लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजनीतिक क्रान्ति समापनको राजनीति

0
151
  • शशिधर भण्डारी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले देशमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेकाले आर्थिक क्रान्ति गरेर मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने उद्घोष गरिरहेका छन् । यही व्यवस्थाभित्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तिनीहरूको नारा छ । तिनीहरूले नेपालमा स्थापना भएको पुँजीवादी प्रतिक्रियावादी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीको स्थापनालाई महान्् क्रान्ति बताएका छन् र यही प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको सीमाभित्रबाट मुलुकलाई समाजवादी सङ्क्रमणको दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा तिनीहरूको जोड छ । त्यसैले ती नेताहरूले आज–भोलि लेनिनवाद असान्दर्भिक भइसक्यो, नेपाल तीन दशक अगाडिदेखि पुँजीवादी मुलुक भएको हो । कम्युनिस्ट नेताहरूले देशलाई अर्ध सामन्ती अवस्थामा रहेको बताएर हावामा तरवार चलाउँदै आएका छन् भन्ने बिचार राख्ने प्रा.डा. चैतन्य मिश्रसँग शिक्षा लिइरहेका छन् । माक्र्सवाद, लेनिनवादका गम्भीर अध्येता तर सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिका आलोचक, अनि नेपालको प्रतिक्रियावादी संसदीय राजनीतिका एकजना विद्धत व्यक्तित्व प्रदिप गिरी पनि नेकपाका नेताहरूका झण्डै झण्डै आदर्श पुरुष बन्न थालेका देखिन्छन् । विद्वान तथा आफ्नो धारका प्रखर चिन्तक प्रदिप गिरीले आफ्नो सादगी जीवनको उदाहरण दिएर भोगी र विलासी कम्युनिस्ट नेताहरूलाई हाँक दिइरहेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र चिन्तनको इतिहासमा यो एउटा उदेकलाग्दो परिदृष्य हो ।
             माक्र्स, एङ्गेल्सको पालादेखि नै संसदीय पुँजीवादी लोकतान्त्रिक प्रणाली र समाजवादी आन्दोलनका बीचमा निरन्तर वैरभावको स्थिति रहदै आएको छ । आधारभूत र सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय प्रणाली र माक्र्सवाद, लेनिनवादका बीचको सङ्घर्षलाई इतिहासमा प्रधान बनाएर मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनले ठिक दिशा लिन सकेको देखिन्छ । एउटा फासिस्ट र तानाशाही व्यवस्थाको तुलनामा वा त्यससितको सङ्घर्षको प्रश्नमा मात्र माक्र्सवादी, लेनिनवादीहरू तथा संसदवादीहरूको बीचमा अन्तरसम्बन्ध कार्यनीतिक रूपमा मात्र प्रधान बनेको देखिन्छ । सच्चा माक्र्सवादी, लेनिनवादीहरूको यो निश्चित र दृढ मत हुनुपर्दछ कि पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई पालेर होइन, यो प्रतिक्रियावादी जनविरोधी व्यवस्थाको खरानीमा मात्र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना हुन सक्दछ । दुनियाँको इतिहासमा पनि यही भएको छ । जहानियाँ शासन, वंश परम्पराको तानाशाही राजतन्त्रको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको नेपाल जस्तो मुलुकमा महिलालाई राज्य सञ्चालनका विधिमा ३३ प्रतिशत तथा अन्य पछाडि परेका जाति/जनजाति, मधेसी समेतको समावेशितामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु सानो र सामान्य परिवर्तन होइन तर पनि यो व्यवस्थाले सम्पूर्ण शोषक वर्गीय संरचनालाई बदल्न सक्दैन । यो बुर्जुवा समावेशितामा देशमा आज पनि निर्मम गरिबी र विपन्न अवस्थामा रहेका किसान मजदुर वर्गकै प्रतिनिधित्व छैन । मुलुकलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउन यो व्यवस्थासितको सम्बन्धले होइन, मूल रूपमा सङ्घर्षले मात्र निर्णयक महत्व राख्दछ । त्यसकारण यही पुँजीवादी प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको स्थापनालाई राजनीतिक क्रान्ति स्थापना भइसकेको छ भन्ने नेकपाका नेताहरूको अभिव्यक्ति पुँजीवादी विश्व दृष्टिकोणमा आधारित अभिव्यक्ति हो । यसरी महान् उद्देश्य बोकेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रतिक्रियावादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र कैद गर्नु गैर माक्र्सवादी, लेनिनवादी दृष्टिकोण भएको कुरामा शङ्का छैन । त्यसो त नेकपा वा यो सरकारले देशको राजनीतिलाई आफ्ना गैर माक्र्सवादी, लेनिनवादी दृष्टिकोणका वरिपरि घुमाएको देखिन्छ । यो कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि ठुलो चिन्ताको विषय हो ।
