प्रा.डा. केसीसितको सहमति :के सरकारले इमान्दारिता देखाउला ?

0
371
               चिकित्सा क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्न प्रा.डा. गोविन्द केसीले पछिल्लो पटक २०७५ असार १६ गतेदेखि पन्ध्रौँ पटक अनसनमा बसे । अनसनको सत्ताइसौँ दिनमा मात्र सरकार र अनसनरत डा. केसी पक्षका बीचमा वार्ता भएर नौँ बुादे सहमति भएको छ । सरकार र डा. केसीका बीचमा जुन सहमति भएको छ, यो निश्चित रूपमा स्वागतयोग्य छ । तर फेरि पनि प्रश्न उब्जिन्छ– के डा. केसीसागका भएका पछिल्ला सहमतिहरुप्रति वर्तमान सरकार इमान्दार रहन सक्ला ? यसबारे भने अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारको इमान्दारितामाथि यसकारण पनि प्रश्न उठेको हो कि विगतमा पनि यस प्रकारका सहमतिहरु पटक पटक हुने गरेका थिए । तिनै पूर्व सहमति अनुसार गतकालका सरकारहरु नचलेका कारण नै अर्थात् सहमतिप्रति सरकारहरु इमान्दार रहन नसकेकै कारण डा. केसीले बारम्बार अनसन बस्नु पर्ने स्थितिको सृजना भएको हो ।
              पन्ध्रौँ अनसनको सोह्रौँ दिन पुगेपछि मात्र सरकारले तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सरकारले प्रा.डा. केसीको अनसनको सवालमा अपनाएको यस्तो रवैया स्वागतयोग्य थियो नै । वार्ताका लागि समिति गठन गरिएपछि पनि कैयौँ दिनसम्म वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । सरकारी वार्ता टोलीले एक वा अर्को तर्कका साथ केसीका मुख्य मग पुरा गर्न आलटाल गरिरह्यो । खास गरी उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने विषयमा सरकारले आलटाल गर्न खोजेको थियो । तर जे होस्, सरकार केसीका प्राय: मागमा अन्तत: सहमत भएको छ । यो खुशीकै विषय हो । सरकारको यो ताजा निर्णय उसको गतकालको नीतिमा परिवर्तन हो कि अझै पनि सरकार प्रा.डा. केसीसित छलछामपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत भएको हो ? यसको जवाफ नेपाली जनताले केही दिनभित्रै पाउनेछन् ।
            पन्ध्रौँ अनसनको सत्रौँ दिन सर्वोच्च अदालतको इजलासले माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यहाँ स्मरणीय के छ भने डा. केसीले राखेको २१ बुादे मागमध्येको एउटा माग माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाइनु पर्दछ भन्ने थियो । यसरी प्रा.डा. केसीले राखेको एउटा माग त्यतिबेलै पुरा गर्ने प्रयास गरेको थियो, सर्वोच्च अदालतले । हुन त सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला अझै पनि आइसकेको छैन । फेरि पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य थियो । यसले डा. केसीको एउटा माग पुरा गर्न सरकारलाई बाध्य पारेको थियो । डा. केसी जस्ता पुँजीवादी खेमाकै व्यक्तिबाट समाजवाद उन्मुख नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी मागहरु आउनु वर्तमान सरकारका लागि खुशीकै विषय हुनु पर्दथ्यो । सरकारले ती मागभन्दा पनि अझ एक कदम अगाडि बढेर निर्णय लिन सक्नु पर्दथ्यो । किनकि वर्तमान सरकारलाई वामपन्थी नेतृत्वको स रकार भनेर प्रचार गर्ने गरिएको छ र संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख शब्द उल्लेख गरिएको छ । समाजवाद उन्मुख नीतिमा रहेको सरकारका लागि डा. केसीले राखेका मागहरु सघाउ पुर्‍याउने खालका नै थिए । तर सरकारले त्यो हिम्मत गरेन । डा. केसीका सन्दर्भमा ओली सरकारले अपनाएको त्यो व्यवहारबाट ऊ कम्युनिस्ट र समाजवाद उन्मुख नीति लिएको सरकार होइन भन्ने फेरि पनि पुष्टि भएको छ ।
