–मोहनविक्रम सिंह
चुनावका मुखमा आएर एमाले र माओवादीका बीचमा वाम गठबन्धन निर्माण भयो र चुनावपछि उनीहरूले छिट्टै नै पार्टी एकता गर्ने बताएका थिए । हाम्रोे दृष्टिकोणमा उनीहरूको बिचमा पार्टी एकताभन्दा चुनावका लागि बनेको गठबन्धन पार्टी एकताको प्रश्नभन्दा चुनावका लागि उनीहरूका बीचमा बनेको गठबन्धनले गम्भीर र राष्ट्रिय महत्व राख्दथ्यो । त्यसरी हामीले त्यो गठबन्धनलाई सकारात्मक बताएका थियौँ र त्यसलाई स्वागत गरेका थियौँ । देशमा ने.का. पक्षीय जुन गठबन्धन बनेको थियो, त्यसमा राजावादी, पृथकतावादी (मधेशवादी) र हिन्दूवादीहरू एकीकृत भएका थिए । त्यसको तुलनामा वामपक्षीय गठबन्धन प्रगतिशील थियो ।
राजावादीहरूको मुख्य राजनीतिक उद्देश्य नै राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको स्थापना हो । ने.का.लाई राप्रपाको श्रेणीमा राखेर राजावादी सङ्गठन भन्न मिल्दैन । गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा ने.का.ले राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको स्थापना तथा धर्मनिरपेक्षताका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएको थियो । ने.का.ले आफ्नो जन्मकालदेखि नै वैधानिक राजतन्त्रको नीतिलाई मान्दै आएको थियो । त्यो अवस्थामा गिरिजाले उठाएको कदम ने.का.को इतिहासमा नै एउटा ऐतिहासिक फड्को थियो । तर अहिले ने.का.भित्र गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका पक्षमा गिरिजाले अपनाएको नीतिको विरोध गर्ने वा त्यसका लागि उनको भत्र्सना गर्ने तत्वहरूको पनि कमी छैन । ने.का.भित्र एउटा ठूलो तप्का छ, जसले राप्रपाले झैं राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने झण्डा बोकेर हिडेका छन् । उनीहरूले आफ्ना राजावादी उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि वी.पी.को राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई उपयोग गर्ने गरेका छन्् । स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने आफ्नो प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि उनीहरूले वी.पीको दुरूपयोग गर्ने गरेका छन् ।
वीपीले भारतमा बस्न सक्ने नभएपछि राजासित राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गर्दै नेपालमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा नेपालको इतिहासमा जुन प्रकारका घटनाहरू भए, जसमा वैधानिक राजतन्त्रलाई समेत समाप्त गरेर ज्ञानेन्द्रद्वारा निरङ्कुश राजतन्त्रको स्थापना मुख्य छ, त्यस प्रकारको ऐतिहासिक अवस्थामा नै वामपन्थी शक्तिहरूसँग मिलेर गिरिजाको नेतृत्वमा ने.का.ले गणतन्त्रको निर्णय लिएको थियो । अहिले देशमा जुन ऐतिहासिक परिवर्तनहरू भएका छन्, त्यो अवस्थामा वी.पी.ले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको नारा बोकी हिड्दथे भनेर सोच्नु प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ऐतिहासिक र उज्जवल छवि भएका विपीको छविलाई धमिल्याउनु र उनलाई बद्नाम गर्नु नै हो । मधेशवादीहरूको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय विखण्डन नै हो । त्यसैले हामीले उनीहरूलाई पृथकतावादी राजनीतिक सङ्गठन बताएका छौँ ।
