संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा “संघीय” ‘फ्याक्टर

0
228

अधिवक्ता पदम रोका

सर्वप्रथमत: प्रस्तुत लेखको शिर्षकमा प्रयुक्त “संघीय” शब्द संघीयता शब्दावलीको लागि नै उल्लेख गरिएको स्पष्ट गर्न चाहान्छु । प्रारम्भमा नै नेपालको संविधानको सन्दर्भममा मूलत: दुई वटा मुलभूत पक्षको बारेमा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । प्रथम यो संविधान विगत ७० वर्ष देखि विभिन्न रुपमा चल्दै आएको राजनैतिक आन्दोलनको हालसम्मको उच्चतम परिणती हो । जसको परिणाम स्वरुप नेपालमा संविधान सभाद्वारा, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भई वास्तविक रुपमा नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन पुगेका छन् । यो नेपाली समाजको हालसम्मकै उच्च र विशिष्ट प्रकारको राजनैतिक र संवैधानिक उपलब्धी भएको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई संस्थागत गर्दै संविधानमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायापालिका र कानूनी राज्यको अवधारणाको सन्दर्भमा जुनस्तरको मान्यतालाई संवैधानिक रुपमा आत्मसाथ गरिएको छ । त्यो नेपालको संवैधानिक विकास क्रम र प्रजातान्त्रिक उपलब्धीको दृष्टिले संमकालिन दुनियाको सापेक्षतामा औसताधिक प्रकारको नै रहेको छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्थित त्यसप्रकारको पक्षको महत्व र विशिष्टता प्रगाढ रुपमा नेपाल र नेपाली जनतासँग सम्बन्धित रहेको र त्यसप्रकारको उपलब्धी नेपालमा पुस्तौं पुस्ताको लामो त्याग तपस्या एवं हजारौं जनताको बलिदानी र सहिदको रगतको बलमा नै प्राप्त हुन सम्भव भएको तथ्य स्पष्टै छ । संविधानमा प्रबन्धित त्यसप्रकारका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै उचित तवरले देश र जनताको हितमा कार्यान्वयन गराउनु अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन जानेछ ।

तर दुर्भाग्य संविधानमा प्रबन्धित कतिपय आपदास्पद अवधारणाले गर्दा यो संविधानको अर्को पक्ष साहै्र गम्भीर र अत्यन्तै संवेदनशिल बन्न पुगेको छ । खासगरी यो संविधानमा राष्ट्रियता (नेसनालिज्म) र देशभक्ती (प्याट्रीयोटिज्म) सम्बन्धी पक्ष एकदम कमजोर, अदुरदर्शी मात्रै होइन देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौकिता, अखण्डता र स्वाधिनता उपर सोझै घात पुर्‍याउने किसिमको रहेको छ । सामान्यतया देशभक्ती (प्याट्रीयोटिज्म) सैन्य तथा सामरिक एवं साँस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिले हरदम रक्षात्मक प्रकृतिको हुन्छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रियता (नेसनालिज्म) अभिभाज्य रहन्छ र राष्ट्रवादीहरु आफ्नो लागि नभएर देश वा आफू सम्मिलित एकाईको प्रतिष्ठा र सुरक्षाको पैरवी गर्दछन् । प्रख्यात अमेरिकी इतिहासकार जोन जे डायरले “राष्ट्रवाद राष्ट्रकेन्द्रित र देशभक्ती देश र जनता केन्द्रित हुन्छ” भनेका छन् । जो नागरिक