गोबिन्द राज पोखरेल

महिला देख्ने बित्तिकै झम्टनु पर्दछ, एकान्त र चरित्र हिन गराउन पनि बलत्कार गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रा धर्म, संस्कार अनि चलचित्र प्रर्दशनीले पनि प्रशस्त स्थान दिएको पाइन्छ । एउटा केटीलाई पाउन र उसाग सहबास गर्न कै लागी देखाइने चलचित्र हाम्रो अपराधिक मनोबृतिको लागी कम जिम्मेवार छैन । धर्मशाश्त्रमा चरित्रको पुष्टाइ गर्न रामले सीता माथि सतित्वको प्रमाण खोज्नु, शिबले सात बर्षकी गोमा ब्राहमणीलाई गर्भिणी बनाउने स्वस्थानी ब्रतकथा, ३२ लक्षणले युक्त महिलाको महिमा, इन्द्रले गौतम ऋषी पत्नी अहिल्या माथि करणी वा हाम्रा धर्म शाश्त्रमा गरिएको महिला चरित्र हिन बनाउन गरिएका बर्णनहरु पनि बलत्कारको लागी कम जिम्मेवार छैनन । बजारमा बेचिने बस्तुमा महिलाको रुप, बाल बिबाह अनि अनमेल बिबाहलाई राज्य स्वयं अग्रसर भै दण्डित गरेनन जसले हाम्रो संस्कार र परंपराबाटै बलत्कारलाई साथ दिने एउटा पाटो बन्यो ।
बलत्कार पछिको हत्या हुादा एउटा जघन्य अपराध हो । बलत्कारलाई बलत्कारकै रुपमा नहेर्ने र त्यसलाई मञ्जुरीको नाममा नामाकरण गरीएका धेरै दृष्टान्तहरु देखिन्छन । यो राज्यको उपस्थितिमा पनि छ, समाजको उपस्थितिमा पनि छ । जमिन्दारको गर्भ दु:खी कामदारले स्वीकार्न बाध्य बनाइनु, दलित माथि गैर दलितको गर्भलाई बिभिन्न प्रलोभनमा अर्को दलितलाई स्वीकार्न लगाउनु, आफना अबिभावक माथिल्लो र कानुन कार्यान्वयन तहमा बसेकोले कानुन हातमा लिएर अपराध कर्ममा शरिक भएकालाई संरक्षण गर्नु, राज्यले खडा गरेका सुरक्षा निकाय, अड्डा अदालतहरु पेशागत मर्यादा भन्दा राजनैतिक मर्यादामा बढी चलखेल गर्नु नै अनुसन्धान पद्दती खुकुलो र अपराधिक कार्यमा बढोत्तरी भएको हो । कुनै बेला पोखराको नमिता सुनिता काण्डलाई दरवारका व्यक्तिहरुको संलग्नतामा बलत्कार पछिको हत्यालाई राज्यको पहुाचको रुपमा हेरियो । पञ्चायतको अन्त्य पछाडि पनि सत्ता , राजनीतिक पात्रको प्रभावमा अपराधलाई अपराधीकरण नगर्ने र अनुसन्धान पद्दती फितलो बनाउने प्रणाली बस्यो ।
बलत्कारको घटना बढनुमा को जिम्मेवार ? भन्ने मुल प्रस्न हो । कस्तो व्यक्तिसाग यौन क्रियाकलाप गर्ने, कुन उमेर समुहसाग यौन सम्बन्ध राख्न हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा पहिला त घरमा नै यस बारेमा परिवारसंगै बसेर आफना बाल बच्चालाई शिक्षा दिन सकिरहेका छैनौ । बिद्यालयमा पुगे पछि पनि यस बारेमा यथेष्ट जानकारी गराउने हो । यौन कुण्ठा, स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पक्षको बारेमा खुला बहस र शिक्षा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौ । विकसित मुलुकमा रातको १ । २ बजे पनि निस्फिक्रि महिलाहरु सडकमा, गल्लिमा हिंडीरहेको पाउाछौ । आफनो पेशा व्यबसााय सुरक्षीत तवरले गरेको महशुष गरिरहेका हुन्छन । त्यसको पछाडि राज्यले प्रदान गरेको सुरक्षा अनुभुति पनि हो । यौन कुण्ठा जिम्मेवारीता, संबेदनशिलता, र स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा नागरिक माथि यथेष्ट अनुभुति राज्यले दिन सकेको छैन । सरकारको जिम्मेवार पदमा बसेर बलत्कार र गलत यौन क्रियाकलापमा संलग्न अधिकारीहरुको बिरुद्धमा प्रमाण संकलन गर्ने कार्यको लागी नागरिकहरुले जुलुश, धर्ना र तोडफोड नै गर्नुपर्ने अबस्था किन रहयो ? र कहिलेसम्म रहने ?
