काठमाडौँ । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न आगामी भदौ १ गतेदेखि लागु हुन लागेको नयाँ संहिताले बालबिवाह र बहुबिवाहलाई कडाइ गरेको छ ।
वि.सं. १९१० सालमा तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री जङ्ग बहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन विस्थापित गरी भदौ १ देखि लागु हुन लागेका ६ कानुनी संहिता र त्यस सम्बन्धी कार्यविधिमा बालविवाह र बहुविवाह सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले ती संहिताका कतिपय प्रावधान संविधान अनुरूप बनाउन आदेश दिएपछि कानुन मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेस गरेको छ । केही दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने सरकारको तयारी रहेको छ ।
देवानी र अपराध संहितामा विवाह सम्बन्धी प्रावधान बाझिएपछि सरकारले एकरूपता कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न लागेको हो । संशोधन अनुसार अब विवाह गर्न पाउने न्यूनतम उमेर २० वर्ष हुनेछ । नयाँ कानुन अनुसार तोकिएभन्दा कम उमेरका केटाकेटीको विवाह गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाका साथै विवाह पनि स्वत: बदर हुनेछ । बहुविवाहको सजायमा पनि दोषीलाई प्रचलनमा रहेको एक वर्षसम्मको कैदको बदला पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान नयाँ कानुनमा छ । कानुन अनुसार यस्तो विवाह स्वत: बदर हुनेछ । संशोधन प्रस्तावमा दुवै कार्यविधि संहिता पहिल्यै भइसकेका अपराधका हकमा पनि लागु हुने व्यवस्था छ ।
भदौ १ गतेदेखि अदालतमा चल्दै गरेका पहिलेका मुद्दामा पनि अपराध र देवानी संहिता सम्बन्धी कार्यविधि नै लागु हुनेछन् । भदौ अगाडिका घटनामा चलेका मुद्दामा भने पहिलेकै कानुन अनुसार सजाय दिइने छ ।