देशभक्त छ उसले आफ्नो देशलाई उच्च सम्मान र प्रेम गर्छ साथै देशको भलाईको लागि काम गर्दछ र परिआएको खण्डमा देशका शत्रुहरुको विरुद्धमा लड्छ र आवश्यक पर्दा देशको लागि बलिदानी गर्दछ । राष्ट्रवादीले आफ्नो देश सबैभन्दा राम्रो र उत्तम ठान्दछन् । सबै नागरिकमा देशभक्ती र राष्ट्रवादी भावना हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ र कुनै कालखण्डमा कसैको उपनिवेश बनेका राष्ट्रका जनतामा देशभक्तीको भावना बढी र सँधै सार्वभौम रहेका राष्ट्रका जनतामा राष्ट्रवादी भावना बढी हुन्छ भन्ने पनि मान्यता रही आएको छ । त्यसरी प्रत्येक राष्ट्र र नागरिकमा देशभक्ती र राष्ट्रवादी भावना हुने भएकोले प्रत्येक राष्ट्रको मूलकानून संविधानमा पनि त्यसप्रकारको देशभक्ती र राष्ट्रवादी भावना प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ । हरेक देशको संविधानले देशभक्ती र राष्ट्रवाद वा राष्ट्रियताको रक्षा, विकास र सम्बद्र्धन गर्ने उचित प्रबन्ध गरेको हुन्छ । प्रत्येक मुलुकको संविधानको मूल “आत्मा”को रुपमा राष्ट्रियता र देशभक्ती रहेको हुनु पर्दछ र त्यसको स्प्रीटको आधारमा यथोचित तवरले अन्य प्रबन्धहरु गरिएको हुनुपर्दछ । त्यस दृष्टिले हाम्रो संविधानको उक्त पक्ष अत्यन्त कमजोर र आत्मघाती प्रकारको हुनुको साथै संविधानमा प्रबन्धित कतिपय प्रावधानले देशभक्ती र राष्ट्रियतालाई नै स्पष्ट रुपमा खण्डीत गरेको प्रष्टै छ । खासगरी संविधानमा “संघीयता”, “नागरिकता”, “जनसंख्याको आधारमा निर्वाचत क्षेत्र निर्धारण” र प्रतिनिधित्व लगायतका प्रावधानहरु सोझै देशभक्ती र राष्ट्रियताको विरुद्धमा हुने गरी प्रबन्धित गरिएको अवस्था छ । संविधानमा उल्लेखित त्यसप्रकारका प्रावधानहरु नियतवस नै देशभक्ती र राष्ट्रियताको विरुद्धमा रणनैतिक हिसाबले नै प्रबन्ध गरिएको कुरा लुकेको छैन र आमरुपमा थाहा भएकै कुरा हो । त्यसमध्ये पनि “संघीयता” छदम रुपमा नेपाललाई कमजोर बनाउने, विखण्डन गर्ने, जातिय र क्षेत्रीय सदभाव भड्काउने, स्वाधिन र आत्मनिर्भर बन्न नदिने, आर्थिक रुपमा कंगाल र राजनैतिक रुपमा सधैं अस्थिर बनाई अन्तत नेपाल राज्यको विघटन गराउने कुत्सीत र रणनैतिक उद्देश्यले विदेशीले प्रबन्ध गरिदिएको गम्भीर राष्ट्रघाती कदम भएकोले त्यसप्रकारको “संघीयता” कार्यान्वयनको सन्दर्भसँग जोडिएका कतिपय पक्ष माथि छलफल र बहस चलाउनु आवश्यक हुन गएको छ ।

यो स्पष्ट होकी नेपाल जस्तो बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक, विविध प्रकारको भूगोल र क्षेत्र एवम् एकात्मक राज्य र आर्थिक रुपमा अत्यन्त कमजोर, परनिर्भर, अल्पविकसित र राजनीतिक आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा निर्मम हस्तक्षेप सामना गर्दै आएको मुलुकमा संघीयता बिल्कूल अप्राकृतिक मात्रै होइन छदम र रणनैतिक हिसाबले नै प्रयोग गर्न खोजिएको कुरामा कुनै दुविधा छैन । उक्त कुरा संघीयतासँगै समग्र मधेस–एक प्रदेश, जातिय पहिचान युक्त राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, जन्मसिद्ध लगायतका आधारमा लाखौं लाख विदेशिलाई नेपाली नागरिकताको वितरण, अनि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रतिनिधित्व लगायतका कुरा एकापसमा मालाकार रुपमा जोडिएर आउनु र परोक्ष रुपमा तिनै सवाल र त्यससँग जोडिएका अन्य कतिपय सवालको हकमा आफूले भने जस्तो नहुने देखेपछि भारतद्वारा संविधान जारी गर्न रोक्ने प्रयत्न गर्नु, ९०प्रतिशतको सहमतीद्वारा जारी गरिएको संविधानको विरुद्धमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मोर्चाबन्दी गर्दै हिडनु, नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्नु र भारतीय उद्देश्यलाई नेपालमा लागू गर्न खोलिएका मधेशवादी दल र कतिपय बुद्धिजीवि तथा कानून व्यवसायी समेतले त्यसप्रकारको नाकाबन्दीको समर्थन गर्दै देशको स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई घात पुग्ने प्रकारका गतिविधि र व्यवहार एवं अभिव्यक्ति प्रकट गर्नु र अहिलेपनि निरन्तर रुपमा भारत लगायतका युरोपियन मुलुकहरुले संघीयताको बाहनामा अनेक जाल प्रपञ्ज गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेकोबाट उक्त कुरा झनै स्पष्ट हुँदै गईरहेको अवस्था छ । भारतले संघीयतालाई नै दाउपेचको रुपमा प्रयोग गरी नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त पार्न चाहिरहेको स्पष्टै छ भने युरोपियन युनियन सम्बद्ध मुलुकहरुले जातिय विद्धोयष, घृणा र नस्लवादी हुंकारको बलमा नेपाललाई सोमालिया, इथोपिया, नाइजेरिया, सिरिया, इराक र अफगानिस्तानको हालतमा पुर्‍याउन निरन्तर रुपमा प्रयत्न जारी राखेका छन् ।

अर्को तर्फ संघीयताको कारणले देशमा यस्तो परिस्थिति निर्माण हुँदै गइरहेको छ कि एकातिर संघ, प्रदेश र स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ र सातवटा प्रदेशमा गरी कैयौं दर्जनको संख्यामा मन्त्री, झण्डै हजारौं संख्याको नजिक सांसद, त्यही अनुरुप सभामुख उपसभामुख लगायत देशमा जहाँ गयो त्यही मन्त्री, सांसद, सभामुख उपसभामुख पाउनु नै संविधान कार्यान्वयन हो भन्ने प्रतित पार्न खोजिंदैछ भने अर्कोतर्फ अहिलेसम्मको घटनाक्रम र प्राप्त अनुभवबाट यो सिद्ध भइसक्योकी नेपाल जस्तो मुलुकले संघीयता धान्न सक्दैन र त्यसबाट उत्पन्न अनेकौं दुष्परिणामको सामना गर्नु पर्ने समय अब धेरै टाढा छैन । संघीयता कार्यान्वयनको लागि देशको सामान्य खर्चले नपुग्ने भएपछि नेपाल सरकारले विदेशी साहुहरुसँग हारगुहार गर्न थाली सकेको छ । देशको अर्थतन्त्र विश्व बैंक जस्ता संस्थाको शरणमा पुग्दै छ र संघीय नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार विदेशी दलाल र साहुको अह्रोट र खटन पटनमा चल्नुपर्ने स्थिति बन्दैछ । प्रदेश संरचना निर्माण र स्थानिय तह व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक वर्ष करिब ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैया आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सात वटै प्रदेश र स्थानिय तहको सेवा सञ्चालनका लागि ८ देखि १० खर्ब रुपैयाको खााचो परि सकेको छ । राजश्वले नधान्ने भएपछि ६ प्रतिशत चर्को ब्याजमा १ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाई सकिएको अवस्था छ । सरकारको नियमित खर्च नै ३ खर्ब ५४ अर्ब पुगि सकेको र दिनानुदिन त्यो बढ्ने नै क्रममा छ । अर्थमन्त्रालयले केही महिना अघि विश्व बैंकका प्रतिनिधि बोलाएर संघीयता कार्यान्वयनका लागि ११ खर्ब आवश्यक पर्ने भएकोले दातृनिकायबाट ३ वर्षको लागि उक्त रकम खोजेर जुटाई दिन आग्रह गरेको र संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न विश्व बैंकले तत्काललाई २० अरब रुपैया (२० करोड डलर) सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने खबर सार्वजनिक भएको छ । स्थानिय सरकार सहित एउटा प्रान्त चल्नको लागि २५/३० अर्ब लाग्ने र तलब, भत्ता, गाडी खरिद, तेल लगायतको खर्च वार्षिक १० अर्ब नाघने अनुमान गरिएको छ । अब देशले आन्तरिक श्रोतबाट उठाउन वा ऋण लिन पाउने रकम जम्मा ३५ अर्ब मात्र बाँकी रहेको भन्ने छ । वैदेशिक सहायता वापत जम्मा १६ अर्ब र वैदेशिक ऋण वापत जम्मा १८ अर्ब गरी जम्मा ३४ अर्ब मात्र प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । हाम्रो देशसँग संघीयता धान्ने र सञ्चालन गर्ने रकम जुटाउन सक्ने सामथ्र्य नरहेको प्रष्टै छ । सातवटा प्रान्त सहितको संघीयता धान्न र उचित तवरले संघीयता सञ्चालन हुन अहिलेको जस्तो सामाथ्र्यका थप १४ वटा नेपाल भएपनि नपुग्ने देखिन्छ । त्यसप्रकारको संघीयताले हाम्रो देशमा सुकुम्बासीले हात्ती पालेको जस्तो दर्दनाक अवस्था र कष्ट साध्य समय नजिकै ल्याउँदै छ । अर्कोतर्फ अबउप्रान्त हाम्रो देशमा खसीको टाउको झुण्डाई कुकुरको मासु बेच्ने थलाको वृद्धि भई संघ र प्रदेश गरी ८ वटा भएका छन् । चार थान ठूला पार्टीका भिडभाड बेरोजगारलाई संघीयताले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख लगायतको जागिर दिलाएको छ, । देशको ढुकुटीबाट उनीहरुको तलब, भत्ता, गाडी, तेल लगायतको खर्चमा वार्षिक करिब १० अर्ब खर्च हुँदैछ । देशका विपन्न, गरिब, मजदुर, सुकुम्बासी, पिछडिएका क्षेत्रका जनता, सिटामोल नपाएर मर्नु पर्ने अवस्थाका नागरिक, स्कुल पढ्न नपाएका बालबालिका, भुकम्पमा परेर ओतलाग्ने ठाउँ नभएका एवं बाढी पीडित, भुमीहिन जनता सबैले राष्ट्रको ढुकुटी माथिको त्यस प्रकारको ब्रम्हलूट केको लागि र किन हुँदैछ र देश र उनीहरुको आवश्यकतासँग त्यसप्रकारको ढुकुटी रित्तायर आनन्द र एस आराम राम–रमाईलो गर्ने कामको बिच के सबन्ध छ ? सोध्न नपाउने भएका छन् । किनकी संघीयताले गर्दा विकासमा फड्को मार्न लागेको भनी संघीयताका वेतन भोगीहरुबाट अफवाह फैलाईंदै छ । सीमित नेताहरुको ठाउँमा अब हजारौं नेताहरुले विलासी र एसको जीवन तर्फ संक्रमण गर्दैछन् । उनीहरुको विकासे डम्फुको स्वर झन बेजोड बन्दै