- नारायणमान बिजुक्छे, अध्यक्ष, नेपाल मजदुर किसान पार्टी
- तपाईले तराईमा सेना परिचालनको प्रस्ताव गर्नु भएको छ । के वार्ताबाट समस्या समाधान हुने आशा सकिएको हो र ?
वार्ता आफ्नो ठाउँमा छ । तर, काठमाडौँमा वार्ता भइरहेको छ भनेर तराईका जनतालाई कति असुरक्षामा राख्ने ? गाउँगाउँबाट प्रहरी चौकी झिकिएका छन् । केही मधेसी भारतीय नाकामा धर्ना बसेपछि पुलिस र प्रशासनको ध्यान त्यहाँ खिचियो । यता विहारका गुण्डा र तस्कर आएर घरघरमा पसेर जनतालाई आतङ्कित बनाइरहेका छन् । आन्दोलनमा नहिँडे घर जलाइदिने धम्की दिइरहेका छन् । आफ्नो गाउँठाउँको मान्छे भए फलानोले धम्की दियो भनेर रिपोर्ट दिने कुरा हुन्थ्यो । तर, खुलेआम विदेशी आएर ताण्डव मच्चाइरहेको अवस्थामा जनतालाई कसको भरमा छाड्ने ? अर्कातिर, इन्धनको तस्करी चरम सीमामा छ । मालिक धर्नामा बस्छन् । कार्यकर्ता सामान तस्करी गर्छन् । त्यसैले मैले भनेको हुँ– तराईमा पुलिसचौकीहरू पुनस्र्थापित गर्नु पर्छ । पहिलेभन्दा अझ थप्नु पर्छ । सेनालाई नाकामा उतार्नु पर्छ । आन्दोलनका नाममा नेपाल र नेपाली जनतालाई दु:ख दिनेलाई तह लगाउनु पर्छ ।
- तपाईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर पनि सेना परिचालनका लागि आग्रह गर्नु भयो । प्रधानमन्त्रीले के जवाफ दिनु भयो ?
प्रधानमन्त्रीले फ्याट्टै जवाफ दिइहाल्ने कुरा आउँदैन । उहाँ यसमा गम्भीर हुनु हुन्छ । सरसल्लाह गर्दै हुनु होला ।
- मधेसी मोर्चासँग काठमाडौँमा चलिरहेको वार्ताप्रति तपाईको दृष्टिकोण के हो ? आन्दोलनकारीले राखेका मागलाई कसरी लिनु भएको छ ?
मैले भन्दै आएको छु कि अहिले सहमतिका नाममा मधेसवादी दलसित सरकार एक इञ्च पनि झुक्नु हुँदैन । उनीहरूले भारतका एजेण्डा बोकेर हिँडिरहेका छन् । यति बेला उनीहरूसित झुक्नु भनेको भारतसित झुक्नु हो । त्यो भनेको हाम्रो सार्वभौमिकता अपहरण हुनु हो । भारतले हामीलाई धकेल्दै धकेल्दै कर्नरमा पुर्याएको छ । अब एक कदम पनि पछि हट्यौँ भने हामी रसातलमा खस्छौँ । मधेसवादीलाई अब टाउको काटेर दिन मात्रै बाँकी छ । सरकारले कम्तिमा टाउको जोगाउनु पर्छ ।
- तर, आन्दोलनकारीका ‘जायज माग’ सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने मागलाई कसरी बेवास्ता गर्न मिल्छ ?
कुन माग जायज छन् ? म त त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ । उहाँहरूले उठाएका सबै माग देश हित विरोधी छन् । दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई फिजीकरण गर्ने चेष्टाद्वारा अभिप्रेरित छन् । नाकाबन्दीको बलमा देशलाई फिजी बनाउन खोज्नेहरूसित कुनै सम्झौता गर्नु हुन्न । सार्वभौम देश भन्नुको अर्थ भित्री वा बाहिरी कुनै पनि अनाधिकृत शक्तिको अगाडि नझुक्नु हो । चुनावमा जनताबाट तिरस्कृत चार वटा मधेसी दलसित झुकेर सम्झौता गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।
- त्यसो भए समस्या समाधान कसरी गर्ने त ? यही अवस्था लामो समय रह्यो देश कसरी अगाडि बढ्ला ?
