-विमल पोखरेल
डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनमा नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र गगन थापाको संलग्नताका तथ्यहरुबारे यहाँ प्रकाश हाल्न गइरहेको छु । शेरबहादुर देउवा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले भए जतिका सरकारी उद्योगधन्दा कलकारखानाहरुलाई निजीकरण गरिदिए । उनी २०४८ सालमा गृहमन्त्री र त्यसयता धेरैपटक धेरै वर्ष प्रधानमन्त्री रहँदै आएका थिए । सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरुलाई कांग्रेसले नै सम्बन्धन दिएको छ र सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरु कांग्रेसकै नेताकार्यकर्ताको लगानीमा चलेका छन् ।
गगन थापा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले मेडिकल शिक्षा पढ्नको लागि अनिवार्य चाहिने प्रविणता प्रमाणपत्र तहको विज्ञान विषय फेजआउट गर्नको लागि प्रमुख भूमिका खेलेका छन् । २ हजार १ सयमा पढाइ हुने विज्ञान विषयको लागि आज विद्यार्थीहरुले २, ३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । आज पनि शेरबहादुर देउवा र गगन थापाहरु त्यही नीतिमा कायम छन् । तर तिनै गगन थापाले निशुल्क एमबीबीएस भन्दै नारा लगाइरहेका छन् । शिशु कक्षादेखि १२ सम्मका स्कुलहरुमा लाखौं लुट्ने वातावरण बनाउने, गरिबहरुले पढ्ने क्याम्पसबाट विज्ञानमा प्रविणता प्रमाणपत्रतह खारेज गराउने गगन थापाहरुले यो आन्दोलनमा सामेल हुनु भनेको गोविन्द केसीको अनसनबाट फाइदा उठाउनु हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसकारण कांग्रेस र गगन थापाहरुले आयोजना गरिएका कुनै पनि कार्यक्रममा हामीहरु सामेल हुनुहुँदैन ।
कांग्रेस निकट सम्पादक र पत्रकारहरुले कांग्रेसले पाप पखालेको र कम्युनिस्टहरुले कलंकको टिका लगाएको भनेर व्यापक प्रचार प्रसार गरेका छन् र हाम्रा धेरै साथीहरुले त्यसैलाई शेयर गरिरहेका छन् । वास्तविकता त यो हो कि कांग्रेसले पतीपक्षमा बसेर प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको छैन कि गैरकानुनी रुपमा भएका कामहरुको पनि संरक्षण गरिरहेको छ । त्यसको उदाहरण प्राध्यापक कुलप्रसाद कोइरालाको गिरफ्तारीको विरोध हो । कोइरालालाई गिरफ्तार गरेको विषयमा सञ्चारमाध्यमले सरकारको खेदो खने । सामाजिक सञ्जालहरुमा केपी ओलीको खेदो खनियो । तर सरकारको अनुमति नलिइकन, कुलपतिलाई जानकारी नै नदिइकन, नेपालबाट भिसा प्रक्रिया अगाडि नबढाइकन, चोर बाटो प्रयोग गरेर राज्यको पैसा सिध्याउनको लागि नै उनी विदेश जान लागेका थिए । त्यसो गर्ने कर्मचारीहरुलाई फर्काउनु सरकारको जिम्मेवारी हुन्थ्यो । सरकारले त्यही गरेको हो । उनलाई थुनेर बालुवाटार लैजानुपथ्र्याे कि जेल हाल्नुपथ्र्याे ? चोर बाटोबाट विदेश जान पाइन्छ कि पाईंदैन ? ती व्यक्ति कांग्रेसकै भएको कारण कांग्रृेसले संसद्मै चर्काे विरोध गर्याे । सत्यतथ्य नबुझी, त्यसैको लहैलहैमा लागेर सामाजिक सञ्जालमा केपी ओलीलाई चोर, डाँका भनियो । हामीले नै भन्ने गरेका छौं सरकारी कर्मचारीहरुले गैरकानुनी रुपमा विदेश गएर करोडौं, अरबौं राज्यको पैसा दोहन गरे भनेर । सरकारले अहिले विदेश जाने कामलाई जसरी कडाई गरेको छ, त्यो राम्रै गरेको छ । प्रतिपक्षले गैरकानुनी कार्यको संरक्षण गर्नु भनेको जनताप्रतिको बेइमानी हो ।
