काठमाडौँ । यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर तातिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका चीन भ्रमणका एजेण्डाहरु अझै सार्वजनिक भइसकेका त छैनन्, तर राजनैतिक वृत्तमा आसन्न चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर चिन्ता, चासो र बहस बढ्दै गइरहेको छ । आफ्नो पूर्व शासन कालमा ओलीले चीन भ्रमण गरेर पारवहन लगायतका ऐतिहासिक महत्त्वका जुन सम्झौता र समझदारीहरु गरेका थिए, तिनलाई ठोस रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी अहिलेको भ्रमणका बेला सम्झौता र समझदारीहरु हुन सक्छन् कि सक्दैनन ? सर्वत्र यही चासो छाइरहेको छ ।
उत्तरी छिमेकी चीनसँग घनिष्ट कूटनैतिक व्यापारिक, आर्थिक र सामरिक सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालमाथि दक्षिणी छिमेकी भारतको रहदै आएको एकलौटी दबदबालाई प्रभावशून्य पार्न सक्ने सामर्थ्य केपी शर्मा ओलीले राख्दछन् भन्ने आशाको सङ्केत ओलीले आफ्नो पहिलो शासन कालमा दिएका थिए । देश भूकम्पले थिलोथिलो भएको थियो । चहराइरहेको नेपाली मनहरुमा भारतीय शासक वर्गले थोपरिदिएको अमानवीय नाकाबन्दीले अथाह पीडा दिइरहेको थियो । नेपाली जनता बरु भोकै मर्न परे पनि तयार तर देशका शासकहरु भारतीय विस्तारवादको अमानवीय नाकाबन्दी सामु नझुकून् भन्ने चाहान्थे । त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिका बेला प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारमा जुन पहलकदमी लिए, त्यहीबाट नेपाली जनताले उनीमाथि विश्वासका साथ आशातित नजरले हेर्न थालेका थिए । २०७२ चैत्रमा ओलीले गरेको चीन भ्रमणका बेला जुन महत्त्वपूर्ण सम्झौता र समझदारी भए, त्यसबाट नेपालमा भारतीय विस्तारवादको एकलौटी प्रभाव अब तोडिने आशा पलाएको थियो । भारतीय विस्तारवादले नाकाबन्दी सामु नझुक्नु, चीनसँग पारवहन लगायतका ऐतिहासिक सम्झौताहरु गर्नु लगायतका साहसिक कार्यहरुका कारण केपी ओलीको “राष्ट्रवादी छवि” ह्वात्तै लिएको थियो । त्यही छविको सहाराबाट उनले आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनमा पहिलो पार्टी मात्र गराएनन्, प्रधानमन्त्रीमा पुनरागमन समेत हुन सफल भए । के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले चीन भ्रमणका बेला फेरि त्यस्तै साहसिक सम्झौता एंव समझदारीहरु गरी आफ्नो राष्ट्रवादी छविलाई कायम राख्न सक्लान् ? सर्वत्र चासो बढेको छ ।
अहिले केपी शर्मा ओली जुन शक्तिका साथ प्रधानमन्त्रीमा आसिन छन्, यो बेलामा अन्य देशसँग गरिने सम्झौता तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भइसकेपछि अहिले उनि एउटा शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्ष भएका छन् । स्पष्टत: दुई–तिहाइको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री हुन उनी । यस्तो बेला अब उनले “मैले त गर्न खोजेकै हो, तर सरकार परिवर्तनको खेलले केही गर्न सकिएन” भनेर उम्कन पाउने छैनन । शायद यही कुरालाई मनन गरेरै होला, पछिल्लो समयमा उनले सुन्दर सपना बााड्ने आफ्नो गफास्टिक शैलीमा केही परिवर्तन गरेको देखिन्छ । अब यो उनका लागि काम गरेर देखाउने समय हो । पहिलो शासन कालमा चीनसँग गरिएका ऐतिहासिक महत्त्वका सम्झौताहरु त्यो भारतलाई तर्साउन र देशभक्त नेपालीहरुको भोट बटुलेर आफू फेरि प्रधानन्त्रीमा आसिन हुन मात्र थिएनन् भने अहिले हुन गइरहेको चीन भ्रमणका बेला चीनसँग गरिएका सम्झौता एवं समझदारीहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान ठोस समझदारी गर्नु पर्नेछ उनले ।
