– गौरिलाल कार्की
१. असंवैधानिक अभिनन्दन :
मोदिको जनकपुर र काठमाडौमा गरिएका नागरिक अभिनन्दन नेपालको संबिधान, परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनैतिक मर्यादा बिपरित भएका छन् । नेपालको संविधानमा मुद्रा, परराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र रक्षा मामिला केन्द्रिय (संघीय) सरकारको माताहतमा रहने ब्यवस्था छ । मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन गर्नु उचित थियो वा थिएन भन्ने विषय छुट्टै होला तरपनि गर्नु नै पर्ने अवस्था भएपनि जुनसुकै मुलुकहरू बाट नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउनु हुने राष्ट्र प्रमुखको स्वागत, अभिनन्दन र अन्य छलफलका कार्यक्रमको आयोजना र ब्यवस्थापन देशको जुनसुकै प्रदेश वा भु-भागमा भएपनि केन्द्रिय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ तर काठमाडौको अभिनन्दन महानगरको र जनकपुरको कार्यक्रम प्रदेशनं २ वा त्यहाको स्थानीय तहको आयोजनामा गरिएको थियो। त्यो नेपालको संविधानको धारा ५७ को १ मा भएको राज्यशक्तिको बाँडफाँडको ब्यवस्था र अनुसूची ५ को बुंदा नं ६ मा ब्यवस्था भएको संघको कार्यक्षेत्राधिकार विरुद्ध हुनगएको छ, त्यसकारण ती अभिनन्दनहरु असंवैधानिक रूपमा भएका छन्।
यी अभिनन्दनका कार्यक्रमहरु असंवैधानिक मात्रै छैनन् कि यसको प्रकृतिको विश्लेषण गर्दा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनैतिक मर्यादाको दृष्टिकोणबाट दीर्घकालीन रुपमा विवाद निम्त्याउने र त्यसले राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्नसक्ने खतराको बिजारोपण गरेको छ । कार्यक्रम जहाँ भएपनि केन्द्रिय सरकारको मातहतमा हुनुपर्थ्यो त्यो त भएन भएन तर एउटै अतिथिलाई एउटै भ्रमण कालमा दुई दुई ठाउँमा अभिनन्दन गर्दाको कारणले पनि अनावश्यक विवादित र गलत परम्पराको थालनी भएको छ । एकैपटक दुई ठाँउ अभिनन्दन गरेकोले नेपाली जनमनमा काठमाडौको अभिनन्दन पहाडियाको र जनकपुरको अभिनन्दन मधेसीको हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको छ जसले नेपाली जनतामा क्षेत्रियताको भावना पैदा भएको छ यसको असर र परम्परा दीर्घकालीन रुपमा रहिरहने र विवादित हुने निश्चित छ । त्यसकारण दुईवटा अभिनन्दन कार्यक्रमको आवश्यकता नै थिएन ।
अभिनन्दन संग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के पनि छ भने कार्यक्रम जसको आयोजनामा भएपनि त्यहाँ प्रदर्शन हुने र्याली, झाकी, मंच ब्यवस्थापन र बोलिने विषयबस्तु यी सबै केन्द्रिय सरकारले अनुमोदन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गरिनु पर्दथ्यो त्यो नभएको प्रष्ट थाहा भएको छ । जनकपुरमा गरिएको कार्यक्रममा केहि संबेदनसिल कुराहरू देखिए र सुनिए पनि । त्यहाँ नेपालको राष्ट्रियता, सार्बभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्ने खालका प्लेकार्ड, नारा र गतिविधि देखिए । २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भासण समेत विवादित रह्यो । त्यस प्रकारको गतिविधिले के प्रष्ट भएको छ भने, कि त केन्द्रिय सरकारले त्यसमा कुनै प्रकारको निगरानी राखेको थिएन वा स्वयं केन्द्रिय सरकारबाट नै राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमसत्तामाथी नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिएको हो। यो कुन अवस्थामा यी गतिविधि भएका हुन् यसबारे सरकारले जनता सामु स्पष्ट पार्नु जरुरी भएको छ ।
२. भ्रमणले राष्ट्रियता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र अखण्डतामाथी निम्त्याएको खतरा र हस्तक्षेप :
मोदिको नेपाल भ्रमणले नेपालको राष्ट्रियता, आन्तरिक सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतालाई थप कमजोर बनाउने काम गरेको छ । मोदि आफैले बोल्दा आफू एउटा तिर्थयात्रीको रुपमा नेपाल आएको बताएका छन् । उनले बाहिर नबोले पनि हिन्दुराज्य र राजतन्त्रको भविस्यको सुरक्षा गर्नु मोदीको अर्को आकांक्षा हो । उनको भ्रमण हिजो चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्नको लागी भएको हो भन्ने हाम्रो सरकारको बुझाई छ । तर भारतीय विस्तारवादको नीति नै के मा आधारित छ भने दक्षिणी एसियायी बिकास उन्मुख देशमा आफ्नो विस्तारवादी नीति थप लागू गर्ने मनसायका साथ सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छ तर उसले आफ्ना विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सुधार गरेर सम्बन्ध सुधार गर्न चाहदैन । त्यो कुरा यही भ्रमणको क्रममै प्रमाणीकरण भएको छ । हिजो भारतीय नाकाबन्दी र संविधान निर्माण माथिको हस्तक्षेपको कारण नेपाल-भारत सम्बन्ध चिसिएको थियो । त्यो नाकाबन्दीको पिडा नेपाली जनताले अहिलेसम्म पनि बिर्सेका छैनन् । मोदिले नेपाल भ्रमणको दौरानमा ४ पटकसम्म औपचारिक मन्तव्य राख्दा समेत नाकाबन्दीको न पनि उच्चारण गरेनन् । अर्को कुनै कोणबाट अनौपचारिक रूपमा पनि त्यसबारे रियलाइजेसन गर्न सकिन्थ्यो त्यो पनि पाइएन । बरु नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भाइसाप भनेर सम्बोधन गर्न हिचकिचाहट भएन उनलाई। यी क्रियाकलापले पनि मोदिको आफू ठुलो नै हु मैले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोचाइमा बदलाव आएको देखिएन । यो विस्तारवादको सामान्य गुण हो मोदिले स्पष्ट रूपमा त्यो गुण देखाएका छन्।
त्यसको अलवा सतही रूपमा हेर्दा सामान्य तर राष्ट्रियता र अखण्डतामा गम्भीर दीर्घकालीन असर पार्ने प्रकारले केहि कुराहरू कुनै न कुनै कोणबाट अभिव्यक्ति भएका छन् जो गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी क्रियाकलाप नियोजित प्रकारले भएका थिए । जनकपुरमा भएको कार्यक्रममा “स्वतन्त्र मधेस” लेखिएका प्लेकार्ड देखाउने र नारा लगाउने काम भएको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्री सम्मीलित मंचमा राखिएको राष्ट्रिय झण्डाको उस्तै हालत थियो । झण्डाको आकार प्रकार पुरै कुरुप ! यो कस्तो स्वाधीनता हो ? रक्षामंन्त्री सम्मीलित कार्यक्रममा दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मोदिको गुलामी गर्दै नेपालको संविधानको विरोध गरेर ध्वज्जी उडाइरहेका थिए । उनी भन्दै थिए नेपालको संविधान विभेदकारी छ, जसको कारण मधेस गरिब भएको छ र हामी त्यो संविधानको विरोध गरिरहेका छौ, मधेस प्रदेशलाई मोदिको सहयोग चाहिएको छ अपेक्षा गर्दछौं भन्ने भावनाको वक्तव्य वाचन गरिरहेका थिए । यो कहाँको