माथिका कुराहरूमाथि विचार गर्दा यो कुरा स्पष्ट छ, ने.का पक्षीय गठबन्धन स्पष्ट रूपले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध उभिने शक्ति थियो र चुनावमा त्यसलाई हराउनु राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको थियो । त्यो सङ्गठनका विपरित वामपक्षीय गठबन्धन तुलनात्मक रूपले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताका पक्षमा उभिने शक्ति थियो । निश्चय नै तुलनात्मक रूपले मात्र । किनभने वाम गठबन्धन पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू वा माओवादी केन्द्र र एमालेमा पनि कतिपय राजनीतिक प्रश्नहरूमा ढुलमुलपन र सम्झौतापरस्त प्रवृत्तिहरू भएको वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर उनको चरित्रको एउटा पक्ष मात्र हो र त्यो कारणले उनीहरूको अर्को सकारात्मक पक्ष पनि रहेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न गलत हुने छ ।
माओवादी केन्द्र ने.का. पक्षीय गठबन्धनबाट अलग भएर एमालेसित गठबन्धन बनाउँदा चुनावमा ने.का. पक्षीय गठबन्धनलाई हराउने सम्भावना बढेको थियो । उनीहरूका बीचमा पार्टी एकता हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो ? त्यो द्वितीय र गौण महत्वको प्रश्न थियो । तर चुनावमा ने.का. पक्षीय गठबन्धन गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध उभिएको थियो । त्यसलाई पराजित गर्न एमाले र माओवादी केन्द्र बिचको गठबन्धनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सम्भावना थियो र चुनावको परिणामले त्यो कुरा स्पष्ट पनि गर्यो । त्यो अर्थमा उनीहरूका बिचमा भएको समझदारीले पार्टी एकताका लागिभन्दा चुनावी तालमेलको दृष्टिकोणले बढी महत्व राख्दथ्यो । चुनावमा वामपक्षीय गठबन्धनको शानदार विजय भयो र ने.का. नराम्ररी पराजित भयो । एमाले र माओवादी दुवैले चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने भनेका थिए । तर अहिले त्यसबारे उनीहरूका बिचमा कैयौँ समस्या वा जटिलता पैदा भएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा यो प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ः उनीहरूका बीचमा पार्टी एकता हुनेछ वा छैन ? उनीहरूका बिचमा कैयौँ वैचारिक समस्याहरू पनि छन् । माओवादीलाई ‘माओवाद’को सिद्धान्त छाड्न सजिलो छैन । अर्कातिर एमालेको लागि त्यो सिद्धान्तलाई, अर्कातिर एमालेले त्यो सिद्धान्तलाई अपनाउन नसक्ने कुरा पनि निश्चित छ । त्यसैले त्यो समस्यालाई समाधान गर्नु पनि उनीहरूका लागि सजिलो छैन ।
माओवादी केन्द्रले २१ औँ शताब्दिको जनवाद भन्दछ भने एमालेले बहुदलीय जनवाद । सारमा ती दुवैका बीचमा कुनै खास अन्तर देखिन्न । सङ्गठनात्मक प्रणालीबारे पनि उनीहरूका बीचमा कैयौँ भिन्नताहरू छन् । माओवादी केन्द्रका ठूलाठूला पार्टी समितिहरू छन् एमालेका साना साना समितिहरू । पार्टी एकीकरण गरेपछि ती समितिहरूको बिचमा कसरी सामन्जस्यता कायम गर्ने ? त्यो कार्य पनि सजिलो छैन । दुवै पक्षका केन्द्रीय नेताहरूका पदहरूको समायोजन गर्ने कार्य पनि सजिलो छैन ।
माथिका कैयौँ वैचारिक वा सङ्गठनात्मक प्रश्नहरूले पनि उनीहरूका बीचको पार्टी एकताको कार्यलाई कठिन बनाउने छ । तैपनि ती प्रश्नहरूको एक वा अर्को तरिकाले समाधान हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर उनीहरूलाई समाधान गर्नका लागि अप्ठेरो बनेको समस्या यो हो ः ओली र प्रचण्डको बीचमा पदहरूको समाधान कसरी गर्ने ? दुर्इृवटा पदहरू मुख्य छन् ः प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षको पद । ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा—घटनाक्रमले आकस्मिक रूपमा अन्य कुनै मोड नलिएमा— करिबकरिब निश्चित छ । प्रचण्डको जोड यो कुरामा छ, ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी अध्यक्षको पद उनलाई मिल्नु पर्दछ । तर ओली मात्र होइन, एमालेको पंक्ति त्यसका लागि त्यति तयार देखिन्न । अर्कातिर, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदहरू ओलीले लिएमा माओवादी केन्द्र पार्टी एकताका लागि तयार देखिन्न । त्यही कारणले उनीहरूका बीचको पार्टी एकताको प्रश्न सजिलो बनेको छैन ।
