ओली सरकारकै पालामा संघीयता चट् हुन्छ : चित्रबहादुर केसी

चित्रबहादुर केसी बयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता मात्र होइनन्, आफ्नो अडानमा अडिग रहने राजनेता पनि हुन्। खासगरी, ०६२/६३ को परिवर्तनपछि मुलुकलाई संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गराउने कुरामा केसीले शुरुदेखि नै विरोध गरे, अझै पनि आफ्नो अडानमा अडिग छन्। अर्थात्, मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसक्यो, उनी भने यसको खारेजी हुनुपर्ने कुरामा अडिएकै छन्।

तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा गरिबी निवारण मन्त्री बने तर आफ्नै गरिबी निवारण गर्नतिर लागेनन्। जबकि, मन्त्री बनेपछि अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने नेपालको पूरानै रोग हो। १९ वर्षदेखि घट्टेकुलोको डेरामा उनी सादगीपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्। 

सांसद हुनुहुन्न, हिजो आज के गरेर दिन काट्दै हुुनुहुन्छ?

पार्टीको काममै बढी व्यस्त छु। काठमाडौं बाहिर र विदेशतिर पनि जान्छु। विभिन्न देशमा संगठन छ। भरखरै कतार गएर आएँ।

हामीले शुरुदेखि नै प्रवासमा बस्ने नेपालीले मताधिकार पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका हौं। यो विषयमा सदनदेखि सडकसम्म लड्ने पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा नै हो। प्रवासमा रहेकाहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्‍यो। अब त्यसलाई स्वीकार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

तपाईं त नेपालमा संघीयता लागु हुनसक्दैन भन्नुहुन्थ्यो तर लागू भइछाड्यो नि?

कुनै पनि प्रणाली लागू हुनु एउटा कुरा हो। सफलता वा असफलता अर्को पक्ष हो। कतिपय मान्छे लागू भयो र सफल पनि भयो भन्ठान्छन्। तर, त्यो ठीक होइन। लागू त धेरै व्यवस्था भएका थिए।

संघीयता कार्यान्वयनमा गइरहेको छ। तर, त्यही संघीयता मुलुकका लागि समस्या भएको छ। एउटा नेपाल चलाउन नसकेका हाम्रा लागि सात वटा नेपाल चलाउनुपरेको छ। संघीयता मात्रै आएको छैन, त्यसले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च पनि बढाएको छ। अहिले भरमार बढाएर कर लगाइएको छ। र, यो संघीयता पाल्नका लागि बाध्यता बनेको छ।

त्यसमा विमति राख्दा हामीलाई संघीयता विरोधीको संज्ञा दिए। हामीले कुनै प्रणालीको विरोध गरेको होइन। नेपालमा संघीयता हुनु हुन्न भन्ने हाम्रो अडान हो। जस-जसले संघीयता बोके, तिनले नेपालका लागि उपयुक्त छ भनेर बोकेका होइनन्।

शक्तिकेन्द्रहरूले संघीयता बोक्न भने र उनीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकेनन्। संघीयताका विषयमा नेपाली जनतामाझ छलफल चलाउन सकेनन्। संसदमा त एक घण्टा पनि छलफल हुन सकेन।

शक्तिकेन्द्रको स्वार्थचाहीं के हो यसमा?

कसैको तराईलाई हिमाल र पहाडबाट अलग गर्ने स्वार्थ छ। पश्चिमाहरू जातीय राज्य बनाएर नाइजेरिया बनाउने स्वार्थमा छन्। अस्थिरता र अराजकता गराइराखे संयुक्त राष्ट्रसंघसमेत उपस्थित हुन्छ। शक्तिराष्ट्रहरूले यहाँ अराजकता मच्चाएर आफ्नो बलियो उपस्थिति हुने रणनीतिक स्वार्थ  पूरा गरेका छन्।

ठूला पार्टीले संघीयता बोकेको जनताका लागि, यसले भारी धान्छ भनेर होइन। ०६२/६३ को जनआन्दोलन गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो। त्यसपछि अन्तरिम संविधान बन्यो। अन्तरिम संविधानमा संघीयता थिएन। त्यही मेसो पारेर तराईमा आन्दोलन उठाइयो। अन्तरिम संविधान पोलियो र नेपालमा संघीय प्रणाली स्वीकार गर्न लगाइयो। खुशी मनले र मुलुकले धान्छ भनेर ठूला दलले संघीयता बोकेका होइनन्।

नेताहरूले बुझेर कि नबुझी होला यस्तो गरेको?