यो अवस्था धेरै रहँदैन । सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ । चिनबाट व्यापारिक रूपमा इन्धन ल्याउने सम्झौता हुँदैछ । बङ्गलादेशले पनि तेल दिन्छु भनिरहेको छ । अलिकति धैर्य त हामीले गर्नै पर्छ । हामीले साधै सजिलो बाटो रोज्यौँ, झुक्ने । तर, निरन्तर झुकेको झुक्यै गर्दा हाम्रा समस्या झन् झन् थपिँदै गए । त्यसैले यो सुवर्ण अवसर हो हाम्रा लागि, भारतीय दबदबाबाट मुक्त हुने । अहिलेको सङ्कट सामना गर्न सक्यौँ भने फेरि यही नाकाबन्दीको अस्त्र हानेर भारतले नेपाललाई कहिल्यै लडाउन सक्ने छैन । आज हामीले अडान लिएनौँ भने ५० वर्षभित्रमा दक्षिणको तराई सबै डुबान क्षेत्रमा परिणत हुन्छ र इन्डियाले त्यसलाई पोखरीको रूपमा प्रयोग गर्ने छ । हाम्रो पहाडी इलाकामा उसले आफ्ना सैनिकलाई परेड खेलाउनेछ ।
- मधेसमाथि विभेद भइरहेको छ भन्ने स्वर काठमाडौँका वुद्धिजीवीबाटै सुनिन्छ । तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन ?
मेरो विचारमा विभेद होइन, मधेस राजनीतिलाई अनावश्यक स्पेस दिएकाले हामीले दु:ख पाइरहेका छौँ । हिजो नेपाली काङ्ग्रेस र अरूले पनि सरकार टिकाउनका लागि क्याबिनेटमा एक/दुई जना मधेसीलाई राख्न थाले । सुरूमा सहायक मन्त्री, राज्यमन्त्री हुँदै फुलमन्त्री बनाइयो । पछि उपप्रधानमन्त्रीसम्म मधेसीलाई बनाइयो । हामीले समावेशी बनाउने भनेर मधेसीलाई जिम्मेवार पदमा राख्यौँ । तर, भारतले उनीहरूलाई आफ्नो गोटी बनायो, बाघचालमा जस्तै । यो कुरा हामीले बुझ्न सकेनौँ ।
केही वर्ष अघि गिरिजाबाबुका पालामा मलेसियाको राजदूत आएर मसित भेटे । उनले मलाई फस्ल्याङ फुस्लुङ पार्न खोज्दै भने– “तपाईको देश र हाम्रो देश एकै किसिमको छ । जहाँ विभिन्न भाषाभाषी र जात/जाति छन् । हामीले देशको विकास र शान्तिका निम्ति अल्पमतको जातिलाई प्रधानमन्त्री दिएका छौँ । तपाईहरूले पनि हामीलाई अनुसरण गरेर मधेसी मूलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।” मैले शङ्का लागेर सोधे– “तपाई कुन मूलको हो ?” उनले जवाफ दिए– “भारतीय मूलको ।” त्यही मान्छेले मलाई दोस्रो पटक भेट्दा पनि उही कुरा गर्र्यो । मैले यो प्रस्ताव दलको बैठकमा लानु पर्यो भन्ने उसको आशय रहेछ । मैले उसलाई ठाडै नकारेँ । यो तिम्रो चासोको कुरा होइन भनिदिएँ । नेपालमा मधेसीलाई उच्च पदमा पुर्याउन इन्डियाले कस्तो कस्तो खेल खेलिरहेको छ भन्ने उदाहरण हो यो ।
अहिले जो मधेसीमाथि विभेद भयो भनेर नाकामा आन्दोलन गरिरहेका छन्, उनीहरू सबै जना पटक पटक मन्त्री खाएर ढाडिएकाहरू हुन् । मन्त्री हुँदासम्म भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाए । ठाउँ ठाउँमा आफ्ना मान्छे भर्ती गरे । चुनावमा जनताले हराइदिएपछि मन्त्री बन्न नपाएर छट्पटिएकाहरू मधेसमाथि विभेद भयो भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
- हालै एउटा भारतीय अखबारले भारतको केवल एउटा जिल्लामा २० हजार जनासित नेपाली नागरिकता छ भन्ने समाचार छापेको छ । यो कति संवेदनशील मुद्दा हो ?
