काठमाडौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाइरहेका विकृतिहरुको अन्त्यका लागि जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति दिन–प्रतिदन नाजुक बन्दै जाँदा पनि ओली सरकार डा. केसीले उठाएका मागप्रति गम्भीर देखिएको छैन । डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागहरुप्रति स्वयं प्रधानमन्त्रीले दिने गरेका अभिव्यक्तिहरुले ओली सरकारले ‘अमानवीय’ पदमार्ग पछ्याएको छनक दिएका छन् ।

नाजुक स्वास्थ्य, दृढ केसी

अनसनको एघारौं दिनसम्म आइपुग्दा डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर बन्दै गइरहेको छ । तर डा. केसी भने आफ्ना मागप्रति झनै दृढ देखिएका छन् । यतिबेला केसी स्वयं बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । तर आइतबारसम्म केसीले विभिन्न पत्रकारहरुसँग “आफ्ना माग पुरा नभए आफू कर्णालीमै मर्न तयार रहेको” अभिव्यक्ति दिएका थिए । “राज्यले कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा ध्यान नदिएकाले आम नेपालीको ध्यान केन्द्रित गर्न पवित्र भूमि कर्णालीमा मर्न तयार छु” डा. केसीले भनेका थिए– “सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन जस्ताको त्यस्तै र विगतमा भएका सम्झौताको आधारमा नल्याएसम्म सत्याग्रह जारी रहने छ ।”

अनसनको एघारौं दिन पुग्दा डा. केसीको स्वास्थ्यमा जटिल समस्याहरु देखिएका छन् । चिकित्सकका अनुसार उनको रगतमा म्याग्नेसियम र चिनीको मात्रा घट्दै गएको छ । मुुटुको चालमा गडबडी देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा जटिलता थपिँदै जाँदा हृदय गति बन्द हुन सक्ने खतरा हुने चिकित्सकले बताएका छन् । उपचारमा संलग्न चिकित्सकले डा. केसीलाई काठमाडौँ लगेर उपचार गर्न सल्लाह दिइरहेको भए पनि केसीले काठमाडौँ जान मानिरहेका छैनन् । सेतो रक्तकोषको कमीले गर्दा अहिले सङ्क्रमणबाट बचाउन उनलाई कर्णाली चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानको स्पेसल केयर युनिटमा राखिएको छ । सेतो रक्तकोषको कमी, पिसाबमा किटोन बढी हुँदै जाँदा निमोनियाको जोखिम हुन्छ । निमोनियाका कारण पनि मृत्युको खतरा रहन्छ । रगतमा ग्लुकोज र अक्सिजनको कमी हुँदा मस्तिष्क घात हुने खतरा पनि उस्तै छ ।

उपचारमा डा. केसीको तर्फबाट सहयोग नभएका कारण उपचार गर्न कठिनाइ भएको एक चिकित्सकले बताएका छन् । डा. केसीलाई जुनसुकै बेला पनि आई.सी.यू. मा राखेर उपचार गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चिकित्सकले बताएका छन् । तर प्रतिष्ठानमा आई.सी.यू. को व्यवस्था छैन । डा. केसीको रगतमा चिनीको मात्रा कम हुँदै गएको र उनले ग्लुकोज लिन समेत नमानेकाले ग्लुकोज नभएका अन्य आई.भी. फ्लुड दिइएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । अहिले उनको उपचारमा प्रवीण कुमार गिरी, धिरज गुरुङ, सिद्धार्थ खाती लगायतका चिकित्स संलग्न छन् ।

