समृद्धिका आवश्यक सर्तहरु – ‘उ.उ.उ.स.व.ल.’

0
255

–कविराज खत्री

विषय प्रवेश

आजभोली कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना आयोग मार्फत सिंगो कर्णाली प्रदेको समृद्धिका लागि गुरु योजना निर्माण गर्न वहस संचालन गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ । यो हाम्रा लागि राम्रो कुरा हो । गुरु योजना विना दीर्घकालीन लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिदैन । वहस अर्थात विषय विज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरेर सुझाव लिने रे भन्ने समाचारमा सुन्दा उद्यम क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेका संस्थाहरु वा काम गरेर अनुभव प्राप्त ब्यक्तिहरुले पनि सुझाव दिन पाउलान की भन्ने ठूलो आशा र अपेक्षा थियो । तर कुराको गहि¥याई र गम्भीरता हेर्दा सुझाव दिने अवसरका लागि आफै मपाँई भनेर पहिल्यै वसह गरे मात्र समावेश हुने अवसर पाँईदोरहेछ भन्ने एउटा तथ्य फेला पारें । यो तथ्यले मलाई पनि कर्णाली वासी भएको नाताले उद्यम क्षेत्रका बारेमा कमसेकम आफ्ना धारणाहरु लेख मार्फत दिउँ न त भन्ने लागेर यो लेख लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।

हरेक दृष्टिकोणले कर्णाली प्रदेश अभावमा छ, दुर्गममा छ, पिछडिएको छ, यहाँ केही हुन्न ? काम गर्न सकिदैन भन्ने प्रचलन र थेगो हामी सबैको पहिलेकै चलन हो । म यसका ठीक विपरित दिशामा उभिएको छु । संसारमा नभएको चीज, क्षमता, आर्थिक, सम्पदा आदि सबै कर्णाली प्रदेशमा नै छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये प्राकृतिक स्रोतसाधन, सम्पदा र सभ्यतामा कर्णाली प्रदेशलाई कसैले भेटाउन सक्दैन । मात्रै समस्या यहाँको साधन स्रोतको समुचित ब्यवस्थापन गर्न नसकेका मात्र हौं । यो कर्णाली प्रदेशमा एक जना पनि भिख मागेर खाने मानिस छैन । अनि कसरी कर्णाली दुःखमा छ ?, कसरी हामी केही नभएका वेसाहारा हौं ? हामीले हाम्रो मासिकता बदल्यौं अर्थात उद्यमशील बन्यौं भने कर्णाली प्रदेशका हामी जनता नेपालका धनि र सुखी जनता बन्दछौं । यसका लागि निर्यात बढाउने र आयात घटाउने जोड घटाउमा लाग्न आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताको सरकार बनेर योजनाहरु सूचीकृत गर्ने, प्रथामीकिरण गर्ने, मेगा प्रोजेक्टहरु निर्माण गर्ने र गुणस्तरी कार्य गर्नका लागि उचित मेकानिजम बनाउनु पर्दछ । जनता र सरकारको एकत्व भयो भने हाम्रै पालामा समृद्ध कर्णालीको कलिलो र सुन्दर मुहार निर्माण गर्न सक्दछौं । यस विषयमा यति मात्रै उल्लेख गरौं ।

अर्को कुरा कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको योजना आयोगले दीघकालिन योजना वैंक बनाउँदैछ भन्ने सुनेको छु । योजना निर्माण गर्दा जन आवाज र आवश्यकतालाई जनस्तरबाट सुझाव सल्लाहहरु लिनका लागि ढोका खोल्नु पर्दछ । ख्याती प्राप्त विषय विज्ञले मात्र सबै कुराको तारतम्य मिलाउन वा पूर्ण जानकारी दिन सक्दछन भनियो भने सायद गलत पो हुन्छकी ? जानकार दुई प्रकारका हुने गर्दछन । पहिलो पक्ष अध्ययन अनुसन्धानवाला र अर्को पक्ष कर्मशील वाला । यी दुई पक्षका अनुभवहरु मिलाएर योजना तर्जुमा वा निर्माण गर्न सकिएन भने अधुरो पो हुन्छ की ? हामी कर्णाली प्रदेशका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको यहि मूल आवाज हो ।

