संसदीय सुनवाई समितिद्वारा प्रधानन्यायधीसमा अहिले जोशीको नाम अस्वीकार गरिएकोमा मसालद्वारा स्वागत

0
477
साउन २१, काठमाडौं । ने.क.पा. (मसाल)को हालै बसेको बैठकले संसदीय सुनवाई समितिले न्यायपरिषदले प्रधानन्यायधीसमा सिफारिस गरेको दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकार गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसलाई स्वागत गरेको छ । सुनवाई समितिको यो निर्णयले ऐतिहासिक महत्व राख्ने समेत मसालले बताएको छ । अहिलेसम्म सुनवाई समितिको काम खालि कुनै व्यक्तिको नामको अनुमोदन गर्ने मात्र हुने गर्दथ्यो । त्यसको विपरित अहिले सुनवाई समितिले गरेको निर्णयले न्याय परिषद्ले पठाएको निर्णयलाई आवश्यकतानुसार परिवर्तन गर्न सक्ने उनीहरुको क्षमतालाई पनि प्रकट गरेको मसालको ठहर छ ।
विज्ञप्ती तल प्रस्तुत छ :
अहिले जोशीबारे गरिएको निर्णयको प्रकरणमा २०७१ सालमा संसदीय सुनवाई समितिले न्यायधीशहरु बारे गरिएको सिफारिस सम्बन्धी छलफल र निर्णयको उल्लेख गर्नु प्रासंगीक हुनेछ । त्यो बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर के.सी. पनि सुनाई समितिमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला उहाँले गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशी समेत न्यायशीधका लागि योग्य नभएको भनेर अडान लिनु भएको थियो । ने.का. ती दुवै व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीस बनाउनुपर्ने कुराको पक्षमा थियो । तात्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र सहित के.सी.ले उनीहरुलाई न्यायाधीस बनाउने प्रस्तावको विरोध गर्नुभएको थियो । तर पछि एमाले र माओवादी दुवैले आफ्नो अडान छाडे र के.सी.ले एक्लै सुनवाई समितिमा ती व्यक्तिहरुलाई न्यायाधिश बनाउने प्रस्तावका विरुद्ध अडान लिइरहनु भएको थियो । पछि गोपाल पराजुलीको प्रधान न्यायधीशबाट बहिरगमन र अहिलेको दिपकराज जोशी प्रकरणबाट के.सी.को त्यो बेलाको अडान सही भएको कुरा प्रमाणित भएको छ ।
संसदीय समितिले गतकालमा कैयौं न्यायधीशहरु वा राजदुतहरु बारे गरिएको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै आएको छ । त्यस सन्दर्भमा सुनवाई समितिको निर्णय गर्ने अधिकार वा औचित्यता बारे कहिल्यै प्रश्न उठ्ने गरेको छैन । त्यो अवस्थामा अहिले एकजना व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने सिफारिसलाई अस्वीकार गरेकाले समितिको निर्णय मात्र होइन त्यो समितिको औचित्यताबारे नै प्रश्न आउने वा त्यसलाई असंवैधानिक समेत बताउने गरेको पनि पाइन्छ । त्यो समितिलाई कुनै व्यक्तिका पक्षमा गरिएको सिफारिसलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ भने अस्वीकार गर्ने अधिकारपनि हुने कुरा स्वत: प्रष्ट छ । त्यो निर्णयसित कतिपय पक्ष वा व्यक्तिहरुको मतभेद हुन सक्दछ । तर त्यो कारणले समितिको त्यस प्रकारको निर्णय गर्ने अधिकार वा त्यसको औचित्यता बारे नै प्रश्न उठाउने विचारलाई तर्कसंगत भन्न सकिन्न ।
दीपकराज जोशीसित सम्बन्धित शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको विषयमा मात्र होइन, न्यायपालिकामा उनको पहिलेदेखिको भूमिका र उनले गरेका फैसलाहरु विवादित हुने गरेका छन् । त्यो अवस्थामा उनका सबै शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सही भएपनि न्यायपालिकामा उनको विवादित भूमिकाका कारणले उनलाई प्रधान न्यायधीशमा नियुक्त गर्नु सही हुँदैनथ्यो । त्यस प्रकारको व्यक्ति न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा पुग्नु कुनै पनि अवस्थामा सही हुँदैनथ्यो । त्यसैले सुनवाई समितिले उनका बारे गरेको निर्णय अत्यन्त सही भएको कुरा प्रष्ट छ । त्यो निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतको गरिमाको रक्षाका लागि धेरै नै मद्दत पुगेको छ ।
दीपकराज जोशीको प्रकणबाट राष्ट्रिय महत्वका दुईवटा गम्भीर प्रश्नहरु हाम्रा अगाडि आएका छन् । प्रथम, पहिले गोपाल पराजुली र अहिले दीपकराज जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु संदिग्ध भएको कुराबाट न्यायपालिका र सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्रमा नै विभिन्न कर्मचारी र उच्चपदस्थ अरु कैयौं व्यक्तिहरुका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु त्यही प्रकारका त छैनन् ? यो शंका उत्पन्न हुन्छ । त्यस सन्दर्भमा यो प्रश्न पनि विचारणीय छ, गोपाल पराजुली वा दीपकराज जोशीका प्रमाणपत्रहरु उनी सरकारी नोकरीमा नियुक्त हुने बेलामा नै किन छानवीन गरिएको थिएन ? न्यायपरिषद्ले पनि उनको नाम प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस गर्ने बेलामा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको किन जाँच गरेको थिएन ? त्यस प्रकारको अवस्थामा एकातिर, सरकारी सेवामा नियुक्त हुने बेलामा नै कसैका पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु जाँच गर्नुपर्ने र अर्कातिर अहिले पनि एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर सरकारी सेवामा भएका सबै व्यक्तिहरुका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको जाँच गर्न राष्ट्रव्यापी रुपमा नै अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता  देखिन्छ ।
द्वितीय, अहिले गोपाल पराजुली वा दीपकराज जोशीको प्रकारणमा खालि उनीहरुलाई मात्र दोषि दिएर पुग्दैन । पहिले संसदीय सुनवाई समिति वा त्यसमा सामेल भएका राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरुले उनीहरुजस्ता व्यक्तिहरुलाई किन न्यायाधिशमा अनुमोदन गरेका थिए ? व्यवहारले उनीहरुको निर्णयलाई गलत सावित गरेको छ । उनीहरुले त्यस प्रकारको गलत निर्णय किन गरे र त्यस प्रकारको गलत निर्णय कुन कारण वा अभिप्रायले गरे ? त्यो पनि गम्भीर प्रश्न हो र त्यो बेलाको सुनवाई समितिका सदस्यहरु वा उनीहरुसित सम्बन्धी राजनीतिक पार्टीहरुले त्यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्दछ वा जनताले उनीहरुसित त्यो प्रश्न सोध्नु पर्दछ । त्यो कुरा गोपाल पराजुली वा दीपकराज जोशीका सन्दर्भमा उनीहरुले गरेका गलत निर्णयसित मात्र सम्बन्धित छ्रैन । आउने दिनहरुमा पनि उनीहरुले त्यस प्रकारका गलत निर्णयहरु नगरुन् त्यसबारे स्वयं उनीहरुले ध्यान दिनुपर्ने र जनताले पनि त्यसबारे उच्च शतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here