उनीहरूका बीचको पार्टी एकता सम्भव हुने छ वा छैन ? त्यससम्बन्धी गाँठो फुकाउन उनीहरू सफल हुनेछन् वा छैनन् ? त्यो उनीहरूसित सम्बन्धित कुरा हो । तैपनि समग्र रूपले सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपले विचार गर्दा उनीहरूका बीचमा कुनै आधारभूत प्रकारको भिन्नता छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । त्यसकारण उनीहरू दुई बेग्लाबग्लै सङ्गठनहरूमा विभाजित हुनुभन्दा उनीहरूका बीचमा पार्टी एकता हुनु नै राम्रो हुनेछ भन्ने हाम्रो विचार छ । त्यसका लागि हाम्रो उनीहरूप्रति शुभकामना छ । तैपनि त्यो मुख्य रूपमा उनीहरूसित सम्बन्धित कुरा हो ।
हाम्रो यो स्पष्ट विचार छ, उनीहरूका बीचमा पार्टी एकता भए पनि वा नभए पनि चुनावका बेलामा बनेको वामगठबन्धन कायम रहनु पर्दछ । त्यो गठबन्धनले चुनावमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । अहिले पनि त्यसको ठूलो महत्व छ । त्यो गठबन्धन फुट्यो भने वामगठबन्धनको सरकार बन्ने कुरा धरापमा पर्नेछ । पहिले पनि ओली सरकारबाट माओवादी केन्द्र हटेपछि ओली सरकारको विघटन भएको थियो र माओवादी केन्द्र र ने.का.को गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । अहिले पनि वाम पक्षीय गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र हेटेपछि वामपक्षीय सरकारको गठनको कार्य धरापमा पर्ने छ । त्यस प्रकारको स्थितिको सृजना गर्न देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
प्रश्न वामपक्षीय सरकारको गठन हुन्छ वा हुन्न भन्नेभन्दा पनि गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको प्रश्न मुख्य विचारणीय विषय हो । वामपन्थी गठबन्धनमा फुट पार्न र उनीहरूको सरकार बन्न नदिन कैयौँ दिशाबाट प्रयत्न भइरहेको छ । अहिलेको वामपक्षीय सरकारको ठाउँमा प्रतिक्रियावादीहरूको सरकार बन्यो भने त्यसबाट राष्ट्रिय रूपमा त्यसका कैयौँ दुष्परिणामहरू हुन सक्दछन्, जसमा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षतामाथिको कुठाराघात मुख्य रूपमा सामेल छ । त्यसकारण २०६२—०६३को जनआन्दोलन र गत चुनावबाट समेत प्राप्त उपलब्धीहरूलाई सुनिश्चित गर्नको लागि वामपक्षीय गठबन्धनलाई सरकारको गठन र त्यसपछिका दिनहरूमा पनि कायम राख्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । नत्र सत्ता प्रतिक्रियावादीहरूको हातमा जाने छ । ओली सरकारबाट प्रचण्ड फुट्दा ने.का. सत्तामा पुगेको उदाहरण हाम्रा अगाडि ताजै छ । जनताले वामपक्षीय शक्तिहरूमाथि ठूलो विश्वास गरेर जिताएको अवस्थामा त्यस प्रकारको इतिहासलाई दोहोर्याउनु अक्षम्य अपराध नै हुने छ ।
एमाले र माओवादी सङ्गठनहरूका बीचमा पार्टी एकताका लागि प्रयत्न जारी छ । तर कुनै कारणले त्यो प्रयत्न सफल भएन भने पनि उनीहरूले संयुक्त वामपक्षीय सरकार बनाउन तयार हुनुपर्दछ । कुनै एउटा पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा संयुक्त रूपले पनि सरकार बनाएका कैयौँ उदाहरणहरू संसारमा पाइन्छन् । यो कुरा सत्य हो कि त्यस प्रकारका सरकारहरू प्रायशः बिचैमा टुट्ने पनि गरेका छन् । तर संयुक्त सरकारहरू लामो समयसम्म चलेका पनि कैयौँ उदाहरणहरू छन् । पश्चिम बङ्गालमा सिपिएमको नेतृत्वमा चलेको वामपक्षीय सरकार लामो समयसम्म चलेको उदाहरण पनि हाम्रो अगाडि छ । राष्ट्रिय हित र न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएर इमान्दारितापूर्वक काम गरेमा संयुक्त सरकार पनि स्थिर हुन सक्दछ । तर व्यक्तिगत फाइदा, स्वार्थ, महत्वाकांक्षा वा अराजनीतिक प्रकारको प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिहरू हावी भए भने एउटै पार्टीबाट बनेका सरकारहरू पनि टुटेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । वी.