भारतमा चलिरहेको आन्दोलन र मोदीको धार्मिक अतिवादी राजनीति

0
91

– गौरीलाल कार्की

भारतमा मोदी सरकारले अहिलेसम्मकै सर्वैभन्दा ठुलो विरोधको सामना गर्नु परेको छ । भारतको दुवै सदनले मुस्लिम समुदायलाई धार्मिक रूपले विभेद गर्ने गरी नागरिकता कानुन पारित गरेपछि मोदी सरकारले यो विरोध खेप्नुपरेको हो । उक्त कानुन पारित हुनुअघि नै आसाममा ठूलो विरोध भएको थियो । यसका बाबजुद मोदी सरकारले संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएन बरु विपक्षीहरूको तीव्र विरोधबीच बहुमतका आधारमा कानुन पारित गरेको थियो । त्यस लगत्तै नयाँ दिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयमा भएको प्रहरी धरपकडले नागरिकता कानुन विरूद्ध सल्केको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ र जसको राप देशव्यापी रूपमा फैलिँदै छ । नागरिकता कानुनको विरोधमा अहिलेसम्म दर्जनौं नागरिकको ज्यान गइसकेको र हजारौं घाइते भएका छन् । राजधानी नयाँ दिल्ली सहित सर्वैजसो राज्यमा दसौं हजारको प्रदर्शन भइरहेको छ । आठ भन्दा बढी राज्यमा इन्टरनेट र एसएमएस सेवा बन्द गरिएको छ। दिल्लीमा दर्जन भन्दा बढी मेट्रो रेल स्टेसनमा आवागमन रोकिएको छ । कतिपय राज्यमा कफ्र्यू लगाइएको छ भने कतिपय ठाउँमा भेला हुन निषेध गरिएको छ । हजारौं प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन् ।

भारतमा यो आन्दोलन किन भइरहेको छ भने उक्त नागरिकता कानुनमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट अवैध रूपमा आएका अल्पसंख्यक समुदायहरू हिन्दु, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई र शिख धर्मका शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिने भनिएको छ तर मुस्लिमलाई त्यो कानुनले समेटेको छैन । साविकको कानुनमा आ९प्रवासी कुनै पनि व्यक्तिले भारतीय नागरिकता पाउन कम्तिमा एघार वर्ष भारत बसेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । अहिलेको नयाँ कानुनले यी तीन देशका अल्पसंख्यकका लागि यो अवधि सात वर्षमा झारेको छ । त्यस्तै, साविकमा अवैध तरिकाबाट आएकाहरूलाई नागरिकता दिने कुनै प्रावधान थिएन । यसरी आएकालाई उनीहरूकै देश फर्काउने वा हिरासतमा राख्ने व्यवस्था थियो । अब नयाँ कानुन अनुसार त्यस्ता व्यक्तिले पनि भारतको नागरिकता लिन सक्ने छन् तर यही कानुन अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट आएका मुसलमानहरूले भने नागरिकता पाउँने छैनन् । गैर मुस्लिमलाई मात्र समावेश गरेर नागरिकता दिने भनेपछि भारतका धेरै राज्यमा आन्दोलन भएको हो ।

भारतीय संविधानमा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुने व्यवस्था गरिएको छ । संसदमा यो नागरिकता कानुन प्रस्तुत हुँदा विपक्षी दल काँग्रेस, अन्य वामपन्थी र साना दलहरूले तिब्र विरोध जनाएका थिए । मुख्य रूपमा यो कानुन ूमुसलमान विरोधी र संविधानमा उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता विपरीतू भएको विपक्षीहरूले बताएका छन् । मोदी सरकारले मुसलमानलाई अलग्याएर अरू धर्म र सम्प्रदायकालाई सहजै नागरिकता दिन खोज्नु धार्मिक चलखेल भएको उनीहरूको भनाइ छ । यसको अर्को पक्ष के हो भने भारतले कानुन पारित हुनुअघि नै आसाम राज्यमा करिब २० लाखभन्दा बढी व्यक्तिसँग नागरिकता नभएको पहिचान गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश मुसलमान छन् । नागरिकता सम्बन्धि नयाँ कानुन लागू भएसँगै ती २० लाखमध्ये मुसलमानहरूलाई छानी ९छानी अवैध घोषणा गरेर देशनिकाला गर्न सकिन्छ तर गैरमुस्लिमहरूले भने यही कानुन अन्तर्गत अबैध ब्यक्तिले समेत सहजै नागरिकता पाउने छन् भन्ने विपक्षीको भनाइ रहेको छ । आसामका ती नागरिकताविहीन मुस्लिम राख्नको निम्ति त्यहाँ ठूलो स्तरमा शरणार्थी शिविरहरू बन्दैछन् । यस्तै शिविर देशका अन्य भागमा पनि बनाउने तयारी भइरहेको सञ्चार माध्यमहरूले समेत लेखेका छन्् । त्यहाँ जनगणनाका माध्यमबाट वैधानिक कागजपत्र छ कि छैन पहिचान गर्ने र जोसँग कागजपत्र छैन उनीहरू मुसलमान हुन भने अवैध घोषणा गरी देशनिकाला गर्ने मोदी सरकारको रणनीति रहेको विपक्षी नेताहरूले बताएका छन् ।

