिशतकै हाराहारीमा गरिवीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ भने बार्षिक २० हजार भन्दा कम आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरु २३ प्रतिशतबाट माथि उक्लन नसकेको सरकारी तथ्याङ्क अहिले पनि यथावत छ ।
बर्तमान अबस्थामा नेपालमा ३५ बर्षसम्मको उमेर समुहका व्यक्तिहरु ७० प्रतिशत भन्दा बढी छ । २०३० साल भन्दा यता जन्मिएका युवाहरुको बाहुल्यता नै बर्तमान अबस्थाको हो । यसरी जन्मिएका युवा समुह बयस्क हुँदाकै अबस्था देखी नै राजनैतिक आन्दोलन र संक्रमणमा नै रही आएको छ । यस अबधिका युवाहरुलाई राजनैतिक प्रशिक्षणको कुनै कमी देखीदैन । २०५२ सालबाट शुरु भएको जनयुद्धले शशक्तिकरणको लागी, महिला, युवा, जनजाती, पिछडीएको बर्गलाई अगाडि ल्याएको त देखिन्छ तर सीप, दक्षता र उत्पादनमुखी कार्यको लागी भने आँखा देखाउन सकेन । राजनैतिक परिवर्तनसंगै जोडेर जानु पर्ने उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाएकै कारण अहिलेसम्म युवा शक्तिलाई समृद्धि र विकासमा जोडन सकिरहेको पाइदैन । आफनो जोहो गरेर गाउँमा सिकर्मी, डकर्मी, चोया चित्रा बुन्ने, कुटिर उद्योग, घरेलु उद्योग गरेर बसेकाहरु एकाएक पलायन हुँदै गए । नयाँ सीप श्रमको खर्च कसरी गर्ने भन्ने कुनै योजना नै हुन सकेन । तमाम युवाहरु राजनैतिक प्रशिक्षणको माध्यमले एक अर्कामा शत्रुताको पाठमै तल्लिन रहे फलतः उत्पादन मुखी कार्यमा सामेल हुन सकेनन । सीप बिहिन रुपमा रहेको लाखौं युवा शक्ति अदक्ष कामदारकै रुपमा बिदेशीन बाध्य भयो । आफनो सुनिश्चित भबिश्य नदेख्दा बिदेशिएको युवा शक्तिको रेमिटेन्सले सामान्य गर्जो टार्ने काम गरयो तर राज्यले लिएको कृषि नीति, औद्योगिक नीति र युवा नीति, रोजगार नीतिलाई स्वरोजगार नीति बनाउन सकेन
भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक समुह र महिलामा गरिवी र मानब सुचकाङ्कमा अहिले पनि बिभेदै छ । श्रम बजारमा क्षेत्रीय, लैंगिक र सामाजिक बिभेद कायमै छ । ग्रामिण भेगको श्रम शक्ति शहरोन्मुख ग्रामिण बस्ति र शहर भित्र प्रबेश गरेकोले यी क्षेत्रमा राज्यले रोजगारीका अबस्था श्रृजना गर्नुपर्ने दवाव पनि बढेको छ तर त्यसमा लिइने कार्यनीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रम सफल देखिदैन । शिक्षा,स्वास्थ्य जस्ता कुराहरु मान्छेका आधारभुत कुराहरु पर्दा न्युन रोजगारीले जीवन निर्वाह गर्न गाह्रो परेको अबस्थामा व्यावसायिक शिक्षा पनि न्युन आय भएकाहरुका लागी पहुँच भन्दा बाहिर देखिएको छ । गरिवीको रेखामुनी रहेकाहरुको माझ यस्ता कुनै नीतिहरु नै पुग्न सकेको देखिदैन । शिक्षा र रोजगारीको अन्तर सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ तर गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच भन्दा बाहिर रहेकाहरुले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन सकिरहेको छैन जसलाई राज्यले आफनो नीति माथि पुनरविचार गर्न सकिरहेको छैन । सीप र शिक्षाले श्रम बजार परिपुर्ति गर्नुपर्ने र बौद्धिक पलायनलाई रोक्नै सकेका छैनन । माग र आपुर्तीले मेल खान सकिरहेको छैन । व्यासायिक शिक्षा तालिमलाई सम्मान जनक बनाउन नसकेका कारण रोजगार शिक्षाको अनुभुत गर्न सकिरहेका छैनन बरु त्यो भन्दा माथिल्लो अप्राबिधिक शिक्षाकै डिग्री हासिल गरियो भने श्रम रोजगार सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने धारणा भएकाले त्यसलाई चिर्न सकिरहेको छैन । सामाजिक सहिष्णुता र कानुनी स्वतन्त्रता अब्बल हुँदा हुँदै पनि प्राथमिक्ताको पहिचान र त्यसलाई अघि बढाउन विकासका स्पष्ट एजेण्डाहरु पनि अगाडि सार्न सकिरहेको छैन जसको कारण व्यावसाय र लगानी बृद्धिमा बिश्वास