नेकपा (मसाल)ले महाधिवेशनका लागि फोरम चलाइने
साउन २८, काठमाडौं । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (मसाल) ले आफ्नो आठौं महाधिवेशन निकट भविष्यमा गर्ने ठेगान गरेको छ । पार्टीको यही २०७५ श्रावण १८ देखि २७ गतेसम्म सम्पन्न बैठकले सो निर्णय गरेको सार्वजननिक भएको छ । यो बैठकले मुख्य रुपले आगामी आठौं महाधिवेशनबारे विस्तृत रुपले छलफल गरी महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरि महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी सो जानकारी खुल्न आएको हो ।
“बैठकले आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन, न्यूनतम कार्यक्रम सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव, विधान सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव, संगठनात्मक प्रस्ताव र जाति, संस्कृति र धर्म सम्बन्धी प्रस्तावका मस्यौदा दस्तावेजहरु स्वीकृत गरेको छ ।” सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ– “राजनीतिक प्रतिवेदन र संगठनात्मक प्रस्ताव सम्बन्धी प्रस्तावबारे भिन्न मतका प्रस्तावहरु पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।”
केन्द्रीय समितिद्वारा पारित तथा अल्पमतका सबै प्रस्तावहरु छलफलका लागि पार्टीका सबै समितिहरुमा पठाइने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । “त्यसका लागि सबै जिल्ला समितिमा छलफलका लागि भेलाहरु समेतको मिति निश्चित गरिएको छ ।” सिंहले जनाउनु भएको छ– “महाधिवेशनका सिलसिलामा फोरम समेत चलाइने छ । त्यो फोरममा पार्टीका सबै सदस्यहरुलाई पार्टीका दस्तावेजहरुबारे पक्ष वा विपक्षमा आफ्ना मतहरु प्रकट गर्ने, पार्टीका नीति, नेतृत्व वा पार्टीका कार्यहरु बारे आफ्ना आलोचना पूरै पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म सम्प्रेषण गर्ने अधिकार हुनेछ ।”
महाधिवेशनका सिलसिलामा पार्टीको जिल्ला सम्मेलनहरु वा जिल्ला संगठन समिति भएका जिल्लाहरुमा जिल्ला भेलाहरु गर्नका लागि समेत कार्यक्रमहरु निश्चित गरिएको उक्त विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । विभिन्न जिल्लाहरुले पार्टी सदस्यहरुको अनुपातमा पार्टी महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरु समेत चयन गरेर पठाउने समेत ठेगान भएको महामन्त्री सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
मसालको सो बैठकले देशका विभिन्न राजनीतिक वा जनताका समस्याहरु बारे पनि विस्तृत रुपले छलफल गरेर कैयौं निर्णयहरु गरेको बताएको छ । बैठकले महिलामाथि भइरहेका बलात्कार, हत्या र हिंसा बारे विस्तृत रुपले छलफल गरेको जनाएको छ । सो पार्टीले देशमा व्यापक बन्दै गएका हिंसात्मक घटनाहरु प्रति चिन्ता प्रकट गर्दै त्यस प्रकारका घटनाहरुमा सीघ्र र न्यायोचित कारवाही गर्नका लागि पारिवारिक अदालतको गठन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । त्यसका साथै सर्वोच्च अदालतले महिलामाथि हुने बलात्कार, घरेलु हिंसा तथा महिलाहरुसित जोडदिएका मुद्दाहरु बारे सरल र सिघ्र तरिकाले फैसला गर्न २०६६ सालमा फास्टट्रयाक कोटको गठन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको तर त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न करिब १० वर्षको अवधिबित्दा पनि ध्यान दिएकोप्रति सरकारको त्यस प्रकारको व्यवहारको तीब्र शब्दमा आलोचना गर्दै त्यो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न छिटै कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा पनि मसालले जोड दिएको छ ।