कुटनैतिक मर्यादा हो ? यो सुनियोजित थियो वा संयोग ? त्यो लिखित वक्तव्य भएकोले संयोग थिएन त्यो सुनियोजित थियो भन्ने प्रमाणीकरण भएको छ । आफू भ्रमणमा निस्केर आफ्नै पार्टीका लोकसभा विधायक किर्ती आजादलाई त्यसप्रकारको घटिया भनाइ सामाजिक संजालमा मोदिको सल्लाह अनुसार नै नियोजित रूपमा राखेको हुनुपर्छ । ता कि नेपालिको नाडी, नशा र पानी छाम्ने अवसर मिलाएको हुनुपर्छ । घाम झै छर्लङ्ग छ भारतले नेपाललाई सिक्किमिकरण र फिजिकरणको तरिकाले भारतमा विलय गराउने वा कब्जा गर्ने उदेश्य लिएको छ । अहिले पनि भारत त्यो उदेश्य पुरा गर्ने बाटो खोजिरहेको छ । यो भ्रमणले सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा यो सबै हर्कत गरेको प्रष्ट छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, आफ्नो र आफ्नो राष्ट्रको कुटनैतिक मर्यादा विपरीत वक्तव्य दिने छुट लालबाबु राउतलाई कसले दियो? त्यो भारतिय विस्तारवादको मिलेमतोमा आएको अभिव्यक्ति हुनुपर्छ। यो २ नम्बर प्रदेश विखण्डन गर्ने पुर्व संकेत हो । यो भ्रमणले दीर्घकालीन असर पुर्याउने छ । त्यो छानबिनको विषय बन्नुपर्छ र उनलाई आवश्यक कार्यबाही हुनुपर्छ । यसको चौतर्फी विरोध गर्नु जरुरी छ ।
यो भ्रमणले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पनि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । भारतले नेपालको सुरक्षा नीति भारतीय सुरक्षा नीतिको मातहतमा राख्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । त्यो विषयमा कैयौं नेपाली शासकले समर्थन जनाउदै आएका छन्। अहिले मोदि आफू भ्रमण आउदा नेपाल र नेपालको सुरक्षा नीतिमा विश्वस्त हुन सकेनन् । उनले आफ्नो सुरक्षाको लागि भनेर स्पेसल प्रोटेक्सन ग्रुपको सुरक्षा अधिकारि, सुरक्षाकर्मी, गाडी र आधुनिक हातहतियार सहित भ्रमणमा आए । भारतीय सेनाको जहाज हाम्रो भुमिमा अवतरण गराइयो । यो नेपालको आन्तरिक सुरक्षा नीतिमाथिको अर्को हस्तक्षेप भएको छ । यसले नेपाली सेना र यहाको सुरक्षा नीतिलाई अपमानित बनाउनुको साथै भविस्यमा समेत नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा संकट आउने वातावरण सृजना भएको छ। भोलि अन्य मुलुक जस्तो अमेरिका, चीन, वेलायत, कोरिया आदि देशका प्रमुखले भ्रमण गर्दा पनि ती देशका सेना र हातहतियारको प्रयोग गराउदै जाने हो भने नेपाली सेनाको अस्तित्व के हुने ? इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भारतीय सेनाले विभिन्न बहानामा नेपाल प्रवेश गर्ने, फिर्ता हुन नमान्ने र यहाको आन्तरिक सुरक्षाको नालीबेलिको अवलोकन गर्ने गरेका कैयौं उदाहरण छन् । यो एक प्रकारको सैन्य हस्तक्षेप हो । त्यसको समेत परिक्षण गर्दै अहिले पनि मोदि स्पेसल प्रोटेक्सन ग्रुपको सेना र हातहतियार सहित उत्तरी सिमाना मुक्तिनाथ पुग्न सफल भएका छन् । यी तमाम असमान कुराको अध्ययन र त्यसको विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने आवस्यकता छ ।
३. भ्रमणमा नेपाली पक्षको असफलता :