उनीहरूका लागि सत्ता स्वार्थ मुख्य कुरा हो। शक्तिकेन्द्रको आदेश पालना नगर्दा पछाडि परिने, सत्ता बाहिर भइने र उनीहरूको शुभाशिष नपाइनेजस्ता यावत कुराले काम गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा गएको छ। तर, यति छोटो अवधीमै यो नेपाली जनताका लागि भालुको कन्पट भएको छ।

तपाईंले संघीयता देशलाई कित्ता-कित्तामा बाँड्नु हो भन्नुभएको थियो। त्यस्तै भयो त?

आठ वटा जिल्ला त हिमाल र पहाडबाट अलग गरिसकियो। प्रदेश-२ लाई क्षेत्रीय विभाजन गराइसकियो। संसदमा अबको संशोधन प्रस्तावको अर्थ मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईको भूभागलाई अलग गर्ने हो।

जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गरियो। म मन्त्री भएर पनि त्यो प्रस्तावको विपक्षमा मत हालेको थिएँ। जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र संविधानविपरित थियो। संविधानमा त भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाउने भन्ने थियो। अहिले पहाडका ३५ जिल्लामा एक जनाका दरले  सांसद छन्।

तराईमा बढीभन्दा बढी स्थानीय तह बनाइयो। बजेट पनि जहाँ जनसंख्या बढी छ, त्यहीं बढी राखियो। उदाहरणका लागि मुगुले जनसंख्या कम भएकाले थोरै बजेट पाउने भयो। तर, सबै सेवा-सुविधाले सम्पन्न भएको चितवनले धेरै बजेट पाउने भयो।

त्यसकारण संघीयताको आवरणमा मुलुकमा क्षेत्रीय विभाजन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। ०६४ सालमा जातीय विभाजन गर्न १० वटा जातीय प्रदेश बनाउने प्रस्ताव आएको थियो। चितवनलाई समेत तीन जातिको तीन प्रदेश बनाउने कुरा आएको थियो। तर, नेपाली जनताले यो कुरा बुझ्दै गए। पछि राजनीतिक पार्टीहरू पनि त्यसमा गएनन्।

कतिपय बुद्धिजीवीले जातीय राज्यको वकालत गरे। किनकि, उनीहरू विदेशी प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका थिए। पैसा पाएपछि जे पनि चल्छ यहाँ। जातीयवाद टरे पनि क्षेत्रीयवाद टरेको छैन।

अहिले गर्ने भन्दै आएको संविधान संशोधन तराईलाई हिमाल र पहाडबाट अलग गर्ने र अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुख, सेना प्रमुख बनाउने खेल हो। यसका लागि अहिले पनि लगातार दबाब आइरहेको छ। संघीयताको आवरणमा नेपालमा धेरै कुचक्र हुने खतरा छ। डोकोमा साग बेच्न हिँड्नेले कर तिर्नुपरेपछि जनताले बल्ल कुरा बुझ्दैछन्।

एकातिर  संघीयताको विरोध गर्नुहुन्छ, फेरि यही व्यवस्थामा चुनाव लड्नुहुन्छ अनि सरकारमा पनि जानुहुन्छ त?

