काठमाडौं, २४ चैत । आसन्न भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास र नेपाल भारत सीमामा बनाइएको वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को उद्घाटन गरेका छन् ।
दुबे प्रधानमन्त्रीहरुले नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसबाटै हैदराबाद हाउसबाट स्वीच थिचेर संयुक्त रुपमा दुई प्रधानमन्त्रीले पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास र चौकीको उद्घाटन गरेका हुन् ।
वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकीः
भारत सरकारले एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लगानीमा यो आईसीपी निर्माण गरेको हो । वीरगञ्जस्थित सिर्सिया खाल्वाटोला र अलौगाउँको बीचमा बनेको छ, यो जाँच चौकी ।
यो भन्सारको आधुनिक अवधारणा हो । दुई मुलुकको सीमामा भन्सारसँग सम्बन्धित सबै सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने अवधारणा हो यो । यसबाट दुई मुलुकबीचको व्यापार सहजीकरण हुनुका साथै खुला नाकामा हुने विचलन नियन्त्रण हुने विश्वास छ ।
आईसीपीमा अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा, अतिरिक्त गोदाम, बैंक, होटेल, पशु र वनस्पति क्वारेन्टाइन, प्रयोगशाला, खाद्य प्रविधि र गुण नियन्त्रण कार्यालय, पार्किङलगायत सुविधा एउटै कम्प्लेक्सभित्र रहन्छन् ।
आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि अहिले वीरगञ्ज र रक्सौल भन्सार नाकामा देखिएजस्तो मालवाहक सवारीसाधनको जाम र कमिसनको खेल घट्ने अनुमान छ । सन् २०११ देखि निर्माण शुरु भएको आईसीपीको काम प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार अक्टोबर २०१३ मा पूरा भइसक्नुपर्ने थियो ।
आईसीपीलाई नै लक्षित गरेर वीरगञ्ज–पथलैया सडक ६ लेनको बन्दै छ । एकीकृत जाँचचौकीमा निर्माणाधीन गोदामले भविष्यमा आयात हुने मालवस्तुको चाप थेग्न नसक्ने गुनासो उद्योगीहरुको छ । साँघुरो गोदामका कारण आईसीपी सञ्चालनमा आउनासाथ समस्या शुरु हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
निर्माण कम्पनीले भने सम्झौतामा तोकिएको आकारको गोदाम निर्माण गरिएको बताएको छ ।
भारतीय पक्षले आवश्यक गोदाम नेपाल सरकारले बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । पर्याप्त गोदामको व्यवस्था नभएमा विदेशबाट आएको सामान आईसीपीमा अनलोड नगरी जाँचपछि सीधै लिएर जाने र बाहिर भण्डारण गर्नुपर्नेछ ।
अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन ः
पाइपलाइनका लागि वीरगञ्जमा धमाधम पाइप आइरहेको छ । अब रुट क्लेयरेन्समा समस्या नभएका क्षेत्रबाट पाइप बिछ्याउन सुरु हुने बताइएको छ ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईकाअनुसार भारतीय आयल कर्पोरेशनले पाइप बिछ्याउने काममा लागि ठेक्का लगाइसकेको छ । अब सडकमा क्लेयरेन्सका समस्या नभएको क्षेत्रबाट पाइप बिछ्याउन सुरु गरिनेछ । भारतले नै ५ वटा ठेक्कामार्फत छुट्टा–छुट्टै प्याकेजमा काम गर्नेछ, आयल निगमले यसमा सहजीकरण मात्रै गर्ने बताइएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति व्यवस्थाका लागि सरकारले ७ भदौ ०७२ मा पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउन भारतसँग औपचारिक सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानबीच नेपाल र भारतबीच रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
पाइपलाइन विछ्याउने क्षेत्रमा झण्डै २५ हजार रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ भने करीब चार हजार एक सय ३५ घरटहरा भत्काउनुपर्ने निगमले यसअघि तयार गरेको आयोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणसँगै त्यससँग जोडिने गरी सरकारले नेपालभित्र पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । जसअनुसार अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म पहिलो चरणमा र त्यसलगत्तै राजधानी काठमाडौंसम्मै उक्त पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ ।