नेपाली जनताले बिर्सिएका छैनन्– गत सालको मङ्सिरमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि आफू प्रधानमन्त्रीमा पुनरागमन हुने सुनिश्चित हुँदै गर्दा केपी शर्मा ओली दलबल सहित उत्तरी नाका केरुङ पुगेर काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म चिनियाँ रेल पुर्याउने उद्घोष गरेका थिए । यदि त्यो उद्घोष ओलीले आफूलाई पुन: प्रधानमन्त्री बन्न नदिन सकुनी चाल चालिरहेको भारतलाई देखाउनका लागि मात्र थिएन भने अहिले आसन्न चीन भ्रमणको कार्यसूचिमा केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण प्राथमिकतामा पर्नै पर्दछ । विगत कार्यकालमा चीनसँग भएका व्यापार तथा पारवहन सन्धिहरुको कार्यान्वयन तथा चीनसँग रेल तथा सडक विस्तार ओली भ्रमणका प्राथमिक बिषय बन्नै पर्दछ ।
प्रधानमन्त्रीमा पुनरागमन हुनासाथ पहिलो विदेश भ्रमण ओलीले भारत गरेका थिए । ओलीको भारत भ्रमण, त्यस लगत्तै भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण र नेपालमा मोदीको अभिनन्दन—ती सबैमाथि विचार गर्दा ओलीको दक्षिणढल्काइ पुन: बढ्दै गएको विश्लेषण एकथरि राजनैतिक विश्लेषकहरुले गरेका छन् । अहिले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललाई ओलीले आफ्नो सरकारमा सामेल गरेबाट त्यो विश्लेषणलाई थप बल पुगिरहेको छ । आसन्न चीन भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राजनैतिक विश्लेषकहरुको उक्त विश्लेषणलाई गलत सावित गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ ।
निश्चय नै चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सन्धि–सम्झौता एवं समझदारीहरुले ऐतिहासिक महत्त्व र अर्थ राख्नेछन् । नेपाल–चीन व्यापार तथा वाणिज्यका लागि नयाँ सीमानाका सञ्चालन, विकास साझेदारीमा सम्झौता, प्रतिरक्षा सहकार्य, नेपालको लिपुलेकलाई भारत र चीनले आफ्नो व्यापारिक नाकका रूपमा सञ्चालन गर्ने भनी गरेको सहमति लगायतका विषयहरु ओलीले भ्रमणका बेला उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउन जरुरी छ । यस्तै, चिनियाँ भूमि मार्फत् तेस्रो देशसँग व्यापारका लागि आवश्यक बन्दरगाहको सुविधा, बी.आर.आई. अन्तर्गतका परियोजनाहरुमा हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको कार्यसूचिभित्र उच्च प्राथमिकताका साथ पारिनु पर्ने विषयहरु हुन् । के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त विषयलाई आफ्नो चीन भ्रमणको कार्यसूचिमा समेट्लान् ? आफ्नो पहिलो शासन कालमा जस्तै ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने सन्धि–सम्झौताहरु चीनसँग ओलीले आसन्न चनि भ्रमणका बेला गर्न सक्लान् ? यदि उनले त्यो कार्य गर्न सके भने त्यो देश, जनता र स्वयं उनकै राजनैतिक जीवनका लागि पनि फाइदाको कुरा हुनेछ । तर यदि उनले उक्त एजेन्डाहरुलाई आफ्नो भ्रमणको कार्यसूचीमा राखेनन् वा चीनसँग जनअपेक्षा अनुरूपका सन्धि–सम्झौता र समझदारीहरु गर्न सकेनन् भने त्यसबाट देश र जनतालाई त कुनै फाइदा हुने छैन नै, साथै उनको राजनैतिक जीवनले समेत त्यसपछि तीव्र गतिमा ओरालो बाटो समाउने निश्चित छ ।
