विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र नव-उपनिवेशवाद

0
406
  • प्रकाश थापा मगर
1. प्रारम्भ
का. के.एन. रामचन्द्रनको नेतृत्व रहेको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी-लेनिनवादी) वा पूर्व भा.क.पा. (माले) रेड फ्लैगले भारतलाई नव-औपनिवेशिक देश घोषणा गरेको छ । मध्य प्रदेशको राजधानी भोपालमा नोभेम्बर 7 देखि 12 (2009) मा सम्पन्न विशेष सम्मेलने यस सम्बन्धमा विधिवतः निर्णय गरिसकेको छ । यो उसको ताजा अवधारणा हो । त्यतिमात्र होइन, उसले भनेको छ- विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले नव-उपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा कमजोरी देखाएको छ, यद्यपि महान् बहसको समयमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नव-उपनिवेशवादलाई किटानी गरेको थियो तर सङ्घर्ष सन्चालन गर्नमा कमजोरी रह्यो । यसबाट स्पष्ट छ कि भा.क.पा. (माले) ले गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठाएको छ । त्यसकारण नव-उपनिवेशवाद र त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षबारे वामपन्थीहरूका बीचमा राजनीतिक छलफल हुँनुपर्ने आवश्यकता छ । अझै त्यस्तो देशका लागि त यो विषय त झनै महत्वपूर्ण हुन जान्छ, जुन देश आफै अर्ध-औपनिवेशिक चरणमा छ । नेपाल यस्तै श्रेणीको एउटा देश हो ।
उक्त पार्टीले अन्य विषयहरू पनि उठाएको छ । जस्तै, दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियत सङ्घले देखाएको कमजोरी (सन् 1943 मा कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियलाई विघटन गरेर सोभियत सङ्घको रक्षालाई ”पितृभुमिको रक्षा“ स्तरमा राख्नु), कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय गठन नगर्नुमा कमजोरी, साम्राज्यवाद र साम्राज्यवादबीचको गठबन्धनको सवाललाई यान्त्रिकरुपमा लिनु इत्यादि तर हामीले यहाँ यी सबैमाथि चर्चा गर्ने छैनौँ । यहाँ खालि नव-उपनिवेशवाद र त्यसको विरुद्धमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूको भुमिकाको सवालमा नै ध्यान केन्द्रीत गर्नेछौँ ।

2. के हो नव-उपनिवेशवाद ?
सङ्क्षिप्तमा भन्ने हो भने नव-उपनिवेशवाद साम्राज्यवादको त्यो चरण हो, जो दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरू हुन्छ, जहाँ साम्राज्यवादका लागि प्रत्यक्षरुपमा संसारलाई प्रत्यक्ष उपनिवेश बनाउँनु सम्भव हुँदैन अथवा प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेपको तरिका अनुपयुक्त हुन्छ । अब उपनिवेशको नयाँ तरिका अपनाइन्छ अथवा आर्थिक प्रभुत्वको तरिका । सारांशमा नव-उपनिवेशवाद साम्राज्यवादको आर्थिक प्रभुत्वको सिद्धान्त नै हो । अहिलेका लागि यथार्थमा भन्ने हो भने नव-उपनिवेशवादको मुख्य रुप भनेका निजीकरण, उदारीकरण र भुमण्डलीकरण नै हुन् । यद्यपि भविष्यमा यसका रुपहरू फेरिन सक्छन् तर सार भने फेरिने छैन: कम्युनिष्टहरू निजी सम्पत्तिको स्थानमा राष्ट्रिय सम्पत्ति स्थापना गर्न चाहान्छन् तर पुँजीवादीहरू राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई निजीकरण गर्न चाहान्छन् । अहिले उनीहरूको सत्ता छ । त्यसकारण उनीहरूको एकसुत्रीय अभियान राष्ट्रिय सम्पत्तिको निजीकरण नै हो । फेरी पनि उनीहरूका कठिनाई देशभक्तिको छ । देशभक्ति यस्तो यस्तो काँडे माला हो, जसलाई उनीहरू न लगाउन सक्छन्, न फ्याक्न सक्छन् । यही कशमकशबीचको बीचमा पुँजीवादीहरू गुज्रिरहेका छन् । अहिले भुमण्डलीकरणलाई लागु गर्ने दौरानमा देखा परेको समस्याको प्रकृति यस्तैप्रकारको छ ।
