-शशिधर भण्डारी
अमेरिका र चीनका बीचमा चर्केको व्यापार युद्धले विश्वमा नयाँ प्रकारको सीत युद्धको रुप लिँदै गएको छ । सन् २०१३ बाट चीन एक क्षेत्र एक मार्गको सपना बोकेर अगाडि बढेपछि अमेरिका हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो बेजोड उपस्थिति कायम राख्नका निमित्त ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ को फर्मुला मार्फत अगाडि बढिरहेको छ । चीनको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ को अवधाराणा विश्वव्यापी रुपमा पूर्वाधार विकास र आफ्नो व्यापार बिस्तारमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ भने अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति उसको भावी सैन्य गठबन्धनको उदेश्यसित पनि जोडिएको देखिन्छ । इतिहासकार र विश्लेषकहरुले एक्काइसौँ सताब्दी एसियाले नेतृत्व गर्ने सताब्दी हुनेछ भनेर विश्लेषण गरिरहँदा आजका दिनसम्म विश्व साम्राज्यवादको नायक भएको अमेरिका बेचैन छ । त्यसर्थ अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति मार्फत बहुध्रुवीय एसिया र आफ्नो नेतृत्वको एकल ध्रुवीय विश्व कायम राख्ने रणनीति अन्तरगत अमेरिका एसियाली मुलुकहरुलाई एकतावद्ध हुन नदिने मात्र होइन भावी महाशक्ति राष्ट्रका रुपमा उदाएको चीनलाई समेत टुक्राउने रणनीतिमा लागेको छ । त्यसैले अमेरिका र युरोपीयन साम्राज्यवादी तागतहरुले हङकङलाई महिनौँदेखि उचालेर चीन विरुद्ध प्रदर्शनमा घिउ थपिरहेका छन् । अब ताइवान र मकाउमा पनि अमेरिका र पश्चिमा साम्राज्यवाद मिलेर चीन विरोधी गतिविधि चर्काउन आन्तरिक रुपमा भूमिका अगाडि बढाइरहेका छन् । अमेरिकाले इराक ,दक्षिण कोरिया, जापान आदि मुलुकमा आफ्नो सैन्य तागत तैनाथ गरेको छ । सन् २००५ मै अमेरिका र भारतका बीचमा आणविक सन्धि भइसकेको छ । सोही सन्धि मार्फत अमेरिकाले भारतलाई दक्षिण एसियामा एउटा चीन विरोधी तागत बोकेको पिलरका रुपमा उभ्याउने प्रयत्न गर्दै आएको छ ।
भारत र चीनका बीचमा व्यापार र वाणिज्यका क्षेत्रमा संझौता र सम्बनधहरु बिस्तार हुँदै आएको देखिएता पनि भारत आजसम्म चिनीयाँ फोबियाबाट तर्सन छाडेको छैन । त्यसैले चीनले अगाडि सारेको एक क्षेत्र एक मार्गको अवधाराणामा भारतले अहिले सम्म दस्तखत गरेको छैन । पूर्वबाट श्रीलंका, बंगलदेश हुँैदै माल्दीभ्स सम्म चिनीयाँ प्रभाव बिस्तार भइरहनु र भारतको अम्रेलामुनी रहेको भुटानमै प्रोचाइनीज भनेर चिनिने डा.लोटाङ छिरिङ प्रधानमन्त्री बन्नुलाई पनि भारतले आफु विरुद्धको हाँकका रुपमा बुझेको देखिन्छ । यस्तो भू–मण्डलीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिको परिदृष्य निर्माण भइरहेको अवस्थामा चीन र भारतको बीचमा रहेको आश्रीत, अर्धऔपनिवेसिक, कृषिप्रधान, पिछडिएको सानो मुलुक नेपाल यतिबेला भू–मण्डलीय र क्षेत्रीय राजनीतिको केन्द्रीय सरोकारको भूगोलका रुपमा परिणत भएको छ ।
मुलुकको दुर्भाग्य ! हामीले कुटनीति र परराष्ट्र नीतिका मामिलामा ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्धता र दृढता जाहेर गरिरहेका छौँ तर हाम्रो मुलुक विविध कारणले आज पनि लगभग भारतनिर्भर नै रहँदै आएको छ । सियो, धागो,पशु बाँधने दाम्लो, दाल, चामल, मासु देखि टमाटर सम्मको भारतीय बजार नेपाल हो । त्यहीँ भारतमा तिब्बती शरणार्थीहरुलाई भारतले शरण मात्र दिएको छैन । भारतमा स्वतन्त्र तिब्बतको छायाँ सरकार समेत कायम छ । नेपालले एक चीन एक नीति प्रति दृढता प्रकट गर्दागर्दै र सतर्कता अपनाउदा अपनाउँदै पनि काठमाडौमा कहिलेकाहीँ स्वतन्त्र तिब्बतको नारा गुन्जिने गर्दछ । त्यसकाराण चीनले कहिलेकाही नेपालको भूगोलई ठूलो सुरक्षा चुनौतीको रुपमा पनि स्मरण गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा इराक, जापान, दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान आदि मुलुकहरुमा सैन्य क्याम्प खडा गरेको अमेरिकाले तिब्बतलाई उचाल्ने र चीनलाई टुकारेर अस्तव्यस्त पार्नका निमित्त नेपालमा आफ्नो सैन्य अखडा राख्न चाहान्छ ।