एउटा जिल्लामा २० हजारसित नेपाली नागरिकता छ भने सिङ्गो भारतमा कतिसित होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ । हाम्रो देश कसरी बिहारीकरण हुँदै छ भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ । पहिले मधेसको जनसङ्ख्या २९ प्रतिशत थियो । अहिले उनीहरू भन्दैछन्– हामी ५२ प्रतिशत छौँ । एकाएक यत्रा नागरिक कसरी थपिए ? कुरा प्रष्ट नै छ । यसको अब छानबिन हुनु पर्छ ।
आफ्ना नागरिकलाई व्यापक रूपमा नेपाली नागरिकता लिन लगाएर नेपालमा मधेसी जनसङ्ख्या बढाउने भारतीय रणनीति नै हो । त्यति बेला चार पार्टीका चार जनाले सिफारिस गरेपछि नागरिकता दिने प्रावधान राख्न दवाव दिएको उसैले हो । एउटा सिनेमाको टिकट काट्न गाह्रो होला, तर नेपाली नागरिकता लिन त्यो भन्दा सजिलो बनाइयो । यसलाई रोक्न हामीले त्यति बेला धेरै प्रयास गरेका हौँ । बालुवाटारमा बैठक हुँदा माधवकुमार नेपालजीलाई यसमा सही गर्नु हुन्न भनेर बाहिर निकाल्यौँ । गेटमा पुग्दा उनको मोबाइलमा फोन आयो र उनी फर्के । त्यसपछि शेरबहादुरलाई समात्यौँ । देश त जाने भो, यसो नगरौँ भनेर दवाव दियौँ । हाम्रो भनाइ मानेर उनी हिँडे । तर, राति ६/७ बजे फेरि आएर सही गरे । उनले भने– “मलाई इण्डियन एम्बेसीमा बोलाएर दवाव दिए । साराले मलाई नै दोष दिएपछि बाध्य भएर सही गरिदिएँ ।”
हामीले त्यसमा सही गरेनौँ । आफ्नो असहमति लेख्यौँ । तर, हाम्रो असहमतिले रोकिएन । अन्तत: त्यही प्रावधानको फाइदा उठाएर लाखौँ भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । भोलि देशमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु पर्यो भने तिनै भारतीयको भोट निर्णायक होला भन्ने खतरा छ । त्यसमाथि नेपाली ठूलो सङ्ख्यामा विदेशमा छन्, जो भोट हाल्नकै लागि नेपालमा फर्किन सक्दैनन् ।
- तपाइको कुरा सुन्दा त देशका हरेक निकायमा, राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्म भारतपरस्तको भीड देखियो । यो अवस्था कसरी आयो नेपालमा ?
