संसदमा राजमो सांसद दुर्गा पौडेलको प्रश्न : फास्ट ट्रयाक अदालत गठन किन भएन ?

0
179

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता तथा सांसद दुर्गा पौडेलले देशमा महिलाहरुमाथि हत्या, घरेलु हिंसा र बलात्कार लगायतका घटनाहरुका मुद्दा हेर्ने गरी फास्ट ट्रयाक अदालतको गठन गर्न विलम्ब गर्न नहुने बताउनु भएको छ । पछिल्लो समयमा देशमा महिला हिंसाका घटनाहरु बढिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहााले महिला हिंसाका मुद्दाहरु फास्ट ट्रयाकबाट सम्बोधन गर्न र पारिवारिक अदालत गठन गर्न पनि माग गर्नु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको २०७५ साउन २८ गते बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद पौडेलले दश वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले महिला हिंसाका मुद्दा फास्ट ट्रयाकबाट सम्बोधन गर्न दिएको आदेश किन कार्यान्वयन नभएको भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको थियो । साथै उहााले महिलाका सम्बन्धमा संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याउन पनि माग गर्नु भयो ।

सांसद पौडेलले संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै भन्नु भयो– “२०६६ साउन २८ गते बलात्कारको सिलसिलेवार घटनाहरु घटिसकेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता ज्योति पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो, जसलाई कार्यान्वयन गर्न फास्ट ट्रयाकबाट जानका निम्ति तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवदेश कुमार यादवको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो । महिलाहरुमाथि हुने बलात्कार, घरेलु हिंसा लगायतका मुद्दालाई फास्ट ट्रयाकबाट लैजानु पर्ने आवश्यकता महशुस गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनका निम्ति चार जनाको एउटा समिति पनि बनाइएको थियो । त्यो समितिलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउने, आर्थिक व्यवस्था, नियम कानुन निर्माण गर्ने पनि भनिएको थियो । तर त्यतिबेला सर्वोच्चले दिएको परमादेश अहिलेसम्म कहाा कस्तो अवस्था छ ? त्यो जान्न सकिएको छैन । त्यसकारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र पारिवारिक अदालतसाग जोडेर लैजानु पर्ने आवश्यकता हामीले महशुस गरेका छौ ।

त्यसका साथै यो न्यायको सामान्य सिद्धान्त पनि हो कि समयमै न्याय नदिनु भनेको न्याय नै नदिनु सरह हो । अहिले त्यस्तै प्रकारका बलात्कार, महिला हत्या र हिंसाका घटनाहरु घटिरहेका छन् । त्यसकारण फास्ट ट्रयाकबाट महिला हिंसाका घटनालाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउन र पारिवारिक अदालत गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । साथै यसै विषयलाई लिएर संसदमा जरुरी सूचना दर्ता भएको थियो, त्यो कुरा किन छलफलमा आएन ? अहिलेको अवस्थामा त्यो विषयलाई पुन: छलफलमा ल्याउनु पर्ने अत्यन्त जरुरी छ । कुनै पनि चिजको समय बितेपछि महत्त्व हुादैन । महिला सम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको विषयलाई छलफलमा ल्याइयोस् भन्ने माग गर्दछु ।”

स्मरणीय छ– महिलामाथि एसिड प्रहार र बलात्कारका शृङ्खला बढेपछि अधिवक्ता ज्योति पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । न्यायाधीश केसी र यादवको इजलासले बलात्कार, घरेलु हिंसा तथा महिलासाग जोडिएका अन्य मुद्दा सरल र छिटो छिन्ने व्यवस्था गर्न महिला न्यायाधीशको नेतृत्वमा छुट्टै विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो । यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सकेसम्म तालिमप्राप्त महिला प्रहरीलाई जिम्मा दिन र वकालतनामाका लागि पनि महिला वकिल मार्फत् नि:शुल्क सेवा दिन इजलासले भनेको थियो । तर आदेश भएको दश वर्षसम्म पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिएको छैन, बरु तालुकवाला निकाय सर्वोच्चले दिएको आदेशप्रति नै अनभिज्ञता प्रकट गर्दछन् ।

त्यस्तै, उक्त दिन बसेको संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पवित्रा निरौला खरेलले बलात्कारका घटनाका दोषीहरुलाई आजीवन कैदको व्यवस्था गर्न माग गर्नु भएको थियो । सांसद प्रेम सुवालले भूकम्पपछि बस्ती स्थानान्तरणका विषयमा भएको प्रगतिको विवरण सरकारसाग माग गर्नु भएको थियो । सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पछिल्ला दिनहरुमा बलात्कार र हत्या लगायतका घटनाहरु बढिरहेको भन्दै उचित कदम चाल्न सरकारलाइ सुझाव दिनु भयो । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डिला सङ्ग्रौलाले सरकारले जथाभावी कर बढाएको भन्दै विरोध गर्नु भयो । सत्तापक्षीय सांसद हृदयेश त्रिपाठीले गाउानगरमा बढाइएको करले सर्वसाधारण जनतालाई बेहाल बनाएको टिप्पणी गर्नु भएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here