               हिउँदे खेती कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मुलाको खेतीबाट थाहा हुन्छ भने जस्तो वर्तमान सरकार कुन पथमा हिड्दैछ भन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट बाँडफाँडबाट थाहा भइसकेको छ । सरकार बिल्कुल पुँजीवादी संसदीय दिशामा हिड्दैछ । यो सरकारले यही व्यवस्थाभित्र गर्न सकिने प्रगतिशील सुधारका कार्यक्रमसम्म अगाडि सार्न सकेन । श्रमिक जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा भूमिसुधारको भूसम्म उच्चारण गर्न सकेन । योभन्दा आश्यचर्यको विषय के हुन्छ ? यस्तो नीति तथा कार्यक्रम अनि यथास्थितिवादी बजेटको मार्गबाट देशलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको दिशामा लैजाने कुरा गर्नु एकदम फेक तरिका हो । संसदीय व्यवस्थाभित्र पनि शोषित ,उत्पीडित किसानका कैयन् सुधारका कामहरू गर्न सकिन्छ । तर वर्तमान सरकार स्वास्थ्य माफिया, भू माफिया, म्यानपावरका दलाल, शिक्षा क्षेत्रका माफियाहरूको घेराबन्दीमा परेर त्यही खालको दृष्टिकोण बनाउन थालेको जस्तो पो देखिन्छ । डा. गोबिन्द केसीका माग कुनै क्रान्तिकारी माग थिएनन्, स्वास्थ्य क्षेत्रका सामान्य सुधारका मागहरू हुन् । सरकारले ती मागहरूको समेत समयमा उचित सम्बोधन गर्न सकेको थिएन, जसको परिणाम सरकार देशका मेडिकल माफियाको इसारामा नाचेको देखिन्छ । एउटा कम्युनिस्ट हुँ भन्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यले जिम्मा लिनु पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता राख्ने सरकारका निमित्त यो सानो लज्जाजनक विषय थिएन ।
                नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । वर्षमा दुई खरबको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्ने यो देशका भू माफियाहरूले उर्वर भूिममा आवासका लागि भनेर प्लटिङ गरिरहेका छन् । तर सरकारले त्यति गम्भीर विषय उपर वास्ता नगरेर मुलुकलाई थप परनिर्भरताको दिशातिर धकेलिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्र शैक्षिक माफियाहरूलmे निल्दै लगेका छन् । सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर उन्नति गर्ने कार्यक्रम ल्याएर निजी विद्यालयसँग प्रतिस्र्पधामा लैजानेसम्मको सुधारवादी कार्यक्रमको योजना सरकारको दिमागमा छैन । सरकारले निजी विद्यालयहरूको शुल्क नियमन गर्नसम्म सकेको छैन । म्यानपावरका दलालहरूको ठगी ठुलो राष्ट्रिय पीडा बनेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने दिशामा सरकारको आशालाग्दो ढङ्गले ध्यान गएको देखिदैन । हिजो काङ्ग्रेस आफैले गर्न नसकेका यस्ता यस्ता मुद्दा उठाएर काङग्रेसले आज जनताको बीचमा खेल्ने मौका पाएको छ । जनताले अनुभूत गर्ने गरी परिवर्तनका एजेन्डा अगाडि सारेर काम गरिएन भने पाँच वर्ष पछाडि जनताले वामपन्थीहरूको हातबाट सत्ता खोसेर किस्तीमा राखेर नेपाली काङग्रेसलाई बुझाउँछन् भन्ने कुरामा यो सरकारलाई हेक्का छैन । एउटा ड्राइभरले स्टेरिङको मात चढेर खलासीलाई हकारे जसरी विरोधी मत राख्ने तागतलाई हाँसोमा उडाएर सत्ताको मात देखाउँदा राजनीतिक भविष्य उज्यालो हुदैन भन्नेतर्फ सरकार सजक हुन आवश्यक छ ।
