एमसीसी पास भए नेपाल अर्काे सिरिया बन्छ– देब गुरूङ

देव गुरुङ
प्रमुख सचेतक नेकपा (नेकपा) 

एमसिसिको विषयमा स्थायी समितिमा छलफल भएको थियो । त्यो छलफलको निश्कर्ष – यो इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट हो कि होईन त भन्ने कुराको बारेमा अमेरिकनहरुसँग पनि कुराकानी गर्ने आधिकारिक रुपले । उनीहरुको भनाइ के हो रु त्यो बुझेर इन्डोप्याफिकको पार्ट हो भन्ने भयो भने त्यो स्वीकार गर्न सकिँदैन । इन्डोप्यासिफिको पार्ट होइन भने यो आर्थिक विकाससँग मात्र सम्बन्धित विषय हो भने,  इन्डोप्यासिफिकको पार्ट होइन भनेर अमेरिकाले क्लियर ग¥यो भने त्यो बेलामा एमसिसिलाई सोच्न सकिन्छ अथवा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने समझ्दारी बनेको हो । यो सबै कुरा बुझेर अन्तमा सचिवालयले निर्णय गर्ने भनिएको हो । त्यस पछाडिबाट सचिवालयले बैठक बसेर यो विषयमा अझै निर्णय गरेको छैन । अहिले विचारधीनकै अवस्थामा रहेको छ । मलाई आशा छ पार्टी सचिवालयले अन्ततः सहि निर्णय लिने छ ।
एमसिसि इण्डोप्यासिफिककै अङ्ग हो भन्ने कुरा अमेरिकाले प्रष्ट गरिसक्यो । यो कुरा गत वर्ष पनि अमेरिकाका दुई मन्त्रीले बोलिसक्नु भएको छ । रक्षा सहायक मन्त्रीले पनि बोल्नु भएको छ । विदेश सहायक मन्त्रीले पनि बोलिसक्नु भएको छ । अहिले नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासले पनि त्याहाँँको प्रवक्ताले अस्ति भर्खर बोल्नु भएको छ एमसिसि इण्डोप्यासिफिककै पार्ट हो भनेर । त्यसकारण त्यो स्थायी समितिको बैठकको बेलामा भन्दा अहिले अलि परिस्थिति बनिसक्यो भन्ने लाग्छ । २०१८ देखि श्रीलंका र नेपाल इण्डोप्यासिफिकमा प्रवेश गरेको कुरा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको रिपोटमा उल्लेख छ । एमसिसिको प्रस्तावमा यहाँ जे जस्ता प्रावधानहरु राखेका छन्,  तिनै सर्तहरु श्रीलंकामा पनि राखिएको थियो । उनीहरुले तिनै सर्त र कण्डिसनका आधारमा हामीले लिन सकिदैन अर्थात् यसलाई विचाराधीनको अवस्थामा लैजानु पर्छ भनेका छन् अहिले । यसलाई कार्यदल बनाएर अध्ययनको विषय बनाउनु पर्छ,  यो श्रीलंकाको स्वाधिनतासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले त्यसलाई पेण्डिङ्गको रुपमा लैराखेको अवस्था छ । श्रीलंकामा राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा भयो भनेर पेण्डिङ्गमा राखिएको छ । एमसिसि इण्डोप्यासिफिककै अङ्ग हो भनेर अमेरिकाले भनिराखेको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकन दुतावासले बोलेको कुरा अहिलेसम्म खण्डन गरेको छैन । खण्डन नगरेको कुराले पनि यो एमसिसि इण्डोप्यासिफिककै अंग हो भन्ने देखिन्छ ।