यसै सन्दर्भमा मैले पनि कर्णाली प्रदेश स्तरीय विगत, वर्तमान र भविश्यका लागि उद्यम, कृषि क्षेत्रको समस्या, चुनौती र संभावनाका विषयमा खोज अनुसन्धान गर्न शुरुवाद गरेको छु । कूल १८ महिना लगाएर यस कर्णाली प्रदेशलाई औद्योगिक स्तरबाट कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ ? कुन मोडलबाट जान सकिन्छ ? सोही विषयमा गम्भीर अध्ययन शुरु गरेको छु । मेरो यो अभियानलाई सबै तहबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा समेत गरेको छु । समृद्ध कर्णाली बनाउका का लागि एउटा मेरो क्षमताले भ्याएसम्मको सामान्य सुत्र पनि प्रतिपादन गरेको छु । यो सुत्रले एउटा मोडेल दिने र त्यही मोडेलले समृद्ध कर्णाली बनाउन सकिन्छ की भन्ने आषामा पनि रहेको छु ।

विषयको केन्द्रीरण

समृद्धि भनेको के हो ? यस विषयमा थोरै चर्चा गरौं । समृद्धि भनेको संक्षेपमा अरु केही होइन हाम्रो श्रमलाई प्रकृतिमा मिसाउनु हो । अर्थात श्रमलाई भूमीमा मिसाएर परिणाममूखी कर्म गर्नु नै समृद्धि हो । हरेक मानिसले श्रम गर्नु नै समृद्धि हो । तर नेपालमा सय जनामा दस जनाले श्रम गर्ने र बाँकी नब्बे जना गफ गरेर खाने प्रचलन छ । यसको अन्त्य भयो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ । समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि कानुन, नीति, ऐन, नियम सरल, मजदुर पक्षिय हुनु पर्दछ । यो पहिलो सर्त हो । यसको अलवा समृद्ध नेपाल बनाउका लागि केही आवश्यक सर्तहरु पुरा हुनु पर्दछ । ती आधारभूत सर्तहरुको बारेमा थोरै चर्चा गर्दा राम्रै होला ।

क) उर्जाः

समृद्धिका लागि पहिलो सर्त उर्जा हो । उर्जा विना समृद्धिको कुनै कल्पना समेत गर्न सकिन्न । अहिलेको आधुनिक र प्रविधियुक्त युगमा पनि देशका जनता अन्धकारमुनी वस्न बाध्यछन । देशका नदीनालाहरु विद्युत उत्पादनका लागि भन्दै विदेशीलाई विशेष गरेर भारतलाई बेच्ने काम भएको छ । तर यति सानो नेपाल संभावना हुँदाहुँदै पनि अध्याँरोमा बस्न बाध्य पारिएको छ । कुरा समृद्ध नेपालका गर्ने तर जनतालाई अहिले पनि अँध्यारोमा बाँच्न विवश बनाउने । उर्जा नभए कसरी प्रविधि संचालन गर्ने, कसरी उद्योग स्थापना गर्ने, कसरी गुणस्तरीय वस्तुहरु प्रसोधन गरेर बजारीकरण गर्ने ? त्यस कारण समृद्धिको पहिलो आधारभूत आवश्यकता उर्जा हो । उर्जा विना समृद्धिको कुरा मिथ्या हो । यस तर्फ राज्यको अहिले पनि ध्यान जान सकेको छैन ।

ख) उद्यमशीलताः

दोस्रो समृद्धिको सर्त उद्यमशीलताको विकास हो । मूलुक कुन तहमा छ भनेर हेर्ने हो भने हाम्रो मूलुक कहाँ र कुन तहमा छ ? कसैलाई थाहा छैन । मानिस बेरोजगार भयौं भनेर सडकमा कराउने गर्दछन । दिनभर भट्टी पसलमा मदिरा पिउने गर्दछन । प्राय जुवाको खालमा भेटिन्छन । कृषकहरु चार वियाँ वीउ रोपेर कृषिबाट आम्दानी छैन भन्ने गर्दछन । युवाहरु धर्तिलाई धिक्कार्दै पासपोर्ट बनाएर खाडि मूलुकमा भौतारिन आतुर देखिन्छन । पढेका शिक्षित वर्गहरु पढनुको अर्थ जागिर खानु हो । जागिर खान पाएको भए तलबभन्दा पनि कमिशस खान पाहिन्थ्यो । अकूल कमाउन पाहिन्थ्यो भन्ने मानसिकता बोकर बरालिएका भेटिन्छन । यस्तो प्रकारको रामलिला जनशक्ति छ हाम्रो देश नेपालमा । पढेकोले कठिन काम गर्न नमिल्ने, नपढेकाले काम नजान्ने ? यहि आधारभूत समस्याको पेरीफेरीमा नेपाल छ । तसर्थ हरेक नेपाली जबसम्म उद्यमशील हुन्नन तवसम्म समृद्धि असंभव छ । पढेकाहरु जागिरे मोहमा होइन, बाँझा बनेका खेतवारीमा श्रम गर्न तयार हुनु पर्दछ । यो वातावरण राज्यले बनाउनु पर्दछ । परम्परागत कृषि प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्नु पर्दछ । हरेक वडाहरुमा अनिवार्य आईएलो मापदण्ड अनुसारको उद्यमशीलता तालिमहरु संचालन गर्नु पर्दछ । तालिम मात्र होइन, तालिम सकेकै दिन श्रमलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्नु पर्दछ । कसैले पनि जमिन बाँझो राख्न नपाईने, कोही पनि काम नगरि खान नपाईने र गाउँ गाउँमा एकघर एक लघु उद्यम अनिवार्य स्थापना गर्नु पर्ने सर्त नै लगाउनु पर्दछ । प्रत्येक नेपाली उद्यमशीलत भए भने तब पो समृद्धिको आधार तयार हुन्छ । राज्यले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ ।

