साम्राज्यवादको हौवा वा विस्तारवादको सेवा ?

-अनिल किशोर घिमिरे
भारत १९४७ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै उसको विदेश नीति अन्यौलपूर्ण र दिशाविहीन रहँदै आएको छ । उसले ब्रिटिस साम्राज्यवादको देखासिकी गरेर कतिपय छिमेकी देशहरुमाथि प्रभुत्व काम गर्ने प्रयत्न त गरेको छ । तर झन् कमजोर प्रकारको नीति र अविश्वासको वातावरण बनाएको छ । आज कतिपय साथीहरुले अमेरिकी साम्राज्यवाद वा चीनसँग भारतको तुलना गर्दै साम्राज्यवादी देशको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । तर पछिल्ला केही सन्दर्भहरु हेर्दा भारत पहिलेभन्दा झन् कमजोर बन्दै गएको छ, साम्राज्यवादी बन्ने कुरा त झन् टाढाको विषय हो । साम्राज्यवादी भनेको एउटा महत्वाकाङ्क्षी राष्ट्र, जसले शक्ति र गौरव बढाउनका लागि अन्य देशको प्राकृतिक र मानवीय साधनमाथि हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण स्थापित गर्न सक्छ । यस प्रकारको हस्तक्षेप राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वा शैक्षिक रूपमा हुन सक्छ । नयाँ सन्दर्भमा साम्राज्यवादको रूपमा विकास हुनका लागि अतिरिक्त पुँजी सञ्चय भएको, कच्चा मालको उत्पादनमा वृद्धि, बजारको आवश्यकता, पूर्वाधारको विकास, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको विकास भई विश्व बजारमा पुँजी निर्यात, मात्र निर्यात हुनु पर्दछ । तर भारतको बजार विदेशी सामानले नियन्त्रित गरिसकेको छ ।

आज भारत आफू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भइसकेको छैन । जस्तो कि भारत–पाकिस्तानबीचको कश्मिर मुद्दाको तनाव कम गर्ने नाममा भारतीय परमाणु हतियार उत्पादन र परीक्षण गर्न समेत अमेरिकाले रोक लगाएको ताजा उदाहरण छ । भारतको सैन्य क्षेत्रको विकासका लागि अमेरिकाले अरबौँअरब लगानी गरेको छ । जस्तो कि २०१६ मै अमेरिका र मोदी सरकारबीच “लजिस्टिक एक्सचेन्ज मेमोरन्डम अफ एग्रिमेन्ट” मा हस्ताक्षर भई भारतको सुरक्षा क्षेत्रमा अमेरिकी योजना लागु गर्ने प्रयत्न भएको छ । यो भारतको साम्राज्यवाद विस्तार गर्ने रणनीति होइन कि भारत र दक्षिण एसियाली देशमाथि भारत मार्फत् आफ्नो प्रभुत्व बढाउने अमेरिकी साम्राज्यवादको दाउपेच मात्र हो ।

कतिपय अत्यन्तै कमजोर र साना राष्ट्रहरुमा केही लगानी र व्यापार विस्तार वा एकाधिकार कायम गर्न प्रयत्न गरेकाले भारत साम्राज्यवादी देश हो भन्ने तर्क अगाडि सारिनु हल्का र उपरी विश्लेषण हो भन्ने लाग्छ । नेकपा (मसाल) को सातौँ महाधिवेशनबाट समेत भारतलाई जुन प्रवृत्ति अध्ययन गरेर विस्तारवादी देश भन्ने विश्लेषण गरेको थियो, पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा भारत साम्राज्यवादको रूपमा विकास भएको होइन कि झन् कमजोर रूपमा स्थापित भएको छ । जस्तो कि श्रीलङ्कामा प्रभुत्व बढाउने रणनीतिक दाउ गर्दागर्दै त्यहाँको स्थिति भारतको नियन्त्रणबाट फुस्कियो । विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि भारतसँग घुँडा टेक्नुभन्दा चीनको सहयोग लिनु राम्रो भनेर उसको शर्त मान्न तयार भएन र चीन अगाडि आयो । यस्तै स्थिति पाकिस्तान, म्यान्मार, नेपाल लगायतका देशमा पनि देखिदै गएको छ । चीनको बढ्दो प्रभावले आफूलाई खतरा भएको भन्ने भारतीय शासकहरुको चिच्याहट देखिन्छ तर त्यसलाई सामना गरेर जाने आर्थिक र सामाजिक हैसियत भारतसँग देखिदैन । विश्व व्यवस्था र विश्व सम्बन्धमा आफ्नो हैसियत, भूमिका वा स्थान के हुने भन्ने ठोस योजना नभएको भारत कसरी साम्राज्यवादी हुन सक्छ ?