 यो राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जोडिएको मुद्दा हो । हाम्रो अगाडिका मेजर मुद्दा भनेका तीन ओटा हुन  । एउटा डेमोक्रेसी मुद्दा । राष्ट्रियताको मुद्दा । अर्को डेभलपमेण्टको मुद्दा । डेमोक्रेसी रहेन भने भोलि डेमोक्रेसीका लागि लड्न सकिन्छ । संघर्ष गर्न सकिन्छ र फेरि पनि पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ । जनवादका लागि फेरि लड्न सकिन्छ । डेभलपमेण्ट भएको रहेन छ भने पनि हामी डेभलपमेण्टका लागि लड्न सकिन्छ । आज हुन सकेन भने भविष्यमा फेरि लडेर फेरि पहल गरेर ल्याउन सकिन्छ । डेभलपमेन्ट पनि हाम्रै हातको विषय हो भन्ने लाग्छ । तर राष्ट्रिय स्वाधिनता ग¥यो भने नेपाल फर्किएला भनेर कल्पना गर्न पनि सकिदैन । अहिले नेपालको स्थिति यो अवस्थाबाट गुजरिरहेको छ । त्यसकारण राष्ट्रियताको समस्या भनेको डेमोक्रेसीसँग तुलना हुन सक्दैन । राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दा भनेको डेभलपमेण्टसँग तुलना हुन सक्दैन । राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दा एउटा पार्टीसँग मात्र तुलना हुन सक्दैन । एउटा सरकारसँग मात्र तुलना हुन सक्ने अवस्था छैन । एउटा संसदसँग मात्र तुलना हुन सक्ने अवस्था छैन । स्वाधिनताको प्रश्न भनेको मेजर इश्यु हो । नेपाल गुम्यो भने फिर्ना आउँदैन त्यो नेपाल गुम्छ कि गुम्दैन भन्ने कुरा गम्भीर संकटको मोडबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । अहिले अमेरिकी अर्थतन्त्र ह्रास हुँदै गैरहेको छ । त्यसको तुलनामा एशियामा विकास हुदै गैरहेको छ । चीन लगायतका छिमेका मुलुकहरुमा जुन ढंगले तीव्र रफ्तारमा आर्थिक विकास हुँदै गैरहेको छ,  त्यो विकासको रफ्तार हेर्दा अब कम्तिमा पनि २०२५ भित्र यही रफ्तारमा आर्थिक विकास भयो भने विश्वका अमेरिकी सुपरमेसी समाप्त हुन्छ र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा अरु मुलुकहरुले क्रस गर्ने छन । उद्योग क्षेत्रमा अमेरिकाको केन्द्रविन्दु युद्ध उद्योग नै हो । विश्वमा युद्ध भयो भने मात्र त्यो युद्ध उद्योग फस्टाउने हो । ह्रास हुँदैै गैरहेको अर्थतन्त्रलाई थेग्न अब फौजी प्रतिस्पर्धामा नगइकन हँुदैन । युद्ध आंतक क्रियड नगरी हँुदैन । युद्ध आंतक क्रियड गर्ने क्रममा विगतकालमा अमेरिकाले अरब खाडी मुलुकहरु देख्यो । त्यहाँको तेल,  त्यहाँको ग्याँस,  त्यहाँको व्यापार,  त्यहाँको पूर्व पश्चिम व्यापारको रुटहरु,  यी सबै कुराले गर्दा अर्थतन्त्रको केन्द्रको रुपम उसले अरब क्षेत्रका खाडी मुलुकहरुमा देख्यो र त्यहाँ युद्ध थोप¥र्यो । अब त्यो युद्ध विस्तरै विस्तारै पुरै एशियामा ट्रान्सफर हुँदैछ । जनसंख्या सबै भन्दा बेशी एशियामै छ । प्राकृतिक श्रोत साधनका हिसाबले पनि एशियामा बढि छ । मानव श्रमशक्तिका हिसावले सबै हिसावले एशियामा बढि छ । बजारका हिसावले पनि एशियामा बढि छ । यी सबै कुराले गर्दा अब एशियामा आतंक नमच्चाइकन आफ्नो सुप्रमेसी कायम रहन सक्दैन भन्ने अमेरिकाको निष्कर्ष छ ।

