“भारतले देखाएको नक्कली काली नदी त्यो सानो तुरतुरे खोला मात्र हो महाकालीको मुहान होइन”- हिरण्यलाल श्रेष्ठ, परराष्ट्रविद्

0
51

 

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो देशममा पारेर भारतले हालै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । भारतको यो कदमलाई यहाँले कुन रुपमा विश्लेषण गर्नु भएको छ ?
– भारतमा अहिले विजेपीको सरकार छ, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री छन् । उनीहरुले अहिले भारतभरमा सबै भन्दा ठूलो शालिक सरदारभाई पटेलको बनाएका छन् । त्यसबाट पनि देखिन्छ कि उनीहरुको आर्दश महात्मागान्धी होइन, नेहरु होइन– सरदारभाई पटेल हुन् । सरदार पटेल जसले हैदरावादलाई फौज पठाएर भारतमा गाभ्यो, जसले कस्मिरको ठूलो भाग गाभ्यो ।उनले वरिपरिका देशहरु, नेपाललाई पनि भारतमा गाभ्नु पर्छ भनेका थिए । तर उनी चाडै बिते । अहिलेको भारतको मोदी सरकारको वैचारिक आदर्श भनेको पटेलवादी विचार हो । त्यसैका कारण नै यसले वरिपरिका देशहरुमा अतिक्रमण गरिरहेको छ । पाकिस्तानसँग कस्मिर समस्या छ । दराखलाई पनि केन्द्र शासित बनायो, त्यो चीनसँग सम्बन्धित छ । चार लाख बंगलादेशी मूलका मुसलमानहरुलाई राज्यविहीन बनाएको छ । पहिले तामिलहरुका कारणले श्रीलंकासँग परेको थियो । त्यो बेलाकै रक्षामन्त्री अहिले राष्ट्रपति भएका छन् । अझ अहिले नागरिकता विधेयक पास गरेको छ । विपक्षीहरु साराको विरोध हुँदा पनि जवरजस्ती पास गर्यो नागरिकता विधेयक । अहिले आसाममा मान्छेहरु गरिरहेका छन् । हिजोदेखि दिल्लीमा पनि आन्दोलन भएको छ । देशभित्र पनि भिन्न धर्मावलम्बीहरुलाई दबाउने, देश बाहिर पनि प्रभाव र प्रभुत्व जगाउँदै सिमा समेत मिच्ने कामहरु गरेको छ । हरेक काम विचारबाट निर्देशित हुन्छ । सरदार पटेलवादी विचारबाट निर्देशित देखिन्छ मोदी सरकार । त्यसैले भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको घटनालाई एक्लै नहेरिकन समष्टिगत रुपमा उसको सोच र कार्यहरुलाई हेरेर नै विश्लेषण गर्नु पर्छृ । यो त उसको सोच भयो । तर यहाँ नेपालको पनि कमजोरी छ ।

के कमजोरी छ नेपालको प्रष्ट पारिदिनुहोस न ?
– नेपालको मुख्य गरेर तीन वटा कमजोरी छन् । पहिलो नम्बर लिम्पियाधुरासम्मको चुच्चे नक्सा निकाल्नु पर्नेमा पंचायतको सबै भन्दा कमजोर प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालका पालामा बुच्चे नक्सा निकालियो । त्यसमा लिम्पियाधुरा देखाइएको छैन । कालापानीमा बसिराखेका भारतीय सेना हटाउन राज्यले चौकी खडा गरेर त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्नु पथ्र्यो । तर सकेन । पटकपटक वार्ता हुने अनि फेरि सेलाएर चुपलाएर बस्ने काम भयो । सिमा समस्या समाधान नभएसम्म लागि पर्नु पर्ने कुटनीतिक प्रयासमा पनि नेपालको कमजोरी रह्यो । यिनै तीनवटा नेपालको कमजोरीबाट फाइदा लिएर कालापानीमा भारतीय सेना बसिरहेका छन् । अहिले भारतले यो नक्सा निकाल्नुको भित्री रहस्य के हो भने– आफूले कब्जा गरेर बसिराखेको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म कब्जालाई आफूसँगै गाँस्ने दुष्मनसायबाट यो नक्सा निकालेको हो ।