               प्रा.डा. केसी पन्ध्रौँ पटक अनसनमा बसेदेखि नै सरकार उनी र उनको अनसनप्रति निर्मम र अमानवीय प्रकारले प्रस्तुत भइरहेको थियो । लोकतन्त्रमा सर्वप्रथमत: राज्यपक्ष संयमित र विधिसम्मत हुनु पर्दछ । अझै दुई–तिहाइभन्दा बढी बहुमतप्राप्त सरकार, जसले आगामी पाँच वर्षसम्म ढुक्कसाथ सत्तासिन हुने बताइरहेको छ, सित कसैले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट आफ्नो पक्ष राखिरहेको छ भने उत्तेजनामा आउनु या मर्यादा नाघ्नु पर्ने कुनै कारण थिएन । असार १६ गतेयता सरकार प्रा.डा. केसीको अनसनबारे जसरी प्रस्तुत भइरहेको थियो, त्यसलाई कसैले पनि लोकतन्त्रसम्मत नीति बताउन सक्दैनथ्यो । जे होस्, ढिलै भए पनि सरकार र डा. केसीका बीचमा जुन नौँँ बुँदे सहमति भएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ र सरकार यसप्रति इमान्दार रहन सक्नु पर्दछ भन्ने आम जनताको अपेक्षा रहन्छ नै ।
            माक्र्सले पुँजीवादी व्यवस्थालाई पुँजीपति वर्गको प्रबन्धकीय काम गर्ने संयन्त्र बताएका थिए । जसरी गत केही वर्षदेखि मेडिकल माफियाले चिकित्सा क्षेत्रलाई कमाइखाने भाडो बनाउन खोजिरहेका छन्, त्यसलाई सरकार पक्षबाट सहयोग मिलिरहेको छ, त्यसले हाम्रो देशको राज्यपक्ष पनि तिनै मेडिकल माफियाको प्रबन्धकीय संयन्त्र बन्ने त होइन ? भन्ने आशङ्का जनस्तरमा उब्जिन थालेको थियो, डा. केसीको असनसनको बेलामा ।
               सरकार र प्रा.डा. केसीबीचको सहमति अनुसार गठन भएको माथेमा आयोगको प्रतिवेदन स्वयं सरकारद्वारा लत्याउनु अवश्य पनि गलत थियो । गत सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै २०७४ असोजमा अध्यादेश जारी गरेको थियो । सोही वर्ष चैत्र र २०७५ वैशाखमा यही सरकारले दुई पटकसम्म अध्यादेश अगाडि बढायो । तर जब अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न असारको अन्तिमतिर विधेयक ल्याउने समय आयो, त्यस मार्फत् सरकार स्वयं अध्यादेशकै विरुद्ध उभियो । दश वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्व विद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, कम्तीमा तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पतालमा प्राक्टिस नगरिकन मेडिकल सम्बन्धको निवेदन दिन नपाइने, एम.बी.बी.एस. पछिको पाँच वर्षसम्म दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य प्राक्टिस गर्नु पर्ने, सातै प्रदेशमा एक/एक वटा सरकारी मेडिकल खोल्नु पर्ने, स्नातकसम्मको मेडिकल शिक्षा नि:शुल्क हुनु पर्ने जस्ता डा. केसीले राखेका मागको विरुद्ध उभिनु पर्ने कुनै कारण वर्तमान सरकारसित पनि थिएन । अझै त्यस्तो सरकार, जसले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको दावी गर्दछ, जसले आर्थिक समृद्धिको सपना बाँड्छ र जसले हाशिया–हथौँडा अङ्कित झण्डा बोक्दछ, उसैले यस्तो नीति अपनाउन पटक्कै सुहाउँदैनथ्यो । अझ त्यसैमाथि सरकार सुरुका दिनमा डा. केसीको अनसनप्रति अमानवीय र आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत हुनु विडम्बनापूर्ण नै थियो । प्रा.डा. केसीको अनसन समाप्त पार्न सरकारले सुरुमा जुन नीति र कार्यशैली अपनायो, त्यो अत्यन्त गलत थियो । जुम्लामा अनसन बसेका केसीलाई बल प्रयोग गरी काठमाडौँ ल्याइयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाट डा. केसीप्रति लक्षित गर्दै अमानवीय प्रकारका अभिव्यक्ति दिइयो । सरकारले अब आफ्नो त्यो कार्यशैलीमा सुधार गर्नु पर्दछ र जिम्मेवार भएर सहमति कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
             प्रा.डा. केसीको अनसन जतिटसक्यो छिटो तोड्न सरकार गम्भीर बन्न सकेको देखिदैनथ्यो । प्रा.डा. केसीले कुनै गलत माग राखेका थिएनन् । यदि वर्तमान सरकारसित अलिकति पनि दूरदृष्टि हुन्थ्यो भने प्रा.डा. केसीको अनसनलाई अवसरमा उपयोग गर्न सक्नु पर्दथ्यो । त्यसका लागि मेडिकल माफियाको पक्षमा उभिएर होइन, देशको दुर्गम क्षेत्रका जनता समेतको स्वास्थ्य सेवा उपभोगको ग्यारेन्टी गर्ने नीतिलाई व्यावहारिक रूप दिनु पर्दथ्यो । मेडिकल माफियाको पछि लागेर सम्पूर्ण देश वा आम जनता विरुद्ध जाने कदम उठाउनु हुँदैनथ्यो, बरु यो अनसनलाई न्यायोचित हिसाबले टुङ्गो लगाएर चिकित्सा क्षेत्रलाई कमाइखाने भाँडोको रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध उभिनु पर्दथ्यो, सुरुकै दिनमा । तर त्यति कुरा बुझ्न पनि सरकारलाई २७ दिन लाग्यो । डा. केसीको अनसनको सत्ताइसौँ दिनमा सरकार र डा. केसीका बीचमा जुन नौँ बुादे सहमति भयो, यसमा डा. केसीले उठाएका अधिकांश माग समेटिएका छन् । ढिलै भए पनि सरकारले डा. केसीसाग सहमति गरेर सही कदम उठाएको छ । यसबाट सरकारको होश अब खुलेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । अब प्रश्न सहमतिप्रति सरकार इमान्दार रहन्छ कि रहन्न भन्ने नै हो । हाम्रो अपेक्षा यो हो कि सरकार सहमतिप्रति इमान्दार रहनु पर्दछ ।