हो, सबैतिर उनीहरूका मान्छे छन् । यो विगतदेखिको खराब राजनीतिको उपज हो । म एउटा उदाहरण दिन्छु । पाँच वर्ष अगाडि लगानी बोर्डको कुरा आयो । बोर्डको प्रस्तावमा नेपालको असीमित भूमि देशी वा विदेशी कम्पनीलाई ५० वर्षसम्म लिजमा दिन सकिने छ भन्नेसम्मको प्रस्ताव थियो । त्यसमा हामीले आपत्ति जनायौँ । त्यो कमिटीमा हाम्रो पार्टीका सुनिल प्रजापतिजी हुनु हुन्थ्यो ।
नेपालमा योग सिकाउने भन्दै रामदेव, श्यामदेवहरू आए । उनीहरू आयुर्वेदका व्यापारी न हुन् । व्यापारका लागि उनीहरूले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भूमि लिजमा लिन्छन् भन्ने शङ्का हामीलाई भयो । त्यति बेला हाम्रा भएभरका नेताहरू टुँडीखेलमा गएर उनको अगाडि घोप्टो पर्ने र लम्पसार पर्ने गरिरहेका थिए । हामीेले नेपाली भूमि विदेशीलाई लिजमा दिने कुरा खतरनाक हुन्छ भनेर सदनमा चर्को विरोध र्गयौँ । यार्चागुम्बादेखि सबै जडीबुटी उनीहरूको हातमा जान्छ भनेर जोडदार आवाज उठायौँ ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भूमि लिजमा लिएर प्रशोधन केन्द्र बनाउने उनीहरूको योजना थियो । त्यहाँ सुरक्षाका निम्ति भनेर सिभिल ड्रेसमा आफ्ना सेना ल्याएर राख्ने थिए । उनीहरूको स्वतन्त्रता दिवसमा झण्डोत्तोलन गर्ने थिए । त्यस अवसरमा बकाइदा युनिर्फम सहितको भारतीय सेनाले मार्चपास गर्ने अवस्था आउँथ्यो । त्यो भनेको पहिलेको मिलिट्री मिसन फर्काउने योजना हो । यस्तो योजनाका विरूद्ध लेख्ने, बोल्ने सबै काम हामीले गर्यौँ । उनीहरूको त्यो योजना असफल भयो । तर, लगानी बोर्ड बनाएरै छाडियो । संसद भवन अगाडि लगानी बोर्डको अफिस छ । हिजोको संविधानमा नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतालाई संसदको दुई–तिहाइले पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । अहिले लगानी बोर्डले निर्णय गरेपछि हुने बनाइएको छ ।
भर्खरको कुरा सुन्नुस् । नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियमको हाहाकार भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनबाट तेल ल्याउने तयारी गर्यो । यसका लागि आयल निगमले “नो अब्जेक्सन लेटर” बनाउनु पथ्र्यो । तर, आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवले अरू देशसित तेल ल्याउने प्रस्तावमा सही गर्नै मानेनन् । कात्तिक २ गतेको कुरा हो । बिहान १० बजेदेखि राति ७ बजेसम्म उनीहरूले अड्डी लिएर बसे । नगरी हुन्न भनेपछि प्रधानमन्त्री फलानो र पूर्व प्रधानमन्त्री फलानोको बलले हामीले यस्तो गर्नु पर्ने भन्ने हिसाबले माइन्युट लेख्न खोजे । त्यो हुँदैन भनेपछि बल्ल बाध्य भएर चीनबाट तेल ल्याउने माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएका हुन् । कानुनले उनीहरूलाई जिम्मा दिएको छ । कानुन पनि पछिको सम्भावनालाई समेत हेरेर विदेशीले बनाएको ड्राफ्ट अनुसार निर्माण भएको देखियो । लगानी बोर्ड, आयल निगम जस्ता निकायको ऐन–कानुन उनीहरूलाई अनुकूल हुने गरी बनाइएको छ । यस्ता विषयवस्तु बल्ल बाहिर आउँदैछन् । यहाँका नेताहरूलाई प्रयोग गरेर भारतले हामीलाई कहाँ कहाँ फसाएको रहेछ भन्ने खुलासा हुँदै छ ।
सीमाबाट भित्र पस्दा दुई कुरा फेस गर्नु पर्छ । एउटा पुलिस चौकी, अर्को भन्सार । त्यहीँबाट खुवाउँदै खुवाउँदै उनीहरू माथि जान्छन् । गुप्तचर, पुलिस हुँदै मन्त्रालयसम्म उनीहरू पुग्छन् । सेना, गुप्तचर, राजनीतिक पार्टी सबै ठाउँमा छन् उनीहरूका मान्छे ।
- नेपालमा भारतको दबदबा यति धेरै कसरी भयो त ?
