रक्तिम बाँकेद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

0
39

नेपालगन्ज / नेपाली कला साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा पश्चिमा छाडा संस्कृतिको प्रभाव हावी भएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणको माग राख्दै रक्तिम सांस्कृतिक अभियान बाँके जिल्लाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ११ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार आज नेपालगन्जमा अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मानबहादुर भण्डारीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदनकुमार भुजेललाई ज्ञापन पत्र पेश गरेको हो । ज्ञापन पत्र बुझाउदै अभियानका उपाध्यक्ष भण्डारीले मुलुकमा सामन्तवादी कु–संस्कार, साम्राज्यवादी अश्लिल छाडा संस्कृति हावी हुँदा समाजलाई अपराधिक क्रियाकलापमा संग्लग्न हुन प्रेरित गरेको बताए । पछिल्लो समयमा संस्कृतिका नाममा मौलाउँदो विकृतिले युवा पीढिहरुमा निराशा, कुण्ठा उत्पन्न गराउने वातावरणको सिर्जना भएकाले यसप्रकारका गीत, संगीत, कला, साहित्य तथा जनविरोधी, राष्ट्र विरोधी श्रव्य दृष्यका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु उत्पादन वितरण तथा, प्रचार–प्रसारणमा राजयले रोक लगाउनु पर्ने बताएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुजेलले यो ज्ञापन पत्रलाई जस्ताको तस्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाई दिने बताए । विशेष गरी कला, साहित्य, नागरिकता र संस्कृति सम्बन्धी विभिन्न ११ बुँदे माग सहित पेश गरिएको ज्ञापन पत्र रक्तिम सांस्कृतिक अभियान बाँकेका संयोजक शरद लामिछानेले बाचन गरेर सुनाएका थिए ।

ज्ञापनपत्रमा सामन्तवादी कु–संस्कार, साम्राज्यवादी अश्लिल छाडा संस्कृतिलाई बढावा दिनेखालाका गीत, संगीत, कला, साहित्य, तथा जनविरोधी, राष्ट्र विरोधी श्रव्य दृष्यका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु उत्पादन वितरण तथा, प्रचार–प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने, नेपाली लोककला संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धनका लागि राज्य स्तरबाट नै प्रभावकारी नीति निर्माण गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचारप्रसार गरिनुपर्ने, प्रविधिको विकास सँगै नेपाली श्रव्यदृष्य सामग्री उत्पादन गर्ने र विक्रि वितरण गर्ने कम्पनीहरुको स्थापना र विकास भइ नाफा कमाउने र चर्चामा आउनका लागि नारीहरुको अस्मिता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने खालका यौनजन्य अश्लिल श्रव्यदृष्य सामाग्री निर्माण उत्पादन र वितरणका कारण समाजमा हत्या हिंसा र बलात्कारका घटनाले प्रश्रय पाएको हुनाले त्यस प्रकारका काम क्रियाकलापमा बन्देज लगाउनुपर्ने, भारतीय चलचित्रको दवदवाहलाई अन्त्य गर्न नेपाली चलचित्र कर्मीहरुलाई पनि राष्ट्र,राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालमा, राष्ट्रप्रेम जगाउने र सामाजिक यथार्थपरक घटनामा आधारित चलचित्र निर्माण गर्नमा प्रोत्साहन गर्दै नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सामाजिक विकृति विसंगतिका विरुद्धमा आफ्ना सामाग्री उत्पादन गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने, तराईका कतिपय जिल्लाहरुमा दाइजोका कारण कैयौं महिला दिदिबहिनीहरुलाई जिउँदै शरीरमा आगो लगाउने जस्ता अपराधिक गतिविधिहरुमा संग्लग्न व्यक्तिहरुलाई कडा कार्वाही गरिनुपर्ने, जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता, छाउपडी प्रथा र दाईजोप्रथाका कारण घट्नाहरु पनि संस्कार र संस्कृति सँग जोडिएकाले यसखाले संस्कार र संस्कृलिाई निरुत्साहित तथा न्यूनिकरणका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने, हिमाल, पहाड र तराईमा पुस्तौंदेखि बस्दै आएका वास्तविक नेपाली नागरिकहरुलाई अल्पमतमा पार्न २०६३ को नागरिकता ऐन संसोधन गरी अगिंकृत नागरिकका सन्तानहरुलाई वंशजको नागरिकता दिन खुल्ला गरिएको प्राबधान सहितको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गरिनुपर्ने, सरकारले विखण्डनवादी सँग गरेको कथित उच्चस्तरीय राजनैतिक सम्झौताको दोस्रोे दिन सि.के राउतको अभिव्यक्तिले गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ त्यसैले सरकारले उक्त सम्झौतालाई सार्वजनिक गरिनुपर्ने, गणतान्त्रिक संविधानको भावना विपरित राजनैतिक दलमाथी लगाईएको प्रतिवन्ध गलत भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित दल प्रति आस्था राख्ने कलाकार,साहित्यकारहरुको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै उनीहरुलाई अविलम्व रिहा गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको टोलीमा रक्तिम सांस्कृतिक अभियान बाँके जिल्ला संयोजक सरद लामिछाने, राष्ट्रिय जनमोर्चा बाँके अध्यक्ष गुणनिधी आचार्य, राष्ट्रिय जनमोर्चा बाँके पुर्वअध्यक्ष गौरीलाल कार्की, पुर्व सचीव जगदीश ढकाल, रक्तिम सांस्कृतिक अभियान बाँके जिल्ला सदस्य चतुर्भुज बुढाथोकी र अखिल नेपाल युवक संघका पुर्व के. स. गंगा खड्का सहभागी थिए ।

यसैगरी वैशाख २० गते सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासचिव जीवन शाहीले बताए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here