नेपालको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग जुन अहिले भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको छ त्यो भूभाग हाम्रो हो भनेर दावी गर्न हामीसँग त्यस्ता ऐतिहासिक तथ्यगत प्रमाणहरु के छन् ?
– पहिलो प्रमाण सुगौली सन्धिको धारा ५ हो । जस अनुसार नेपालका राजाका उत्तराधिकारीहरुले कालीपारीको आफ्नो दावी छोड्नेछन् र सम्पर्क राख्ने छैनन् भनिएको छ । त्यसले प्रष्ट रुपमा के देखाउँछ भन्दाखेरी महाकालीको पूर्व नेपाल हो र पश्चिम भारत हो । अस्ति पूर्व प्रधानन्याधीश सुशिला कार्कीजीले भन्नु भएको थियो – त्यो नै हाम्रो लालपुर्जा हो सुगौली सन्धिको धारा ५ । त्यो प्रमाण नेपालसँग छ । १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो त्यसपछि नयाँ कुनै त्यो क्षेत्रका लागि सिमा सन्धि भएको छैन ।

भारतले त महाकालीको मुहान कालापानीमा रहेको एउटा खोल्सालाई बताएको छ नि ! यस बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
– त्यो गलत हो । किनभने नदी सिमाना हो सुगौली सन्धि अनुसार जमिन होइन । अहिले उसलेनक्कली काली नदी भनेर जुन देखाएको छ, त्यो सानो तुरतुरे खोला मात्र हो महाकालीको मुहान होइन  । नदी भनेको त त्यसको मुलधार कहाँबाट बग्छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । त्यो भारतले देखाएको तुरतुरे खोलाको पानी भन्दा दश दोब्बर भन्दा बढी छ त्यो लिम्पियाधुराको मुहानबाट बग्ने पानी । यसरी जलविज्ञान अनुसार पनि महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । १८१६ मा सन्धि भएपछि त्यसपछि १८५४ सम्मका अंग्रेजका सम्पूर्ण नक्साहरुमा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भनेर देखाएको छ । अंगे्रजका पालामा पनि सिमा मिचिएको थियो । त्यसपछि पनि भारतले मिचेको छ ।