हाम्रा नेताहरूको भारतपरस्तताले गर्दा देश यो अवस्थामा आइपुगेको हो । अस्ति मोदी आउँदा नेपाल सार्वभौम देश हो भन्दा ताली बजाए । बुद्ध नेपालको भन्दा ताली बजाए । यो कहाँसम्मको हीनतावोध हो ? रामदेव नामको एउटा फकिर आयो टुँडिखेलमा । जम्मै नेताहरू गएर घोप्टो परे । एउटी सुन्दरी आउँछे र सोझै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेट्छे । भारतले त्यहाँबाट आउने कलारकारदेखि खेलाडीसम्मलाई गुप्तचरीको काम दिएको हुन्छ । उनीहरू
- शीतलनिवासदेखि बालुवाटारसम्म बेरोकटोक पस्छन् र उताको सरकारको सन्देश प्रवाह गर्छन् । जताजतै छिद्रै छिद्र छ । कहाँ कहाँ टाल्ने ?
विगतका प्रधानमन्त्रीहरू कसले कसरी राष्ट्रघात गरे भन्ने फेहरिस्त जनतासामु ल्याउनुपर्छ अब । राम्रो काम गर्नेहरूको पनि फेहरिस्त ल्याउनु पर्छ । टङ्कप्रसाद आचार्यले चीनसित दौत्य सम्बन्ध नगरेको भए आज हामीसित न टेक्ने हाँगो हुन्थ्यो, न समाउने । उनले कोदारी राजमार्ग नबनाएको भए अहिले हामीले कति दुख पाउने थियौँ होला ? कीर्तिनीधि विष्टका पालामा उत्तरतिरको भारतीय सेना र मिलिट्री मिसनलाई फिर्ता पठाइयो । नत्र के हुन्थ्यो होला ?
- आन्दोलनकारीले तराईमा सग्ला दुई प्रदेश माग्नुको अभीष्ट के पाउनु हुन्छ ? केही मानिसले भने जस्तो यो कोशी र कर्णालीमाथि आँखा लगाएको होला कि हाम्रा दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूले भने जस्तो तराईलाई भारतमा गाभ्ने दीर्घकालीन रणनीति ?
तत्कालिक रूपमा हेर्दाखेरि कोशी र कर्णाली कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, उनीहरूको दीर्घकालीन रणनीति भनेको तराईलाई टुक्राउने नै हो । यसैका लागि नेपालमा उनीहरूले सङ्घीयता थोपरेको हो । हामीलाई सङ्घीयता चाहिएकै थिएन । स्थानीय निकायलाई अधिकार दिएर विकेन्द्रीकरण गरेको भए हुन्थ्यो । तर, भारतको दवावमा ह्वात्तै सङ्घीयता पास गरियो । सङ्घीयतामा जाँदा पनि हामीले १४ अञ्चलको जसरी उत्तर–दक्षिण सीमाङ्कन गर्नु पर्छ भनेका हौँ । तर, हामीले भनेको सुनवाइ भएन । यो सङ्घीयताबाट देशले लामो समय दुख पाउने देख्दैछु ।
- आन्दोलनकारीले उठाएको समानुपातिक समावेशीको माग पूरा गर्न त राजनीतिक दलहरू तयार नै भएका देखिन्छन् । यो त त्यति ठूलो आपत्तिको बिषय हैन् होला नि ?