अमेरिकाको यो चाहाना नयाँ होइन । यसरी नेपाल भूमण्डलीय राजनीतिको सरोकारको केन्द्र बन्दै गएको अवस्थामा नेपाल सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीति र कुटनीतिक कलालाई राष्ट्रिय हीत र स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर ठीक ढंगले अगाडि नबढाउने हो भने हामीले हेर्दाहेदै यो देश शक्ति राष्ट्रहरुको फुटबल बन्न सक्ने गम्भीर खतरा हाम्रा अगाडि उपस्थित छ । देशको राष्ट्रिय राजनीति, परराष्ट्र मामिला र कुटनीतिलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गरेर सन्तुलन कायम गर्ने दायित्व वर्तमान सरकारको काँधमा छ । अमेरिकाले अगाडि सारेको हिन्द प्रशान्त रणनीति आज सरकारले सोचेजस्तो सरल र सहज छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
आज नेपालको राजनीतिमा अमेरिकी सहयाेग (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन– एमसिसि)का विषयमा हप्तौँ देखि बहस चलिरहेको छ । एमसिसि अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको आंगिक कार्यक्रम होइन भनेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले जिकिर गरिरहे । उनको यो दावी पार्टी स्थायी समितिमा मात्र सिमित रहेन । सार्वजनिक मञ्च हुदै राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा समेत एमसिसि लाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासेफिक स्टाट्रेजी) सँग नजोड्न आग्रह गर्दै समितिलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयत्न गरे । यस्तो अभिव्यक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अन्य केहीँ नेताहरुले पनि दिए । नेपाली कां्ग्रेस त एमसिसि पारित नभए अन्दोलनमा जाने सम्मको धम्कीपूर्ण भाषामा प्रस्तुत भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री के।पी ओलीले यस्ता धाराणाहरुको नेतृत्व गरिरहेका छन् । बिडम्वना ! यो भयो कि दुई दिन पछि नै एमसिसिका नाममा नेपाललाई ५५ अरब रुपियाँ प्रदान गर्ने सरोकारवाला मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाले नै दुतावास मार्फत एमसिसि हिन्द प्रशानत रणनीतिको अंग भएको कुरा प्रस्ट पार्यो । (हे. कान्पिुर १२ पौष २०७६) त्यसपछि एमसिसि सम्बन्धि विवादले नेपालको राजनीतिलाई ध्रुवीकृत बनाइरहेको बेला शुक्रबार अमेरिकी दुताबासले नै फेरी एमसिसि कुनै सैन्य गठबन्धनको अंग नभएको बताएर नयाँ तरंग पैदा गराएको छ । तर अमेरिकाले एमसिसि अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग होइन भनेको छैन । अमेरिकाको यो भनाईका पछाडि एमसिसि संझौतामा रहेका नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता माथि आँच पुर्याउने प्रावधान सहित एमसिसि जस्ताकोतस्तै सदनबाट पारित होस भन्ने अमेरिकी कूटनैतिक चालबाजी रहेको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन ।
अमेरिका यस्तो कठोर साम्राज्यवादी मुलुक हो । जसले २००१ को सेप्टेम्बर महिनामा न्यूयोर्कको ट्वनिटावरमा आतंकवादी आक्रमण भएपछि इरान, सुडान, क्यूवा, बेलायत, सिरिया, निकारागुवा र उत्तर कोरियालाई खराब राज्यको संज्ञा दियो र आप्रवासनको विषयमा कडा बन्ने प्रतिज्ञा गर्यो । अमेरिकाको राष्ट्रपपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएपछि भूमण्डलीय नव उदारवादी नीतिलाई कुटिल ढंगले ब्रेक लगाएर कट्टर अन्धराष्ट्रवादी अवधारणा अगाडि सारेका छन् । ४ फ्रबरी २०१६ मा तत्कालीन राष्ट्रपपति बाराक ओबामाले ‘ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट’ घोषणा गरेका थिए । त्यसमा अष्ट्रेलिया, क्यानडा, चिली, जापान, मेक्सिको, मलेसिया सिंगापुर, पेरु, नयूजिल्याण्ड , भियतनाम सहमत भएका थिए । तर पछि त्यो एग्रिमेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अनुमोदन गरिएन । सन् २००२ मै तत्कालीन राष्ट्रपपति जर्ज डब्लु ब्रुसले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत सहयोग अगाडि बढाउने अवधारणा अगाडि सारिसकेको यसका नीति निर्माताहरुले आजभोली पत्र पत्रिकाहरुमा खुलासा गरेका छन् । जस अनुसार सन् २०११ बाट नेपालमा यो अवधराणा प्रवेश गरेको थियो । सन् २००८–०९ मा पूँजीवादी दुनियाँमा तिव्र बनेको आर्थिक संकटलाई सजिलै सामना गरेर अगाडि बढेको चीनले सन् २०१३ मा ऐतिहासिक चिनीयाँ सिल्क रोडको जगमा एक क्षेत्र एक मार्गको अवधारणा अगाडि सारेपछि सशांकित अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा अंगका रुपमा एमसिसि को प्रारुपलाई अगाडि बढाएको कुरा प्रस्ट छ । शक्ति राष्ट्रहरुले कमजोर राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुका पछाडि स्वभाविक रुपमा कुनै न कुनै स्वार्थ अवश्य जोडिएका हुन्छन् । नेपाल जस्तो देशले वैदेशिक सहायता लिनै हुँदैन भन्ने होइन तर त्यो सहयोगले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामा दीर्घकालीन रुपमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । प्रथमतः एमसिसि अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त राणनीतिबाट अलग देखिदैन । द्वितीयः त्यो रकम परिचालनका व्यवहारिक पाटाहरु हेर्दा पनि नेपालले रु १२ अरब एमसिसिमा लगानी गर्न पर्ने ,लेखाप्रणाली अमेरिकाको हातमा मात्र रहने, भारतको स्वीकृति लिनै पर्ने लगायत धेरै अमिल्दा कुराहरुले गर्दा पनि नेपालले एमसिसि को सहयोग यथास्थितिमै लिनु गल्ती हुने देखिन्छ ।
नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताप्रति कम चासो भएका नवउदारवादका प्रवत्ताहरुले यति ठूलो रकम गुम्न दिनु हुँदैन । जसरी पनि सदनबाट जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर सहयोग लिन हिच्किच्याउन हुँदैन भन्ने विचार राखिरहेका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, अर्थनीति र राजनीति सही हुने हो भने यस्ता ५५ अरब नेपालकै भ्रस्ट व्यक्ति र संस्थाहरु मै कति छन् कति । ६० अरब त भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली भ्याटबिल बनाएर करछली गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । यो त एउटा प्रतिनीधि घटना मात्र हो । भ्रस्टचारी व्यक्ति र संस्थाहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने हो भने खरर्बौँ रुपियाँ देशभित्रै छ । हाम्रो मुख्य ध्यान जाने ठाँउ त्यहाँ हो । अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाल अशंलग्न आन्दोलनको सक्रिय सदस्य भएर भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास बाकेको देश हो । द्वितीय विश्वयुद्ध पछाडि विश्व सिद्धान्त र विचारका आधारमा दुई ध्रुवमा बाँडिएको थियो । आज विचार सिद्धान्तका आधारमा होइन व्यापार र आर्थिक प्रतिद्वन्द्वका आधारमा विश्व ध्रुवीकृत हुन थालेको देखिन्छ तर पुरानो सितयुद्ध कालमा जस्तै खुल्ला सैन्य गठबन्धनका रुपमा विश्व ध्रुवीकृत भइसकेको छैन । तर व्यापार युद्धको जमिन टेकेर चीन र अमेरिका त्यो दिशामा उद्धत छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्ता देशहरुले कुटनीतिक चातुर्यता, गम्भीर परराष्ट्र नीति अबलम्बन गरेर फाइदा लिन लिन सक्ने अवसरहरु पनि हुन्छन् । तर दुःखको कुरा पहिलेका सरकारहरु जस्तै वर्तमान सरकार पनि कुटनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गरेर राष्ट्रिय हीत संवद्र्धन गर्नुको साटो उत्ताउलो बन्दै गएको देखिन्छ । कूटनीति र परराष्ट्र मामिलामा एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनु पर्दछ । यस्तो प्रश्नमा सरकार रपार्टीका नेताहरका समेत मतहरु बाँझिनु शूभ संकेत होइन ।
भारत र चीनसितको कुटनीतिक सम्बन्धका प्रश्नमा नेपालले समदुरीय सिद्धान्तमा आधारित कुटनीतिलाई ‘फलो’ गर्न पर्दछ । विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिका र उदयमान छिमेकी शक्तिराष्ट्र चीनसँगको सम्बन्ध एउटा सन्तुलनमा राख्न सक्ने कुटनीति अपनाउनु पर्दछ । शक्ति राष्ट्रहरु फेरिन्छन्, इतिहासको उत्थान र पतन हुन्छ तर छिमेकीहरु फेरिदैनन् । चीनलाई सैन्य घेराबन्दी गर्ने, तिब्ब्तलाई उचाल्ने र बेइजिङलाई पछार्ने उद्देश्यमा नेपालले आफ्नो भु–भाग कुनै पनि शक्तिराष्ट्रलाई सैन्य अखडा कायम गर्न कदापी हस्तान्तरण गर्न सक्दैन । कुनै पनि देश नेताहरुको कमजोरीले गर्दा शक्तिराष्ट्रहरुको सेनिक क्याम्प राख्ने अखडामा परिणत भयो भने त्यसलाई फर्काउन महाप्रलय हुन्छ । इराक, अफगानिस्तानको त के कुरा गराँै, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता आर्थिक समृद्धिका हिसाबले निकै माथि पुगेका देशहरुले पनि आफ्नो देशबाट अमेरिकी सेना फिर्ता पठाउन सकेका छैनन् ।