हामी पञ्चायती व्यवस्थाको  विरोध गथ्र्यौं। तर, त्यसअन्तर्गतको माध्यमिक विद्यालयको म आफैं हेडमास्टर थिएँ। मसँगै झलनाथ खनालजी पनि शिक्षक हुुनुहुन्थ्यो। सरकारमा भए पनि, संसदमा भए पनि हाम्रो पार्टी संघीयता स्वीकार गरेर गएको होइन।

संविधानभित्र संघीयता मात्र छैन, धर्म निरपेक्षता र लोकतन्त्र पनि छन्। संविधानमा संघीयता भएकाले सांसद र मन्त्री हुनुहुन्न भन्ने छैन। त्यहाँ बसेर पनि हामी संघीयताको विरोध गर्छौं। प्रधानमन्त्री र सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई संघीयता खारेजीका लागि ज्ञापनपत्र दिएका छौं। अब संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दैछौं।

संघीयता आउँछ भने संविधान नै नआओस् भनेर हामीले भनेनौं। जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको ५०/६० वर्षदेखिको लडाईं हो। त्यो ठूलो कुरा थियो। संघीयता त ०६३ सालपछि घुसाइएको विषय हो।

हाम्रो पार्टीले संविधानसभामार्फत् संविधान बन्नुपर्छ भनेर ०१४ सालमै आवाज उठाएको हो। ०४८ सालको चुनाव हुँदा हामीले पहिला संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्छ भनेर माग गरेका थियौं। हामीले त्यसबेलाको चुनाव नै बहिष्कार गरेका थियौं।

तर, पछि मात्र अरू पार्टीहरूको चेत खुल्यो। संविधानसभालाई प्रयोग गरेर जातीय, क्षेत्रीय विभाजनका प्रयास  भए। त्यसैले हामी संसदमा होऔं, सरकारमा होऔं या सडकमा होऔं, संघीयतासँग हाम्रो कुनै मितेरी साइनो छैन। र, हुनेवाला पनि छैन।

डोकाको सागमा करको कुरा गर्नुभयो, यो संघीयताका कारण हो कि राजनीतिक बेइमानी?

एउटा नेपाल चलाउन नसक्नेले सात वटा नेपाल चलाउनुपर्दा कर नलगाएर के लगाउँछन् त ? ‘खर्च न बर्च काशी जानुपर्छ’ भनेजस्तो। अब विकास निर्माण कसरी गर्ने ? कलकारखाना केले खोल्ने? तीन सय ५० प्रदेश सांसद छन्। प्रदेश मन्त्री, कर्मचारी, स्थानीय तह र केन्द्रको खर्च कति हुन्छ? यसका लागि जनतालाई कर लादेर प्रशासनिक खर्च उठाउनुपर्ने बाध्यता छ।

यसले मात्र नपुगेर बाह्य देशबाट ऋण ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। ‘ऋण काढेर घिउ खाने’ बेला भइसक्यो। जनताको कर र रेमिट्यान्सबाट खर्च नपुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ। ऋण दिनेले देशमाथि जे कुरा पनि थोपर्न सक्छन्। त्यसका कारण राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि अझ हस्तक्षेप हुनेवाला छ।

पहिला ६०१ सभासद् धेरै भए भनियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ६४ जना मन्त्री धेरै भए भनियो। अनि, अहिले के हालत भयो ? राजनीति बुझ्ने/नबुझ्ने सबैले बुझेका छन्, अहिले लगाएको कर संघीयताका कारण हो भन्ने।

भरखरै जुम्लाको एक किसानले स्याउ टिपे। त्यसवापत जुम्ला नगरपालिकालाई कर तिरे। त्यसपछि त्यो स्याउ सुर्खेत आयो, सुर्खेत नगरपालिकाले फेरि त्यसमा कर लगायो। उसले बाँकेसम्म ल्याएको भए त्यहाँका स्थानीय तहले पनि कर लगाउँथे। यस्तो प्रवृत्तिबाट संघीयता धानिँदैन। त्यसैले संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

अलिकति प्रसंग बदलौं। ठूला पार्टीहरूको भीडमा जनमोर्चा हराएजस्तो छ नि ?