त्यसरी लगातार हाम्रो सिमाना मिच्नु पछाडिको उनीहरुको खास उद्देश्य के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
– त्यसको उद्देश्य पानीको स्रोतमाथि कब्जा गर्नु नै हो । किनभने भारतको उत्तर प्रदेशमा अनिकाल परेका बेला, सुख्खा परेका बेला, उनीहरुले महाकालीको पानी लग्नु प¥यो । युपीको लागि पनि र खाने पानीका लागि त्यो दिल्लीसम्म पनि लान सकिन्छ भनेर चन्द्र सम्सेरका पालामा नै शारदाबाँध बनाउने प्रस्ताव पठाए । १९१० मा सम्झौता गरेर बाँध पनि बनायो । त्यो बाँध म आफू फुच्चे हुँदा हेर्न गएको थिएँ । त्यतिखेर त्यो बाँधको बीचमा नेपाल र इण्डियाको झण्डा राखिएको थियो । तर पछिल्लो चोटी जाँदा त्यहाँ नेपालको झण्डा हटाएर भारतको झण्डा नेपालको सिमानासम्म राखेको छ । त्यसकारण शारदा नदीमा बाँध बनाउने, पानी बढी आफैले सोहर्ने र यसको मुहान पनि आफ्नो बनाउन सकियो भने पानीमाथि हैकम जमाउन सकिन्छ भनेर त्यो सम्झौता गरिएको हो । कस्मिर कब्जा गर्नुको अरु पनि कारण छन् रणनैतिक तर मूल एउटा कारण सिन्ध नदीको मुहान कस्मिरमा भएको हुनाले त्यो पानी सोहर्नका लागि त्यो मुहानलाई कब्जा गरिएको हो । इजरायल र अरबहरुको झगडा पनि जोडन रिभरको स्रोत कसले कब्जा गर्ने भन्ने हो । यसरी विश्वका धेरै ठाउँमा पानीका कारणले बलियाले विस्तार गर्ने, पानीको स्रोत नियन्त्रण गर्ने गर्दै आइरहेका छन् । १८५६ पछि नक्सामा ल्याएको परिवर्तनको भित्री रहस्य पानीको स्रोतमाथि कब्जा गर्ने रह्यो । के उसो भए त्यही पानीका स्वार्थले मात्र हो त भारतले नेपालको कालापानी लगायतका भूमि त्यसरी अतिक्रमण गरेको ? अन्य कुनै कारण छैनन ? त्यो मूल कारण हो तर त्यति मात्र कारणले होइन । १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो १९४९ मा चीनमा नयाँ जनवादी सत्ता आयो । सन् १९५१ मा आएपछि चीनको जनमुक्ति सेनाले तिब्बतमा आइसकेपछि त्यहाँ पश्चिमी देशहरुले र भारतले अब नेपाल चीन सीमा भनेको दुई देशीय सीमा मात्र होइन, रणनैतिक दृष्टिकोणले तथाकथित स्वतन्त्र विश्वको पनि फ्रन्टीयर सीमा हो । त्यसैले कन्टेन चाइना भन्ने पोलिसी अन्तर्गत १९५० को सन्धिको पत्राचारमा प्रष्ट लेखेको छ– एक अर्को देश माथि कसैल हमला गर्यो भने एकले अर्कोलाई सूचित गर्ने र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने । भारतले हिमालको दक्षिणी मेरो प्रभाव र प्रभुत्वको क्षेत्र हो र मेरो सुरक्षा छाता ओढेर बस्नुपर्छ भन्ने नेहरु डक्ट्रराइन आयो र त्यस अनुसार भयो । चीन र भारतप सुरुका केही वर्ष त भाइभाई थिए । पछि उनीहरुको सीमा विवाद पनि भयो । दृष्टिकोणमा पनि दुईटा फरक फरक दृष्टिकोण भए । यसले गर्दा चीन विरोधी गठबन्धनका दृष्टिकोणले कुन ठाउँमा नेपालमा पस्दाखेरी चिनियाँ गतिविधिलाई हेर्न सकिन्छ र छेक्न सकिन्छ त्यो दृष्टिकोणले मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा १९५२ मा १८ वटा उत्तरी सिमानामा भारतीय सैनिक संचारकर्मीहरु राखेर चौकीहरु खडा ग¥यो र सैनिक मिसन पनि नेपालमा हुल्यो । १९६२ मा भारत–चीन सीमा युद्ध भएका बेलामा अरु सबै ठाउँमा भारत बहादुरीका साथ पिछे हट गया भन्दै मार खाएर पछि हट्यो तर कालापानी क्षेत्रमा झन फौज थप्यो । १९६९ मा कृतिनीधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका बेलामा एउटा अन्तरवार्ता दिएर खुल्ला रुपले भारतीय सैनिक चेकपोष्ट र सैनिक मिसन फर्काउनका लागि नेपालले खुल्ला आह्वान ग¥यो । यसरी १९६९ मा भारतीय सेनाहरु १७ ठाउँबाट फर्किए । १८ वटा चेकपोष्ट बनाएकोमा कालापानी क्षेत्रबाट फर्कैनन् ।

भारतीय सेनाहरु कालापानीमा त्यसरी अड्डा जमाएर किन बसे त ?
– तिनीहरु त्यहाँ किन त्यसरी बसिराखे भने उनीहरुका लागि त्यो कालापानी रणनीतिक महत्वको ठाउँ रहेछ। जहाँ उसले अहिले सैनिक चौकी बनाएर बसेको छ त्यहाँबाट लिपुलेक माथिसम्मको सबै चिनियाँ सेनाको गतिविधि हेर्ने सकिने ठाउँ रहेछ । त्यहाँ ओर्लियो भने चिनियाँ फौजलाई डेलि हान्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर छेक्ने ठाउँ । त्यसैले वाच र कन्टेन्ट गर्नका लागि त्यो कालापानी रणनैतिक महत्वको क्षेत्र भएको हुनाले अरु ठाउँमा “बहादुरीका साथ पिछे हटगया” भनेर फक्र्यो इण्डियन सेना । नेपाललाई कमजोर छिमेकी ठानेर जग्गा हडपेर बस्यो । त्यसैले पानीको स्वार्थ र रणनैतिक सुरक्षा स्वार्थ त्यहाँ गाँसियो ।

