संघीयता र वर्तमान राज्य संरचना

0
870

इन्द्रमणि पाण्डे

विश्वका धेरै देशमा जस्तो नेपालमा पनि गणतान्त्रिक प्रक्रियाले वैधानिक रुपमा मान्यता पाएको छ । विभिन्न काल खण्डमा भिन्न भिन्न प्रकारका शासकीय वंशहरु गोपाल वंश, ठकुरी वंश, महेशापाल वंश, शाह वंश लगायतका वंशहरुले नेपालमा शासन गरिरहे । राणा शासनको प्रभुत्व पनि धेरै समयसम्म रही रह्यो । विशेष गरि २००७ सालको क्रान्ति पछी नेपालमा क्रमिक रुपमा जनताको अधिकारहरु स्थापित हुँदै गए, राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरु चलिरहे । कतै स्वतन्त्रताको महशुस गर्न सकिन्छ कि भन्ने नेपाली जनता माथि आशा लाग्न थाल्यो, तर पनि शाह वंशीय राजाहरुले नेपालमा राज गरिरहँदा २००७ सालको क्रान्ति पछी पनि जनताको आशा र भरोसा निराशामा नै परिणत भयो ।

कहिले पञ्चायत त कहिले बहुदलको नाममा जनतालाई झुट्टा आस्वासन देखाइयो तर जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने र पिर मर्का बुझ्ने काम गरिएन । देशमा दण्डले विकराल रुप लियो । विशेष गरि २०६२–६३ को जना आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरि गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने आधार तयार पार्यो ।

२०७२ असोज ३ गते नेपालमा गणतन्त्रको संस्थागत रुपमा विकास भयो । वर्तमान समयमा नेपालको संरचना संघीयतामा आधारित रहेको छ । राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ र यससँग जोडिएका कयौं विषयहरु अन्त्य भएका छन् । लामो राजतन्त्रको अभ्यास रहिरहँदा यसले नेपाली समाजको चौतर्फी पक्षलाई समेट्न सकेन । नेपाली समाजको विविधता, बहुलता, बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुधर्म आदिलाई राज्यले समान प्रकारको दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकेन । हिन्दु धर्मलाई एकलौटी राष्ट्रिय धर्मको रुपमा मान्यता दिइयो । राज्य व्यवस्था गरिब जनताले भनेजस्तो भन्दा पनि सम्रांत वर्गको भलाइको निम्ति रह्यो । यसबाट जनता धेरै निराश हुन पुगे । हरेक नेपालीमा विद्रोहको ज्वालामुखी आइरह्यो, प्रत्येक जनता आन्दोलनमा गए । जनताले आन्दोलनप्रति आशा विश्वासका साथै जागरुता पनि निर्माण गरेका थिए । साच्चिकै गणतन्त्रमा त सबै नेपाली समानताको अपनत्व हुन्छ होला र हुनुपर्छ भन्ने सबैको चाहाना थियो तर विडम्बना राजनीतिक दलहरुले जनताको जुन चाहाना र भरोसा थियो त्यो पुरा गर्न सकेनन् ।

जनआन्दोलनबाट प्राप्त विभिन्न खाले राजनीतिक तथा सामाजिक उपलब्धिहरुको संस्थागत रुपमा भय रहित प्रकारले विकास गर्नुको सट्टा राज्यलाई संघीय संरचनामा पुनर्संरचना गर्ने नाममा नेपाली राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डता माथि खलल हुने प्रकारको राज्यको नीति तथा संरचना निर्माण हुन पुग्यो । कुनै पनि देशको राष्ट्रियता बलियो बनाउनका लागि भौगोलिक अखण्डताको साथै भावनात्मक रुपमा एकता हुन आवश्यक हुन्छ तर संघीयताको परिणाम स्वरूप आज नेपालमा जुन प्रकारको जातीय, क्षेत्रीय एजेन्डाहरु अगाडी आएका छन् यसले निश्चित रुपमा राष्ट्रमा विखण्डन ल्याउने संकेत गरिरहेको छ ।

विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीको बसोबास रहेको नेपालमा संघीयताले विभिन्न समुदाय बीच साम्प्रदायिक दण्डको स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ । संघीयता र त्यससँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरुले देशलाई भयावह बनाइरहेको छ । राज्यको ढुकुटी दिनानुदिन रित्तिदै छ, देशमा बाह्य शक्तिको प्रभाव बढ्दो छ, सरकारको स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम आएका छैनन्, यो अवस्थामा नेपालमा संघीयता वास्ताकिक रुपमा असफल हुने देखिन्छ । यदि तपाई हामी सच्चा नेपाली र नेपाली राष्ट्रियतालाई माया गर्ने देशभक्त नागरिक हौं भने सचेत भएर राष्ट्रप्रतिको चिन्तन गर्छौ भने संघीयता खारेजीको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु र यसको विरुद्धमा लाग्नु अपरिहार्य छ र यसको तत्काल खारेज गर्नु पर्दछ ।
(लेखकः अखिल छैठौं राष्ट्रिय परिषद् सदस्य हुन् ।)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here