सामाजिक विकृति अन्त्य सरकार गर्न गम्भीर बन

0
362

यतिखेर निर्मला पन्त प्रकरणले सिङ्गो देश र जनताको ध्यान आकर्षित गरेको छ । प्रहरीले यस प्रकरणमा अन्य कतिपय प्रकरणमा जस्तै आफूखुशी गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर कञ्चनपुरवासी प्रहरी प्रशासनको यस खालको आफूखुशीको विरुद्ध उभिए । उनीहरुले प्रहरी प्रशासनको सशक्त प्रतिवाद गरे । त्यस क्रममा सनी खुनाको मृत्यु समेत हुन पुग्यो । थुप्रै घाइते भए । त्यस बाबजुद कञ्चनपुरवासीको सचेतना अहिले पनि ज्युादै छ । फलस्वरूप घटनाको नयाँ चरणबाट छानबिन हुने भएको छ । पुरानो प्रहरी प्रशासनमा कतिपय फेरबदल भएको छ । यी प्रारम्भिक सङ्केतबाट निर्मलाको बलात्कार र हत्याका दोषी पत्ता लाग्नेछ ? ती दोषीउपर कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ ? त्यसको उत्तर हामीले केही समयभित्रै पाउने छौँ ।

निर्मला पन्त प्रकरण मात्र एक्लो होइन, गत केही समययता महिला तथा बालबालिकामाथिका अत्याचार बढ्दै गइरहेका छन् । कैयौँ मामिलामा प्रहरी प्रशासनले पीडित पक्षको विपक्षमा काम गरिरहेको पाइन्छ । त्यसैको पछिल्लो कडी हो– निर्मला पन्त प्रकरण । समाजमा कसैमाथि पनि उत्पीडन नहोस् भन्ने मनसायका साथ राज्यपक्षद्वारा ऐन–नियम, कानुन बनाइन्छन् । तर जब प्रहरी सहितको प्रशासन नै पीडितको विपक्षमा उभिन्छ, तब पीडित जनताले कोसित आशा गर्ने ? कञ्चनपुरवासीको सचेतना नै यस्तो परिस्थितिको विकल्पको रूपमा अगाडि आएको छ । भनिन्छ, जुन समाजको सय जनामध्ये एउटा पनि व्यक्ति सचेत हुन्छ भने त्यसले बााकी उनान्सय जनालाई ब्युाझाउन सक्छ । कञ्चनपुरको आन्दोलनले यस्तै आशाको किरण छोडेको छ– नेपाली समाज अझै पनि संवेदनशील छ । यस्तो सचेतनाले समाजमा हुने शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारको विकल्प दिन सक्छ ।

२०७४ सालभित्र देशमा तीनै तहको निर्वाचन भएर तीनै तहमा निर्वाचित निकायहरु अस्तित्वमा आइसकेका छन् । केन्द्रमा दुई–तिहाइभन्दा बढीको बहुमतप्राप्त सरकार छ । सात वटै प्रदेशमा बहुमतका सरकारहरु अस्तित्वमा आएका छन् । सबै स्थानीय तहमा निर्वाचित जन प्रतिनिधि सक्रिय छन् । २०७५ भदौ १ गतेदेखि परिमार्जित मुलुकी संहिता लागु भएको छ । तर देशमा प्रष्ट राजनीतिक परिवर्तन भएर नयाँ राजनीतिक संयन्त्र अस्तित्वमा आइसकेपछि पनि देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता सामाजिक विकृतिहरु दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । यस्तो विकृतिलाई अन्त्य गर्ने जिम्मेवार निकाय कुन हो ? प्रष्टै छ, समाजमा निरन्तर सतहमा आइरहेका यस खालका विकृतिलाई अन्त्य गर्ने जिम्मेवार वा आधिकारिक निकाय सरकार वा प्रशासन नै हो । सरकार वा प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाएर नै यस खालका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अन्तिम र निर्णायक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्ता विकृति अन्त्य गर्न केन्द्रीय सरकार नै जवाफदेही हुनु पर्दछ । किनकि, प्रहरी जस्तो अपराधिक क्रियाकलापको विरुद्धमा काम गर्ने निकायमाथि पूर्ण नियन्त्रण केन्द्रीय सरकारले नै कायम गर्दछ । त्यसकारण यसखालका विकृतिको अन्त्यका लागि सबैभन्दा बढी गम्भीर, जिम्मेवार र उत्तरदायी केन्द्रीय सरकार नै हुनु पर्दछ । केन्द्रीय सरकार तदारुक भएको खण्डमा मात्र प्रहरी प्रशासनलाई विधिसम्मत आचरणमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।

अन्य जनवर्ग वा तहतप्काको प्रसङ्ग एकातिर राख्ने हो भने पनि महिला र बालबालिकाको हत्या, हिंसा र बलात्कार त बढिरहेकै छन् । महिला र बालबालिकाको हत्या, हिंसा र बलात्कार त बढिरहेकै छन्, त्यसका साथै उनीहरुको बेचविखन पनि बढ्दै गइरहेको छ । २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पपछि बालबालिकाहरुको तष्करी बढ्दै गइरहेको तथ्याङ्कले बताउँछ । स्वयं बालबालिकाको क्षेत्रमा कथित कल्याणकारी कार्यक्रमका नाममा संस्था दर्ता गरेकाहरु नै बालबालिका तष्करीको अभियोगमा पक्राउ पर्ने गरेका छन् । महिलाहरुलाई भारतदेखि खाडी मुलुकसम्म बिक्री गर्ने क्रम अझै पनि समाप्त भएको छैन । आखिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि पनि यस खालका सामाजिक विकृतिको अन्त्य किन हुन सकेको छैन ? यस विषयमा सरकार र सरकारसम्बद्ध राजनीतिक दलहरु गम्भीर र जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।

विद्यमान कानुनको विधिसम्मत र निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । जस्तै– घरेलु हिंसा सम्बन्धी अथवा पारिवारिक विवाद सम्बन्धी विवादको दू्रत फैसलाका लागि पारिवारिक अदालत स्थापना गरिनु पर्दछ । न्यायालयलाई राजनीतिक भागवण्डा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त राखिनु पर्दछ । प्रहरी प्रशासन उल्लेखनीय हिस्सा छिट्टै भ्रष्ट हुने गरेका छन् । उनीहरुलाई कानुनको परिपालनामा निष्पक्ष बनाउन सरकार कठोर बन्नै पर्दछ । राजनीतिक भागवण्डा, भ्रष्टाचार, भाइभतिजावाद, ढिलासुस्ती, आग्रह–पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर निष्पक्ष, विधिसम्मत तरिकाले कानुनको परिपालन हुँदा काफी हदसम्म सामाजिक विकृति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जसरी निर्मला पन्त प्रकरणमा केही खास व्यक्तिहरुलाई बचाउनका लागि घटनाको अनुसन्धानलाई नियोजित दिशामा मोड्ने गरिएको थियो, त्यसलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सरकारले नै लिनु पर्दछ । सरकार विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन भएको खण्डमा नै सामाजिक विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here