नागरिकता सम्बन्धि यो कानुनले भारतमा रहेका नागरिकताबिहीन ठुलो संख्यामा मुस्लिम समुदायलाई अबैध नागरिकको रूपमा देश निकाला गर्ने र पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशमा रहेका गैर मुस्लिमलाई नागरिकता सहजै दिन सकिने व्यवस्था गर्नुले मोदि सरकारको धार्मिक राजनीति र मुस्लिम समुदाय प्रतिको प्रतिशोध भएको त्यहाँका विश्लेषकहरु बताउँछन् । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले एक अन्तर्वार्तामा भनेअनुसार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशमा तीन करोडभन्दा बढी गैर मुस्लिम बसोबास गर्छन र तीमध्ये आधा मात्र पनि शरणार्थी बनेर भारत आए भने यो कानुन अनुसार डेढ करोडलाई भारतीय नागरिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । त्यहाँ यस विषयलाई जोडेर विभिन्न कोणबाट समेत आन्दोलन भएको छ । भारतमा करोडौं जनतालाई अहिले पनि रोजगारी छैन । त्यहाँको अर्थतन्त्र लगातार गिर्दो छ । उद्योगधन्दा धमाधम बन्द हुँदैछन् । बजार मूल्य आकासिँदो छ । यस्तो बेला आर्थिक स्थिति उकास्न, महँगी नियन्त्रण गर्न र रोजगार सिर्जना गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा मोदी सरकार अन्य देशका नागरिकलाई भित्र्याएर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट र राष्ट्रियता रक्षाको दृष्टिबाट समेत विरोध भइरहेको छ ।

मोदी सरकारलाई यो नागरिकता कानुन बनाउन किन आवश्यक पर्यो रु भन्ने प्रश्नमा मोदी सरकारले केहि तर्कहरु दिएको छ । ती तर्क भनेको भारतका तीनवटा छिमेकी देशमा हिन्दु, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन र ईसाई समुदायका धेरैजसो मानिस त्यहाँको धार्मिक आधारमा उत्पीडित भएका छन् । पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानको संविधानले ती देशलाई विशिष्ट मुस्लिम धार्मिक राज्य बताएको छ । जसको कारण अन्य धर्मावलम्बीले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको छ । यी तीनवटै देशमा अल्पसंख्यकले आफ्नो धार्मिक पद्धति, त्यसलाई पालन गर्ने वा आस्था राख्नमा बाधा आएको छ र उनीहरु दिनप्रतिदिन देश छोड्न बाध्य भएका छन् । त्यस मध्य धेरै मानिसहरू भारतमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य छन् र उनीहरु अब भारतमै रहन चाहन्छन्् । तिनीहरुको भिसा र पासपोर्टको अवधि पनि समाप्त भैसकेको छ । कोहि मानिसको साथमा केही पनि कागजात छैन, तर यदि उनिहरु भारतलाई आफ्नो देश मानेर यहाँ बस्न चाहन्छ्न् भने भारत सरकार उनीहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ भन्ने तर्क मोदी सरकारको छ ।

मोदी सरकारको यस प्रकारको तर्कले आन्दोलन झन्झन् चर्को भएको छ । किनभने जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान वा बंगलादेशबाट आउँछन्, उनीहरूसँग कागजपत्र हुने छैन । मोदी सरकारले उनीहरूलाई भारतमा डाकी डाकी गैर मुस्लिम भएकै आधारमा बिना कागजपत्र पनि भारतीय नागरिकता दिने, जबकि मुस्लिम भएकै कारण वर्षौं वर्षदेखि भारतमै बसिरहेकाहरूलाई कागजपत्र नभएको नाममा देशबाट निकाल्न खोज्दैछ । अवैधानिक बनाउन खोज्दैछ । यो कस्तो नीति हो रु मुख्य विचार गर्नुपर्ने यहाँनिर छ । अर्को कुरा भारतमा अधिकांश गरिब वर्गसँग आफूलाई भारतको नागरिक पुष्टि गर्ने कागजपत्र नभएकोले जसरी नोटबन्दीको बेला गरिब जनताले दुःख पाए, यस कानुनले पनि गरिबहरू नै मर्कामा पर्ने निश्चित छ । सर्वैभन्दा गरिब मुलका मुस्लिमको बिजोग हुने परिस्थिति सृजना भएको छ ।