मोदिको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा ब्यापार घाटा, परिवहन, कृषि र सांस्कृतिक पक्षका केही कोरा सहमतिको अलवा नेपाली पक्षले कुनै सफलता हात पार्न सकेको छैन। मोदीले हिजो नेपाल र नेपाली जनता माथी जुन प्रकारको अत्याचार गरेका थिए त्यसको अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको महसुस गरेको पनि हुनसक्छन् तर त्यो अभिव्यक्ति उनिबाट आएन । नेपाललाई अहिले यस्तो अनुकुल मौका जुटेको थियो कि भारतको नीतिको कारण नेपालले भोगिरहेका थुप्रै समस्याहरु छन् तिनीहरु बारे कुरा उठाउने र छलफलमा ल्याउने अवसर थियो जो नेपालले गुमाएको छ । भारतसँगका असमान सन्धि खारेज तथा पुनरावलोकन, सिमा विवाद, सिमा ज्यादती, बाँध र डुवान लगायत हालैको नाकाबन्दी र नोटबन्दी आदि थुप्रै समस्याको उठान र छलफल गर्नु पर्दथ्यो जुन यो सरकारबाट पनि हुन सकेन । सरकारले न त विखण्डनकारी शक्तिको मनोबैज्ञानिक असर पार्न चालिएका कदम रोक्न सफल भयो न त आफ्नो तर्फबाट ढुक्क भएर राष्ट्रिय हितमा कुनै ठोस एजेन्डा उठाउन सक्यो । सरकारले जति मोदिको भब्य स्वागत गर्यो त्यति नै सशक्त र दृढ रुपले आफ्नो कुरा राख्नु पर्दथ्यो तर राख्नसकेन खाली ज्यु हजुरी मात्रै गर्यो बरु नाकाबन्दी र अन्य समानताका बारेमा शान्तिपुर्ण आवाज बुलन्द गर्ने शक्तिमाथी दमन र धरपकड गरेर अन्य सरकार जस्तै यो सरकारको पनि लम्पसारवादी भुमिका मात्रै रह्यो ।
नेपाली जनताले यो सरकारलाई हिजोका अन्य सरकारको तुलनामा राम्रो सरकारको रुपमा हेरेका छन् । गत प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले यो गठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाई बहुमत दिएका थिए । हिजो नाकाबन्दीको बेला तत्कालीन ओलि सरकारले खेलेको भुमिका र एमाले माओवादीको एकता गर्ने समेतको गरिएको घोषणाको जगमा त्यो समर्थन पाएको थियो । तर अहिले त्यस अनुसारको यो सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन । एउटा परिस्थितिमा तुलनात्मक रूपमा यस सरकारले अन्य सरकार भन्दा जनपक्षीय तथा राष्ट्रपक्षीय काम गर्ला भनेर सहयोग र समर्थन गर्नु स्वभाविक नै हो तर संसदीय राजनीतिलाई आत्मसात गरिसकेका पार्टीहरुले जतिसुकै बहुमत हासिल गरेपछि पनि र जति धेरै समय सत्ता संचालन गरेपछि पनि उनिहरुबाट आमूल परिवर्तन संभव हुँदैन । केही छिन उनिहरुले लिने अडान र राम्रा निर्णयको समर्थन त गर्नु पर्दछ नै तर सम्पुर्ण रूपमा तत्काल उनीहरुको भर पर्नु गल्ती हुन जान्छ । यो अवसरवादीहरुको एउटा विशेषता हो ।
राष्ट्रियताको सन्दर्भमा पहिलेको ओलि सरकार र अहिलेको ओलि सरकारले अपनाएका नीतिहरुमा एकरुपता किन आउन सकेन ? यो राष्ट्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ? मोदी भ्रमणको स्वागत गरिरहेको अवस्थामा केहि राम्रो पक्ष र केहि नराम्रो पक्ष पक्कै भएको छ । जुन जुन पक्षबाट राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विखण्डनलाई प्रश्रय दिने गतिविधि भए त्यसको सरकारले छानबिन गरि कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । यदि त्यो काम हुन सकेन भने यो सरकारका राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सवालमा असफलता मात्रै हात लाग्ने छैन मुलुकले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ ।
४. मोदिको सफलता :