            सरकारले नेपाल–चीन रेलमार्ग, रक्सौल–बर्दिवास–काठमाडौँ रेलमार्ग, पानीजहाजको आगमन जस्ता सपना मात्र बाड्ने तर जनताले अनुभूत गर्ने सुधारका काम नगर्ने दिशामा अगाडि बढेको हो कि भन्ने सन्देह पैदा हुन थालेको छ । दुई– तिहाइ बहुमत हासिल गरेको सरकारले गर्ने सामान्य संसदीय सुधारका कार्यक्रम पनि थालनी नगर्नु ठुलो राष्ट्रिय चिन्ता हो । सुकुम्बासी, भूमिहीन किसान, मुक्त कमैया समस्या, ऐलानी जग्गा आवाद गरेर बसेका पञ्चायतले नापीनक्सा गरिदिएका गरिब नागरिकहरूलाई पुर्जा वितरण गर्ने समस्या, साना व्यावसायिक किसान तथा साना उद्यमीले उत्पादन गरेका सामानको बजार व्यवस्थापन जस्ता समस्या देशका आधाभूत समस्याहरू हुन् । तर यो दिशामा सरकारको उचित गम्भीरता नहुँदा आज नेपाली गरिब जनताले पहिलो गासमै ढुङ्गाको अनुभूत गरिरहेका छन् । यस्तो एउटा सानो आलेखमा अटाउन नसकिने कैयन् समस्याहरूप्रति सरकारको उपेक्षाले नेकपाको सरकारको रणनीतिक उद्देश्य नै संसदीय गोलचक्कर रहेछ भन्ने सर्वत्र अनुभूत हुन थालेको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू तथा नेकपाका नेताहरूले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको ऐलान गरिरहेका होलान् ।
                 पश्चिम बङगालमा ३५ वर्षसम्म भाकपा (माक्र्सवादी) को प्रान्तीय सरकारले केही पनि गरेन भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर इतिहास हेर्दा यहाँको तुलनामा धेरै जनमुखी काम गरेको देखिन्छ, यद्यपि हामीले भाकपा (माक्र्सवादी) ले माक्र्सवादी, लेनिनवादी सिद्धान्तको आलोकमा हेर्दा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी धाराको प्रतिनिधित्व गर्दछ । १९६९ मा भाकपा (माक्र्सवादी) सहितको संयुक्त मोर्चाको सरकार बनेको थियो । सो सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा भाकपा (माक्र्सवादी) भए पनि बहुमत थिएन र पनि २२ महिना चलेको सो सरकारले जमिन जोत्नेको आजादी, मजदुरी रेट तोक्ने काममा पाइला चालेको थियो । जनतान्त्रिक तथा ट्रेड युनियन आन्दोलनमाथिको पूर्ववत: दमन पुरा रोकेर तिनका माग सम्बोधन गरेको थियो । भूमिसुधारको कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो । यसबाट पश्चिम बङ्गालमा खाद्यान्न सङ्कटमा केही हदमा सुधार भएको थियो । मजदुरहरूलाई ट्ेरड युनियन अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको थियो । माक्र्सवादीहरूको यत्ति कामले जनतामा काफी प्रभाव पारे पश्चात पछिल्ला दिनमा पश्चिम बङ्गालमा भाकपा (माक्र्सवादी) को आधार बलियो हुँदै गएको थियो । राजनीतिक, सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय राजनीतिमा खेलिरहेता पनि भाकपा (माक्र्सवादी) ले भारतीय लोकतन्त्रलाई प्रतिक्रियावादी व्यवस्था करार गरिरह्यो । रणनीतिक रूपमा माक्र्सवादीहरूले प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था विरुद्धको लडाइँमै जोड दिए । विश्व साम्राज्यवादको निन्दा गरे । २००५ मा भारत र अमेरिकाका बीचमा आणविक सन्धि भएपछि सो सन्धिको कडा विरोध गरेर वाम मोर्चा सरकारबाटै हटेको थियो । भाकपा (माक्र्सवादी) ले नेकपाका नेताहरू तथा सरकारले जस्तो भारतको पुँजीवादी प्रतिक्रियावादी संसदीय लोकतन्त्रलाई राजनीतिक रूपमा समर्थन गरेर राजनीतिक क्रान्ति समापनको घोषणा गरेन, यद्यपि भाकपा (माक्र्सवादी) ले पनि जन अपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेन भन्ने आरोप छ । त्यो अलग छलफलको विषय हुन सक्दछ । तर नेकपाको बहुमतको सरकारले पश्चिम बङ्गालको माक्र्सवादीको सरकारले जत्तिको पनि काम गर्न नसक्ने छाँट देखिदैछ । चिन्तन, व्यवहार, अभिव्यक्ति, सत्ताविलास र कार्यप्रणालीले हामीलाई झस्काइरहेको छ । कता कता नेपाली काङ्ग्रेसका बौद्धिक नेता प्रदिप गिरीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले एउटा डालीका दुई वटा पात हुन भनेर गरेको परिभाषालाई समयले सही सावित गर्ने त होइन ? इतिहासमा मजाक नहोला भन्न सकिन्न ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here