काठमाडौं । अहिले राष्ट्रिय सभाको गठनका सन्दर्भमा विभिन्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा उठिरहेको विवादप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक प्रेस विज्ञप्ती गारी गरि ध्यानाकर्षण गरएको छ । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा हस्ताक्षरित एक प्रेस वक्तव्य जारी गरी सो प्रेस विज्ञप्तीमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै उक्त विवादलाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
“अहिले राष्ट्रिय सभाको गठनका सन्दर्भमा विभिन्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा उठिरहेको विवादप्रति पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ । वास्तवमा राष्ट्रिय सभाको गठन बारे पहिले नै संसदद्वारा कानून बन्नु पर्दथ्यो । त्यस प्रकारको कानून नबन्नु गम्भीर प्रकारको गल्ति हो र त्यसका लागि हामीले सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिहरु वा त्यो बेलाको सरकारको आलोचना गर्दछौं । त्यसबारे राष्ट्रपतिकहाँ गएको अध्यादेशका कारणले राष्ट्रिय सभाको गठनमात्र होइन, सरकारको गठन बारे गम्भीर गत्यावरोधको स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसले गर्दा उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएपनि वा नभएपनि गम्भीर राजनीतिक जटिलता उत्पन्न हुने सम्भावनाप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ । उक्त अध्यादेश जारी नहुँदासम्म सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने भनेर अहिलेको सरकारले अडान लिएको छ । त्यो प्रश्नमा विवाद कायमै रहिरह्यो भने कहिलेसम्म सरकारको गठन हुने होइन र त्यसले गर्दा देशमा कुन प्रकारको गम्भीर राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुने हो ? त्यो पनि अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । अहिले राष्ट्रपतिकोमा गएको अध्यादेश त्यही रुपमा जारी भएर राष्ट्रिय सभाको गठन भयो भने पनि भोली संसदले त्यो अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्यो भने गम्भीर प्रकारको संकटको स्थिति उत्पन्न हुनेछ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै उक्त विवादलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
उक्त प्रश्नमा कुनै सहमति भएन भने त्यसबाट सम्भावित गम्भीर राजनीतिक स्थिति प्रति पनि हामीले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं । देशमा त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनका लागि हामीले सबै सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिहरुसित अनुरोध गर्दछौं ।”
विज्ञप्तीमा पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरुको ध्यानाकर्षण समेत गरिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना पार्टीका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरु प्रदेशका राजधानीको मागको आन्दोलनमा सार्वजनिक रुपले नै लाग्नु गलत भएको ठहर गरेको छ ।
प्रदेशका राजधानीहरुबारे बेग्ला बेग्लै मतहरु देखापरेका पर्नुले त्यसलाई सरकारले नै आयोगको गठन गरि समाधान गर्नु पर्ने सोही विज्ञप्ती मार्फत जोड दिइएको छ । आयोग गठन गरि समाधान गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान नदिएमा जनतामा विवादको स्थिति बढ्दै जाने र प्रादेशिक सद्भावना र एकता खलबलिने आशंका गरिएको छ । आयोगहरुले आवश्यक गृहकार्य गरेर दिएको सुझावका आधारमा नै प्रादेशिक राजधानीहरुका स्थानहरु बारे टुंगो लगाउनु पर्नेमा सो पार्टीले आफ्नो अबधारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