इतिहासतिर सर्सरी नजर लगाउँने हो भने साम्राज्यवादलाई नव-औपनिवेशिक सिद्धान्त अपनाउन बाध्य पार्ने घटना दोस्रो विश्वयुद्ध नै हो । खालि यो घटनामात्रै होइन, त्यो युद्धको चरित्र फासिवादविरोधी वा समाजवादी अभियान हुँनु हो । यद्यपि त्यतिबेलाको युद्ध फासिवादका विरुद्ध सोभियत सङ्घको नेतृत्वमा चलेको थियो र त्यसमा सोभियत सङ्घको विजय भएको थियो । साम्राज्यवादीहरू युद्धको अन्तिम समयमा भाग लिएका थिए अथवा उनीहरूले दोस्रो विश्वयुद्धको मौका छोपेर आफ्नो दुनो सोझ्याउँने काम नै गरे । उनीहरूले त्यही बेला फासिवादविरोधी मोर्चाका नाममा कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियलाई विघटन गर्न बाध्य बनाए । जापानमा बम खसालेर मरेको सर्पलाई लाठीले हाने । जब युद्ध जोडदार तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो, उनीहरूले त्यसमा भाग लिएनन्, शक्ति सन्चय गरे अथवा उनीहरूसित फासिवादको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण थिएन । उनीहरूले पहिले त युद्धलाई जर्मन र रुसका बीचको आन्तरिक मामिलाको रुपमा दुनियाँका अगाडि राख्ने प्रयास गरे । अझै उनीहरूले सोचे, कम्युनिष्ट देशका विरुद्धको सङ्घर्षसित सरोकार नराखौँ । जब पानी टाउकोमाथि जान थाल्यो, हिटलर विश्व विजयको महत्वाकाङ्क्षाका साथ अगाडि बढ्यो, साम्राज्यवादीहरूले बल्ल वास्तविकता थाहा पाए । त्यसपछि मात्र उनीहरूले सोभियत सङ्घसित सहकार्य गर्ने नीति अपनाए । त्यसका बावजुद उनीहरूले कम्युनिष्टहरूका विरुद्ध आफ्ना कारवाहीमा धेरै नै सफलता पनि पाए ।
जे होस्, दोस्रो विश्वयुद्धबाट साम्राज्यवादीहरूले गम्भीर पाठ पनि सिके । त्यो हो, कहिल्यै नअस्ताउँने भनिएको बेलायती सूर्य अस्ताइसकेको छ र त्यस्तै अर्को सूर्य त्यसरी नै उदाउँने युग समाप्त भैसकेको छ अथवा ब्रिटिस मोडेलको दुनियाँलाई प्रत्यक्षरुपमा उपनिवेश बनाउँने समय समाप्त भैसकेको छ । त्यसका बिपरित अब उपनिवेशवादी नीतिलाई निरन्तरता दिनका लागि नयाँ तरिकाको खोजी गर्नुपरेको छ । उनीहरूले त्यस दिशातिर पहलकदमी सुरू पनि गरिहाले । यही क्रममा सन् 1944 मा बे्रटनवुड्स सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यसले युद्धबाट भएको क्षतिको पुनरोद्धार गर्ने नाममा साम्राज्यवादी नीतिको नयाँ संस्करण अगाडि बढायो ।
यता कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दोस्रो विश्वयुद्धले काफी क्षति पुÚयाएको थियो, खासगरी विश्व समाजवादी व्यवस्थाको धरोहर सोभियत सङ्घलाई । सोभियत सङ्घलाई पुनः आफ्नो खुट्टामा उभिनका लागि केही समय पुनरोद्धारमा लाग्नु आवश्यक थियो । त्यतिबेलाको दुनियाँको दोस्रो ठूलो र क्रान्तिकारी नीतिमा अडिग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी च्याङ काई सेकले ध्वस्त पारेको अर्थव्यवस्थालाई ट्रयाक्मा ल्याउँने अभिभारासहित नयाँ जनवादी क्रान्तिको सङ्घारमा अगाडि बढिरहेको थियो । सन् 50 को दशकपछि रुस आफ्नो खुट्टा उभिन प्रयास गरिरहेकै थियो कि का. स्टालिनको निधन भयो । त्यसका साथै खुश्चेभको नेतृत्वमा रुस संशोधनवादी नीतिमा अगाडि बढ्न थाल्यो । चीनले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गÚयो तर उसका अगाडि आफ्नैप्रकारका अभिभाराहरू थिए । त्यहाँ पनि समाजवादमा सङ्क्रमण गर्नुअगावै पार्टीभित्र अवसरवादी तत्वहरूको भुमिका बढेर गयो । त्यसका विरुद्ध माओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले 10 वर्षसम्म महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति नै चलायो ।