पी. र मातृका, वी.पी. तथा तुल्सी गिरी, गिरिजा र शेरबहादुरका बीचमा फुट भएका उदाहरणहरू पनि हाम्रो अगाडि छन् । राप्रपामा पनि बारम्बार फुट भएका उदाहरणहरू छन् ।
एउटै पार्टीको सरकार वा संयुक्त सरकार बन्ने छ वा छैन ? त्योभन्दा मुख्य प्रश्न हो – राष्ट्रिय हितप्रति इमान्दारिता र दृढताको प्रश्न । एमाले र माओवादीका बीचमा पार्टी एकता भएर एउटै पार्टीको सरकार बन्यो भने पनि गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता वा राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा सम्झौतापरस्त प्रवृत्तिहरू देखा परे भने त्यस प्रकारको सरकारलाई राष्ट्रिय रूपमा वाञ्छनीय मान्न सकिने छैन । गतकालमा वामपन्थी शक्तिहरूमा त्यस प्रकारका समझौतापरस्त प्रवृत्तिहरू देखा पर्ने गरेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । कतिपय वैचारिक वा प्राविधिक कारणले एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकता हुन सकेन भने पनि उनीहरूले संयुक्त सरकार बनाएर देशको राष्ट्रिय हित र विकासका लागि इमान्दारिता र दृढतापूर्वक काम गरेमा त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ ।
हामीले वामपक्षीय गठबन्धन सरकारको निर्माणको क्रममा समेत कायम रहनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिइरहेका छौँ । तर त्यसको अर्थ त्यस प्रकारको सरकारका बन्दैमा देशमा सबै समस्याहरूको समाधन हुने छ भन्ने होइन । त्यस प्रकारको सरकार बनेपछि पनि, उनीहरूको पहिलेदेखिका चरित्रगत विशेषताहरूका कारणले उनीहरूमा कैयौँ ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त प्रवृत्ति देखा पर्ने सम्भावना रहिरहने छ र त्यो अवस्थाम उनीहरूका विरुद्ध लगातार सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक हुने छ । तैपनि ने.का. पक्षीय गठबन्धनका तुलनामा वामपक्षीय सरकार बढी राम्रो हुनेछ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन ।
अहिले वामपक्षधरको पार्टी एकता भएमा वा उनीहरूले संयुक्त सरकार बनाएमा उनीहरूलाई सरकार बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत प्राप्त हुने कुरा स्पष्ट छ । तर उनीहरूको बिचमा फुट भयो र उनीहरू मध्ये दुवैले एक–अर्कासित प्रतिष्पर्धा गर्दै बहुमत जुटाउने प्रयत्न गरे भने उनीहरूले बेग्लाबेग्लै प्रतिक्रियावादी पक्षहरूसित गठबन्धन गर्नुपर्ने छ । त्यसरी बन्ने गठबन्धन सरकार जनादेशका विरुद्धको कुरा हुनेछ । जसबाट तात्कालिक रूपमा वामपक्षीय शक्तिहरूलाई गम्भिर प्रकारको आघात पुग्नुको साथै दीर्घकालिक रूपले उनीहरूको आधार कमजोर हुँदै जाने छ । आज संसारका सबै देशहरूभन्दा नेपालमा वाम जनमत जुन प्रवल अवस्थामा छ, आफ्ना सङ्कीर्ण प्रकारका महत्वाकांक्षा वा पदहरूका लागि वामपन्थी जनमतसँग खेलबाड गर्नु गम्भिर प्रकारको गल्ति हुने छ । उनीहरूले त्यस प्रकारको गल्ति गरेमा सम्पूर्ण देश र जनताका साथै स्वयम् उनीहरूको हितमा पनि गम्भिर प्रकारको आघात पुग्ने छ । हामीले आशा गर्दछौँ, उनीहरूले त्यस प्रकारको गल्ति गर्ने छैनन् ।
