काठमाण्डौं सरकारले कोरियन लगानीलाई फिर्ता गर्ने र कोरियाली नागरिकलाई नेपालबाट निस्कासन गर्ने नीतिले सरकार अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिसामु घुँडा टेकेको मसालले आरोप लगाएको छ । नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम देश भएकोले कुन देशसंग कस्तो नीति अक्तियार गर्ने भन्ने कुरा कसैको दवावमा नभइ स्वतन्त्ररुपमा निर्धारण गर्नुपर्ने मसालको जोड छ ।
सरकारको उत्तरकोरियाप्रतिको नीति अमेरीकी साम्राज्यवादको उत्तरकोरियाका विरुद्ध नाकावन्दी लगाउने नीतिकै अंग भएको समेत मसालले आरोप लगाएको छ । सरकारको त्यसप्रकारको नीतिको कुनैरुपमा पनि सही भन्न नसकिने बताएको छ । नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्तम सिंहले मंगलबार एक वक्तव्य प्रकासित गर्दै उत्तरकोरिया सम्वन्धी सरकारको नीतिको विरोध गर्नुभएको हो ।
सरकारले कोरियन लगानीलाई फिर्ता गर्ने र कोरियाली नागरिकलाई नेपालबाट निस्कासन गर्ने नीतिले सरकार अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिसामु घुँडा टेकेको वक्तव्यका उल्लेख छ । नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम देश भएकोले कुन देशसंग कस्तो नीति अक्तियार गर्ने भन्ने कुरा कसैको दवावमा नभइ स्वतन्त्ररुपमा निर्धारण गर्नुपर्ने मसालको जोड छ ।
वक्तव्यको पूर्णपाठ–”उत्तर कोरियाबारे नेपाल सरकारले जुन प्रकारको नीति अपनाएको छ । त्यसलाई नेकपा (मसाल)ले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । सरकारले उत्तर कोरियाले नेपालमा लगाएको लगानीलाई फिर्ता गर्न लगाउने तथा उत्तर कोरियाका नागरिकहरूलाई निस्कासित गर्ने नीति अपनाएको कुरा सञ्चार माध्यमद्वारा थाहा भएको छ । वास्तवमा त्यस प्रकारको नीति अमेरिकी साम्राज्यवादको उत्तरकोरियाका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने नीतिको नै अङ्ग हो । त्यसरी अमेरिकाको दवावमा आएर नेपाल सरकारले साम्राज्यवादपरस्त नीति अपनाएको छ । त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले सही भन्न सकिन्न ।
नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो र त्यसले अन्य कुनै देशको दवावमा नआइकन स्वतन्त्र प्रकारले नै आफ्नो परराष्ट्रनीति निर्धारित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, अहिले उत्तर कोरियाबारे सरकारले अपनाएको नीतिबाट त्यसले (नेपाल सरकारले) अमेरिकापरस्त नीति अपनाएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । सरकारले एकपल्ट कुनै देशका अगाडि घुडा टेक्ने नीति अपनायो भने त्यो सिलसिला त्यहीसम्म मात्र सीमित रहने छैन र एक वा अर्को रूपमा त्यस प्रकारको नीतिको पुनरावृत्ति हुँदै जानेछ ।
अमेरिकाले साउथ एसिया रणनीतिअन्तर्गत सम्पूर्ण दक्षिण पूर्व र दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्ने ग्राइन्डडिजाइनअनुसार काम गरिरहेको छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गत नै त्यसले नेपाललाई एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) मान्नका लागि दवाव दिइरहेको छ । वास्तवमा त्यो नीति पनि साउथ एसिया रणनीतिको नै एउटा अङ्ग हो । सरकारले अब त्यो नीतिलाई पनि संसदद्वारा पारित गराउन प्रयत्न गरेको देखिन्छ । वास्तवमा त्यो अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिका पक्षमा झुक्दै जाने नीति नै हुनेछ । हाम्रो पार्टीले कुनै पनि रूपमा अमेरिकी साम्राज्यवादप्रति नेपाल सरकारले अपनाउने सम्झौतापरस्तको नीतिको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ ।”