ग) उद्योगः

कुरा समृद्धिका गर्ने एक जिल्लामा एउटा पनि ठूलो उद्योग स्थापना नहुने हो भने गफले मात्र समाज समुन्नत हुन सक्दैन । त्यसैले एक पालिकामा एक ठूलो उद्योग, तीन मझौला उद्योग, पाँचवटा साना उद्योग र प्रत्येक घरमा लघु उद्योगहरु संचालन गर्ने वातावरण श्रृजना गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा जहाँ जुन श्रोत छ, त्यही स्रोतमा आधारित उद्योगहरु स्थापना गर्ने हो भने समृद्ध नेपाल बनाउन दुई देखी तीन वर्ष पनि लाग्दैन । राज्यसित यहि कुराको आँट छैन । किनकी यी कार्यहरु गर्ने हो भने जनता सचेत हुन्छन, मजदूरीकरण हुन्छन, आत्मनिर्भर हुन्छन । फलतः पुरानो मानसिकता बोकेका राजनीतिक दलका नेताहरु खारेज भई नयाँ विचार, आँट,साहास बोकेका नेताहरुको जन्म हुन्छ । सत्ताको रसस्वादन गर्न पाँहिदैन भनि शब्दमा मात्र मिठासपन दिने र काममा जनता ठग्ने प्रवृत्ति अहिले पनि सत्ताधारी पुराना सोचका नेताहरुको कायम छ । यस कारण जनतालाई उद्यमशील बनाउन पनि चाहन्नन र उद्योगको स्थापना पनि गर्न दिदैनन र भन्छन ‘समृद्ध नेपाल बनाऔं ।

घ) संरचनाः

समृद्धिको अर्को आधरभूत सर्त हो संरचना निर्माण । संरचनाको कुरा गर्दा नेपालमा एउटा आतंक छ, त्यो आतंक डोजर आतंक हो । वर्षेनी अरबौं रकम बराबरको सडक निर्मार्ण गरिन्छ तर सडक वाह्रै महिना चल्दैनन । भन्नुको मतलब कमिशनका लागि विकास हुने गर्दछ । तसर्थ समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि गुणस्तरीय सडक, गुणस्तरीय विद्युतीकरण, गुणस्तरीय प्रसोधन, संकलन केन्द्र, हाटबजारहरु निर्माण्, वहुउपयोगी कोल्डस्टोरहरु निर्माण गर्नु पर्दछ । किसानका लागि सिचाँई, उद्यमीहरुका लागि प्रविधि, उद्योगीहरुका लागि विद्युत, ब्यापारिहरुका लागि सडक संजाल प्रमूख सर्त हुन । यसका साथै आधुनिक प्रकारका रंगशाला, खेलकुद मैदान, ठूल्ठूला पार्कहरु, पुरातात्वीक, धार्मिक, ऐतिहासिक सम्पदाको प्रर्वद्धन आदि संरचनाहरु निर्माण गर्नु पर्दछ । यी संरचनाहरु गुणस्तरीय हुनु पर्दछ । जसका कारणले मासिसहरुको चाप बढछ, अन्तराष्ट्रिय बजारका लागि विश्वका मानिसहरु नेपाल आउँछन । सम्बन्ध विस्तार हुन्छ । के राज्यले यस तर्फ अब ध्यान देला त ?