यी सबैको परिणाम भयो कि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अवसरवाद र संशोधनवादको घुसपैठका कारणले आफै कमजोर अवस्थामा पुग्यो अथवा रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । त्यो अवस्थाको फाइदा साम्राज्यवादीहरूले राम्रैसँग उठाए । उनीहरूले यस दौरानमा उपनिवेशवादी नीतिलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाए । दोस्रो विश्वयुद्धबाट ध्वस्त भएको अर्थव्यवस्थाको उद्धारको नाममा नै विश्व बैङ्कको स्थापना गरियो । विश्व बैङ्कले साम्राज्यवादी शोषणको नयाँ हतियारको रुपमा काम गर्न थाल्यो । त्यसका साथै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाहरूको चरित्र पनि त्यहीप्रकारको रहन गयो । अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा यो नीतिलाई एटल्याण्टिक चार्टर, बे्रटनवुड्स सम्झौता हुँदै अगाडि बढाइयो । आज साम्राज्यवादको यो तरिका चरम यौवनमा छ । यद्यपि त्यो जवानीमा आफ्नैप्रकारका वस्तुगत समस्याहरू पनि उभिएका छन् । समग्रमा भन्ने हो भने यही अवस्था नै नव-उपनिवेशवादी चरण हो ।

3. दोस्रो विश्वयुद्धपछि नव-उपनिवेशवादका विरुद्ध सङ्घर्षको प्रश्न
माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ कि उपनिवेशवादको उत्थानको पूर्वार्द्धमा नै कम्युनिष्ट आन्दोलनका अगाडि आफ्नैप्रकारका समस्याहरू थिए । अगाडि कम्युनिष्ट आन्दोलनको अवस्था रक्षात्मक प्रकारको हुन गयो । यता माओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियजस्तो आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय इकाई गठन गर्ने कार्यमा ध्यान पुगेन । यो दुनियाँभरीका वामपन्थीहरूले महसुस गरेको विषय हो । यद्यपि रुसको नेतृत्व रहेेको आधुनिक संशोधनवादका विरुद्ध चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा चलेको महान् बहसको कार्यक्षेत्र र चरित्र कुनै कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियको भन्दा कम व्यापक थिएन । महान् बहसको दौरानमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले खेलेको भुमिकाले काफी हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको भुमिकालाई (त्यो बेलाका लागि भएपनि, त्यो बेला अपेक्षाकृत गम्भीर सैद्धान्तिक सङ्घर्षको समय थियो) पूरा गरिदिएको थियो । त्यसका साथै यो प्रष्ट छ कि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मन्च वा सङ्गठन निर्माणमा पहलकदमी गर्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।
नव-उपिवेशवादका विरुद्ध तत्कालिन कम्युनिष्ट आन्दोलनको सङ्घर्षमा कमजोरीबारे चर्चा गर्दा हामीले त्यससित सम्बन्धित दुईवटा तथ्यहरूप्रति ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, त्यतिबेला नव-उपनिवेशवाद आफ्नो पूर्ण र खुल्ला अवस्थामा आइसकेको थिएन । द्वितीय, कम्युनिष्ट आन्दोलनको खासगरी, रुस र चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अवस्था सङ्क्रमणकालीन थियो । त्यतिबेला रुस र चीन समाजवाद र पुँजीवादमध्ये कसले जित्ने भन्ने प्रश्नबीच निर्णायक चरणबाट गुज्रिरहेका थिए । जबकि तुलनात्मकरुपमा भन्ने हो भने रुसमा खुश्चेभको नेतृत्वमा संशोधनवाद हावी भैसकेको थियो । फेरी पनि दुनियाँभरीका धेरै वामपन्थी पार्टीहरू त्यसका पक्षमा थिए अथवा दिग्भ्रमित थिए । चीनमा सन् 1976 सम्म सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति चलिरहेको थियो । त्यसबाट प्रष्ट छ कि त्यतिबेला कम्युनिष्ट आन्दोलनका अगाडि आफ्नैप्रकारका समस्याहरू थिए, जसले गर्दा उनीहरूले नव-उपनिवेशवादको विरुद्धमा सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । सङ्घर्ष चल्यो तर वैचारिक क्षेत्रमा मात्र ।
आज परिस्थिति बेग्लै भएको छ । नव-उपनिवेशवाद यतिखेर आफ्नो खुल्ला र चरमरुपमा उपस्थित छ । त्यसको जनविरोधी चरित्र काफी हदसम्म प्रष्ट भैसकेको छ । त्यसका विरुद्ध आज वामपन्थीहरूमात्र होइन, देशभक्त र कतिपय बेलामा स्वयं साम्राज्यवादका समर्थकहरू नै उभिएका छन् । नव-उपनिवेशवादलाई पहिचान गर्न अहिले सजिलो छ र सङ्घर्षको मोर्चालाई सङ्गठित गर्न पनि वैचारिकरुपमा त्यति गाहªो छैन । यता कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । यद्यपि ढुलमुलप्रकारका वामपन्थीहरू दुनियाँभरी छन् । उनीहरूमध्ये क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूको पहिचान गर्न नै गाहªो छ । जसले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी बताउँछन्, उनीहरू नै नव-उपनिवेशवादी नीति लागु गर्न तम्सिएका छन् वा लागु गरिरहेका छन् पनि ।