जातीय आधारमा समावेशी गर्ने कुरा देशका निम्ति हानिकारक छ । योग्यतालाई उपेक्षा गरेर जातको आधारमा कर्मचारी भर्ती गर्ने कुरालाई हामीले विगतदेखि नै विरोध गर्दै आएका हौँ । मानौँ, भक्तपुरको अस्पताललाई एक जना सर्जन चाहिने भो । नेवार समुदायमा सर्जन छैन रे । अब हामीले अर्को समुदायबाट योग्य सर्जन खोजेर राख्ने कि एउटा नेवार कम्पाउण्डरलाई सर्जन बनाएर भर्ती गर्ने ? राज्यका निकायमा योग्यताको साटो जातलाई प्रश्रय दिने नीतिले एकातर्फ देशको कर्मचारीतन्त्रलाई निकम्मा बनाउँछ भने अर्कोतर्फ जातीय राजनीतिलाई बढावा दिन्छ । आरक्षण भन्ने कुरा जातका आधारमा दिने नै होइन । के बाहुन जातभित्र गरिब जनता छैनन् ? के मधेसीमा सम्पन्न जमिन्दार छैनन् ? कर्णालीको एउटा गरिबको छोरा कतै आरक्षण नपाउने, अनि मधेसको एउटा जमिन्दारको छोराले आरक्षण पाउने नीति ठीक होइन । यसलाई सच्याउनै पर्छ ।
- भारतले रोक्न खोज्दा खोज्दै केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । यो सरकार कति टिक्ला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
भारतले चाहदैमा यो सरकार त्यति सजिलै ढल्दैन । किनभने यो देशका निर्णायक शक्ति भनेको जनता नै हुन् । विदेशीको इशारामा सरकार ढाल्न खोज्नेहरू आफै जनताबीच बदनाम भएर सकिन्छ । सबैको पोल खुल्छ । सरकारले जनतालाई साथमा लिनु पर्छ । जनताले सधै राष्ट्रवादी शक्तिलाई साथ दिनेछन् । राष्ट्रघात गर्न खोज्नेहरू जनता माझ नाङ्गिइरहेका छन् । यो हाम्रो निर्णायक लडाइँ हो । लडाइँको सुरूवात भारतले गरेको छ । लडाइँ सुरू भएपछि विगतमा भारतसित भएका सबै सन्धि–सम्झौता नेपालले च्यात्नु पर्छ । भारतले होल्ड गरेका सबै जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खोस्नु पर्छ । यो नाकाबन्दी एउटा अवसर पनि हो नेपालका लागि ।
- चीनबाट तेल र ग्यास ल्याएर नेपाल बाँच्न सक्ने अवस्था देख्नु हुन्छ कि देख्नु हुन्न ?
पक्कै पनि सकिन्छ । चीनबाट १३ लाख लिटर तेल आइसकेको छ । यसलाई परिमाण बढाएर निरन्तरता दिने कुरा न हो । मेरो विचारमा दीर्घकालीन रूपमा पाइप लाइनबाट ल्याउने कुरामा हामीले जोड दिनु पर्छ । गिरिजाको पालामा नै हामीले चीनबाट तेल ल्याउन पहल गरौँ भनेर भनेका हौँ । सरकारले एकप टक चाइनिज राजदूतलाई लिखित पत्र पनि दिएको हो । तर, त्यो कुरा तत्कालै कसैले इण्डियन एम्बेसीमा पुर्याइदियो । इण्डियन राजदूतले भोलिपल्टै गिरिजालाई भेटेर धम्क्याउने भाषामा भने– “तिमीहरू चीनबाट पेट्रोल मात्रै ल्याउने हो कि सबै थोक ल्याउने हो ?” गिरिजा पछि हटिहाले । केही दिनपछि यस विषयमा मैले गिरिजालाई सोध्दा उनले यो कुरा सुनाएका हुन् ।
- सरकारको कार्यशैलीको पनि एउटा कोणबाट आलोचना भइरहेको छ । तपाईले यो सरकारका कमी–कमजोरी के देख्नु भएको छ ?
