हत्या र बलात्कारमा संलग्न सांसदलाई कारबाही नहुने कानुन बन्यो

0
556
Nepalese lawmakers raise their hands as they begin voting on a draft of the new constitution at the Constituent Assembly Hall in Kathmandu, Nepal, Sunday, Sept. 13, 2015. The Himalayan nation's constitution has been delayed by years of disagreements between the main political parties, and the voting on the draft is seen as major progress. (AP Photo/Niranjan Shrestha)

काठमाडौं । हत्या, अपहरण, बलात्कार, रातो पासपोर्ट दुरुपयोगजस्ता घटनामा संलग्न भएपनि आफ्नो पद नखोसिने प्रावधान सांसदहरुले बनाएका छन् । योसँगै संघीय संसद्का सांसदहरु फौजदारी अपराधमा संलग्न भई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा पनि उनीहरुको पद निलम्बन नहुने भएको छ ।

शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको छुट्टाछुट्टै बैठकबाट सांसदहरु फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेपनि पद कायम रहने प्रावधान नियमावलीमा राख्ने सहमत भएका हुन् । यो व्यवस्थाअनुसार गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि संसदको पद निलम्बन हुने छैन् ।

यसले सांसदहरुलाई अपराधमा प्रेरित गर्ने भएको छ । यो अभियोगमा चलाइएका मुद्दाबारे अदालतले समयमै फैसला गर्ने छैन । अन्तिम फैसला नअाएको भन्दै अपराधि कार्यमा संलग्न सांसदहरु पनि राज्यको सेवा सुविधा पाउने छन् ।

यसअघि व्यवस्थापिका र संविधानसभाकालमा आपराधिक कार्य गरेर पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने संसदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । अब अदालतले अन्तिम फैसला गरेर दोषी ठहर गरेमा मात्रै निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले आफूहरुले यो निमावली नचाहेको तर नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु नमान्दै नमानेपछि आफूहरु बाध्य भएर सहमत भएको सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् । काँग्रेस सांसदहरुले सरकारले आफ्ना सांसदहरुलाई फसाउन सक्ने भन्दै यो प्रावधानमा अडान लिएको बताइएको छ ।

नेमकिपाको फरक मत

प्रतिनिधि सभामा एकमात्र सांसद रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानमा फरक मत राखेको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले, ‘फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको अवधिभर सदस्य स्वत: निलम्बन हुने’ प्रावधान राख्नुपर्ने लिखित मत पेस गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको आइतबार संसद्‌मा पेस भएको प्रतिवेदनमा फरक मत राख्दै सुवालले नियम १४२ (३) अनुसार फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताएका छन् ।
सुवालले महाअभियोगको कारबाही भएपछि त्यस्ता संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरु पनि स्वत: निलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका छन् । नियम १६१ (९) मा संवैधानिक महाअभियोग दर्ता भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदनको कार्यसम्पादन गर्नबाटमात्रै रोक लगाएको छ ।
नेमकिपाले गणपूरक संख्या नपुगे पनि बैठक बस्ने प्रावधान हटाउनुपर्नेलगायत २६ विषयमा फरक मत राखेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here