एशियामा आतंक मच्चाउनका लागि मुख्य रुपमा ब्रिक्सका विरुद्धमा अर्थात् चाइना र रस्साका विरुद्धमा बढि केन्द्रित हुन खोजेको छ अमेरिका । चीनका विरुद्ध केन्द्रित गर्ने क्रममा कसरी घेरावन्दी गर्ने र विखण्डन गर्ने भनेर अहिले अमेरिका एक सुक्रिय ढंगले लागि राखेको छ । चाइनालाई घेरेर विखण्डन गर्ने क्रममा सोभियत संघलाई जसरी विघटन गरिएको थियो त्यही ढगले चाइनालाई विखण्डन गर्ने भन्ने लाइनमा छ । तिब्बतलाई कसरी विखण्डन गर्ने रु सिनजाङ्ग प्रान्तलाई कसरी विखण्डन गर्ने रु भन्ने लाइनमा छ अमेरिका । साम्राज्यवादी पश्चिमाहरुले सबै भन्दा बढी देखेको ठाउँ भनेको तिब्बत हो । तिब्बतलाई विखण्डन नगरीकन सिनजाङलाई विखण्डन गर्न सकिदैन भन्ने छ । तिब्बत केन्द्रीय प्रश्नका रुपमा छ । चीन विरोधी अभियानको केन्द्रविन्दुको रुपमा तिब्बतलाई कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने सोचमा छ अमेरिका ।  तिब्बतलाई विखण्डन गर्न सकेमा चीनलाई डाउन बनाउन सकिन्छ,  तिब्बतलाई विखण्डन गर्न सकिएन भने चीनलाई डाउन बनाउन सकिदैन भन्ने छ । तिब्बतलाई विखण्डन गर्नका लागि रणनैतिक हिसावले कि प्वाइन्ट इण्डिया र नेपाल रहेको छ । तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको कारणले गर्दा तिब्बतमा फौजी कारवाही गर्नका लागि इण्डिया र नेपालमा अन्तरनिहित छ । त्यसकारणले अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी भनेर इण्डिया क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर चाइना संग जोडिएका सिमावर्ती मुलुकहरुमा सैन्य गठबन्धन गदैै लैजाने खालको अभियानका रुपमा इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी पार्टनसीप भनेर सुरु गरेको अवस्था हो ।

यसमा अमेरिकाको पहिलो प्रयास इण्डियालाई इन्डोप्यासिफिकमा पार्टनसीप बनाउने थियो । इण्डियामा सैन्य अखडाहरु कायम गर्ने तिब्बतका विरुद्ध हमला गर्ने र इण्डियालाई चाइनाका विरुद्धमा पनि लडाइ दिने योजना हो । इण्डियालाई चाइनाका विरुद्ध लडाइदिनका लागि यो प्रयास गरेको हो शायद त्यो प्रयास कांग्रेस आएको सरकार भएका बेलामा उनीहरुले सकारात्मक देखेका थिए । पछिल्लो समयमा भाजपा सरकारमा आइसके पछि उनीहरुको परम्परागत हिन्दुवाद र क्रिश्चियवादका धार्मिक कुराहरु शायद यिनै कुराहरुले गर्दा उनीहरुले सोचे जस्तो इण्डिया इण्डोप्यासिफिकमा प्रवेश गर्न तयार भएन । सहज ढंगले इण्डिया प्रवेश गर्न तयार भएन । सैन्य अखडा इण्डियामा राख्न खोजेको इण्डिया तयार भएन । भारत तयार नभएपछि पाकिस्तानसँग लाडाई मच्चाईदिने,  पाकिस्तानसँग लडाई मच्चाइदिए पछि पाकिस्तानलाई सपोट गर्न चाइना आउछ इण्डिया एक्लो पर्छ अनि अमेरिकासंग घुँडा टेक्न आउँछ भनेर इण्डियालाई घेरावन्दी गर्ने कोशिस गरे । तर युद्ध भड्किन सकेन । युद्ध भडकाउनका लागि पटकपटक प्रयास गरे पनि युद्ध भड्किएन । अब आन्तरिक रुपमा इण्यिालाई विखण्डन गर्न खोज्दै छ । नागरिकताको प्रश्न या अतिवादलाई उचालेर त्यहीभित्र द्वन्द्व मच्चउन खोज्दैछ । सकिन्छ इण्डोप्यासिफिकमा प्रवेश गर होइन भने इण्डियालाई विखण्डन गर्छौ यो ढंगले इण्डियालाई पनि एक प्रकारले घेरावन्दी गरिराखेको अवस्था छ । यो क्रममा इण्डिया इन्डोप्यासिफिकमा प्रवेश गर्न तयार भएन । इण्डिया तयार नभए पछि अमेरिकाको एक सुत्रिय केन्द्रविन्दु अब नेपाल बन्यो । इण्डिया तयार नभए पछि अब नेपालको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेरै अमेरिकाले यो एमसिसि ल्याएको देखिन्छ । त्यसकारणले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेर भएपनि नेपालमा सैन्य अखडा खडा गर्न चाहन्छ अमेरिका । नेपाललाई सैन्य अखडा बनाउनु पर्छ अनि मात्र तिब्बतलाई फुटाउन सकिन्छ । नेपाल कब्जा गर्न सक्यो तिब्बत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तिब्बत नियन्त्रण गर्न सक्यो चाइनालाई डाउन गर्न सकिन्छ । नेपाल नियन्त्रण गर्न सकिएन भने तिब्बत नियन्त्रण गर्न सकिएन तिब्बत नियन्त्रण गर्न सकिएन भने चाइनालाई डाउन गराउन सकिदैन । त्यसकारण यो मूल प्वाइन्टको रुपमा नेपाल रहेको छ ।

अमेरिकाको चाइना विरोधी क्याम्पीनको सन्दर्भमा नेपाल कि प्वाइन्टको रुपमा रहेको छ । नेपालको पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुराले विश्वको राजनीति कता जान्छ भन्ने कुरा निर्भर रहेको छ । त्यसकारण अहिले नेपालको भूमिकाले विश्व राजनीतिमा निर्णयक भूमिका खेल्नेवाला छ । नेपालले ठीक भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने पश्चिमको जुन दबदवा हो त्यसलाई विस्थापित गर्न सकिने छ । यसबाट तेस्रो विश्वका देशहरु एकै चोटी स्वाधिन बन्ने प्रकृयाको पनि सुरुवात हुनेछ । त्यसकारण यो दोसाधको अवस्थामा अहिले नेपाल उभिएको छ । यदि नेपालमा अमेरिकाको सैन्य अखडा स्थापित भयो भने नेपाल सकिने प्रकृया सुरु हुन्छ । नेपालमा सैन्य अखडा बनाउने भनेको अमेरिका सेल्टर लिएर बस्न मात्र आउने होइन । उत्तरका विरुद्धमा हमला गर्न आउने हो । दक्षिणलाई पनि प्रेसरमा पार्नलाई आउने हो । अमेरिका योे रुपले आउने भएपछि शायद छिमेकीहरु चुपलाएर बस्ने कुरा आउँदैन । छिमेकीहरु चुप नलाउने वित्तिकै युद्ध सरु हुन्छ । युद्ध भए पछि संयुक्त राष्ट्र संघका वडापत्रहरु अरु कुनै सन्धि संझौताहरु पनि काम लाग्दैनन् । त्यो बेलामा युद्धले नेतृत्व गर्छ । सेनाले नेतृत्व गर्छ । लडाईले नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ । युद्धमा गैसकेपछि नेपालले युद्ध गरेर नेपालको रक्षा गर्ला भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिदैन । यो अवस्थामा युद्ध भएर गयो भने जुन जुन देशको सेनाले नेपालको भुभाग कब्जा गर्छ त्यो भाग त्यही सेनाको नियन्त्रणमा जान्छ । अर्थात नेपाल अर्को सिरिया वा अफगानिस्तान बन्न सक्छ । (एमसिसि खारेज  अभियानद्वारा २०७६ पौष २७ गते काठमाडौंमा आयोजित अन्तक्र्रियामा व्यक्त विचारका सम्पादित अंशहरु) हाँक साप्ताहिकबाट ।