यसबाट प्रष्ट छ कि वर्तमान समयमा जटिलता र अनुकुलता दुवै छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा रहेकाले नव-उपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा नेतृत्व गर्ने सवालमा प्रतिकुलताहरू छन् भने नव-उपनिवेशवादलाई पहिचान गर्न अनुकुलता छ । त्यसका विरुद्धमा अन्तिमरुपमा साम्राज्यवादकै समर्थकहरू पनि उभिएका छन् । यो सङ्घर्ष अहिले व्यापक छ । यसलाई हामी उचाई उठाउन सक्छौँ ।

4. महान बहसका दौरानमा नव-उपनिवेशवादको प्रसङ्ग
सोभियत सङ्घको कम्युनिष्ट पार्टीको बिसौँ महाधिवेशनमा खुश्चेभ माक्र्सवाद-लेनिनवादका आधारभुति नीतिका विरुद्ध उभिएका थिए । दुनियाँको सबैभन्दा पुरानो कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको सहज विश्वासकै कारणले महाधिवेशनका बेलामा कुनै विवाद उत्पन्न भएन तर त्यहाँबाट फर्केपछि विवाद उत्पन्न भयो । माओत्सेतुङ तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा चलेको यो वैचारिक सङ्घर्ष महान् वहसको नाममा प्रख्यात छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा सोभियत सङ्घको कम्युनिष्ट पार्टीको खुला पत्रको समिक्षाको जवाफ सङ्ख्या 4 नव-उपनिवेशवादको बारेमा छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले त्यस पत्रमा सोभियत सङ्घमाथि नव-औपनिवेशवादको पक्षधर भन्दै आलोचना गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ, सोभियत सङ्घले अथवा खुश्चेभको नेतृत्वमा साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षलाई तिलान्जली दिइएको छ । किनकि खुश्चेभको तर्क थियो कि उपनिवेशवादको चरण समाप्त भएको छ । अब खालि साम्राज्यवाद आर्थिक कार्यमा मात्र सीमित भएको छ । उनीहरूको तर्क थियो, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले वियज प्राप्त गरिसकेको छ । अब साम्राज्यवादका विरुद्धमा कठोर सङ्घर्षको आवश्यकता छैन । एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका सङ्घर्षका केन्द्र होइनन् ।
खुश्चेभको उपर्युक्त अवधारणको विरोध गर्दै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षको चरण र आवश्यकता पूरा भैनसकेको; एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका अझै पनि क्रान्तिको तुफानी केन्द्र रहेको, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अझै पूरा भैनसकेको; उत्पीडित राष्ट्रहरूको आन्दोलनलाई अझै तीब्ररुपमा अगाडि बढाउँनुपर्ने तर्क राखे । खुश्चेभले उत्पीडित राष्ट्रमा चलिरहेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन तथा सर्वहारा आन्दोलनप्रति गम्भीर रवैया अपनाउँदैनथे । यो सङ्घर्षलाई उनले खालि राष्ट्रिय सीमाभित्रको सङ्कीर्ण आन्दोलन ठान्दथे । त्यसको विरोध गर्दै माओत्सेतुङ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको भनाई थियो, उत्पीडित राष्ट्रहरूको आन्दोलन साम्राज्यवादविरोधी तथा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा अङ्ग हो । त्यसकारण दुनियाँभरीका कम्युनिष्टहरूले यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन ध्यान दिनुपर्दछ ।