स्वाभाविक परिस्थिति भए सरकारले योभन्दा धेरै काम गर्न सक्थ्यो होला । तर, यो सरकार अत्यन्त असहज अवस्थामा बनेको हो । चौतर्फी रूपमा प्रतिकुलता मात्रै छ । अस्पतालमा अक्सिजन छैन । औषधि छैन । घरमा खाना पकाउने ग्यास छैन । सडकमा गाडी चलेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको आलोचना हुनु स्वभाविक नै हो । तर, मलाई लाग्छ– सरकारले सङ्कट समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको छ । चीन र बङ्गलादेशबाट इन्धन ल्याएर अभाव पूर्ति गरेको खण्डमा सरकारको आलोचना स्वत: मत्थर हुन्छ । अस्ति प्रचण्डले फ्याट्ट भन्नु भयो– जनता समस्यामा परेका छन् र उनीहरू अब सरकारको विरोधमा उत्रिन्छन् । मैले भनेँ– त्यस्तो कुरा नगर्नुस् । सरकारका कारणले जनता समस्यामा परेका होइनन् । यदि विरोधमा उत्रिए भने सरकारको होइन, भारतको विरोधमा उत्रिनेछन् जनता । उनीहरू भारतीय दूतावासमा धर्ना दिन पुग्नेछन् ।
- नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले भारतीय राजदूतसँग गरेको छलफललाई कसरी लिनु हुन्छ ?
यो अनैतिकता र राष्ट्रघातको पराकाष्ठा हो । एक हिसाबले यो राम्रो पनि हो । जनताले यसपालि सबैलाई चिन्ने मौका पाएका छन् । राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरूको कित्ता छुट्टएिको छ । विदेशीको भात खाएर नेपाललाई गाली गर्ने तत्त्वलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नु पर्छ । भारतीय राजदूतको भूमिका पनि आपत्तिजनक छ । उनलाई “पर्सन अफ ननग्राटा” गर्नु पर्ने हो । एउटा राजदूतलाई यसरी राजनीतिक गतिविधि गर्न छुट दिनु हुँदैन ।
तपाईको गृह जिल्ला भक्तपुरलाई भूकम्पले थिलथिलो पारेको छ । पुनर्निमाणको काम सुरू नहुँदै देशमा नाकाबन्दीको अर्को विपत्ति आइपर्यो । अहिले जनताले तपाईलाई के भनिरहेका छन् ?
भूकम्पले घरबार गुमाएका जनता अझै पनि टेन्टमा छन् । बुढाबुढीहरू बिहान भएपछि पुरानो टोलमा गएर आफ्नो घरको भग्नावशेष हेर्छन् र फर्किन्छन् । राति फेरि जान्छन्, हेर्छन्, फर्किन्छन् । हामीले देशको अवस्था यस्तो छ । धैर्य गर्नुस भनेर थामथुम पारिरहेका छौँ । तीन/चार तल्ला घर भएकाहरू टेन्टमा बस्दा कस्तो मनोदशा होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ । तैपनि उनीहरू मन बुझाइरहेका छन् । कतिपय विदेशी पर्यटकले भन्छन्– “कति सहनशील रहेछन् नेपाली, यस्तो विपत्तिमा पनि हाँसिरहेका छन् ।” युवाहरूको जोश–जाँगर अझै हराएको छैन । बृद्धबृद्धामा भने निकै ठूलो निराशा छ । देशमा स्थानीय निकाय नभएर धेरै कुरा बिग्रेको छ । स्थानीय निकाय भएको भए कम्तिमा उनीहरूको पीडा सुनाउने ठाउँ हुन्थ्यो । भूकम्पपछिको पुनर्निमाणमा जुट्न ढिला भइरहेको छ । हामी पुरानै शैलीका घर बनाएर भक्तपुरको विशेषतालाई जीवित राख्न चाहन्छौँ । ढलान गरेका घरहरू बनाउँदा यहाँको मौलिकता समाप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू आएका छन् । कम्तिमा “कोर” क्षेत्रभित्र पुरानै ढाँचाका घर बनाउनु पर्ने हुन्छ । नत्र विदेशीहरू यहाँ के हेर्न आउँछन् ? यसका लागि सरकारले काठपातको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