हामीले देखिरहेका छौं नागरिकस्तरबाट यस विषयमा खबरदारीपूर्ण आन्दोलन निरन्तर चलाइएको छ । तपाईहरुले नेपालको नयाँ नक्सा पनि सार्वजनिक गर्नु भएको छ । तर सरकारले यस विषयमा खासै कुटनीतिक पहल गरेको देखिए नि ! यस्तो बेला सरकारले गर्नु चाहिं के पर्छ ?
–सरकारले अहिलेसम्म तीन वटा काम गरेको छ । एउटा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक प्रधानमन्त्रीले नै बोलाउनु भयो । त्यसमा मलाई पनि बोलाएको थियो, गएको थिएँ म । त्यहाँ सत्तापक्षीय मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्ष दल, मधेशवादी दलहरुले समेत कालापानी नेपालकै भूभाग हो । लिम्पियाधुरासम्म त्यसलाई फिर्ता गर्न कुटनीतिक प्रयास गर भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । कर्मचारी तहबाट हुँदैन । प्रधानमन्त्री तहबाटै कुरा थाल्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं । नेपालको इतिहासमा यति अभूत पूर्वरुपमा राष्ट्रिय एकता देखिएको यो पहिलोपल्ट हो । पहिलो काम त्यो गर्यो सरकारले सर्वदलीय सहमति । दोस्रो काम सरकारले एउटा कुटनीतिक नोट पठायो । भारतलाई–तिमीहरुले निकालेको नक्सामा हामी सहमत छैनौं, त्यो नक्सा सच्चाउनु पर्यो, वार्ता तुरुन्त थाल्नु प¥यो भनेर वार्ताको डेट पनि दिएर पठायो । तर इण्डियाले जवाफ दिएन । यो काममा भारतमा रहेका नेपाली राजदुतलाई लगाएको थियो । त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेर डेट माग्नका लागि । बरु उल्टै यो हाम्रो भूमि हो भनेर त्यहाँको प्रवक्ताले बोल्यो । हामीले नक्सा फेरेका छैनौं भन्यो ।
भारतले बंगलादेशसँग वार्ता गर्न जान पर्यो भने त्यहाँ बाढी आएका बेला जान्छ । किनभने त्यतिबेला उनीहरु नर्भस भएका हुन्छन् । त्यस्तै नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता भएका बेला रातारात सिमानामा पिलर पनि हराउँछन । त्यहाँबाट आर्मीका अधिकृतहरु आउँछन् यहाँ सुरक्षासम्बनधी वार्ता गर्न । नेपालको चाहिं घर जग्गा नाप्ने नापी विभागलाई जिम्मा दिएकाले पनि त्यो म्याचिङ भएको छैन टिम । यसरी दोस्रो प्रयास सरकारले नोट पठायो, तेस्रो प्रयास वार्ताको डेटहरु दियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले खुलेर बोल्नुभयो–अर्काको एक इन्च जमिन पनि हामी चाहँदैनौं हाम्रो एक इन्च जमिन पनि छोड्दैनौं भनेर ।
लिम्पियाधुरासम्म नै नेपालको जमिन हो तिमीहरु फर्क र वार्ता गरौं भनेर प्रधानमन्त्री बोल्नु भयो । यति प्रष्टसँग पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरुले बोलेका थिएनन् । त्यसपछि राजनैतिक वातावरण तयार गर्नका लागि ट्रयाक टु कुरा गर्ने भनेर माधव नेपाल सहित तीन जनालाई दिल्ली पठाउने भन्यो । त्यसका लागि माधव नेपालले यहाँको भारतीय राजदुतलाई भेटेर ल डेट फिक्स गर्देऊ हामी दिल्ली कहिले जाने भन्दाखेरि दिल्लीबाट डेट आएन । यसरी प्रयास त गरेको छ सरकारले । ठूला देशसँग कुटनीतिक प्रयास नै गर्ने हो । तर यति प्रयास र सक्रियताले मात्र पुग्दैन । यस्तोमा कमजोरी चाहिं देखिएको छ सरकारको पनि ।