उपर्युक्त तथ्यबाट यो प्रष्ट छ कि माओत्सेतुङको कालमा नव-उपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा कमजोरी रहेको थियो भन्न सकिन्न । त्यतिखेर सवाल निजीकरण, उदारीकरण र भुमण्डलीकरणका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने होइन कि स्वयं कम्युनिष्ट पार्टीहरूद्वारा साम्राज्यवादको नयाँ तरिकाका विरुद्धको सङ्घर्षलाई कसरी अगाडि बढाउँने भन्ने थियो । खुश्चेभले उपनिवेशवादी चरण समाप्त भएकाले त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षको आवश्यकता नभएको र साम्राज्यवादका विरुद्ध नरमप्रकारले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने तर्क राखेपछि तात्कालिक आवश्यकता त्यसकै विरुद्धमा वैचारिक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो । हामीलाई लाग्दछ कि माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र दुनियाँभरीका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूले यस अभिभारालाई यथासम्भव पूरा गरेका छन् ।

4. नव-उपनिवेशवादबाट विकासशील देशहरू नै बढी प्रभावित
नव-उपनिवेशवादबाट दुनियाँभरीका देशहरू प्रभावित छन् । खासगरी ती देशहरू, जसले उदार अर्थतन्त्र अपनाएका छन् । जुन देशहरूले अपेक्षाकृत उदार अर्थनीति अपनाएका छैनन्, उनीहरू यसको प्रभावबाट तुलनात्मकरुपमा कम प्रभावित भएका छन् । जुन देशहरूमा राजकीय अर्थतन्त्रको विकास भएको छैन, ती देशहरूमा नव-उपनिवेशवादी नीति लागु गर्न पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरूका लागि त्यति कठिन छैन । त्यसका बिपरित जुन देशहरूमा उदार अर्थनीति लागु गरिएको छ, त्यहाँ साम्राज्यवादीहरू आफ्नो नीति लागु गर्न कटिवद्ध छन् । त्यसका लागि उनीहरूले प्रत्यक्ष आक्रमणदेखि लिएर नव-औपनिवेशवादी नीतिसम्म अपनाइरहेका छन् ।
खासगरी विकासशील देशहरूले साम्राज्यवादको यो नयाँ आर्थिक नीति अपनाउँनुका पछाडि दुईवटा स्वाथर्हरू रहेका देखिन्छन् । एकथरी देशहरू साम्राज्यादीहरूको पक्ष लिँदा वास्तविकरुपमा नै देशको अर्थतन्त्रमा मद्दत पुग्दछ भन्ने ठान्दछन् तर यो सोचाई केही इमान्दार वुद्धिजीवीहरूको मात्र हो, सरकारको होइन । अर्काथरी, ती तत्वहरू छन्, जसले सुनियोजितरुपमा साम्राज्यवादी नीति लागु गर्न प्रयत्नशील हुन्छन् । उनीहरूको सोचाई हुन्छ कि साम्राज्यवादको दलाली गरेमा उनीहरूको आशिर्वाद प्राप्त हुन्छ । उनीहरूलाई पार्टीगत, व्यक्तिगत वा समुहगत फाइदा हुन्छ । अपेक्षाकृत विकासशील देशहरू साम्राज्यवादका पछाडि यसकारणले लाग्दछन् कि त्यसबाट उनीहरू सुरक्षित हुन सक्छन् । साम्राज्यवादको सहयोगबाट आफ्नो विश्व भुमिकालाई बढाउन सक्छन् ।
दोस्रोप्रकारका तत्वहरूका बारेमा धेरै चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । उनीहरूको चरित्र नै जनविरोधी हुन्छ । आम जनतालाई समेत थाहा हुन्छ कि यस्ता तत्वहरूको राष्ट्रहितसित कुनै सरोकार हुँदैन तर प्रथमप्रकारका तत्वहरूको बारेमा भने छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पनि यस्ता तत्वहरू छन्, जसले साम्राज्यवादको आर्थिक सिद्धान्तलाई समर्थन गरेमा देशको विकास हुन्छ भन्ने ठान्दछन् । जब त्यसको परिणाम देश र जनताको हित प्रतिकुल भएर आउँछ, तब उनीहरूबाट आफ्ना गल्तीहरू सच्चाउँने आशा गर्न सकिन्छ । यहाँनेर विडम्वना अर्को पनि हुन जान्छ कि लामो समयसम्म साम्राज्यवाद र त्यसका दलालहरूको पक्षमा रहँने क्रममा उनीहरूको चिन्तनमा पनि परिवर्तन भैसकेको हुन्छ । तब उनीहरूको देशभक्त चरित्र समाप्त भैसकेको हुन्छ । अब उनीहरूले साम्राज्यवाद र त्यसका दलालहरूको पक्ष उभिन कुनै सङ्कोच मान्दैनन् । यो स्थिति कैयौँ देशहरूमा देखा परेको छ ।
यी सबैको परिणाम हुन्छ कि विकासशील देशहरूमा नव-उपनिवेशवादी नीति लागु भएरै छाड्छ । त्यसका लागि साम्राज्यवादीहरूले अनेकप्रकारका रवैयाहरू अपनाउँछन् । जसमध्ये बौद्धिक सम्पदाको व्यापारसम्बन्धी सम्झौता विश्व व्यापार सङ्गठनले डङ्कल प्रस्तावमा पारित गरिएको छ । उनीहरूले दुनियाँभरीका बौद्धिक सम्पदाहरूलाई खरिद् गर्दछन् । सरकारहरूलाई कठपुतली गराउँछन् । त्यति गरेर पनि पुगेन भने आक्रमणसम्म गर्दछन् ।