मोदिले नेपाल भ्रमणको क्रममा “पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार” भनेझैं दुइटा लक्ष पुरा गरेका छन् । एउटा धार्मिक भ्रमणको नाउँमा कर्नाटक प्रदेशको चुनावमा हिन्दुहरुको भोट भारतीय जनता पार्टीलाई तान्ने काम । अर्को नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने बहानामा नेपाल माथिको राजनीतिक तथा जलस्रोतमाथिको हस्तक्षेपको नीति कार्यान्वयन ।
एउटा मैले अधि भनेजस्तै दुई दुई ठाउँमा अभिनन्दन गर्ने वातावरण बनाएर, सेना ल्याएर क्षेत्र विखण्डनको बिजारोपण गर्न सफल भएका छन् भने उनको अर्को उदेश्य नेपालको पानीमाथी भारतको कब्जाको नीति अनुसार अरुण तेस्रो हात पार्न सफल भएका छन् । यो अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले निर्माण गर्ने गरि संयुक्त रुपमा स्विच थिचेर शिलान्यास गर्दै भारतलाई सुम्पने काम भएको छ । मात्र १०४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा यो आयोजनाबाट ९०० मेघावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ र भारतले नेपाललाई प्रति बर्ष जम्मा १९७ मेघावाट मात्र बिजुली दिने छ । त्यो १९७ मेघावाट बिजुली पनि नेपालले प्रतिमेघावाट ५० लाख रुपैयाँको दरले किन्नु पर्नेछ । कम्पनीले आयोजनाका रड,सिमेन्ट लगायतका सबै निर्माण सामग्री भारतबाट ल्याउनेछ र नेपालले ती सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट पनि दिनेछ । यति सम्म कि भारतले आयोजना निर्माणको बेला कामदार पनि भारत बाटै ल्याउने छ नेपालको एकजनाले नि काम गर्न पाउने छैन ।
नेपालले नै आफैं बनाउन सक्ने यस्ता आयोजनाहरु नेपाल आफैंले नबनाएर नेपाली इन्जिनियर सिप र प्रविधिको प्रयोग नगरिकन भारतलाई यति महत्वपूर्ण बिद्युत आयोजना सुम्पेर भारतीय प्रभुलाई बुझाउनु रास्ट्रवादको कुनै पनी परिभाषा अन्तर्गत पर्दैन । अरुण तेस्रो आयोजना ओली र मोदीले संयुक्त रुपमा रिमोट चलाएर शिलान्यास गरेका छन् । स्मरण होस् यसरी नै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना पनि भारतीय कम्पनी जि एम आर लाई सुम्पने काम भएको थियो । यस प्रकारका राष्ट्रघाती कदमको विरुद्ध विरोध तथा संघर्ष हुँदै आएका छन् यसलाई झन् व्यापक बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
५. अन्त्यमा :
यस भ्रमणले उब्जाएका गलत प्रश्नहरु सित मुलुकको राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा कसरी गर्ने वा भारतीय विस्तारवादको नीतिबाट मुलुक कसरी बचाउने भन्ने प्रश्न जोडिएको छ । नेपालमा संघीयता पनि वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको षडयन्त्रबाट नेपालमा भित्र्याइएको थियो । नेपालको राष्ट्रियता रक्षाको प्रश्न सुघौली सन्धि पछी झन्झन् जटिल बन्दै गैरहेको बेला संघीयताले यसलाई थप संकटमा पारेको हुनाले सबैभन्दा पहिले संघीयता खारेज हुन जरुरी छ । संघीयता खारेज भैसकेपछि पनि राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति लगातार संघर्षको आवश्यकता पर्नेछ । यो देश जबसम्म पुर्ण आत्मनिर्भर हुँदैन । जबसम्म अर्ध उपनिवेशबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म सम्पुर्ण देशभक्त शक्तिहरु एकजुट भएर निरन्तर संघर्ष जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
(समाप्त)
२०७५ बैशाख ३१