सहमतिका नौँ बुँदा
१. डा. गोविन्द केसीले उठाएका राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्ने विषयका सम्बन्धमा संसदीय प्रक्रिया बमोजिम देहाएका बुादाहरुमा भएका सहमति टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध छ । सहमतिका यी विषय सङ्घीय संसदबाट संसदीय प्रक्रिया पुर्‍याई यथाशक्य टुङ्ग्याउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ ।
२. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एम.बी.बी.एस. लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि, कर्णाली सरकारका प्रतिनिधि, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधि र विज्ञ दुई जना रहेको कार्यदल गठन गर्ने ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजमा हालसम्म भएको प्रगति आदानप्रदान गर्ने काम भयो । आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक बजेट वक्तव्यको प्रकरण नं. ३५ मा ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइने छ’ उल्लेख भए अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउने कार्य दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने । पाँचथर, इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यस अघि नक्साङ्कन भएका ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गर्ने ।
३. यस विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएकाले हाल केही गरिरहनु परेन ।
४. चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिस बमोजिम कार्वाही प्रक्रिया दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने ।
५. विश्व विद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने मापदण्ड निर्धारणका लागि आवश्यक ऐन, नियम र नीति समेतलाई समायोजन एवं संशोधन लगायतको कार्य अध्ययन गरी सिफारिस गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयविज्ञ र कानुन बेत्तासमेत रहने गरी १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने । उक्त कार्यदलको कार्यावधि एक महिनाको हुनेछ ।
६. माथि १ मा सम्बोधन भइसकेको  ।
७. जानकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन अविलम्ब बिना अबरोध नियमित रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत् त्रिभुवन विश्व विद्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिने । हालसम्मका अवस्थाका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयले आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई कार्वाही गर्ने । प्रदेश नं. २ मा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश नं. २ को महोत्तरीको बर्दिवासमा जग्गा पहिचान भइसकेको, सो जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र आवश्यक विधेयक तर्जुमाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सहमति सहित मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेस भइसकेकाले उक्त कार्यलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने ।
८. उल्लेखित सहमतिका बुादा मन्त्री परिषदबाट अनुमोदननका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने ।
९. २०७५ साउन १० गते बिहिबारदेखि प्रा.डा. गोविन्द केसीले अनशनका कार्य अन्त्य गर्ने, डा. केसीको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले मिलाउने ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here