जनमोर्चा कतै हराएको छैन। ठूला पार्टीले संघीयता बोकेर मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाए। नेपाली जनतामाथि कर र ऋणको भार बोकाउँदैछन्। ठूला पार्र्टी भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्। यस्ता विकृति र विसंंगतिविरुद्ध संसद, सडक र जनताका बीचमा हाम्रो पार्टी छ।

मुख्य कुरा जनताका बीचमा छौं कि छैनौं भन्ने हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाको चर्चा नेपाली समाजमा छ कि छैन भन्ने हो। कसको भीड धेरै छ भन्ने कुरा ठूलो होइन, कसको नीति ठीक भन्ने कुरा ठूलो हो।

अहिलेको सरकारलाई चाहीं किन समर्थन गर्नुभएको?

एकातिर वाममोर्चा बन्यो। त्यसबाट राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको समर्थन हुने देखियो। अर्कोतिर लोकतान्त्रिक मोर्चा बन्यो। त्यो मोर्चाभित्र तराई मधेशलाई अलग गर्नुपर्छ भन्नेदेखि हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्नेसम्मका शक्ति रहे। लोकतान्त्रिक मोर्चाभन्दा वाममोर्चा तुलनात्मक रूपमा ठीक भएकाले हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका हौं। समर्थन गर्नुको मतलव उनीहरूले जे गरे पनि हामी सहमत हुन्छौं भन्ने होइन।

दुई पार्टी मिले र कम्युनिस्ट पार्टीको मूल प्रवाह बनेको दाबी गरे। तर, तपाईंहरू नाङ्ले पसल खोलेर बस्नुभएको आरोप छ नि?

ठूला पार्टीमै जाने हो भने त कांग्रेसमा गए भइगयो नि। कुनै बेला राप्रपाले पनि २५ सिट जितेको थियो। हामीले फिनी हेर्ने हो गहुँको गेडा गन्ने होइन। एमाले र माओवादी मिलेर ठूलो पार्टी बन्यो। अहिले पनि ठूलो भीड कहाँ छ भनेर हेर्ने चलन छ। तर, हामीले ठूलो भीडभन्दा पनि नीति, चरित्र र अनुशासन के हो भन्ने विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ।

एमाले र माओवादी मिल्नु कति जायज छ त ?

उनीहरू मिल्नु ठीकै छ नि। खानपान मिल्छ, पहिरन मिल्छ, चरित्र मिल्छ, स्वभाव मिल्छ। यी सबै मिलेपछि किन बेग्लै बसिरहनु? दुईथरिले नै संसदबाट समाजवाद ल्याउने भनेपछि अब किन अलग बस्ने? कसैको बहुदलीय जनवाद, कसैको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद। ‘कहाँ जालौ सेखुली यहीं देखुँली’।

नयाँ जनवादी क्रान्ति भइसक्यो, विदेशीको हस्तक्षेप छैन भन्ने कुरामा कुरा मिलेकै छ। एउटाले संसदबाट समाधान हुँदैन भनेर झापा विद्रोह गर्‍यो, अर्कोले ०५२ सालदेखि १० वर्ष हतियार उठायो।

तर, तपाईंहरू पनि मुल प्रवाहमा सामेल भएको भए हुँदैनथ्यो र?

हामीले पार्टीको नीति, कार्यक्रम, व्यवहार र चरित्र हेर्ने हो। भीड कता ठूलो भनेर हेर्ने होइन। भीड त अहिले तीजमा लागेको छ। असन र इन्द्रचोकमा पनि पनि भीड ठूलै छ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा यसअघि तपाईं पनि मन्त्री बन्नुभएको थियो। त्यसबेला र अहिलेको सरकारमा के भिन्नता छ?

हामीले आफ्नो संविधान आफैं जारी गर्‍यौं भनेर त्यतिबेला भारतले नाकाबन्दी लगायो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैले साथ दिए, हामी पनि नाकाबन्दीको विरोधमा उत्रियौं। त्यसबेला र अहिलेको स्थितिमा फरक छ। पहिले जसविरुद्ध उभिए, अहिले उतैतिर लागेजस्तो देखिएको छ।

भनेपछि अहिलेको सरकार दक्षिणतर्फ ढल्कियो?

व्यवहारले त्यही देखियो।

नेपाल समयबाट