यतिबेला भारतमा नरेन्द्र मोदी आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको उत्तरार्धमा छन् । उनको कार्यकाल अब दुई महिना बाँकी रहँदा उनले २०१४ को चुनावमा प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबारे चर्को बहस उठिरहेको छ । आफ्ना अधिकांश आर्थिक विकास र परराष्ट्र सम्बन्धका विषयहरुको कार्यान्वयन नभएर भारत झन् कमजोर अर्थतन्त्रमा रुमल्लिदै गएपछि उनले विकास, रोजगार जस्ता मुद्दाबाट भारतीय समाजको ध्यान यतिबेला राम मन्दिर, आरक्षण वा धार्मिक सेन्टिमेन्टमा बदल्न जोडतोडले प्रयत्न गरिरहेका छन् । भारतमा २०१६ को नोभेम्बरमा मोदी सरकारले लागु गरेको अमौद्रीकरण (बैङ्क नोटमाथि प्रतिबन्ध) को कदमले सत्तारुढ पार्टीका लागि केही राजनीति नर्ग सजिलो भए पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा ठुलो विनास नै निम्त्यायो । यसले राष्ट्रको कुल श्रमशक्तिको ८१ प्रतिशत आबद्धता रहेको अनौपचारिक क्षेत्रमा उथलपुथल ल्यायो । यतिले मात्र नपुगेर भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जी.एस.टी.) पनि कार्यान्वयनमा ल्याइयो । एकदम हतारमा गरिएको यो विध्वंशकारी जी.एस.टी. लागु भएपछि मोदीको आर्थिक व्यवस्थापन कति कमजोर रहेछ भन्ने देखियो । आज भारतमा भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा प्रवक्ताहरु समेत सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालका उपलब्धिबारे खुलेर बहस गर्न असक्षम बनिरहेका छन् । शायद त्यसैको असर भर्खरै सम्पन्न पाँच राज्यको विधान सभा चुनावमा भाजपाको नजिता शून्य देखिनु नै हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । यस्तो अवस्थामा मोदी सरकारको कार्यक्रमलाई महŒवपूर्ण र भारतलाई महाशक्ति वा अतिशक्तिमा बदलिएको हवाला दिदै साम्राज्यवादको रूपमा व्याख्या वा भारतको सरकारकै प्रवक्ता जस्तो देखिनु हाम्रा लागि सामान्य विषय होइन । विगत पाँच वर्षदेखि भारतले पाँच वटा विशाल परियोजनाहरु सञ्चालन गरेको र त्यसले ग्लोबल पावरको रूपमा विकास गर्न चाहेको भन्ने विश्लेषण जुन छ (हाँक साप्ताहिक, २०७५ पौष २५ गते, मनोज भट्ट), त्यसमा डिजिटल इन्डिया, मेक इन इन्डिया, स्किल इन्डिया, स्टान्ड इन्डिया र प्रधानमन्त्री जनधन योजना जस्ता योजनालाई उल्लेख गरिएको छ । तर यी पाँच वर्षे योजनाहरुमा प्रधानमन्त्री मोदी असफल भएका छन् । यी योजनाहरुको देशभित्रै कुनै प्रभाव परेको छैन, ग्लोबल पावरको त कुरै छोडौँ । आफ्नो पुस्तक “अ लिबरल केस फर अ स्ट्रङ स्टेट : इन्डिया ग्रोज एन नाइट” मा गुरुचरण दासले उल्लेख गरेका छन्– “भारत दिनानुदिन असफल राष्ट्र बन्दैछ ।” उनले अगाडि लेख्छन्– “अब चीन र अमेरिकालाई टक्कर दिन भारतले सक्ने स्थिति छैन । भारतको राजनीति केही अगाडि बढेको छ । तर अर्थतन्त्र जहाँको तही छ । यसकारण भारतले सफल राष्ट्रको दर्जा हासिल गर्न सक्दैन ।”
उत्पादनका लागि पारदर्शी नीति र विश्वासिलो पूर्वाधार आवश्यक पर्दछ । भारत यी दुवै कुरामा कुशल छैन । अरविन्द सुब्रमण्यमले भारतीय अर्थतन्त्रको बारेमा लेख्छन्– “भारतीय अर्थतन्त्रमा एउटा सम्भावित सङ्कटको कालो छायाँ देखिदैछ । केही हदसम्म भारत पनि विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटको ज्वारभाटाको सामना गर्दैछ । अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बैङ्कको कसिलो मौद्रिक नीतिले उदीयमान अर्थतन्त्रको आर्थिक गतिविधि र पुँजी सोस्ने डर देखिएको छ” (कारोबार दैनिक २०७० भाद्र २१) । आज पनि भारतको उच्च शिक्षा प्रणालीले विश्व बजारमा माग भए अनुसारको सिप र दक्षता भएका प्रतिभा उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । भारतले हरेक महिना श्रम बजारमा आउने १० लाख कम दक्ष व्यक्तिहरुलाई रोजगारी सृजना गर्न सकेको छैन ।