कठोर बन्दै प्रधामन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीको अनसन सामु आफू नझुक्ने रुखो अभिव्यक्ति दिएका छन् । डा. केसीका मागप्रति प्रधानमन्त्री ओली रक्तिभर पनि संवेदनशील देखिएका छैनन् । उनका अभिव्यक्तिमा अमानवीयताको पराकाष्ठा झल्किएको छ । अनसनरत डा. केसीका मागहरुको सम्बोधन र उनको जीवनरक्षाको माग लिएर २४ असारमा बालुवाटार पुगेको नेपाल चिकित्सक सङ्घको टोली समक्ष प्रधानमन्त्री ओली जसरी प्रस्तुत भए, त्यसले उनमा मानवीय संवेदनाको अंश पनि हराइसकेको छनक दिएको छ । “केसीले माग राख्दैमा काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउन सकिदैन” प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै टोलीमा सहभागी एक चिकित्सकले बताए– “म चौध वर्ष जेल बसेको मान्छे हुा, झुकेर सानो कागजमा हस्ताक्षर गरेको भए चाँडै छुट्थेँ, झुकिना, छुटिना, अहिले डा. गोविन्द केसीका मागका सन्दर्भमा पनि एउटा व्यक्तिको दबाबमा सरकार ब्व्याक हुँदैन ।” यस्तै अभिव्यक्ति प्रम ओलीले २३ असारमा प्रदेश नं. २ का नेकपाका सांसदहरुसितको विकास निर्माणबारेको छलफलमा पनि दिएका थिए । त्यहाँ उनले डा. केसीलाई राजनीति गर्ने भए राजीनामा दिएर पार्टी प्रवेश गर्न समेत चुनौती दिएका थिए । डा. केसीलाई आन्दोलन छोडेर कर्मचारीको मर्यादामा बस्न समेत प्रम ओलीले चेतावनी दिएका थिए । डा. केसीले नेपाली काङ्ग्रेसको आडमा अनसन थालेको भन्दै जनताको करबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारी भएकाले डा. केसी मर्यादामा बस्नु पर्ने बताउका थिए । उनले उपत्यकाको माइतीघर मण्डला लगायतका ठाउँमा जारी गरिएको निषेधाज्ञा पनि सरकारले नहटाउने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकातर्फ यसरी संवेदनाहिन अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने अर्को तर्फ अनसनरत डा. केसीका मागहरु सम्बोधन गर्न कुनै ठोस पहलकदमी गरेको देखिदैन ।

कस्ता छन् केसीका माग ?

सरकारले प्रचार गरे जस्तो डा. केसीले उठाएका मागहरु नाजायज र पुरा गर्न नसकिने खालका देखिदैनन् ।

डा. केसीको पहिलो माग चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा पी.जी. पछिको सेवा अवधि वाहेक कुनै पनि परिवर्तन गर्न नहुने रहेको छ भने दोस्रो माग चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष सहित पूर्णता दिएर मात्र साझा एम.बी.बी.एस. को प्रवेश परीक्षा सञ्चालन लगायत काम सुरु गर्नुु पर्ने रहेको छ ।

तेस्रो मागको रूपमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्कालै एम.बी.बी.एस. लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गर्नु पर्ने राखिएको छ भने चौथो मागको रूपमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम अघि बढाउनु पर्ने र पाचौँ माग पााचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने उल्लेख छ ।

केसीले छैटौँ मागको रूपमा केही समय अघि सरकारले घोषणा गरेको राजधानीको माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।

त्यसैगरी, सातौँ माग चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरुलाई कारवाही हुनु पर्ने, आठौँ माग चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आई.ओ.एम.) बाट त्रिविले खोसेका अधिकारहरु फिर्ता गर्नु पर्ने र त्यसलाई थप स्वायत्त बनाउनु पर्ने, नवौँ माग विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने, दशौँ माग छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि खारेज गर्नु पर्ने र पी.जी. पछि दुई वर्ष सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा ऐनमा राख्नु पर्ने राखेका छन् ।

एवं प्रकारले बाह्रौँ मागको रूपमा डा. केसीले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह नि:शुल्क गर्नु पर्ने, तेह्रौँ मागको रूपमा जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै उनीहरुलाई अलपत्र पार्नेहरुलाई तत्काल कारवाही गर्नु पर्ने र चौधौँ मागको रूपमा प्रदेश नं. २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।

डा. केसीले उठाएका मागहरु आफूलाई वामपन्थी बताउने सरकार स्वयंले गर्नु पर्ने काम देखिन्छ । तर पनि ओली सरकारले ती मागका विरुद्धमा किन विषवमन गरिहेको छ ? कुरा बुझिनसक्नु छ ।

