साउन २१, महेन्द्रनगर । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (मसाल) निकट रहेको अनेरास्ववियु (छैठौं)ले आफ्नो २१औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । यहि २०७५ असोज २६, २७ र २८ गते झापाको विर्तामोडमा सो सम्मेलन “शैक्षिक निजीकरण, उदारीकरण र संघीयता विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन, जनवादी शिक्षा र राष्ट्रियता रक्षाको लागि २१औं राष्ट्रिय सम्मेला” भन्ने मूल नारा अन्तर्गत सम्पन्न पारिने छ ।
२०७५ साउन १९ र २० गते कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सम्पन्न अखिल (छैठौं) केन्द्रीय समितिको छैटौं पूर्ण बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठक पछि अध्यक्ष विमल पोखरेलले एक वक्तव्य जारी गरि सो जानकारी गराएका छन् ।
युनियनको २१औं राष्ट्रिय सम्मेलन विर्तामोड बजारमा जुलुससहित भव्य रुपमा खुला उद्घाटन गर्ने र त्यसको लागि विशेष गरी १ र २ नम्बर प्रदेशमा व्यापक जनपरिचालन गर्ने र सहभागिता गराउने निर्णय भएको अध्यक्ष पोखरेलले वक्तव्यमा जनाएका छन् । “अन्य स्थानबाट पनि उद्घाटन समारोहमा जनसहभागिता गराइनेछ । राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पार्नको लागि सहयोग गर्न सम्पूर्ण जनसमुदायसित सहयोगको अपील गर्दछौं ।”
वक्तव्यमा संविधानसभाले बनाएको संविधान र संविधानअनुसार भएका तीन तहका निर्वाचनपछि बनेका केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भइसकेपछि जनताका अपेक्षा अनुसारका कामहरु हुन सकेको बताइएको छ । “तीनै तहबाट विकास, समृद्धि र जनताका काम हुन नसक्नु दुखद् छ ।” अगाडि भनिएको छ– “सरकारी अड्डा र स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । केन्द्रीय नीति निर्माण तहमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यसो हुनु जनप्रतिनिधिहरु पनि जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएको कारण नै हो ।” महंगी, भ्रष्टार, अनियमितता रोक्न र विकासका कार्यहरुमा जनताप्रति जवाफदेही हुन देशव्यापी जनदबाब सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता छैठौंले औंल्याएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य प्रति बढ्दै गइरहेको व्यापारिकरण र माफियाकरण बारे सरकार उत्तरदायी नरहेको छैठौंको ठहर छ– “शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको प्रमुख दायित्व हो । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था भनिए पनि उदारवाद, निजीकरण र व्यापारीकरणलाई रोक्ने कुनै प्रयत्न भएको छैन ।” शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण र माफियाकरण बढ्दै गइरहेको छ ।” वक्तव्यमा उल्लेख छ– “माध्यमिक विद्यालय तहसम्म पढाइ हुने निजी विद्यालय र मेडिकल कलेजहरु सरकारीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । पछिल्लो समय निजी मेडिकल कलेजलाई दिन खोजिएको सम्बन्धन र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसहरुलाई दिएको सम्बन्धन निजीकरणलाई झनै फैलाउँदै लैजाने रवैया हो । सरकारको यसप्रकारको रवैयाको विरुद्ध निरन्तर आन्दोलनको आवश्यकता छ । हामी लामो समयदेखि माध्यमिक शिक्षा र मेडिकल शिक्षा सरकारीकरण गरिनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा छौं ।” राज्यलाई आवश्यक पर्ने इञ्जिनियरिङ, कृषि तथा वन जस्ता प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको लागि सरकारी विश्वविद्यालयहरुले नै जिम्मा लिनु पर्ने समेत छैठौं बताएको छ ।
छैठौंको सो बैठकले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर २ मा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यालगायत देशभर बालिका, विद्यार्थी र महिलामाथि भएका बलात्कार र हत्याका घटनाको घोर भत्र्सना गर्दै घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई कडा कारवाहीको माग गरेको छ । “बलात्कार र हत्याका घटना हुन नदिन पूर्व सचेतता अपनाउन सम्पूर्ण मानव समाज, स्थानीय समुदाय र प्रशासनको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ ।” अगाडि उल्लेख छ– “समाजमा रहेका अन्धविश्वास, कुसंस्कर, कुरीति र अपराधिक मानसिकतालाई हटाउनको लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दछौं ।”
देशभर गएको भइरहेको बाढीपहिरोबाट पीडितलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिन छैठौंले माग गरेको छ । “दर्जनौंको संख्यामा मृत्यु भएको छ भने सयौं घरबार विहीन भएका छन् । तराईमा डुवानका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ ।”
बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्नको लागि विभिन्न समितिहरुको गठन गरेको छ । अध्यक्ष विमल पोखरेलको संयोजकत्वमा पदाधिकारी र सचिवालय सदस्यहरु रहेको मूल व्यवस्थापन समिति, उपाध्यक्ष देवेन्द्र कुंवरको संयोजकत्वमा ५ सय १ सदस्यीय प्रचारप्रसार समिति, सचिवालय सदस्य निरबहादुर सिन्तानको संयोजकत्वमा स्वयंसेवक समिति र सुवास जीसीको संयोजत्वमा अतिथि व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । सम्मेलनको आन्तरिक तयारीको लागि जिम्मेवारीहरु बाँडफाँड गरिएको बताइएको छ ।
प्रदेश समितिका बैठकहरुको मिति तोकिएको छ । जिल्ला भेला तथा सम्मेलन गर्न र राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गर्न प्रदेशहरुमा विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ । १ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष विमल पोखरेल, २ नम्बर प्रदेश सचिवालय सदस्य निरबहादुर सिन्तान, ३ नम्बर प्रदेश सचिवालय सदस्य सुवास जीसी, ४ नम्बर प्रदेश महासचिव भीमलाल पोखरेल, ५ नम्बर प्रदेश उपाध्यक्ष देवेन्द्र कुंवर, ६ नम्बर प्रदेश कोषाध्यक्ष हस्तराज रेग्मी र ७ नम्बर प्रदेश सचिव महेशराज जोशी जिम्मा रहेको बताइएको छ ।