भारतका पूर्व वित्तमन्त्री भाजपाकै नेता यसवन्त सिन्हाले लामो लेख लेखेर भारतको दुरावस्ताथबारे भन्छन्–”The economy is on a downward spiral, is poised for a hard landing. Many in the BJP know it but do not say it out of fear” . आर्थिक मामिलाका विज्ञ समेत रहेका नेता सिन्हा अगाडि लेख्छन्– “For quarter after quarter, the growth rate of the economy has been declining until it reached the low of 5.7 % in the first quarter of the current fiscal year the lowest in three year. सिन्हाले भारतको अर्थतन्त्रका धेरै उतारचढावहरुबारे विश्लेषण गर्दै निष्कर्ष निकाल्छन्– “….so what is the picture of the Indian economy today? private investment has shrunk as never before in two decades industrial production has all but collapsed. Agriculture is in distress, construction industry, a big employer of the workforce, is in the doldrums, the rest of the service is also in the slow lane, exports have dwinled, sector after sector of the economy is in distress…”। यसरी वाजपेयी सरकारका वित्तमन्त्री सिन्हाले भारतीय अर्थतन्त्र अत्यन्तै अनिश्चयताको भुमरीमा फसेको विश्लेषण गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा मोदी सरकारका परियोजनाहरु भारतीय अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादको चरम अवस्थामा पुर्याउन हदैसम्म सफल भएको भ्रम छरेर वा भारतका असफल भइरहेका ठुला परियोजनाहरु देखाएर ग्लोबल पावरका रूपमा विश्लेषण गर्ने र साम्राज्यवादमा रूपान्तरण भएको भन्ने विषय समय सान्दर्भिक छैन, बरु नेपाल लगायतका केही छिमेकी देशहरुमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण, पानीमाथि कब्जाको रणनीति, सङ्घीयता लागु गर्न जोड, खुकुलो नागरिकताको आधारमा जनसाङ्ख्यिक हस्तक्षेप, कैयौँ असमान सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर आदि विषयले भारतलाई विस्तारवादी देश नै हो भन्ने बताउँछ ।

पछिल्ला दिनहरुमा भारत आफ्नो पूर्ववर्ती विस्तारवादी कार्यक्रममा समेत नेपाल लगायतका देशमा एक कदम पछाडि हट्नु परेको वा सार्कमा समेत प्रभाव घटेको र चीनसँग दोक्लममा नाक रगड्नु परेको पछिल्लो घटनाले यो बलियो बनिरहेको छैन । यसकारण साम्राज्यवादको हौवा फैलाएर विस्तारवाद विरुद्धको आन्दोलनलाई समेत कमजोर बनाउन खोजिएको त होइन वा विस्तारवादी नीति अङ्गीकार गर्ने अहिलेको मोदी सरकारलाई निरन्तरता दिन बल पुर्याइएको त छैन ? प्रश्न सहजै उब्जिरहेको छ ।

(लेखक अखिल नेपाल युवक संघका अध्यक्ष हुन )