ङ) बजारीकरणः

हामी नेपालीहरुको बानी आफुले उत्पादन गरको चाम बेच्न लाज मान्छौं । अर्थात उत्पादन भएर मात्र हुँदैन, त्यसको उचित प्रकारले बजारीकरण गर्न सकिएन भने उत्पादित वस्तुको कुनै काम छैन । हुन त बजारीकरणका लागि सडक प्रधान पक्ष हो । त्यो भन्दा पनि गुणस्तरीय उत्पादन, लेवलिङ्ग, प्योकेजिङ्ग र प्रचार प्रसार मूख्य पक्ष हो । एउटा उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तुको आकर्षक रुप दिन खोज्दछ तर उसको हुति पुग्दैन । किनभने उसलाई सरल ब्याजमा ऋण पाउँदैन, लेवलिङ्ग, प्योकेजिङ्ग, दर्ता प्रकृया, कर नीतिले उसलाई थकाउँछ । मन भएर, उद्यमशीलता भएर, उद्यमी भएर पनि यी समस्याले गर्दा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण हुन सकेको छैन । तसर्थ राज्यले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुका लागि प्रविधि, लेवलिङ्ग, प्योकेजिङ्ग, विज्ञापन, राजस्वमा न्यूनतम ५ वर्षका लागि ५० प्रतिसत छुटको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । सुलभ ब्याजमा परियोजनाका आधारमा ऋण दिने ब्यवस्थाको पूर्ण ग्यारेन्टि गर्नु पर्दछ । जुन ठाउँमा जुन वस्तुहरु उत्पादन हुने गर्दछन, ती वस्तुहरु अनिवार्य प्रयोग गर्नु पर्ने र ती वस्तूहरु उत्पादन भएको ठाउँमा अर्को ठाउँबाट ती वस्तुहरु भित्राउन प्रतिवन्ध लगाउनु पर्दछ ।

च) लगानीः

उद्योगका निमित्त लगानी पहिलो सर्त हो । यस विषयमा राज्यले तत्काल पहाडि जिल्लामा मmभौला तथा ठूला उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीहरुलाई परियोजनाका आधारमा ५० प्रतिसत अनुदान(संरचना निर्माण र प्रविधि खरिद) दिनु पर्दछ । ब्याजदर सस्तोमा परियोजनाका आधारमा ऋणको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । यो स्किम राज्यले ५ वर्षका लागि लागु गरेको खण्डमा नेपालको समृद्धि हामीले सोचेभन्दा धेरै हुनेछ । यसका साथै प्रविधि भित्राउँदा भन्सार महसुल सुलभ, कर नीति उद्यममैत्री बनाउनु पर्दछ ।

निश्कर्षः

समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि यी छ वटा आधारभूत सर्त हुन । यदि जीवित र जनपक्षिय राज्य छ भने राज्यका तीनै तहका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुले हामीजस्ता उद्यमीहरुका यी कुरा सुन्नु पर्दछ । कुरा सुन्ने मात्र होइन, यी विषयमा रहेर ठोस काम गर्नु पर्दछ । नारामा समृद्धिका कुरा गर्ने र ब्यवहारमा काला कर्तुतहरु प्रस्तुत गर्ने हो भने समृद्धिको आधार तयार हुन सक्दैन । जसले जुन कुरा गरे पनि समृद्धिको आधारः उद्यमशीलता नै हो । हरेक नेपाली उद्यमशील नभए समुन्नत, समृद्ध, आत्मनिर्भर समाज बन्न कक्दैन । ब्यापारले नाफा कमाउनका लागि गरिने कार्य हो भने उद्यम समुन्नत, स्वरोजगार, समृद्ध र आत्मनिर्भर समाज बनाउन गरिने कार्य हो । यहि कुराको मनन हामी सबैले गर्न आवश्यक छ । अन्त्यमा यी विषयहरुका माध्यमबाट कसरी समृद्धि आउनसक्दछ ? तथ्याङ्क र वास्तविका वस्तु स्थिती सहित १८ मिहना समय खर्च गरेर कर्णाली प्रदेशको उद्यम र कृषि सम्बन्धि खोज अनुसन्धान र आवश्यक सुझाव सहित पुस्तक प्रकाशन गरी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जानकारी गराउँदै उठान भएका यी विषयमा सबैलाई गम्भीर हुन अनुरोध छ ।

(लेखकः दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवहाक अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here