लैङ्गिक समता अपरिहार्य

0
349

हरेक वर्ष मार्च ८ का दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाइन्छ । यो दिन विश्वभरका महिलाले सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिको स्मरण, मूल्यांकन र भावी दिनमा अझ धेरै उपलब्धि हासिल गर्न प्रतिबद्धता जनाउने दिन हो । महिलाका अधिकार, सुरक्षा र न्यायका लागि विश्वव्यापी अभियान थालिएको दिन हो । लैंगिक समानता केही दिन वा महिना वा वर्षमै हासिल हुन सक्दैन । यसका लागि निरन्तरको प्रयास र समर्पण चाहिन्छ । महिला दिवस मनाउने लामो प्रचलन रहे पनि सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा आत्मसात् गर्‍यो । त्यसपछि विश्वका सबै राष्ट्रमा आजको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाइन्छ । नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रमसहित महिला अधिकार र सशक्तीकरणको पक्षमा आवाज उठाइँदै छ । राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको यो दिवसमा अहिले महिलाका अधिकार, सशक्तीकरण, सुरक्षा र समानताका मुद्दा उठाइन्छ ।

नेपालमा महिलाको अधिकारको सुनिश्चितता र सशक्तीकरणमा धेरै प्रयास भएका छन् र धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसागै राजनीतिक लगायत आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा महिला पुरुषमा विभेदको अन्तर घट्दै गएको छ । महिला हक र सशक्तीकरणको सबभन्दा महत्वपूर्ण पाटो नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा महिलाको पहुँच र सहभागिता बढेको छ । अहिले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद साढे १४ हजारभन्दा बढी महिला निर्वाचित भएर विभिन्न तहमा विधायिकी र कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो संख्या स्थानीय तहमा कुल निर्वाचित जनप्रतिनिधिको झन्डै ४१ प्रतिशत (प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा करिब नौ प्रतिशत) हो । यसैगरी, प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत र राष्ट्रियसभामा ३८ प्रतिशत महिला निर्वाचित छन् । यो तथ्यांकले तीनै तहका विधायिकी निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व राम्रो छ । यसैगरी, प्रशासनिक तथा न्यायिक क्षेत्रमा पनि महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । यतिमात्रै होइन, महिलाको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सुधार भएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट २०१७’ अनुसार नेपाल राम्रो सुधार गरेका पाँच मुलुककै सूचीमा पर्छ तर अन्य मुलुकको तुलनामा निकै पछाडि छ । लैंगिक अन्तर सूचकांङ ०.६६४ (पुरुष र महिलाबीच अन्तर ३४ प्रतिशत) रहेर विश्वका १४४ मुलुकमध्ये नेपाल १११औँ स्थानमा छ । छिमेकी मुलुक चीन, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलंकाभन्दा पछाडि छ । यसले महिलाको अवस्थामा सुधार भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट पार्छ ।

नेपालको संविधानले मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिला हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधान लगायत अन्य कानुनले पनि महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै पनि किसिमका हिंसाजन्य कार्य गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्दै सकारात्मक विभेदको अवसर प्रदान गरेको छ । यसले नेपाली महिलाको अवस्थामा सुधार र अवसर सिर्जना गरेको छ । यसले गर्दा राज्यका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढिरहेको छ । तैपनि कतिपय शिक्षित र सहरी महिला पनि विभिन्न हिंसा र शोषणको अवस्थाबाट मुक्त नरहेको अवस्था छ भने गरिबी, अभाव, अशिक्षा र दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांश महिलाले यी संवैधानिक र कानुनी अधिकार र अवसरबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । त्यसैले महिला अधिकार, सशक्तीकरणको अभियानलाई सबै महिलासम्म पुग्नेगरी विस्तार गर्न आवश्यक छ । खासगरी, समाजमा जरा गाडेको परम्परागत सोच र चलनलाई विस्थापित गर्नसक्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

गोर्खापत्रबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here