गएको छ । अब उप्रान्त सिमित नेताहरु होइन हजारौं हजार नेतालाई संघीयताले अरबपति बनाउने छ तर देश र आम जनतालाई अभुतपूर्व तवरले गरिब कंगाल बन्नु पर्ने बाध्यता उत्पन्न गराइँदैछ । यस्तो विरोधाभासले भकारी रित्याएर नाचगान गर्ने संस्कृति भएको भिल्लको देशको हालतलाई सम्झनु पर्ने बनाएको छ । देशको भकारी रित्याएर नाचगान गर्ने संस्कृति भएका भिल्लहरुलाई साहुले कंगाल बनाई पचाई दिएकोले उक्त देशको अस्तित्व समाप्त भयो । हो संघीयता कार्यान्वयनको बहानामा हाम्रो देशलाई त्यही बाटो हिाडाउँदै छन् र समयमै विचार पुर्‍याएनौं भने ढिलोचाडो हामीलाई पनि भिल्लहरुकै जस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने निश्चित छ ।

अर्को तर्फ प्रदेश राजधानीको सवालमा हुने महाभारत बाँकी नै छ तर सबै प्रदेशका पहाडी भूभागलाई छोडेर तराईमा र त्यसमापनि सामरिक महत्व राख्ने भारतको सिमासँग नजिक रहेको ठाउँमा नै प्रदेश राजधानी रहनु संयोग मात्रै होइन । त्यसले एकातिर खास खास क्षेत्र र भूगोलको असन्तुष्टि बेहोर्नु पर्नेछ भने अर्कोतर्फ देशको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा असुन्तुष्टि बढ्ने, विकासमा असन्तुलन उत्पन्न हुने र त्यसको कारण तिव्र रुपमा बसाई सराई बढेर जाने भई त्यसबाट कैयौं दुष्परिणाम उत्पन्न हुने निश्चित छ । त्यसरी बसाई सराई हुने कुरा केवल बसाई सराई मात्र हुने छैन संविधानले नै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रतिनिधित्व गर्ने पासो थापी राखेकै छ । त्यसबाट प्रतिनिधित्व र जनसाख्यिक असन्तुलन उत्पन्न हुने कुरा स्पष्ट छ । त्यसको साथै संघीयताको नाममा प्रान्तहरु टुक्राउने, बढाउने, साम्प्रदायिक र क्षेत्रियतावादी वा जातिवादी उद्देश्ले अनेक प्रकारको दाउपेच र प्रवृत्ति बढ्ने लगायत त्यस्ता कैयौं दुष्परिणामहरु बढ्दै जाने निश्चित छ ।

आखिर संघीयताको बहानामा हाम्रो देशमा त्यस्ता अनेकौं दुष्परिणाम उत्पन्न हुन जाने प्रकारका जालप्रपञ्च किन गर्नु पर्‍यो ? यो हाम्रो देशको जिवनमा उत्पन्न हुन पुगेको साह्रै संवेदनशिल प्रश्न हो । इतिहास देखिंनै नेपालमा मजबुद रुपमा कायम रहँदै आएको देशभक्ती (प्याट्रीयोटिज्म) र राष्ट्रियता (नेसनालिज्म) एवम् राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई खत्तम पार्ने छदम रणनीति अन्तर्गत संविधानमा “संघीयता” को प्रबन्ध गरिएको कुरा झन पछि झन छर्लङ हुँदै गएको छ । विरताको रगत र गाथाको जगमा उत्पन्न भई चट्टानी रुपमा कामय रहँदै आएको हाम्रो देशभक्ती र राष्ट्रियता विश्वस्तरमै स्तुत्य र गौरव गाथाको रुपमा रही आएको र यसलाई कमजोर बनाउने अन्य कुनैपनि उपायहरु कामयाबी नबनेपछि त्यसप्रकारको देशभक्ती (प्याट्रीयोटिज्म) र राष्ट्रियता (नेसनालिज्म)लाई खण्डित गर्न “संघीयता” नै सबैभन्दा खतरनाक हतियार हुन सम्भव थियो र अहिले त्यही हतियारलाई नै त्यही उद्देश्य र प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिँदै छ त्यतिमात्र होइन हाम्रो त्यसप्रकारको विश्वविख्यात देशभक्ती र राष्ट्रवादलाई खत्तम पार्ने छदम हतियारको प्रबन्ध हाम्रै संविधानमा घुसाई त्यसलाई हाम्रो देशभक्ती र राष्ट्रियताको विरुद्धमा कार्यान्वयन गर्दै गरेको अवस्था देख्दादेख्दै पनि त्यस विषयमा उपेक्षाभाव राख्ने र रमिते बन्ने प्रवृत्ति व्यापाक रुपमा देखिंदै आएको छ । त्यसबाट नागरिकमा देश भक्ति र राष्ट्रवादी भावना हुन्छ भन्ने मान्यतामा समेत ह्रास हुन पुगेको देखिन्छ । भने अर्को तर्फ कतिपय बुद्धिजीवि र कथित विज्ञ भनाउँदाहरुले वास्तविक रुपमा नेपाल जस्तो मुलुकको लागि संघीयता उपयुक्त नभएपनि संघीयताबाट हुने असर र जोखिम कम गर्दै जानु बाहेक अर्को विकल्प सोंच्नु हुँदै भनी त्यसप्रकारको संघीयता सामु लाचार समर्पण गर्न पुगेको देखिन्छ । उनीहरुको त्यसप्रकारको सोंचाई र व्यवहारबाट देशभक्ति र राष्ट्रियतालाई खण्डित गर्ने र कमजोर तुल्याउने कार्यलाई नै सघाउ पुग्न जाने स्पष्टै छ । यस प्रकारको विरोधाभास र मजाक अन्य कुनै पनि मुलुकमा देख्न पाईदैन । अब हाम्रो देशको सन्दर्भमा संघीयता कार्यान्वयनले मूलरुपमा देशभक्ती र राष्ट्रवाद विरुद्धको रणनैतिक हतियार खास गरी “संघीयता”, “नागरिकता”, “जनसंख्याको आधारमा निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण र प्रतिनिधित्व” जातिवाद र क्षेत्रियतावाद लगायतको वरिपरि नै चक्कर लगाउने छ । त्यसको लागि संघीय व्यवस्थापिकामा “संविधान संशोधन”को विजनेश अटुट र निरन्तर रुपमा चल्ने छ । त्यस क्रममा देश अभूतपूर्व रुपमा कंगाल बन्ने, जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी गतिविधि बढ्ने, देशभक्ति र राष्ट्रियतामा दखल पुर्‍याउन योजनाबद्ध प्रकारले कार्य हुँदै जाने, देशले संघीयता धान्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने लगायतका संघीयताको कारणले उत्पन्न हुन जाने अनेकौं दुष्परिणामको कारणबाट त्यसप्रकारको संघीय व्यवस्था र देशभक्त र राष्ट्रवादी आमजनता बिचको अन्तरविरोध व्यापक रुपमा बढेर जाने र अन्तत: संघीय व्यवस्था खारेज हुने निश्चित छ । तर त्यो समयसम्ममा देशले अपुरणीय क्षति ब्योहर्नु पर्ने भएकोले संविधानमा राजनैतिक र संवैधानिक उपलब्धिको रुपमा प्रबन्धित जनता र देशको पक्षमा रहेका महत्वपूर्ण प्रावधान र व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै उचित तवरले कार्यान्वयन गराउने तर्फ सचेत भूमिका खेल्दै छिटो भन्दा छिटो संघीयता विरुद्धको लडाईमा राष्ट्रवादी र देशभक्त आम जनतालाई सामेल गराउँदै विलम्ब नगरी संघीयतालाई खारेज गराउन सक्नु नै राष्ट्र विघटनको छदम हतियार उपर विजय प्राप्त गर्नु हुनेछ र त्यसबाट मात्रै हाम्रो देशको सुखद भविष्य निर्माण हुनेछ ।

नोट : नेपाल बार एयोसियसनद्वारा आयोजित हालै सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश भएको सम्पादित अवधारणापत्र ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here