मोदी सरकारले ल्याएको नागरिकता कानुनलाई कश्मिर र अयोध्या घटनापछि भारतमा मुस्लिम समुदाय किनारा गर्ने तेस्रो प्रयासका रूपमा लिइएको छ । त्यसकारण मुस्लिमको समस्यामा पनि गैर मुस्लिम भारतीय जनता समेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसअघि नोटबन्दी पछि पनि मोदी सरकारको आलोचना भएको थियो । छिटपुट प्रदर्शन पनि भएका थिए । तर नोटबन्दीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र कालो धनको साम्राज्य अन्त्य हुने तर्क सुनेर धेरै नागरिक आफूलाई समस्या परे पनि विरोधमा ओर्लेनन् । पछिल्लो लोकसभा निर्वाचनमा दोस्रोचोटि बहुमत ल्याएर सत्तामा आएपछि भने मोदी लगातार भारतीय जनताको निशानामा छन् । चुनाव जितेर सरकार बनाए लगत्तै मुस्लिम९बहुल कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरियो । त्यसअघि जम्मु–कश्मिर भारतको एकमात्र यस्तो राज्य थियो, जसले राष्ट्रिय झन्डासँगै आफ्नो झन्डा पनि राख्न सक्थ्यो । उसको आफ्नै संविधान पनि थियो। गत अगष्ट ५ मा भारत सरकारले जम्मु–कश्मिरमाथि कब्जा जमायो । त्यस यता हालसम्म कश्मिरलाई भारतले सेनाको बलमा नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ । त्यहाँका राजनीतिक नेताहरू घरमै नजरबन्द छन् । सयौं युवा पक्राउ गरिएको छ । उनीहरूलाई परिवारका सदस्यसँग भेट्न दिइएको छैन । इन्टरनेट सेवा समेत बन्द छ । कश्मिरमा के भइरहेको छ भन्ने राम्ररी बाहिर आएको छैन । अधिकांश भारतीय अखबारहरू त्यही कुरा भनिरहेका छन्, जुन मोदी सरकार भन्न चाहन्छ । कश्मिरलाई यसरी विशेष राज्यको मान्यता बाट अलग गर्ने निर्णयको उद्गम कट्टर हिन्दु संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ ९आर एस एस० हो । यो सत्तारूढ भाजपाको माउ संगठन पनि हो । प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमीत शाह आर एस एस बाटै प्रशिक्षित नेता हुन् । आर एस एसले जम्मु ९कश्मिरलाई विशेष मान्यता दिने सम्झौताको सुरूदेखि विरोध गर्दै आएको थियो । धारा ३७० खारेजी सँगै आर एस एस आफ्नो यो लक्ष्यमा सफल भएको छ । त्यस लगत्तै भारतको सर्वोच्च अदालतले यही नोभेम्बर ९ मा लामो समयदेखि विचाराधीन राम जन्मभूमि विवादमा आफ्नो फैसला सुनायो । त्यहाँ सन् १९९२ डिसेम्बर ६ मा विश्व हिन्दु परिषद र भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० का नेताहरूको अगुवाईमा कट्टरवादी हिन्दुहरूले मस्जिद भत्काइदिएका थिए । मस्जिद ध्वंस पछि साम्प्रदायिक डढेलोले भारतमा दुई हजारभन्दा बढीको ज्यान लियो । तीमध्ये धेरैजसो मुसलमान नै थिए । मुस्लिमहरूले विवादित भूमिमा कानुनी हक प्रमाणित गर्न सकेनन् । अदालतले त्यहाँ राम मन्दिर बनाउन ट्रस्टलाई जिम्मा दियो, जसको गठन अब भाजपा सरकारले गर्नेछ । बाबरी मस्जिद ढाल्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको विश्व हिन्दु परिषदले मथुरा, काशी लगायत ठाउँका मस्जिदमा पनि दाबी गर्दै आएको छ । कश्मिर जस्तै बाबरी मस्जिद घटनाको उद्गम पनि आर एस एस नै हो । विश्व हिन्दु परिषद र भाजपा दुवै आर एस एसका प्रचारक संगठन हुन् । त्यसैले भारतीय राजनीतिको निर्णायक तहमा हिन्दु कट्टरवादी आर एस एस हाबी हुँदै गएको देखिन्छ ।
आर एस एसको मूल एजेन्डा भारतलाई हिन्दुकरणू गर्नु हो । यही कारणले कश्मिर र अयोध्यापछि तरंगित भारतलाई नागरिकता कानुन पारित भएसँगै झन् उमाल्ने काम गरेको छ । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि बहुलवादी पहिचान बोक्दै आएको भारतले पहिलोपटक हिन्दुवादलाई बढावा दिइरहेको त्यहाँका राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिले भारतमा अल्पसंख्यक समुदाय, खासगरी मुसलमानहरूले उपेक्षित, बहिस्कृत र असुरक्षित महशुस गर्न थालेका छन् । हिन्दु धर्ममा वर्जित गाईको मासु खाएको भन्दै धेरै ठाउँमा मुसलमानहरू मरणासन्न कुटिएका छन् । उर्दु भाषा पढेको वा पढाएको नाममा पनि मुस्लिमहरू माथि हातपात भएको छ । भारतीय मुस्लिमहरू आफूलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । यसपालि नागरिकता कानुनले प्रस्ट रूपमा मुस्लिमलाई निषेध गरेपछि उनीहरू आक्रोशित भएका हुन, जसलाई गैर मुस्लिमहरूले पनि साथ दिएका छन् । भारतको संविधानले धर्मलाई चिन्दैन । महात्मा गान्धी र बीआर अम्बेडकरले धार्मिक आधारमा राज्य बनाएका थिएनन् । धार्मिक राज्य माग गर्नेहरू त पाकिस्तान बनाएर गए । हिन्दुस्तान सबैधर्मावलम्बीहरूको साझा राज्य हो । मोदी र अमीत शाहले भारतको यही धर्मनिरपेक्ष भावनामा चोट पु¥याएका छन् भन्ने विश्लेषण त्यहाँका राजनीतिक विश्लेषक र इतिहासविदको छ ।