5. क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूको कर्तव्य
नव-उपनिवेशवादका रुपमा अगाडि सारिएका आर्थिक प्रभुत्वका साधनहरूका विरुद्धको सङ्घर्षलाई कसरी अगाडि बढाउँने ? क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूका अगाडि यो ज्वलन्त प्रश्न छ । त्यसका साथै साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्षको विषय यति सर्वसम्मत विषय हो कि त्यसमा वामपन्थीहरूबीच कहिल्यै दुई मत रहेन तर समस्या त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सवालमा छ । जबसम्म वामपन्थी पार्टीहरू सत्ताबाहिर रहन्छन्, साम्राज्यवादको विरोध गर्दछन्, त्यसका बिपरित जब उनीहरू सत्तामा पुग्छन्, समर्पणवादी नीति अपनाउँछन् । यो स्थितिका कारणले साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा वामपन्थीहरूको भुमिका निर्णायक बन्न सकेको छैन । यो उदाहरणबाट प्रष्ट छ कि विचारधारात्मकरुपमा साम्राज्यवादविरोधी नभैकन त्यसका विरुद्धको आन्दोलनमा विश्वस्त भुमिका खेल्नु सम्भव हुँदैन । यी सबै कमजोरीहरूका बावजुद वामपन्थीहरूका बीचमा साम्राज्यवादको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने सवालमा मतभेद देखिन्न । क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूले यो अवसरलाई उपयोग गर्दै साम्राज्यवादविरोधी संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नुपर्दछ । यस्तोखालको मोर्चा विश्वस्तरमा नै निर्माण गरिनुपर्दछ । यसप्रकारको साम्राज्यवादविरोधी मोर्चाले नव-उपनिवेशवादको विरुद्धमा पनि सङ्घर्ष सन्चालन गर्न सक्नेछ ।
उपर्युक्त आवश्यकता विश्वस्तरमा साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षको हकमा सत्य हो । त्यसका साथै यसप्रकारको सङ्घर्ष राष्ट्रियस्तरमा पनि सन्चालन गर्नुपर्दछ । कुनै खास देशको सन्दर्भमा साम्राज्यवादले अपनाउँने नीति-चाहे त्यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको नीति होस्, चाहे नव-उपनिवेशवादीजस्तै अपेक्षाकृत नरम नीति-का विरुद्धमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूले पहलकदमी आफ्नो हातमा लिनुपर्दछ । त्यसका लागि सम्बन्धित देशका आधारभुतरुपमा देशभक्त तत्वहरूलाई लिएर सङ्घर्ष सन्चालन गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि भारतजस्तो देशमा विश्व व्यापार सङ्गठनले कृषि क्षेत्रमा पारेको दुष्प्रभावका विरुद्धमा राष्ट्रियस्तरको आन्दोलन सङ्गठित गर्नुपर्दछ । यहाँ औद्योगिक क्षेत्रमा पनि साम्राज्यवादको प्रभुत्व कायम भएको छ । त्यसका विरुद्ध जनआन्दोलन सङ्गठित गर्नुपर्दछ ।
साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्ष दुनियाँभरी एक वा अर्कोप्रकारले चलिरहेका छन् । विकसित वा विकासशील-दुवैप्रकारका देशहरूमा यसप्रकारको आन्दोलन चलिरहेको छ । यहाँ आवश्यकता सशक्त नेतृत्वको छ । माथि नै उल्लेख भैसकेको छ कि वामपन्थीहरू सत्तामा गैसकेपछि साम्राज्यवादप्रति समर्पणवादी नीति अपनाउँने गर्दछन् । यो अनुभवका आधारमा हामीलाई यो निष्कर्षमा पुग्न कुनै कठिनाई छैन कि साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षको केन्द्र सडक आन्दोलन नै हुँनेछ । यसको अर्थ यो पनि हो कि हामीले विश्वव्यापीरुपमा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलन सङ्गठित गर्न ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसको तात्कालिक विषयवस्तु नव-औपनिवेशिक चरणभित्रका नै हुँनेछन् ।