कुनै पनि कुरालाई वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दछ । वास्तवमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई यो बेहाल अवस्थामा पुर्याउने कामको प्रमुख कलंक कांग्रेस नै हो । एमाले, माओवादीहरु यसका पुच्छर हुन् । अहिले यो सरकार पनि कांग्रेसकै बाटोमा सोझिएको छ । हिजो कांग्रेसले त्यही गर्न हुने, हामीले किन नहुने भनेर उनीहरुले भनिरहेका छन् । कांग्रेसले नराम्रो गरेको कारणले यिनीहरुलाई नराम्रो गर्न छुट छैन । त्यो जनताप्रतिको बेइमानी हो । हामीले सरकारका गलत नीतिहरुको भण्डाफोर गर्नुपर्दछ । अहिले गिरिराजमणि पोखरेलले जुन चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्, यो धेरै कुरामा बेइमानी ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्डलाई यति फितलो बनाइएको छ कि, जसका कारणले झन् ठूलो विकृति आउने निश्चित् छ । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुले सबै कुराको दोषी कांग्रेस भएको, उनीहरुले मेडिकल शिक्षामा क्रान्ति ल्याउन खोजेको र त्यो कार्य गोविन्द केसीले रोक लगाएको जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । तर अहिलेको विधेयकले प्रष्ट बताइसकेको छ कि यस्तै हुबहु संसद्बाट पारित हुने हो भने मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन त पाउला, तर मेडिकल शिक्षामा झन् बढी विकृति बढ्नेछ ।
डाक्टर उत्पादन गर्ने सरकारले हो कि निजी मेडिकल कारखानाहरुले हो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । राज्यलाई चाहिने सम्पूर्ण जनशक्ति वैज्ञानिक, डाक्टर, इञ्जिनियर, शिक्षक, कृषि विशेषज्ञ सरकारले उनै उत्पादन गर्नुपर्दछ । गोविन्द केसीले भन्दा धेरै पहिलेदेखि नै हामीले यी मागहरु उठाउँदै आएका छौं । अहिले केसीले सरकारी मेडिकल शिक्षाप्रति उठाएका मागहरु पनि अपुरो, अधुरो छन् । उनले अहिले भइरहेका मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ भनेका छैनन् । सबै मेडिकल कलेज कांग्रेसका हुनु र उनी कांग्रेस निकट भएकाले पनि त्यसो भएको हुन सक्छ । तर पनि उनले उठाएका धेरै मागहरु सकारात्मक छन् ।
अहिले भइरहेका सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजहरुलाई राष्ट्रियकरण गरिनुपर्दछ । हामी के कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने यदि हामीले सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरु सरकारीकरण गरिनुपर्छ भन्ने माग उठाएर आन्दोलनमा जाँदावित्तिकै नेपाली कांग्रेस त्यसको विरोधमा उत्रिनेछ । उसले त शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत खुलाबजार अर्थनीतिअनुसार निजीकरण गर्दै आइरहेको थियो । यो आन्दोलन कांग्रेसको नीति विरुद्धको आन्दोलन हो । त्यसैले हामी सैद्धान्तिक रुपमा स्पष्ट भएर आन्दोलनमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सम्पूर्ण रुपमा सरकारको दायित्व हुनुपर्दछ । गोविन्द केसीका केही माग पूरा भएर उनले अनसन स्थगित गरे भने पनि हाम्रा मागहरु निरन्तर अगाडि बढ्नेछन् ।
