सीता शर्मा
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संयुक्त संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा हाल दिइँदै आएको भत्तामा मासिक एक हजार रुपियाँका दरले वृद्धि गरेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल (विधवा) महिलाको भत्ता मासिक दुई हजारबाट वृद्धि गरेर प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपियाँ पु¥याइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमअनुसार हाल ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका एकल (विधवा) महिलालाई मासिक दुई हजार रुपियाँ, आंशिक अपाङ्गता भएकालाई ६०० रुपियाँ, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई दुई हजार र बालबालिकालाई मासिक ४०० रुपियाँ दिँदै आएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल (विधवा) महिला, ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित र कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण तथा आंशिक अपाङ्गता र लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजाति र बालबालिका समेटिन्छन् ।
सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा भत्ता लिने नागरिकको सङ्ख्या चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २८ लाख १४ हजार ८४ पुगेको छ । जसमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १२ लाख ७६ हजार १३७, एकल महिलाको सङ्ख्या सात लाख १६ हजार ९३३, पूर्ण र आंशिक अपाङ्गता भएका एक लाख १७ हजार ९५ जना र लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजातिको सङ्ख्या २४ हजार २०४ तथा बालबालिका छ लाख ७९ हजार ७१५ जना छन् । नेपालमा पहिलोपटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वले सुरु गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री स्व. भरतमोहन अधिकारीले प्रारम्भमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ७५ वर्ष उमेर नाघेका वृद्धवृद्धाका लागि मासिक १०० रुपियाँ दिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
यो कार्यक्रम लोकप्रिय भएपछि स्वर्गीय अधिकारीले २०६० सालमा सो रकम बढाएर १७५ रुपियाँ पु¥याउनुभएको थियो । २०६५ सालमा माओवादी सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ५०० पु¥याउनुभएको उक्त रकम २०७१ सालमा नेपाली काँग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एक हजार रुपियाँ पु¥याउनुभयो भने २०७२ सालमा एमाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो रकम मासिक दुई हजार रुपियाँ पु¥याउनुभएको थियो । यस्तै सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
सरकारले बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत युवालाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी दिने योजना ल्याएको छ । आत्मसम्मानको विकास हुने भएकाले श्रम र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि मात्रै पाँच अर्ब एक करोड रुपियाँ छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयसँगै आगामी वर्ष पाँच हजार युवा लाभाविन्त हुने लक्ष्य सरकारको छ । बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका युवालाई स्थानीयस्तरमै विकास निर्माणको काममा लगाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ साथै ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत युवा परिचालन गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ ।
नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपूरक र विशेष अनुदानमा हुने निर्माणका काममा समेत रोजगार सेवा केन्द्रबाट सिफारिस युवालाई काममा लगाउनपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यो वर्ष स्थानीयस्तरमै बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका मुक्त कमैया, हलिया, विपन्न, लोपोन्मुख, खाद्य असुरक्षा भएकाहरूलाई लक्षित गरी रोजगारीका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
व्यवसायजन्य सुरक्षा र सीप विकास तालिम
सरकारले यो वर्ष व्यवसायजन्य सुरक्षा र सीप विकास तालिमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । बजारको माग र बेरोजगारको चाहनाअनुसारको सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै असल औद्योगिक सम्बन्ध विस्तार गरी यो वर्ष देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी प्रतिष्ठानस्तरमा श्रमिकको हित प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगार
चालू आर्थिक वर्षमा विदेश जाने कामदारको सङ्ख्या घटेको छ भने विप्रेषण बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म विदेश जाने श्रमिकको सङ्ख्या ३९ प्रतिशतले घटेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
तर, विदेश जाने घटे पनि विप्रेषण भने २१ प्रतिशतले बढेको छ । अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सम्पूर्ण लागत श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशका रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । साथै बैङ्किङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण भिœयाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
गोर्खापत्रबाट साभार