कांग्रेसको छड्के दाउ

डा. गोविन्द केसीको अनसनलाई यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसले उपयोग गर्न खोजेको बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । राजनैतिक एजेन्डाविहीन देखिएको काङ्ग्रेसले डा. केसीको अनसनलाई उछालेर राजनीति गर्ने जुन दाउ खेलिरहेको छ, यो पटक्कै सुहाइरहेको छैन । डा. गोविन्द केसीप्रति अहिले काङ्ग्रेसले देखाएको दयाभाव यो “गोहीको आँसु” मात्र हो भन्ने प्रष्ट छ । डा. केसीका यस अघिका अनसनहरु प्राय: नेका नेतृत्वकै सरकार रहेका बेला भएका थिए । उनले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न आफू सत्तामा रहादा नेपाली काङ्ग्रेसले सिन्को पनि भाँचेको देखिँदैन । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले यति बेला डा. केसीका मागप्रति चर्को समर्थन जनाइरहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस स्वयंले यसै विषयलाई लिएर आन्दोलनको चेतावनी समेत दिइरहेको छ । तर तिनै गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा के गरे ? किन डा. केसीसँग पूर्व सरकारले गरेका सहमति अनुरूपका कार्य गर्न सकेनन् ? कुरा प्रष्ट छ– डा. गोविन्द केसीको अनसनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने दाउ मात्र बनाएको हो । आफू सत्तामा हुँदा केही नगर्ने, अहिले गोहीका आँशु देखाएर हुन्छ ? मेडिकल माफियाहरुका विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस देखिन खुशीकै कुरा होला तर यो उसको देखावटी रूप मात्र हो । नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक चेहरा अहिले देखाउन खोजे जस्तो पटक्कै होइन । उ अन्नत दलाल पुँजीपति वर्गको हितकै रक्षा गर्ने पार्टी हो भन्ने तथ्यलाई बिर्सन सकिंदैन । तर ओली सरकारको गलत रवैया र निर्णयका कारण नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले पनि अहिले उफ्रिन र चोखिन खोज्ने मौका पाइरहेको छ ।

सरकार गम्भीर बनोस्

डा. केसीको यो अनसन नयाँ होइन । यिनै विषयलाई लिएर उनले पटकपटक अनसन बस्नु परेको छ । प्रत्येक पटकका अनसनहरु सरकारसँगको ठोस सहमति पछि टुंगिने गरेका थिए । तर सरकार आफैले गरेका पूर्व सहमतिहरु प्रति इमान्दार रहन नसक्दा डा. केसी यसरी पटकपटक अनसन बस्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको हो । सरकार आफूले गरेका सहमतिहरु प्रति इमान्दार बन्न सक्नु पर्दछ । सरकारले नै सहमतिको उल्लंघन गर्न थाल्यो भने उ प्रतिको जनविश्वास पनि गुम्दै जानेछ । संविधानमा नेपाललाई संविधान उन्मुख राष्ट्र उल्लेख गरिएको छ र प्रधानमन्त्रीहरुले पनि बेलाबेलामा देशलाई समाजवाद तर्फ उन्मूख गराउने अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । ओली सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ–डा. के.सी.ले उठाएका मागहरुका विरुद्ध उभिएर मेडिकल माफियाहरुको चंगुलमा फसेको सरकारले समाजवाद तर्फको यात्रा गर्न सक्ने छैन । डा. के.सी.ले उठाएका मागहरुप्रति आफूलाई वामपन्थी बताउने सरकारले विमति राख्नु पर्ने कुनै कारण देखिंदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाइरहेका विकृतिहरुको अन्त्यका लागि डा. गोविन्द के.सी.ले जुन मागहरु अगाडि सारेका छन् ती जायज छन् । ती मागहरुलाई सरकारले तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्छ । डा. गोविन्द के.सी.सँग गरेका पूर्व सहमतिहरुलाई सरकारले अक्षरस पालना गर्नुपर्दछ । जनपंक्तिबाट पनि सरकारलाई ती माग पुरा गर्न बाध्य पार्न सशक्त दबाब सिर्जना गर्दै जानुपर्दछ । जायज मागहरु लिएर कर्णालीको जुम्लामा अनसन बसिरहेका प्रा.डा गोविन्द के.सी.को जीवनरक्षा प्रति सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ । प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आसिन भएर पनि ओलीले जुन अमानवीय प्रकारका अभिव्यक्तिहरु दिन थालेका छन् । त्यसलाई रोक्नु पर्दछ । यसमा सरकार जति विलम्व गर्दै जान्छ ऊ त्यति नै बदनाम हुँदै जानेछ र त्यसको राजनैतिक फाइदा नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले लिंदै जानेछ ।