मोदी सरकारले आफ्नो देशलाई मात्रै होइन नेपाललाई समेत हिन्दुराज्य बनाउने तीब्र अभिलाषा देखाएको छ । भाजपाका प्रभावशाली नेता एवं प्रधानमन्त्री मोदीका विश्वासपात्र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ नेपाल आएको बेला नेपाली सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल हिन्दु राज्य भएको हेर्न चाहेको बताएका थिए । आफ्नै कार्यकक्षमा नेपाली सञ्चारकर्मीको एक टोलीसँग कुरा गर्दै उनले नेपाल फेरि हिन्दु राज्य भएमा बहुसंख्यक भारतीयको समर्थन हुने बताएका थिए ।

गत साउन दोस्रो साता काठमाडौंमा भएको विश्व हिन्दु जागरण सम्मेलनमा सहभागी भएका भाजपाका अर्का प्रभावशाली नेता सुब्रमन्यम् स्वामीले पनि नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपालका बहुसंख्यक जनता हिन्दु भएकाले नेपाललाई हिन्दुराज्य घोषणा गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । यत्तिमात्र होइन, नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्ने विषयमा भारतसँगै चीन पनि सकारात्मक रहेको समेत उनले बताएका थिए । यसर्वाट प्रष्ट हुन्छ कि मोदी सरकार नेपाललाई समेत हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहन्छ र त्यस अनुसार नेपालमा समेत आफ्नो चलखेल गरिरहेको छ । तर नेपाली जनता राष्ट्र वा देशको कुनै धर्म हुनु हुँदैन । राष्ट्रले धर्म चिन्दैन । धर्म ब्यक्तिको नीजि विचारको कुरा हो भन्नेमा सचेत रहेका छन् र रहनुपर्छ । अहिले भारतमा भइरहेको आन्दोलनको सन्दर्भमा संसदमा बोल्ने क्रममा त्यहाँका गृहमन्त्री अमित शाहले प्रवासी मुस्लिमहरु नेपाल र भुटानको सिमानाबाट भारत प्रवेश गर्ने खतरा रहेको अभिव्यक्ति दिएबाट भारतको नेपाल माथि समेत विश्वास नरहेको वा नेपाललाई समेत विवादमा तान्ने प्रपन्च हुनसक्छ । त्यसबारे नेपाल सरकार आवश्यक रूपमा सचेत रहनुपर्छ । त्यस माथि प्रधानमन्त्री ओलिको आधिकारिक ट्विटमा भारतीय कंग्रेस नेत्री सोनिया गान्धीको भिडियो भुलबस रिट्वीट हुनु नेपालको कमजोरी रहेको छ । बरु नेपाल सरकारले एउटा छिमेकी राष्ट्रको हैसियतले मोदी सरकारले अहिले मुस्लिम समुदाय माथि जून विभेद गरेको छ, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने सुझाव खुलेर दिने हिम्मत राख्नुपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here