यसबाट भारतले नेपाल सरकारलाई नटेरेको नै प्रष्ट भयो । अब नेपाल सरकार कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला त ?
–सरकारले प्रष्ट रुपमा तीन वटा काम गर्नुपर्यो । पहिलो प्राविधिक काम । त्यो भनेको भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर नक्सा निकाले पछि, हाम्रो भूमि यहाँसम्म हो भन्ने प्रष्ट भएको नक्सा नेपालले जारी गर्नु प¥यो । अतिक्रमित नक्साका विरुद्ध राष्ट्रिय नक्साको तत्काल प्रकाशन पहिलो कर्तव्य राज्यले गर्नु पर्ने । दोस्रो, त्यो ठाउँमा राज्यको उपस्थिति भएन । गृह र रक्षा मन्त्रालयले त्यहाँ आर्मी एसएविहरु पठाएर चौकीहरु खडा गर्नु पर्यो । त्यहाँ राज्यको उपस्थिति हुनु प¥यो । त्यहाँको लोकल मान्छेहरुले नेपालको पक्षमा बोल्न डराउँछन किनकि भोलि दमन गर्छ भारतले भनेर । त्यसैले त्यहाँका लोकल जनताहरु जसले पहिले नेपाललाई तिरो तिरेका थिए, जसले जनगणनामा नेपाली हुँ भने, जसले भोट हालेर त्यो क्षेत्रबाट आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका छन् उनीहरुलाई भारतीयको दमनबाट जोगाउनका लागि उनीहरुलाई सुरक्षा अनुभूति हुने गरी त्यहाँ राज्यको उपस्थिति हुनु आवश्यक छ । हामीले गृहमन्त्रीलाई भेट्दा पहिले २० किलो मिटरको फरकमा रखेका थियौं, चौकीहरु अब दश किलो मिटरको फरकमा राख्छौं भन्नु भाथ्यो । सुरक्षाकर्मीको संख्या पुगेको छैन त्यो थप्ने दोस्रो त्यो क्षेत्रमा राख्नका लागि हामीले नक्सा बनाएर ठाउँ रोजेर बनाएको वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेन डेढ वर्ष यता भन्नुभयो । भनेपछि मन्त्रालय –मन्त्रालय बीच समन्वय हुन नसकेको देखियो । जसले सुरक्षा मामिलामा गलत नक्सा निकाल्छ, जसले सुरक्षा चौकी बनाउन खोज्दा बाहाना बनाई ढिलो गर्छ । तिनीहरु माथि राष्ट्रद्रोहको मु्द्दा लगाउनु पर्छ । तथापि गृहमन्त्रालयले योजना बनाएर पठाउन नै भनेको छ, त्यो पठाउन ढिलो गर्न भएन । तेस्रो कुरा, कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तीनवटा तह भन्छु म । पहिलो दुई पक्षीय वार्तागर्ने परराष्ट्रमन्त्री सचिव स्तरीय । भारतले नयाँ नक्सा निकाले पनि भारत सरकारका परराष्ट्र प्रवक्ताले दुई देशको संयन्त्र छ कुटनीतिक वार्ता गरेर टुंग्याउँछौं भनेका छन् । भनेपछि त्यो भूमि विवादित हो भन्ने कुरा त भारतकै वक्तयमा पनि स्वीकार गरिएको छ । विवादित ठाउँमा एकतर्फी नक्सा निकाल्नु अवैध हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार । त्यसैले त्यो नक्सा फिर्ता लिएर वार्तामा बसौं भन्नु पर्छ । पहिलो वार्ता दुइपक्षीय गर्ने । अर्को कुरा त्यो लिम्पियाधुरा भन्ने नेपालको मात्र सिमाना होइन । भारतको मात्र पनि होइन । त्यसैले त्यहाँ दुईवटाले मात्र निर्णय गरेर पुग्दैन । भारत, नेपाल र चीन त्यो तीनवटा देश जोडिने स्थान भएको हुनाले नेपालले नेपाल, भारत, चीन त्रिपक्षीय वार्ताका लागि आह्वान गर्नु पर्छ । नेपाल र चीन बीचको सीमा सन्धि जुन भएको छ, त्यसमा लिपुलेक नजिकैबाट १ नम्बर पिलर गाडेको छ । सिमानाको पिलर र बाटो बनाउँदा जिरोबाट एक हुन्छ । उसो भए त्यो जिरो कहाँ हो त ? त्यो एकिन भएको छैन । किनकि त्रिदेशीय वार्ता भएकै छैन । अहिले संसारमा धेरै छिटोछिटो भेट्ने नेताहरु भनेको सिजिङपिङ र नरेन्द्र मोदीनै हुन । अहिले उनीहरुको सम्बन्ध सुध्रिएको पनि छ । त्यसैले त्रिदेशीय वार्ताको प्रस्ताव गरेर जिरो प्वाइन्ट कहाँबाट शुरु हुन्छ, लिम्पियाधुराबाटै तिनै देश मिलेर सीमा गाड्नु पर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नु पर्ने उपयुक्त समय यही हो । अहिले चीन भनेको अमेरिकासँग कम्पीटिसन गर्ने नवोदित शक्ति हो । इण्डिया पाँचौं हो । व्यालेन्स अफ पावरमा पनि चीनलाई बेवास्ता गर्न नसकिने अवस्था छ भने त्यो कुटनीतिक फाइदा लिन नेपाल किन हिच्किचाइरहेको छ ? त्रिदेशीय वार्ताको प्रस्ताव तत्काल गर्नु पर्छ । कालापानीमा भारतीय सेना आएको पनि चीनको विरोधमा हो । तिमीहरको सम्बन्ध सुधार भएपछि त्यहाँबाट हट्न आवश्यक छ । अहिलेका बेला वाच गर्न परो भने त स्याटलाइटबाट हेर्न सकिन्छ । कमजोर देशको सीमा हडपेर हुँदैन भन्ने कुरा राखेर त्रिदेशीय वार्ता गर्ने । यसरी कुटनीतिक प्रयास भनेको दुइ पक्षीय वार्ता मात्र होइन । त्रिदेशीय गर्नु पर्यो ।
यस्तै इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग हाम्रो सुगौली सन्धि भएको थियो । कालापानी होइन सीमा लिम्पियाधुरा नै हो । सिमा भन्ने कुरा त पहिलेको १८१६ सन्धि र त्यसपछिका लगत्तै १८२० र १८५४ सम्मका नक्साहरुमा नेपाल र भारतको सीमा भनेरै देखाएको छ । अझ अलमोडाको उपगर्भनरले त त्यहाँका मान्छे हामीलाई असुविधा हुन्छ भन्दा होइन सन्धि अनुसार नेपालकै भैसक्यो त्यो भूभाग भनेर गुन्जी नाभीतिरका जनतालाई नेपालमै तिरो तिरेर त्यही बसनु भनेर लेखेको पत्र पनि छ । २०११ सम्म त जनगणना गर्न भैरव रिसालजी टोली प्रमुख भएर त्यहाँ जानु भएको थियो । जनगणना गराएको, तिरो तिरेको रसिदहरु भएको , त्यहाँ गएका सिडियोहरुले त्यो क्षेत्र घुमेर रिपोर्टहरु सरकारलाई बुझाएको पनि थियो । त्यसैले अब बेलायतलाई मध्यस्थता गर भन्न पर्ने हो कि ? सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको वास्तविक सीमा त उसले देखाउन सक्छ ।

यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत समक्ष पुर्याउन कत्तिको आवश्यक छ ? त्यहाँ जाँदा कसरी जाने ?
–दुई पक्षीय, त्रिपक्षीय वार्ता र मध्यस्थताबाट पनि समाधान भएन भने नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य, चीन पनि सदस्य भारत पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ कै सदस्य युएनको गुहार माग्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जानु पर्छ । जस्तो क्यामरुन र नाइजेरियाबीच विवाद भएको थियो । नाइजेरिया ठूलो क्यामरुन सानो देश । नाइजेरियाले क्यामरुनको जमिन मिच्यो । क्यामरुनले प्रमाण सहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्यो । सबै प्रमाणहरु हेरेर अदालतले त्यो जमिन नाइजेरियाले क्यामरुनलाई फर्काउनु पर्छ भन्ने फैसला सुनायो । र फर्कियो पनि । यस्तै बंगलादेश र भारतका बीचमा पनि सीमा सम्झौता भएको छ । बंगलादेश राजनैतिक रुपमा भारतको नजिक भए पनि बंगलादेशले सीमाका सन्दर्भमा भारतसँग कहिल्यै कम्प्रोमाइज गरेको छैन । नेपालले पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ । हाम्रो बल भनेको प्रमाण हो । त्यसैका आधारमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जानु पर्दछ । त्यो जाने भनेको सरकार नै हो , अरु गएर हुँदैन । जनस्तरबाट त निरन्तर दबाब दिने हो ।