यसप्रकारको विश्वव्यापी सङ्घर्षकोे दौरानमा वामपन्थीहरूको बीचमा एकप्रकारको फोरमको निर्माण पनि हुँनेछ । यस दौरानमा हुँने छलफलले वामपन्थीहरूबीच एकले अर्कालाई बुझ्न मद्दत पुÚयाउँनेछ । त्यसका साथै अरू उच्चप्रकारको आन्दोलन सङ्गठित गर्न पनि मद्दत पुÚयाउँनेछ । त्यसका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूले कार्यगत लचकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
नव-उपनिवेशवादले विकासशील देशको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त नै बनाइसकेको माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ । ठीक त्यसैगरी विकासोन्मुख देशका अर्थतन्त्र पनि विस्तारै साम्राज्यवादी भुमण्डलीकरणको चक्रव्यूहमा भासिदै गएका छन् । यसरी नव-उपनिवेशवादले दुनियालाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा विश्वव्यापी सङ्घर्ष गर्नु तत्कालको आवश्यकता बनेको छ । यसप्रकारको सङ्घर्ष विकासशील देशहरूमा नै बढी चर्काइँनुपर्दछ । किनकि त्यहाँ नव-उपनिवेशवादको प्रभाव बढी छर्लङ्ग छ । नेपालको तुलनामा भारतको अर्थतन्त्र बढी नव-उपनिवेशवादको प्रभावमा छ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि नव-औपनिवेशिक चरणमा छ । फरक यत्ति छ कि भारतमा जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा केही समयका लागि राजकीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पहल गरिएको थियो । अहिलेका सरकारहरूको मुख्य काम तिनै राजकीय अर्थतन्त्रलाई निजीकरण गर्नु हो । त्यसका लागि उनीहरूले साम्राज्यवादको इशारामा काम गरिरहेका छन् । यता नेपालमा कहिल्यै पनि राजकीय अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेन । कारणः यहाँ लामो समयसम्म राजाको निरङ्कुश शासन रह्यो । अहिले जे-जति राजनीतिक पार्टीहरू छन्, उनीहरूमा पनि राष्ट्रिय सोचको विकास भएको छैन । ती सबै कारणले नेपालमा नव-उपिवेशवाद प्रभावी हुनका लागि तत्कालै वस्तुगत अवस्था विद्यमान छैन । भारतजस्ता देशहरूमा भने स्थिति बेग्लै छ । ”नवरत्न“ उद्योगहरूलाई यहाँको सरकारले विक्री गर्दैछ । त्यसबाट करोडौँ मजदुरहरू बेरोजगार हुँदै गैरहेका छन् । यसको विश्लेषणस्वरुप यहाँका वुद्धिजीवीहरू नव-उपनिवेशवादका विरुद्ध जान थालेका छन् । यही कारणले भारतका बुद्धिजीवीहरूमा नव-औपनिवेशवादको बारेमा बढी संवेदनशील हुँने स्थिति देखा परेको छ । भा.क.पा. (माले) को भर्खरै सम्पन्न भएको विशेष सम्मेलनेल पारित गरेको नव-उपनिवेशवादसम्बन्धी अवधारणालाई यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्दछ । त्यसका साथै यो अवधारणाबाट सुरू गरेर साम्राज्यवादको यस नयाँ अस्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष चर्काउन विश्वव्यापी पहल गरिनुपर्दछ ।
6. विवादको प्रश्न

जहाँसम्म इतिहासमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले नव-औपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा कमजोरी देखायो भन्ने सवाल हो, यस विषयमा व्यापक छलफल गर्न सकिन्छ । तत्कालिन कम्युनिष्ट आन्दोलनको अवस्था र नव-उपनिवेशवादको प्रारम्भिक चरणको बारेमा छलफल गर्दा यसप्रकारको कमजोरी परिस्थितिजन्य थियो । फेरी पनि विषयवस्तुप्रति उदार रवैया अपनाएको पाइँदैन । महान् बहसको दौरानमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले यससम्बन्धमा आफ्नो नीति अगाडि सारेको थियो तर सोभियत सङ्घले संशोधनवादी रवैया अपनाएका कारणले त्यसलाई विश्वव्यापीरुपमा अगाडि बढाउनमा कठिनाईहरू थिए । यद्यपि अरू वामपन्थी पार्टीहरूसित मिलेर आन्दोलन सङ्गठित गर्न सकिन्थ्यो । यो कमजोरीका साथै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका आफ्नै समस्याहरू थिए । हामी सबैलाई थाहा छ कि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अगाडि उत्पन्न समस्या खालि उसका राष्ट्रिय समस्या थिएनन् बरू त्यो माक्र्सवाद-लेनिनवादकै समस्या थियो । सन् 1966 देखि 1976 सम्म चलेको सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि कति महत्व राख्दछ ? त्यसबारेमा बढी चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यी सबैका अगाडि नफक्रिइसकेको नव-औपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा कमजोरी देखायो भनेर गरिने आलोचना तुलनात्मकरुपमा हल्का विश्लेषण हुन जान्छ । हामीले उक्त इतिहासबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा नव-उपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्षलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । त्यसका साथै हामीले यो भूल पनि गर्नु हुँदैन कि नव-उपनिवेशवाद साम्राज्यवादको एउटामात्र हतियार होइन । उसले प्रत्यक्ष हस्तक्षेपजस्तो पुरानो नीतिप्रति अझै पनि कायम छ । त्यसकारण खालि नव-उपनिवेशवाद होइन, समग्रमा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनलाई उचाईमा उठाउन ध्यान दिनुपर्दछ ।

7. निष्कर्ष
माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ कि नव-उपनिवेशवाद भनेको साम्राज्यवादको आर्थिक प्रभुत्वको सिद्धान्त हो । अहिलेको लागि यथार्थमा भन्ने हो भने नव-उपनिवेशवादको मुख्य रुप भनेको निजीकरण, उदारीकरण र भुमण्डलीकरण नै हो । यद्यपि आगामी समयमा साम्राज्यवादले नयाँ तरिका अपनाउन सक्छ तर अहिलेका लागि नव-उपनिवेशवाद भनेको मुख्यतः उपर्युक्त रुप नै हुन सक्छन् । त्यसकारण वर्तमान समयका लागि नव-उपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्ष भनेको मुख्यरुपमा निजीकरण, उदारीकरण र भुमण्डलीकरणका विरुद्धको सङ्घर्ष नै हो तर त्यसको अर्थ साम्राज्यवादको यही अहिले पनि एकमात्र नीति छ भन्ने होइन । उसले प्रत्यक्ष आक्रमणको विकल्पलाई पनि निषेध गरेको छैन । जहाँ निजीकरण, उदारीकरण र भुमण्डलीकरणको नीतिलाई सम्बन्धित देशका सरकारहरूले लागु गर्दैनन्, त्यहाँ साम्राज्यवादले प्रत्यक्ष आक्रमण गर्ने गर्दछ । त्यसको उद्देश्य सम्बन्धित देशमा कठपुतली सरकार गठन गर्नु हुन्छ । जबकि यसप्रकारका आक्रमणको औचित्यता पुष्टि गर्नका लागि बेग्ला-बेग्लै तर्क अगाडि सारिन्छ । कहीँ आतङ्कवादका विरुद्धको सङ्घर्ष भनिन्छ त कहीँ निशस्त्रीकरण वा अरू केही, तर ती सबैका पछाडि साम्राज्यवादी शोषणलाई कायम गर्ने लक्ष्यले नै काम गरेको हुन्छ । इराकमाथि आक्रमण गर्दा साम्राज्यवादले आतङ्कवादविरुद्धको कारवाही नाम दिइएको थियो तर वास्तविकता त्यहाँको पेट्रोलियम पदार्थमाथि कब्जा जमाउँने लक्ष्य थियो । अफगानिस्तानमा तालिबानी आतङ्कवादका विरुद्धको कारवाही भनिएको छ तर उद्देश्य त्यहाँ आफ्नो कठपुतली सरकार गठन गर्नु थियो । इरानमा तेल भण्डार कब्जा गर्नका लागि निशस्त्रीकरणको बहाना बनाइँदैछ । त्यसका लागि साम्राज्यवादका प्रतिनिधिहरू आइ.ए.इ.ए. को नाममा इरानमा पटक-पटक घुसपैठ गरिसकेका छन् । युगोस्लाभिया र क्यूबाले अमेरिकी साम्राज्यवादप्रति समर्पणवादी रवैया नअपनाएकाले विभिन्न बहाना बनाइँदैछ ।
यसबाट थाहा लाग्दछ कि नव-उपनिवेशवादी चरणमा साम्राज्यवादले आर्थिक हतियारलाई अगाडि सारे पनि उसले अन्य तरिकाहरू पनि अपनाउँने गरेको छ । उसले प्रत्यक्ष आक्रमणको महत्वाकाङ्क्षालाई परित्याग गरिसकेको छैन । त्यसकारणले नव-उपनिवेशवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने सन्दर्भमा यी सबै रुपहरूका विषयमा हामी सजग हुँनैपर्दछ । अन्ततः साम्राज्यवादको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नासाथ त्यसका सबै रुपहरूका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गर्ने सवाला पदेन हुन आउँछ । त्यसकारण दुनियाँभरीका वामपन्थीहरूले अहिलेको साम्राज्यवादी नीतिलाई खालि नव-उपनिवेशवादका रुपमा मात्र सीमित गर्नु हुन्न बरू समग्ररुपमा साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here