प्राप्त गर्न सकेको देखिदैन । साधारण खर्चको झण्डै ८५ प्रतिशत बजेट साधारण खर्चमै सकिने तर त्यसलाई घटाउँदै लगिनु पर्नेमा सो पनि पाइदैन । आत्मनिर्भर हुन सक्ने धानखेती, फलफुल खेती र निर्यात गर्न सक्ने पोल्ट्री व्यावसायलाई पनि व्यबस्थित गरेको पाइदैन । राज्यको आम्दानी बढाउने लगानी बातावरण पनि श्रृजना भएको देखिदैन । साना तिना कुरालाई गर्भ गर्ने तर राज्यको लक्ष्य भेटाउने कुरा भन्दा फजुल खर्चलाई कानुनी मान्यता कसरी गर्ने भन्ने कुरामै अलमलिएका कारण पनि लक्ष्य हासिल नभएको बिज्ञहरुको मत देखिन्छ ।
व्यापार घाटाको स्थितीलाई हेर्ने हो भने भयावह नै छ । आर्थिक तथा सामाजिक बृद्धिको लागी भरपर्दो साझेदार पनि पहिचान हुन सकिरहेको पाइदैन । जुनबेला राज्यले संक्रमण कालिन राजनीतिलाई किनारा लगाउँदै स्थिर सरकार पाएको समयमा नै स्थिर सरकारले लगानी बाताबरण बनाउनुको सट्टा राज्य नै आर्थिक रुपमा टाट पल्टेको कुरा गरेर अगाडि बढयो । आफनो लगानी नै सुरक्षित हुन नसक्ने र लाभ पाउने आश भन्दा डुव्ने त्रासका कारणले साझेदार संस्थाहरु लगानी गर्ने सोंचबाट हात झिकेको अबस्थालाई बहुराउन सकेको देखिदैन । अपरिपक्क सोंच र विचार सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुले व्यक्त गर्दा पनि मुलुक भित्रका नागरिकहरुमै बिश्वासको बातावरण श्रृजना हुन सकेन । श्रममा राजनीतिक करण, अस्पष्ट नियमन, सुस्त अबस्थामा रहेको कर्मचारी तन्त्रले गर्दा पनि लगानी बृद्धि हुन नसकेको कुरा तर्फ राज्य कुइरोको काग जस्तै बनेको पाइन्छ ।
हरेक बर्ष झण्डै ५ लाख व्यक्तिहरु श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको पाइन्छ तर सोही अनुपातमा श्रम बजारको पहिचान भने हुन सकिरहेको छैन । प्रत्येक बर्ष बिदेशिने ५ लाख युवाहरुलाई रोक्नै सकेन । सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुतिको लागी योगदानमा आधारित सुरक्षा योजनाको उदघोषलाई प्रधानमन्त्रिले श्रमजिवी जनताको वीचमा रहेको व्याख्या गर्नुले पनि सरकारको समृद्धि र बिकासको लक्ष्यको लागी स्पष्ट खाका रहेनछ भन्ने नै देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व नै लक्ष्य बिहिन देखियो भने समृद्धि र बिकास हुन सक्दैन । सरकारले पारदर्षिता तथा उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्ने र भ्रष्टाचार बिरोधी बलिया उपायहरु पनि खासै देखाउन सकेका छैनन । राजनैतिक रुपमा बलियो सरकार गठन भए पश्चात आफना राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई लाभको पदमा नियुक्त गर्ने र सीप र दक्षताको सम्बन्धमा कार्यसम्पादन प्रति जवाफदेहिता बहन गर्न नपर्ने स्थिति देखिइरहेको छ । बिकासको सहायताको लगानीलाई जवाफदेही किसिमले अगाडि पनि बढाएको पाइदैन । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानी जहाज, चाइनाबाट रेल, ८ प्रतिशतले अर्थिक बृद्धिदर कायम गर्दै दुई अङ्क पुराउने उदघोष मात्रै समृद्धि र बिकासको खाका हो कि ? यसका भरपर्दा योजना नै नभएको अबस्थामा त्यस्ता भाषण वाजी विचारलाई कसरी प्रमाणित गर्न सकिएला । गन्तव्य केहो ? त्यसको व्यबस्था र योजना कार्यक्रम भए राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय श्रम शक्ति पनि भित्राउन सकिन्थ्यो तर त्यस्तो गन्तव्यको पनि टुङ्गो लाग्न सकेको पाइएको छैन । शासनमा कुनै द्वन्द्ध छैन तर पनि हाम्रा अबस्थाहरु सुदृढ नहुनु राज्यप्रतिको दूर दृष्टी नेतृत्वको नभएको हो भन्नै पर्ने हुन्छ । सत्ता साझेदारका दुई सारथी मध्ये एउटाको संघीयता प्रति बिश्वास नहुनु र अर्कोको लोकतन्त्र प्रति बिश्वास नभएको कारणले पनि समृद्धि र विकासमा चुकेको हो की ?
pokharel.govind@gmail.com