तर सत्तासीन नेकपाका एउटा अध्यक्ष प्रचण्डले त यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरौं भन्नु भयो नि, किन होला ?
–मैले अघि सिम्बोलिकल्ली भनेको थिएँ– भारत बंगलादेशमा वार्ता गर्न जान प¥यो भने बाढी आएका बेला जान्छ । नेपालमा आउन प¥यो भने अस्थिरता पैदा गरेर आउँछ । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हुँदैन भन्नुको अर्थ भारतको बल मिचाइलाई संसार सामुन्ने भण्डाफोर गर्दिन भनेको हो । भारतलाई नरिझाइकन सत्तामा पुग्न सकिंदैन भन्ने मानसिकताबाटै त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुनुपर्छ । त्यस्तो कमजोरी देखाउनु हुँदैन । एक ढिक्को भएर अगाडि बढ्नु पर्छ । कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर दुवै अध्यक्षहरुले प्रष्ट नै राखेका छन् । अब त्यो राखे अनुसार व्यवहारमा पनि दृढ भएर अगाडि बढ्नु पर्छ । व्यक्तिगत महत्वकांक्षा भन्दा राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी मानेर अगाडि बढ्नु पर्छ । आन्तरिक पक्षमा पनि कमजोरी देखाउनु हुन्न । व्यापक समझ्दारीबाट सबै दललाई समेटेर नै अगाडि जानु पर्छ ।

देशमा “राष्ट्रवादी” छविबाट बनेको सरकार रहे पनि देशको राष्ट्रियता यसरी दिनप्रतिदिन संकटमा पर्दै गैरहेको छ । यस्तो बेला सरकार र देशभक्त नेपालीहरुलाई तपाईले विशेष जोड दिएर के भन्न चाहानु हुन्छ ?
–म के भन्नु चाहान्छु भने– राष्ट्रियता सिजनल हुइमको विषय होइन । एक पटक हल्ला गर्ने त्यसपछि वर्षौं सुतेर बस्ने, त्यस्तो गर्नु भएन । सीमा समस्या समाधान नभएसम्म लागि पर्नु पर्छ सरकार । कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा चौकीहरु खडा गरेर राज्यको उपस्थिति गराउनै पर्दछ । र, सरकारले नक्सा तुरुन्त निकाल्नु पर्दछ । कसले छेक्यो चुच्चे नक्सा निकाल्नको लागि ? अहिलेसम्म नापी विभाग र भूमिसुधार मन्त्रालय तयार भएको देखिएको छैन । संसदको समितिले पनि घच्घचायो । अदालतले पनि कारण देखाऊ, प्रमाण ल्याऊ भन्यो । नेपालको राज्यका सबै अंगहरु– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबैले एकै स्वरले उठाएका छन् । सडक तातेको छ । नेविसंघ, अखिलदेखि लिएर सबैले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् जुलुस निकाल्नका लागि । मधेश, पहाड, हिमाल जताततै जुलुस निस्किएको छ । यसरी देश एक भएका बेला, देशभित्र सर्वदलीय सर्वपक्षीय परराष्ट्र मामिलाको परामर्स समिति बनाउनु पर्छ । एकजुट भएर, एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । दोस्रो, प्रमाण हामीसँग छ, बल मिचाई मात्र भारतको हो । एक्काइसौं सताब्दीमा बल मिचाई गरेर हुन्न भन्दै निरन्तर लागि परेर नेपालले यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । विभिन्न उपायहरु अवलम्वन गरेर दुइपक्षीय वार्ता, त्रिपक्षीय वार्ता, बहुपक्षीय वार्ता गरेर भए पनि यो समस्या नसुल्झिएसम्म निरन्तर लाग्नु पर्दछ । यो समस्या समाधान गर्न सरकार नै अघि सर्नु पर्छ । जनताले साथ दिनु पर्छ सरकारले राष्ट्रहितको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, नभएमा खबरदारी गर्नु पर्छ । यो विषयलाई कमजोर हुन नदिन, सेलाउन नदिनतका लागि नागरिकको पनि भूमिका छ । राज्यको पनि भूमिका छ । चीन, भारत लगायत सबै मित्र राष्ट्रलाई अहिलेको जमानामा बल मिचाई होइन, प्रमाण र विवेकका आधारमा समाधानका लागि कुटनीतिक सहयोग प्रदान गर्न आह्वान गर्नु पर्छ ।

आफ्नो महत्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद ?
–धन्यवाद तपाईहरुलाई पनि आफ्ना विचारहरु राख्ने अवसर दिनु भएको मा ।

(परराष्ट्रविद् एवं रुसका लागि नेपालका पूर्व राजदुत हिरण्यलाल श्रेष्ठसंग हाँक साप्ताहिकका सम्पादक नााायण शर्माले गरेको कुराकानी हामीले हाँक साप्ताहिकबाट साभार गरेका हौं )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here