नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता गरिनुपर्छ

0
216

साध्य बहादुर भण्डारी

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा राखिएका कतिपय प्रावधानको बारेमा विरोधका श्वरहरु सुनिन थालेका छन् । राष्ट्रिय ‘जागरण परिषद नेपाल’ले नेपाल नागरिकता विधेयक २०७५ विदेशीहरुलाई जसरी पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले ल्याइएको दावी गरेको छ । 

हाम्रा देशको नागरिकता नीति यहाँको भुगोल, सामाजिक परिवेश, जनसंख्याको चाप, अन्य राष्ट्रिय विशेषताहरुले निर्धारण गर्ने हुँदा नागरिकता नीति खुकुलो पारिनुहुँदैन । यो मूलतः नियन्त्रणकारी एवम् कठोर हुुनुपर्छ । 

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अहिलेको विधेयक राष्ट्रघाती छ । अहिलेको विधेयक २०६३ सालभन्दा पनि खुकुलो छ । अहिले आउने विधेयक विदेशीलाई नागरिकता वितरण गर्नको लागि ल्याइएको देखिन्छ । 

टोलीटोली बनाएर नागरिकता वितरणको लागि यो विधेयक ल्याइएको हो । हामी यसको भत्र्सना गर्छौ । हामी यस्तो विधेयक स्थगित गरेर अर्को विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्दै आएका छौँ । 
२०६३ सालदेखि नागरिकता टोलीद्वारा जन्मको आधारमा वितरण गरिएको नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता उल्लेख्ख संख्यामा विदेशीहरुले गलत ढंगले लिएको आशंका भएको र पाउनुपर्ने मानिसले नागरिकता नपाएको भन्ने व्यापक गुनासो छ । यसको निराकरणको लागि एक उच्चस्तरीय न्यायिक अधिकारसम्पन्न नागरिकता छानविन आयोगको गठन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

यस आयोगद्वारा त्यसबेला वितरण गरिएका नागरिकतामध्ये उचित ठहर गरिएका नागरिकतालाई सदर र गलत ठहर गरिएका नागरिकतालाई खारेज गरिनुपर्छ । तवमात्र उक्त अवधिमा जन्मसिद्ध नागरिक ठहरिएका नेपालीका सन्ततिहरुलाई कानुनसम्मत ढंगले नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । 

अहिलेका नागरिकता विधेयक देशको लागि घातक छ । यो अनुसार नागरिकता वितरण कार्य सुरु गरे ५० लाखभन्दा बढी विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउने संकेत देखिन्छ । 
नेपाली नागरिक पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा स्थायी बसोबास गर्न आउने विदेशी नागरिक महिलाको हकमा उनले विवाहपश्चात् नेपालमा स्थायी बसोबास गर्न थालेको कम्तीमा ७ वर्षपछि निजले विदेशमा लिएको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्ने घोषणा गरेको निस्सा पेश गरेपछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने नीति बनाइनुपर्छ ।

उक्त ७ वर्षको अवधिमा सहज ढंगले जीवनयापन गर्नको निम्ती उनीहरुलाई नेपालमा राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकारहरु उपभोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्छ । वर्तमान संशोधन विधेयकमा प्रस्तुत गरिएका प्रस्ताव देशको अवस्था र राष्ट्रिय हितविपरीत देखिएकोले यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । 

नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको व्यक्तिको बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा निजको आमाले बाबुको सम्बन्धमा गरेको स्वघोषणाको आधारमा निजले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने र पछि बाबु विदेशी रहेको पत्ता लागेमा निजले लिएको वंशजको नागरिकता अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने संशोधनमा प्रस्तावित व्यवस्था उचित छ । 

सन्तानको नागरिकता लिँदा बाबुको खोजी हुनुपर्ने व्यवस्था एकतर्फी र असमान रहेको भनी महिला अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाइरहेको छन् । यस्तो सन्दर्भमा बाबुले आफ्ना सन्तानको नागरिकता लिन पहल गरेको स्थितिमा उनले आमाको नागरिकता समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने वा त्यसबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने र आमा विदेशी नागरिक भएको अवस्थामा बाबुले प्रस्तुत गरेका सन्तानको नागरिकता अंगीकृत हुने व्यवस्था गर्नु समानताको कोणबाट न्यायसंगत र उचित हुनेछ । 

२०६३ सालमा ठूलो गल्ती भयो । त्यो बेला धेरै विदेशीका हातमा नेपाली नागरिकता गएको छ । त्यो भन्दा ठूलो गल्ती अहिलेको संशोधन विधेयकमा हुँदैछ । यो विधेयकलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । यो राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको छ ।

नेपालको जन्मसिद्ध वा अंगीकृत नागरिक बाबु र आमाले नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेका सन्तानहरुले मात्र निजको बाबु आमाको नागरिकताको आधारमा दुबै वा दुईमध्ये एकको नामबाट नेपालको नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी विदेशमा स्थायी बसोबास गरी नागरिक हुँदा उनको नागरिकता विवाहको ६ महिनापछि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था नागरिकता ऐनमा गरिनुपर्छ । 

यो विधेयकमा २०७२ सालको असोज ३ गतेपछि पनि परोक्षरुपमा जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने प्रावधान विद्यमान रहने भएकाले तीन जनाको सिफारिसमा नागरिकता दिने मूल एनेको दफा ८ को उपदफा (४) को व्यवस्था र त्यसको संशोधन प्रस्तावलाई समेत विधेयकबाट हटाउनुपर्छ भन्ने ठहर छ ।
०००

अहिले आएको नागरिकता विधेयकअनुसार नागरिकता वितरण भए थुप्रै विदेशीले नागरिकता पाउने देखिन्छ । २०५८ सालमा नेपालको तराईका २० जिल्लामा ४८ प्रतिशत र पहाडी क्षेत्रमा ५२ प्रतिशत जनसंख्या थियो, २०६८ सालमा आउँदा तराईका २० जिल्लामा ५१ र पहाडमा ४९ प्रतिशत भयो । 

यो कसरी भयो त ? २०६३ सालमा नागरिकता वितरणमा भएको लचकताले नै हो नि । हाम्रो व्यवस्था लचिलो भयो, कशैले आफ्नो देशको नागरिकता नलिएको भए नेपालको नागरिकता तुरुन्त पाउने व्यवस्था भयो । उता (भारत) बाट विहे गरेर आएको चेलीले २४ घण्टामा नागरिकता पाउँछन्, तर हाम्रा चेली उता गए भने नागरिकता पाउन त कम्तीमा ७ वर्ष लाग्छ ।

सफल खबरबाट 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here