संघीयताका कारणले नै जनतामा ठूलो पैमानामा कर लगाइएको हो भन्ने निष्कर्षमा मसाल पुगेको विज्ञप्तीमा सिंहले जनाउनु भएको छ । “प्रादेशिक संरचना नै संघीयताको मुख्य पक्ष हो । त्यसको बढेको खर्च जुटाउन नै सरकारले जनतामाथि भारी मात्रामा कर लगाउनु परेको छ । प्रादेशिक संरचनाको खर्च पूरा गर्न सरकारले स्थानीय तहको प्रशासनको सञ्चालन र विकासका लागि समेत पर्याप्त बजेट प्रदान गर्न सकेको छैन ।” विज्ञप्तीमा सिंहले अगाडि भन्नु भएको छ– “त्यसले गर्दा स्थानीय तहले पनि जनतामाथि कर बढाउँदै लैजानु परेको छ । त्यसका लागि पनि संघीयताको प्रादेशिक संरचना नै जिम्मेवार छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले संघीयता वा मुख्यत: त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छ ।” त्यो संरचना कायम रहँदासम्म एकातिर, जनतामाथिको कर झन् बढ्दै जाने र अर्कातिर, विकास कार्यक्रमहरु पनि झन् कुण्ठित हुँदै जाने छन् भन्ने मसालको निष्कर्ष छ । “व्यवहारले हाम्रो त्यो निष्कर्षलाई झन्पछि झन् सही सावित गर्दै गइरहेको छ ।”
देशमा महंगी र भ्रष्टाचार बढेर गएका छन् । बाढी पीडित जनतालाई राहत दिने काम अत्यन्त कम भएको छ । देशमा वाढी र पहिरोका कारणले जनता ठूलो मात्रामा पीडित भएका छन् । तर त्यसका लागि सरकारले आवश्यक राहत दिने काम गरिरहेको छैन । वर्षौ वितिसक्दा पनि भूकम्प पीडित जनताको ठूलो संख्या अझै पनि घर विहिन अवस्थामा छ । उक्त विषयहरुमा सरकारका कार्यहरुको तीब्र शब्दमा आलोचना गर्दै महंगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, बाढी पीडित जनतालाई राहत वितरण गर्न तथा भूकम्प पीडित जनताकालागि घरको निर्माण गर्न छिटै र प्रभावशाली प्रकारले काम गर्नका लागि मसालले सरकारसित जोडदार माग गरेको छ ।
गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गरिब परिचयपत्रको वितरणमा अनियमितता भएको मसालले जनाएको छ । गरीब घर–परिवारको तथ्यांक लिंदा हजारौं संख्यामा गरीब घर परिवार छुटेका छन् भने त्यसको विपरत कैयन धनी, सम्पन्न तथा उच्च तहका कर्मचारीहरुको नाम गरीब घर परिवारमा छानिएको छ । गरिबहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने गरिब परिचयपत्र ठूलो संख्यामा सम्पन्न व्यक्ति र कर्मचारीहरु समेतलाई वितरण गरिएको कुरा समाचार माध्यमहरुले बाहिर ल्याएका छन् । त्यसरी गरिबी निवारणको मूल उद्देश्यका विपरित नै काम भइरहेको छ । उक्त अनियमिततालाई छानवीन गरी गरिबहरुलाई मात्र गरिब परिचयपत्रको वितरण गर्ने प्रभावशाली व्यवस्था गर्न मसालले सो विज्ञप्ती मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षित गराएको छ ।
“जेष्ठ नागरिकलाई सुविधा प्रदान गर्नका लागि हाम्रो देशमा अहिलेसम्म जेजति कानून बनेका छन् वा उनीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ, ती धेरै नै अपर्याप्त छन् । त्यसका लागि जेजति कानून बनेका छन्, तिनीहरुको पनि प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छैन । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले जेष्ठ नागरिकहरुका लागि थप सुविधाहरु प्रदान गर्नका लागि अरु कानूनी व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि बजेट समेतको विनियोजन गर्न माग गर्दछ ।” सो विज्ञप्तीमा जेष्ठ नागरिक बारे भनिएको छ– “त्यसका साथै अहिलेसम्म बनेका कानूनहरुबाट उनीहरुलाई जेजति सुविधाहरु दिने व्यवस्था गरिएको छ, तिनीहरुलाई अनुगमन गर्न तथा प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गर्न पनि हाम्रो पार्टीले सरकारसित माग गर्दछ ।”
नेकपाका प्रवक्ता का. खड्गबहादुर विश्वकर्माको गिरफ्तारीको नेकपा (मसाल)ले तीब्र शब्दमा आलोचना गर्दै उहाँको शीघ्र रिहाईका लागि माग गरेको छ । “शान्तिपूर्ण तरिकाले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रहरु सञ्चालन गर्नका लागि संविधानले नै मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।” मसाले विज्ञप्तीमा– “त्यो अधिकारमा समेत आघात पुग्ने गरी कसैलाई गिरफ्तार गर्दा कुनै नागरिकको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकार समेतमाथि आघात पुग्दछ । त्यसैले हामीले का. विश्वकर्माको शीघ्र रिहाईको माग गर्दछौं ।”