बलत्कार नचिनेकोले मात्र होइन सुरक्षा दिने बाबु समेतले गर्ने भएकोले कस्को भर गर्ने ? उमेर समुहको मात्र पनि कुरा भएन जुनसुकै उमेरको पनि बलात्कृत हुने देखिएको छ । सुरक्षित स्थान पनि भएन । घरमा, विद्यालयमा, कारखानामा, कार्यालयमा, उद्योगमा जहाा पनि बलात्कृत हुने यस अबस्थाले कुन ठाउालाई सुरक्षित सम्झने हो ? भन्न सकिने देखिएको छैन । उमेरकै कारणले पनि बर्तमान अबस्थामा १८ बर्ष भन्दा मुनिकोसाग सहमतीमा समेत करणी गर्न नमिल्ने बर्तमान कानुनी व्यबस्था छ । साथै नाबालक बलत्कारलाई जबरजस्ती करणीको कार्य भन्दै आजीबन कारावासको व्यबस्था बर्तमान कानुनले व्यबस्था गरेको छ । जबरजस्ती करणी एउटा पक्ष हो तर बलत्कार, समाज, अपराध, छानविन र अनुसन्धान अर्को पक्ष हो ।
आम नागरिकमा प्रस्न उठी रहेको छ अपराध, अनुसन्धान, सुरक्षा निकाय र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रणाली ठीक तरिकाले चलेको छ त ? बलत्कारका कारण संसारमा अत्यत्न्त ठुला दुर्घटना भएका छन । बलत्कार आफनै आाखा अगाडि हुादा पनि भौतिक रुपमा बलियो नभएकै कारण पीडितले बयान फेर्ने, गरिवीका कारण अरुबाट बलत्कार भएर पनि बोल्न नसक्ने, अशिक्षा र डर त्रासका कारण आफना कुराहरु राख्न सकिरेहका छैनन । सो समयमा पीडीतहरुको लागी अबिभावक बन्नु पर्ने राज्य प्रतिपक्षको भुमिका निभाइ रहेको जस्तो आभाष पीडितहरुले गरेका हुन्छन ।
नागरिकका आवाज कता फर्किरहेको छ ? माथि उल्लेख गरे अनुसार मञ्जु रावतको सम्बन्धमा राज्य अनभिज्ञ जस्तै छ भने छोरीको बलत्कार अनि निर्मला पन्तको बलत्कार पछिको हत्या सम्बन्धमा व्यबसायिक बन्नु पर्ने सरकारी निकायले व्यवसायिक भुमिका निर्वाह नगरेको स्पष्ट देखिएको छ । जसले प्रमाण संकलन गर्नु पर्ने हो उसैले प्रमाण नष्ट गर्ने, लुकाउने, नक्कली खडा गर्ने, कुनै न कुनै प्रभाव (आर्थिक, राजनैतिक) र पदीय शक्ति अनि पहुाचका कारणले राज्यलाई न्याय गरिरहेको देखिएन ।
जब राजनैतिक पार्टी संबेदनशील छैन, नागरिकलाई सहजीकरण गर्ने पदाधिकारी जिम्मेवार बन्दैनन तब महिला, बृद्ध, अपाङ्ग, बालक कसैले पनि सुरक्षीत महशुष गर्दैन । जसले सुरक्षा गर्ने हो उसैबाट बलात्कृत समाज, कुरीति र संस्कार अझै पनि माथि उठन सकेको छैन । नैतिकता, स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीतालाई बहन नभएको सम्बन्धमा सामान्य नागरिकले न्याय महशुष गर्ने परिबेश बन्न सकिरकेहो छैन भने यस्तो परिस्थितिमा बलत्कार, बलत्कार पछिको अपराध अनि हाम्रो अनुसन्धान पद्दतीले कसरी मुर्त रुप पाउला ? यस्तो प्रस्न कहिलेसम्म उठाउने ? समाजले उत्तर खोजेको छ खोजीरहने छ । २०७५ । ०५ । १५