हेर्नुस् सात वटै प्रदेशको बजेट

काठमाडौं । असार १ गते सातै वटा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट प्रदेश १ को छ भने प्रदेश ४ को सबैभन्दा सानो आकारको छ ।

तर, प्रदेश ४ यसअर्थमा फरक छ कि सबै प्रदेशले सांसदलाई बजेट दिँदा उसले दिएको छैन । कर्णाली प्रदेशले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सडक आयोजनामा खर्च गर्ने गरी ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, तर त्यसमा सांसदलाई भूमिका दिइएको छैन ।

प्रदेश १ :

विराटनगर । प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्च १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख, पूँजीगत खर्च १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण २ अर्ब ५० करोड ५० लाख छ ।

प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । बजेटका बाँकी स्रोतमा केन्द्र सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरण र सर्शत अनुदान १८ अर्ब ८८ करोड ७० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख र चालु आवको बचत २० करोड छ ।

प्रदेश २ :

जनकपुरधाम । प्रदेश २ ले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार र चालु तर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमा १० अर्ब ४८ करोड, ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ७ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब उल्लेख गरिएको छ । यसरी अपुग भएको १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश ३:

हेटौंडा । प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेशसभामा शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आयव्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कुल ३५ अर्व ६१ करोड ५६ लाख विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १३ अर्व ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार अर्थात ३८.९२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २१ अर्व ७५ करोड ३० लाख ९ हजार अर्थात् ६१.०८ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ३३ करोड ३६ लाख ७३ हजार, संघीय समानीकरण अनुदानबाट ५ अर्व ९६ करोड ९७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्व ९९ करोड ६६ लाख २७ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त १० अर्व ६१ करोड ५६ लाख र नगद मौज्दात ७० करोड गरी कुल ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पोखरा । प्रदेश ४ को सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत गरी यो बजेट ल्याएको हो ।

६ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख चालु खर्च र १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजनसहति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो ।

६६ प्रतिशत पुँजीगत, २९ प्रतिशत चालु र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ प्रतिशत हुने गरी बजेटको बाँडफाँट गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदानवापत ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख प्राप्त हुने प्रदेश सरकारले अपेक्षा राखेको छ । त्यस्तै आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड रुपैयाँ उठाउने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश ५ :

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड, ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ ले चालुतर्फ ४०.८० र पूँजीगततर्फ ५९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो ।

बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ४० करोड र २०७४/७५ को बजेटबाट बचत हुने ६० करोड रुपैयाँ पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश ५ ले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिन १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश क्षेत्र स्तरीय १४१ सुडकका लागि ७० करोड ५० लाख र प्रदेश स्तरका अरु ९४ सडकका लागि १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश :

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २८ अर्ब २८ करोड , २८ लाख २८ हजारको वजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट ५० करोड, चालु आर्थिक वर्षको बाँकीबाट ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत आउने ५ खर्ब ५१ करोड ६६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार परिचालन गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैगरी समपूरक र विशेष अनुदानबाट ५ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । कणर्ाली सरकारले नपुग हुने १ अर्ब भने अन्तरिक ऋण उठाएर व्यहोर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश ७ :

धनगढी । प्रदेश ७ सरकारले २५ अर्ब ६ करोडको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पूर्वाधारलाई जोड दिइएको छ । तर, केन्द्रको विवादास्पद बनेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई २ करोड दिएको छ ।

शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेशसभामा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार बजेट विजियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ४९ करोड ३० लाख आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ ।

केन्द्र सरकारले दिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत गरी ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार छ । राजश्व बाँडफाँटबाट आउने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार र सर्शत अनुदानबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, समपुरक अनुदान २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट २० करोड बजेटको स्रोत छ ।

श्रोत : अनलाइनखबर